नई दिल्ली. देश में चीनी की बढ़ती कीमतों ने अब राजनीतिक बहस भी तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी के दाम और घटते स्टॉक को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल भारत में आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि 10 लाख टन कच्ची चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने की जरूरत पड़ गई। खड़गे ने एथेनॉल नीति पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जब घरेलू बाजार में चीनी की कमी बताई जा रही है, तो गन्ने और अनाज से E20 के लिए एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही। तीन महीने में चीनी ₹19 महंगी खड़गे ने कहा कि कई शहरों में चीनी की खुदरा कीमत करीब ₹67-70 प्रति किलो तक पहुंच गई है। तीन महीने पहले करीब ₹48 किलो बिकने वाली चीनी अब करीब ₹67 किलो हो गई है। यानी कीमत में लगभग ₹19 प्रति किलो या 40% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से पूछा कि त्योहारों से ठीक पहले आम लोगों पर महंगाई का यह बोझ क्यों पड़ा और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। खड़गे के सरकार से तीन सवाल 1. स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों? खड़गे ने पूछा कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर कैसे पहुंच गया। निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने की स्थिति क्यों बनी? 2. तीन महीने में 40% महंगाई क्यों? उन्होंने पूछा कि तीन महीने में चीनी के दाम करीब 40% बढ़ने से त्योहारों के समय आम उपभोक्ता पर पड़ रही मार का जिम्मेदार कौन है? 3. E20 नीति की समीक्षा क्यों नहीं? खड़गे ने सवाल उठाया कि जब देश में चीनी की कमी है और विदेश से आयात करना पड़ रहा है, तब गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है? सरकार बोली- एथेनॉल से नहीं बढ़े दाम केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को कहा था कि घरेलू उत्पादन में कमी, त्योहारों से पहले मांग बढ़ना, मौसम के कारण गन्ने की फसल को नुकसान और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई का दबाव कीमत बढ़ने की प्रमुख वजहें हैं। उनके मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब ₹48 किलो थी, जो बढ़कर ₹56 किलो हुई। वहीं एक्स-मिल कीमत 7-10 दिनों में ₹47-48 से बढ़कर करीब ₹62 किलो तक पहुंच गई। उन्होंने मिलों की ओर से अचानक कीमत बढ़ाने को अनुचित बताया। सरकार के मुताबिक सितंबर तक पर्याप्त स्टॉक खाद्य सचिव के अनुसार सितंबर 2026 के अंत तक देश में करीब 33-35 लाख टन चीनी का स्टॉक बचने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए यह पर्याप्त होगा। चीनी का नया पेराई सीजन करीब 15 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार को अक्टूबर में 10-12 लाख टन अतिरिक्त चीनी बाजार में आने की उम्मीद है। इससे त्योहारों के दौरान सप्लाई सामान्य रहने का दावा किया गया है। मिलों के शुरुआती स्टॉक में भी कमी इस बार पेराई सीजन शुरू होने से पहले मिलों के पास करीब 32 लाख टन चीनी का स्टॉक बताया जा रहा है। पिछले साल यह मात्रा करीब 47 लाख टन थी। यानी शुरुआती स्टॉक में करीब 15 लाख टन की कमी है। 2025-26 में देश में चीनी उत्पादन का अनुमान भी घटकर करीब 306 लाख टन रह गया है। शुरुआती अनुमान 343 लाख टन था। गन्ने की फसल को रेड रॉट, टॉप बोरर और ज्यादा बारिश से नुकसान पहुंचने को उत्पादन में कमी की वजह बताया गया है। गुड़ से लेकर चावल तक महंगे चीनी के साथ रोजमर्रा की कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीन महीने में गुड़ करीब 24%, चावल कनकी 16% और मक्के का आटा करीब 11% तक महंगा हुआ है। इडली रवा/राइस फ्लोर, पशु आहार और पोल्ट्री फीड के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। करीब एक दशक बाद फिर विदेश से चीनी भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। 2021-22 में भारत ने करीब 1.1 करोड़ टन चीनी का रिकॉर्ड निर्यात किया था। इसके बाद निर्यात में कमी आई। घरेलू सप्लाई में कमी होने पर भारत ब्राजील जैसे देशों से रॉ शुगर आयात कर उसे घरेलू मिलों में रिफाइन करता है। इससे पहले 2017 में करीब 24 लाख टन चीनी आयात की गई थी। अब करीब एक दशक बाद फिर ड्यूटी फ्री आयात का फैसला लिया गया है। 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर आयात घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी आयात करने की अनुमति दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए स्टॉक लिमिट भी लागू की गई है।

पुणे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से एक दिन पहले पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। शुक्रवार रात हुई झड़प के बाद पुलिस ने हॉस्टल में सुरक्षा बढ़ा दी है। मामले में ABVP से जुड़े एक छात्र के साथ मारपीट के आरोप में 6 नामजद लोगों समेत करीब 50-60 NSUI और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विवाद की शुरुआत छात्राओं के कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन को लेकर हुई। ABVP का आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े लोग छात्राओं पर राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव बना रहे थे। वहीं NSUI ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के समर्थन में बात करने वाली दो छात्राओं को ABVP कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल में रोककर धमकाया। रजिस्ट्रेशन को लेकर आमने-सामने आए संगठन ABVP का आरोप है कि राहुल गांधी के शनिवार को होने वाले कार्यक्रम के लिए छात्राओं से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। इसी को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया। NSUI की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखने वाली दो छात्राओं को हॉस्टल में रोका गया और उन्हें धमकाया गया। इसी के बाद मामला गरमा गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पुलिस ने मारपीट की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब घटनाक्रम से जुड़े वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। राहुल आज छात्रों से करेंगे सीधा संवाद राहुल गांधी शनिवार को पुणे में छात्रों से ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। इससे पहले वे कोटा, देहरादून और प्रयागराज में ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं। इन संवाद कार्यक्रमों में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं पर बढ़ते दबाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। राहुल ने 17 जून को कोटा में कहा था कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं और छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। वहीं 17 जुलाई को देहरादून में उन्होंने पेपर लीक को लेकर परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई थी। राहुल के छात्र संवाद में उठे ये मुद्दे राहुल गांधी ने पिछले कार्यक्रमों में छात्रों के सामने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन इसका नुकसान बड़ी संख्या में ईमानदार छात्रों को उठाना पड़ता है। उन्होंने मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम को पुराना बताते हुए तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों के बढ़ते खर्च और छात्रों पर पढ़ाई के दबाव को लेकर भी राहुल ने सवाल उठाए हैं। पटना में कार्यक्रम हुआ था रद्द ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई को पटना में भी प्रस्तावित था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक वजह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते लागू आचार संहिता को बताया था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 19 जुलाई को कहा था कि ‘छात्रों की गूंज’ अभियान जारी रहेगा। पार्टी की योजना देशभर के करीब 800 छोटे शहरों और कस्बों तक इस अभियान को ले जाने की है।

मास्टर प्लान में अगले 20 साल का खाका; डेटा सेंटर, साइबर हब और टेक पार्क के लिए जगह, यमुना फ्लड प्लेन में निर्माण पर रोक नई दिल्ली. देश की राजधानी अगले दो दशकों में एक नए शहरी स्वरूप में नजर आएगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मास्टर प्लान दिल्ली-2047 जारी कर राजधानी के विकास का रोडमैप सामने रखा। लक्ष्य दिल्ली को 2047 तक करीब 3.2 करोड़ आबादी वाले ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करना है। प्लान में करीब 40 लाख नए घर, मेट्रो नेटवर्क को मौजूदा 416 किमी से बढ़ाकर करीब 695 किमी करने और 6 RRTS कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली को 24 घंटे सक्रिय शहर बनाने के लिए चुनिंदा इलाकों में नाइट मार्केट, नाइट वॉक, रेस्टोरेंट, रिटेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को देर रात तक संचालित करने का प्रस्ताव है। लुटियन दिल्ली के बाहर ऊंची इमारतों को बढ़ावा मास्टर प्लान में दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में ज्यादा ऊंचाई वाले विकास को जगह दी गई है। लुटियन दिल्ली के विशेष क्षेत्र को छोड़कर अन्य निर्धारित इलाकों में गगनचुंबी इमारतों और हाई-डेंसिटी डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी। डेटा सेंटर, IT और साइबर हब के साथ टेक पार्क के लिए भी जगह तय की गई है। बड़े निर्धारित प्लॉट पर डेटा सेंटर के निर्माण में ऊंचाई की पाबंदी नहीं रखने का प्रावधान किया गया है। मेट्रो-रेल के आसपास बनेगा ट्रांजिट हब मेट्रो, RRTS और रेलवे स्टेशनों के आसपास घर, ऑफिस, बाजार और सार्वजनिक सुविधाओं को एक साथ विकसित करने की योजना है। करीब 200 वर्ग किमी क्षेत्र में Transit Oriented Development (TOD) को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लोगों को घर से काम और सार्वजनिक परिवहन तक कम दूरी में पहुंच उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। 40 लाख नए घर, नए इलाकों में स्कूल-बाजार भी लैंड पूलिंग के जरिए विकसित होने वाले नए क्षेत्रों में सिर्फ आवासीय कॉलोनियां नहीं होंगी। यहां स्कूल, बाजार, रोजगार केंद्र, मनोरंजन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को भी साथ विकसित करने का प्रावधान है। करीब 20 वर्ग किमी के हाई-डेंसिटी कॉरिडोर में आवास के साथ वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल गतिविधियों को जगह देने की योजना है। इंडस्ट्रियल प्लॉट पर कुछ शर्तों के साथ बन सकेंगे घर मास्टर प्लान में कुछ औद्योगिक भूखंडों को निर्धारित शर्तों के साथ ग्रुप हाउसिंग में बदलने की अनुमति का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य मौजूदा जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर राजधानी में आवास की बढ़ती जरूरत पूरी करना है। पुराने और कम इस्तेमाल वाले इलाकों को भी दोबारा विकसित करने की योजना है। सुविधाएं बढ़ाकर इन क्षेत्रों में नियोजित तरीके से घनत्व बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के चुनिंदा इलाके रातभर रहेंगे एक्टिव पूरी दिल्ली को 24 घंटे खुला रखने की योजना नहीं है। चुनिंदा कमर्शियल और कल्चरल सर्किट को 24 घंटे की अर्थव्यवस्था के लिए विकसित किया जाएगा। इन इलाकों में नाइट मार्केट, नाइट वॉक, रेस्टोरेंट, रिटेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम देर रात तक चल सकेंगे। ऐसे क्षेत्रों में 24 घंटे मेट्रो सेवा का प्रस्ताव भी रखा गया है। पुरानी दिल्ली में इमारतें नहीं टूटेंगी, बदलेगा इस्तेमाल पुरानी दिल्ली की विरासत इमारतों को संरक्षित करते हुए उनके Adaptive Reuse का प्रावधान किया गया है। यानी पुरानी इमारतों को गिराने के बजाय उनमें म्यूजियम, कैफे, गैलरी, क्राफ्ट शॉप, बुटीक होटल और सांस्कृतिक केंद्र जैसी गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। इससे विरासत संरक्षण के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा देने की योजना है। रिज से यमुना तक बनेगा 200 किमी साइकिलिंग नेटवर्क मास्टर प्लान में पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन के साथ साइकिलिंग और पैदल आवागमन पर भी जोर दिया गया है। रिज से यमुना तक करीब 200 किमी का साइकिलिंग नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव है। इसमें यमुना फ्लड प्लेन के किनारे करीब 52 किमी का हिस्सा शामिल होगा। इसके साथ वॉकिंग ट्रेल, ग्रीनवे और पार्कों का नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। यमुना फ्लड प्लेन में निर्माण नहीं, होगा रेस्टोरेशन यमुना के करीब 1,700 हेक्टेयर फ्लड प्लेन में रेस्टोरेशन और वेटलैंड्स के पुनर्जीवन की योजना है। सक्रिय फ्लड प्लेन को निर्माण क्षेत्र से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। पार्कों को भी खाली जमीन मानकर उन पर अनियंत्रित निर्माण की अनुमति नहीं होगी। प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा को मास्टर प्लान में खास महत्व दिया गया है। रोजगार के नए केंद्र बनेंगे राजधानी में नए रोजगार और कारोबार के लिए डेवलपमेंट सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा क्लाउड किचन और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेंटर जैसी नई अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों को भी जगह दी जाएगी। यानी 2047 की दिल्ली सिर्फ ज्यादा ऊंची इमारतों वाली राजधानी नहीं होगी, बल्कि मेट्रो-कनेक्टेड, डिजिटल, मिश्रित उपयोग वाले इलाकों और 24 घंटे सक्रिय चुनिंदा कारोबारी क्षेत्रों वाली ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी है।