नई दिल्ली.   भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत - पाक संघर्षविराम को लेकर संसद में पहली बार आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट की है। गुरुवार को राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा हुए बर्बर हमले के जवाब में शुरू किया गया था। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी लॉन्चपैड पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की , लेकिन भारतीय सेना ने कड़ा और सटीक जवाब देकर भारी नुकसान पहुँचाया। सीजफायर का पाकिस्तान ने खुद किया अनुरोध 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर गोलीबारी और सैन्य गतिविधियां रोकने का अनुरोध किया। उसी दिन दोनों देशों के बीच संघर्षविराम पर सहमति बनी।   भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबल मंचों पर किया बेनकाब कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने लगातार पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), FATF और अन्य वैश्विक मंचों पर उठाया है। इसके परिणामस्वरूप कई पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन UNSC की 1267 कमेटी और FATF की ग्रे लिस्ट में डाले गए। पहलगाम हमले के बाद UNSC ने भी इसकी कड़ी निंदा की।   अमेरिका ने भी माना TRF को वैश्विक आतंकी संगठन अमेरिका ने हाल ही में लश्कर - ए - तैयबा के प्रॉक्सी संगठन "The Resistance Front (TRF)" को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। यह भारत की कूटनीतिक जीत मानी जा रही है।   भारत का अमेरिका को स्पष्ट संदेश सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत ने अमेरिका और अन्य साझेदार देशों को पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा , " जम्मू - कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे , हैं और रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग एक मजबूत स्तंभ है। " ट्रंप ने सबसे पहले दी सीजफायर की जानकारी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को शाम 5:33 बजे X ( पूर्व ट्विटर ) पर पोस्ट कर बताया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। “After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a FULL AND IMMEDIATE CEASEFIRE.” इस पोस्ट के करीब 30 मिनट बाद , भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शाम 6 बजे प्रेस वार्ता कर संघर्षविराम की आधिकारिक जानकारी दी। मुख्य बिंदु : 7 मई : भारत का ऑपरेशन सिंदूर , पाक के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। 10 मई : पाक DGMO ने भारत से संपर्क कर सीजफायर की अपील की। 10 मई शाम : ट्रंप ने X पर संघर्षविराम की जानकारी दी। भारत ने पाक को ग्लोबल मंचों पर अलग - थलग किया। UNSC और FATF में आतंकी संगठनों पर कार्रवाई। TRF को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। भारत - अमेरिका सहयोग से आतंकवाद पर सख्त नजर।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता फैला रहे थे , जो भारतीय संस्कृति , समाज और कानून के खिलाफ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को निर्देश दिया गया है कि वे इन ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक करें। इनमें ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स , बिग शॉट्स , वाव एंटरटेनमेंट जैसे प्रसिद्ध ऐप्स शामिल हैं। बैन किए गए OTT प्लेटफॉर्म्स की सूची ALTT Ullu देसी फ्लिक्स बिग शॉट्स नवरस लाइट गुलाब एप बूमेक्स कंगन एप बुल एप जलवा एप वाव एंटरटेनमेंट लुक एंटरटेनमेंट हिटप्राइम फेनियो शोएक्स हॉटएक्स VIP हलचल एप नियोनएक्स VIP सोल टॉकीज अड्डा टीवी मूडएक्स मोजफ्लिक्स ट्राइफ्लिक्स फ्यूगी शोहिट चार कानूनों के अंतर्गत प्रतिबंध : IT Act, 2000 (Section 67): अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण गैरकानूनी। IT Act, 2000 (Section 67A): यौन गतिविधियों से संबंधित कंटेंट का ऑनलाइन प्रकाशन अपराध है। BNS 2023 (Section 294): सार्वजनिक अश्लीलता दंडनीय अपराध है। महिला अश्लीलता निषेध अधिनियम 1986 ( धारा 4): महिलाओं को अश्लील रूप में चित्रित करना अवैध। लॉकडाउन के बाद ओटीटी पर अश्लील कंटेंट में वृद्धि 2020 के लॉकडाउन के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी , लेकिन इसी दौरान Ullu और ALTT जैसे ऐप्स पर एडल्ट और बोल्ड कंटेंट की बाढ़ आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार , मई 2020 में ALTT की व्यूअरशिप में 60% वृद्धि हुई , जबकि MX प्लेयर पर 1.1 करोड़ स्ट्रीमिंग एक एडल्ट शो के लिए दर्ज हुई। सरकार की गाइडलाइंस और रेगुलेशन कोड सरकार ने 2021 में आईटी ( इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड ) जारी किया था , जिसे अप्रैल 2023 में अपडेट किया गया। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि : आत्महत्या , न्यूडिटी और हिंसा से जुड़ा कंटेंट चेतावनी के साथ ही दिखाया जा सकता है। भाषा और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। U/A 16+ और A कैटेगरी के कंटेंट को स्पष्ट वर्गीकरण के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य। सभी प्लेटफॉर्म पर ग्रिवांस ऑफिसर नियुक्त करना आवश्यक है। सेल्फ रेगुलेशन कोड बना , लेकिन असर नहीं 2020 में नेटफ्लिक्स , अमेजन प्राइम जैसे 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया था , जिसमें तय किया गया कि : राष्ट्र विरोधी , चाइल्ड पोर्नोग्राफी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इन नियमों का पालन व्यापक रूप से नहीं हुआ , जिससे सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। राज कुंद्रा केस बना टर्निंग पॉइंट 2021 में अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर OTT प्लेटफॉर्म ' हॉटशॉट ' के जरिए पोर्नोग्राफी प्रसारित करने का आरोप लगा था। इसके बाद देश में OTT निगरानी की जरूरत पर जोर बढ़ा और सरकार ने कड़े कानून बनाने शुरू किए। OTT की शुरुआत और बढ़ती लोकप्रियता का इतिहास 2008 में ‘ बिगफ्लिक्स ’ भारत का पहला OTT बना। 2013 में ‘ नेक्सजीटीवी ’ ने IPL की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। 2015 में ‘ हॉटस्टार ’ ने ओटीटी को घर - घर पहुंचाया। आज OTT प्लेटफॉर्म्स भारत के मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा हिस्सा हैं , लेकिन अब सरकार इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर गंभीर है। मनोरंजन हो , अश्लीलता नहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह रचनात्मक और स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहन देगी , लेकिन अश्लीलता और सामाजिक विघटन फैलाने वाले कंटेंट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र के पांचवें दिन विपक्ष ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन (SIR) प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी , प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा से नए संसद भवन के मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के अंत में विपक्षी सांसदों ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े और उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डालते हुए " मोदी सरकार हाय - हाय " के नारे लगाए। कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। सदन 28 जुलाई तक स्थगित लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई , विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी , जिसके कारण सदन सिर्फ 20 मिनट ही चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों की बैठक बुलाई। तय हुआ कि 28 जुलाई से सदन सुचारू रूप से चलेगा और इसी दिन चर्चित ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहस की जाएगी। राज्यसभा में भी यही हाल रहा। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही कुछ ही मिनटों में हंगामे की भेंट चढ़ गई और सदन को 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। क्या है SIR विवाद ? 2.93 करोड़ वोटर्स पर उठे सवाल बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल आक्रोशित हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को इस प्रक्रिया की घोषणा की थी , जो 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगी। आयोग के अनुसार , इसका उद्देश्य अवैध वोटरों को हटाकर मतदाता सूची को अपडेट करना है। बिहार में कुल 7.80 करोड़ वोटर्स में से 2.93 करोड़ को इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। जबकि शेष 60% ( करीब 4.96 करोड़ वोटर ) को दस्तावेज़ देने से छूट दी गई है , क्योंकि वे 2003 की SIR प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोट देने से वंचित करने के लिए किया जा रहा है।   विपक्ष का आरोप : संविधान के खिलाफ साजिश राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा , “ वे गरीबों को वोट देने से रोकना चाहते हैं और सिर्फ एलीट वर्ग को वोट देने देना चाहते हैं। SIR पूरी तरह असंवैधानिक है और हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ” कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा , “ जब संसद में गंभीर मुद्दों पर बहस चल रही है , तब पीएम विदेश में हैं। यह दर्शाता है कि उन्हें इस मसले की कोई परवाह नहीं। ” समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कहा , “ हम गांधीवादी हैं , और शांतिपूर्ण तरीकों से लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ”   भाजपा का पलटवार : विपक्ष कर रहा है राजनीति भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा , “ आज जो संसद में हुआ , वह चिंताजनक है। स्पीकर ने बार - बार विपक्ष से सदन चलाने की अपील की , लेकिन वे राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। ” संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया।  मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ा सत्र के दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया , जिसे सदन ने मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 32 दिन का मानसून सत्र : 15+ बिल होंगे पेश 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार 8 नए और 7 लंबित बिल पेश करेगी , जिनमें प्रमुख हैं : नए बिल : मणिपुर GST संशोधन बिल , 2025 टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल , 2025 जन विश्वास संशोधन बिल , 2025 राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भू - विरासत स्थल संरक्षण बिल लंबित बिल : नया इनकम टैक्स बिल , 2025 (622 पृष्ठ , 285 सुझाव ) इंडियन पोर्ट्स बिल , 2025 मर्चेंट शिपिंग बिल , 2024 कोस्टल शिपिंग बिल , 2024 कमल हासन ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने तमिल भाषा में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे अपनी पार्टी मक्कल नीधि मैयम के प्रमुख हैं।