नागपुर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वालों को 'शरणार्थी' कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे अपनी आस्था, संस्कृति और देश के प्रति विश्वास के कारण सबकुछ छोड़कर भारत आए थे। उन्हें 'संघर्ष के योद्धा' कहा जाना चाहिए। भागवत ने यह बात बुधवार को नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। 'भारत को चुना, इसलिए योद्धा हैं' मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन के दौरान लाखों लोगों ने अपनी पीढ़ियों की बनाई जमीन, कारोबार और संपत्ति पीछे छोड़ दी, लेकिन भारत को अपना देश चुना। उन्होंने कहा कि ये लोग यहां इसलिए आए क्योंकि भारत ऐसा देश है, जहां वे बिना भय के अपने धर्म और परंपराओं का पालन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन एक ऐसी लड़ाई थी, जिसे समाज हार गया, लेकिन उन लोगों ने अपने विश्वास और पहचान से समझौता नहीं किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि अच्छे और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना होना चाहिए। भागवत ने कहा कि सही और गलत का अंतर केवल किताबों से नहीं सीखा जा सकता। इसमें शिक्षकों के आचरण, संस्कार और व्यवहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनौतियों से भागने वाला पहले हारता है उन्होंने कहा कि जीवन में कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है, वही आगे बढ़ता है, जबकि चुनौतियों से बचने वाला व्यक्ति शुरुआत में ही हार मान लेता है। RSS की प्रचारक बैठक 10 से 12 जुलाई तक इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जानकारी दी कि 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी गतिविधियों पर चर्चा होगी। शताब्दी वर्ष में जारी होंगे 100 वीडियो RSS अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के तहत प्रचारकों के जीवन पर आधारित 100 वीडियो जारी करेगा। शुक्रवार को इन वीडियो का लोकार्पण किया जाएगा। इसी अवसर पर 'डॉ. हेडगेवार : आधुनिक युग के शालिवाहन' शीर्षक से तैयार यूट्यूब वीडियो का सार्वजनिक प्रसारण भी होगा। इसके बाद 5 जुलाई को नागपुर में 'सनमार्ग माइंड वेलनेस सेंटर' का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शामिल होने की संभावना है। हाल के महीनों में भी रहे चर्चा में इससे पहले 15 जून को केरल के त्रिशूर में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि RSS कोई गुप्त संगठन नहीं है और पिछले 100 वर्षों में किसी सरकार ने संगठन से पंजीकरण कराने की मांग नहीं की। वहीं, फरवरी में उन्होंने कहा था कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने के लिए कहेगा तो वह तुरंत पद छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि संघ में सरसंघचालक बनने के लिए जाति नहीं, बल्कि संगठन के प्रति समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है।

बेंगलुरु. बेंगलुरु स्थित आईटी कंपनी कैपजेमिनी के एचएएल कैंपस में संचालित डे-केयर सेंटर में छोटे बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में एक 2-3 साल के बच्चे के साथ महिला स्टाफ का अमानवीय व्यवहार दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पांच महिला केयरगिवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद कंपनी ने एहतियातन अपने ऑन-कैंपस डे-केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वायरल वीडियो में क्या दिखा सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक बच्चा टॉयलेट के अंदर बंद दिखाई देता है। वह फर्श पर लेटा रो रहा है, जबकि एक महिला उसका वीडियो रिकॉर्ड करती नजर आती है। एक अन्य वीडियो में महिला कर्मचारी बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके चेहरे पर जेट स्प्रे से पानी डालती दिखाई देती है। एक और वीडियो में बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम के भीतर बैठाया गया है, जहां वह घबराकर रोता नजर आ रहा है। इन वीडियो के 29 जून को वायरल होने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। पांच महिला कर्मचारियों पर केस दर्ज पुलिस ने डे-केयर सेंटर की पहचान होने के बाद वहां कार्यरत पांच महिला केयरगिवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ। पुलिस सभी कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। समाचार लिखे जाने तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई थी। DCP बोले- बच्चे कर्मचारियों के थे डीसीपी सैदुलु अडावथ ने बताया कि डे-केयर सेंटर में आने वाले बच्चे कंपनी परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के थे। नौकरी के दौरान माता-पिता अपने बच्चों को वहीं छोड़ते थे। उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद अभिभावक और प्रशासन दोनों हैरान हैं। बच्चों के साथ दिखाई दे रहा व्यवहार बेहद गंभीर है और हर पहलू की जांच की जा रही है। कंपनी या बाहरी एजेंसी? जांच जारी पुलिस यह भी जांच कर रही है कि डे-केयर सेंटर का संचालन सीधे कैपजेमिनी कर रही थी या इसकी जिम्मेदारी किसी बाहरी एजेंसी को दी गई थी। जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी और संभावित कानूनी कार्रवाई का दायरा तय होगा। बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान मामले को गंभीर मानते हुए कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करेगा और अपने स्तर पर मामले की जांच करेगा। कैपजेमिनी का बयान कैपजेमिनी ने जारी बयान में कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। कंपनी ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने तक बेंगलुरु स्थित ऑन-कैंपस डे-केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल है कैपजेमिनी कैपजेमिनी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कंपनी आईटी, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करती है। 50 से अधिक देशों में कंपनी की मौजूदगी है और दुनियाभर में करीब 3.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत में इसके प्रमुख केंद्र बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा और कोलकाता में हैं। डे-केयर चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान विशेषज्ञों के अनुसार अभिभावकों को डे-केयर का चयन करते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए- सेंटर का लाइसेंस और पंजीकरण जांचें। अन्य अभिभावकों की राय और ऑनलाइन रिव्यू देखें। स्टाफ की संख्या और प्रशिक्षण की जानकारी लें। CCTV, सुरक्षित प्रवेश और फायर सेफ्टी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बच्चे के खाने, सफाई और दैनिक गतिविधियों की जानकारी लें। अचानक निरीक्षण करते रहें और बच्चे के व्यवहार में बदलाव पर नजर रखें। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होने पर क्या करें यदि किसी डे-केयर में बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का संदेह हो तो अभिभावक तुरंत स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही बाल कल्याण समिति या संबंधित बाल सुरक्षा अधिकारी को भी सूचना दें। जरूरत पड़ने पर बच्चे की मेडिकल जांच कराएं और कानूनी सलाह लें। यदि उपलब्ध हो तो CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखें। कानून क्या कहता है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत किसी बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति यदि उसके साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, जानबूझकर उपेक्षा या क्रूर व्यवहार करता है तो यह दंडनीय अपराध है। मामले की गंभीरता के आधार पर कानून में कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

नई दिल्ली. अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। केंद्र सरकार से जुड़े तीन अहम विधेयकों पर विचार कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इन विधेयकों को आगामी मानसून सत्र में दोबारा संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बनी JPC 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी दे सकती है। जानकारी यह भी है कि समिति इस प्रस्तावित प्रावधान को हटाने के पक्ष में नहीं है। यदि रिपोर्ट मंजूर होती है तो सरकार विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में चर्चा और पारित कराने के लिए ला सकती है। पिछले मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय से जुड़े तीन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए थे। बाद में इन्हें विस्तृत परीक्षण के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। किन विधेयकों में प्रस्तावित है बदलाव सरकार ने तीन अलग-अलग विधेयकों के जरिए यह व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 (केंद्र और राज्यों के लिए) गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) विधेयक, 2025 (केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 (जम्मू-कश्मीर के लिए) इनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद पर बने रहने से जुड़े नियमों में बदलाव करना है। क्या कहता है प्रस्तावित कानून प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार यदि किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और वह लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे पद छोड़ना होगा। हालांकि केवल गिरफ्तारी होने से पद नहीं जाएगा। यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब व्यक्ति लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे। यदि बाद में अदालत से जमानत मिल जाती है और अन्य कानूनी बाधाएं नहीं रहतीं, तो संबंधित व्यक्ति दोबारा पद संभाल सकता है। सरकार का तर्क- जवाबदेही बढ़ेगी सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीर आरोपों के बावजूद लंबे समय तक जेल में रहकर मंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान आवश्यक हैं। विपक्ष ने जताई आशंका विपक्षी दलों का कहना है कि यदि ऐसा कानून लागू होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के जरिए राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। विपक्ष का मानना है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। JPC जोड़ सकती है सुरक्षा प्रावधान सूत्रों के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट में ऐसे सुरक्षा उपाय शामिल कर सकती है, जिससे केवल राजनीतिक उद्देश्य से दर्ज मामलों के आधार पर किसी सरकार को अस्थिर करने की संभावना कम हो। समिति इस संतुलन पर भी विचार कर रही है कि जवाबदेही बनी रहे और कानून का दुरुपयोग भी न हो। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती संभव पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक का मानना है कि यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अंतिम व्याख्या न्यायपालिका के हाथ में होगी। 2014 के बाद 13 मौजूदा मंत्रियों की हुई गिरफ्तारी सरकारी और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार 2014 के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां CBI और ED विभिन्न मामलों में 13 मौजूदा मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इनमें अधिकांश गिरफ्तारियां मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत हुईं। इनमें सबसे अधिक मामले दिल्ली और पश्चिम बंगाल से जुड़े रहे। इन मामलों ने बढ़ाई बहस दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी वह कई महीनों तक मुख्यमंत्री बने रहे और सितंबर 2024 में जमानत मिलने के बाद इस्तीफा दिया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बावजूद करीब आठ महीने तक मंत्री पद पर बने रहे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें विभाग रहित मंत्री के रूप में बनाए रखा था। इन घटनाओं के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था की मांग और तेज हुई। आगे क्या होगा यदि 17 जुलाई को संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट मंजूर करती है, तो सरकार मानसून सत्र में इन तीनों विधेयकों को दोबारा संसद में पेश कर सकती है। दोनों सदनों से पारित होने और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा।