लखनऊ. योगी सरकार ने मंगलवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों और श्रमिकों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसलों में MBBS और BDS इंटर्न का मासिक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाना शामिल है। अब मेडिकल और डेंटल इंटर्न को हर महीने ₹25 हजार मिलेंगे। अभी तक यह राशि ₹12 हजार थी। सरकार के इस फैसले से 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। चुनाव से पहले 25 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी है। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और कौशल विकास समेत विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पांच साल में दो करोड़ टैबलेट बांटने का वादा किया था। सरकार के मुताबिक पिछले चार वर्षों में करीब 60 लाख टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। अब 25 लाख और टैबलेट बांटे जाएंगे। 3.57 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति का रास्ता साफ वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए बजट जारी करने की मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार 3.57 लाख विद्यार्थियों को ₹551.95 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन संस्थानों में लंबित रहने, डीएलएड का परिणाम समय पर न आने, फीस जमा न होने, जिला स्तरीय समिति में आवेदन अटकने और ट्रांजेक्शन फेल होने जैसे कारणों से कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को उम्रभर मुफ्त बस यात्रा कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। लाभार्थियों के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस योजना की शुरुआत करेंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे पर ₹7,968 करोड़ खर्च होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर को झांसी से जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इसके निर्माण पर ₹7,968.30 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी है। इससे झांसी और आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और डिफेंस कॉरिडोर तक पहुंच आसान होगी। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक जाएगा मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे को अब हरिद्वार तक विस्तार देने की योजना है। मेरठ से हरिद्वार के बीच करीब 130 किलोमीटर का नया हिस्सा बनेगा। इसमें 100 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड वाले हिस्से का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और टोल की वसूली भी यूपी सरकार करेगी। इस विस्तार पर करीब ₹10,761 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इससे बिजनौर और हरिद्वार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सुल्तानपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग-लॉजिस्टिक्स क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत ₹272.25 करोड़ से अधिक होगी। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बुजुर्ग माता-पिता को परेशान किया तो संपत्ति से बेदखली वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत बुजुर्ग माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी संतान अथवा रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेंगे। जरूरत के मुताबिक अधिकरण बेदखली का आदेश देने के साथ संपत्ति खाली भी करा सकेगा और उसे वरिष्ठ नागरिक को सौंपा जा सकेगा। जिलाधिकारी ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को देंगे। आदेश के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील का प्रावधान रहेगा। पुलिस को मिलेंगे 1,323 नए वाहन पुलिस विभाग के पुराने और स्क्रैप वाहनों को हटाकर 1,323 नए वाहन खरीदे जाएंगे। कैबिनेट ने इसके लिए ₹87.37 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार परिवहन विभाग के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इनकी खरीद पर करीब ₹400 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इनमें 150 एसी बसें 2x2 सीटिंग वाली 41 सीटर और 100 एसी बसें 3x2 सीटिंग वाली 50 सीटर होंगी। सरकार के मुताबिक दिल्ली-NCR में आगामी नियमों को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत बढ़ेगी। जन सेवा केंद्र 4.0 को मंजूरी राज्य में जन सेवा केंद्र 4.0 संचालित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 10 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो CSC संचालित करने की योजना है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया जाएगा। परियोजना तीन साल चलेगी और सेवाओं की निगरानी के लिए KPI और फीडबैक सिस्टम तैयार किया जाएगा। समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय मिलेगा बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 तक काम कर चुके 256 जिला समन्वयक, 746 ब्लॉक समन्वयक और 94,360 शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान को मंजूरी दी गई है। कुल ₹401.25 करोड़ के बकाया मानदेय का भुगतान हाईकोर्ट के आदेश के तहत किया जाएगा। पंचायत विभाग में आधे पदों पर सीधी भर्ती सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर अब 50% भर्ती सीधे की जाएगी। बाकी 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। अभी सभी पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे। JPNIC को 30 साल की लीज पर देने का फैसला लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके संचालन के लिए वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। पहले चरण में 30 साल की लीज होगी, जिसे आगे 25 साल बढ़ाया जा सकेगा। कंपनी सेंटर का संचालन और रखरखाव करेगी। वहीं, साल में 50 दिन सरकारी कार्यक्रमों के लिए JPNIC का निशुल्क इस्तेमाल किया जा सकेगा। फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया। मैनपुरी पक्षी विहार के लिए 6 हेक्टेयर जमीन मैनपुरी में पक्षी विहार के विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को देने की मंजूरी मिली है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों और सारस क्रेन समेत कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार को उम्मीद है कि विकास के बाद यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2026 प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था में महिला श्रमिकों के प्रसूति लाभ, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी कल्याण बीमा न्यायालय और श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। नई नियमावली लागू होने के बाद इससे संबंधित कई पुरानी नियमावलियों को वापस लिया जाएगा।

नोएडा. 13 साल का आयुष शुक्ला 16 अगस्त की शाम घर से यह कहकर निकला था कि वह दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिवार ने थाने-चौकी के चक्कर काटकर उसकी तलाश की, लेकिन पांच दिन बाद 21 अगस्त की रात सेक्टर-54 के जंगल में एक अज्ञात किशोर का सड़ा-गला शव मिला। आयुष की हत्या का आरोप उसके परिचित नाबालिगों पर है। पुलिस अब तक तीन नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आयुष की मां और परिवार ने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया है। पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर 20 घंटे से परिवार और 50 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मां की मांग है कि बेटे के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बर्थडे पार्टी के बहाने घर से निकला था आयुष आयुष नोएडा के सेक्टर-20 का रहने वाला था और सेक्टर-24 स्थित केंद्रीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। परिवार के मुताबिक, 16 अगस्त की शाम करीब 4 बजे वह मां और बहन से दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके साथ सेक्टर-22 के चौड़ा गांव में रहने वाले दो क्लासमेट भी थे। देर रात तक आयुष घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। थाने-चौकी के चक्कर काटती रही मां आयुष की मां योगमाया शुक्ला नोएडा में अपनी दो बेटियों और बेटे के साथ रहती हैं। वह भंगेल सीएचसी में संविदा पर आया के पद पर काम करती हैं। मां के मुताबिक, बेटे के लापता होने के बाद उन्होंने 18 अगस्त को सेक्टर-12/22 चौकी में शिकायत की। वहां से उन्हें सेक्टर-24 और फिर सेक्टर-20 थाने भेजा गया। परिवार लगातार आयुष को खोजता रहा। इसी बीच 21 अगस्त की रात सेक्टर-54 के जंगल में पुलिस को एक अज्ञात किशोर का शव मिला। कलावा, बेल्ट और कपड़ों से हुई पहचान पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया। इसके बाद परिवार को शव की फोटो दिखाई गई। परिजन पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे तो कलावा, बेल्ट और कपड़ों से उन्होंने आयुष की पहचान की। परिवार का आरोप है कि शव मिलने के बाद भी उन्हें समय पर इसकी जानकारी नहीं दी गई। ADCP बोलीं- पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ विवाद ADCP नोएडा मनीषा सिंह के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि आयुष और आरोपी नाबालिग एक-दूसरे को जानते थे। आरोपियों ने उसे पार्टी के बहाने पार्क में बुलाया था। वहां पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आयुष की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ कर वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही क्या हत्या में सिर्फ हिरासत में लिए गए नाबालिग शामिल थे? पैसों के विवाद की असली वजह क्या थी? क्या हत्या पहले से प्लान की गई थी? आयुष को जंगल तक कौन लेकर गया? क्या वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे? मां बोलीं- न्याय मिलने तक शव नहीं लूंगी आयुष की मां ने कहा कि उनका बेटा परिवार का इकलौता बेटा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे की हत्या बेहद बेरहमी से की गई। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, वह बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। परिवार की मांग को देखते हुए पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड की भी आई याद इस मामले की तुलना गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड से की जा रही है। 28 मई को बकरीद के दिन 17 वर्षीय सूर्या की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, उसे फोन कर बुलाया गया था और बाद में चाकू से हमला किया गया। उस मामले में मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। नोएडा के आयुष हत्याकांड में भी पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे की पूरी वजह क्या थी और वारदात में कितने लोग शामिल थे।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड अगर सभी छात्रों के लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो उसका पालन करना जरूरी है। व्यक्तिगत आधार पर किसी एक छात्र या छात्रा को यूनिफॉर्म से अलग पहनावे की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि समान यूनिफॉर्म से स्कूल में बिना धार्मिक भेदभाव का वातावरण बनता है और संस्थान की पहचान व अनुशासन कायम रहता है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया। छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। 11वीं की छात्रा ने मांगी थी हिजाब की अनुमति याचिका प्रयागराज के एक निजी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से दाखिल की थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही और उस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। याचिका के साथ छात्रा ने पुराने पहचान पत्र और स्कूल की ग्रुप फोटो भी लगाई थी। उसका कहना था कि 11वीं कक्षा में भी वह हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन स्कूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। परिवार ने मामले को लेकर जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई। स्कूल प्रिंसिपल ने अपने जवाब में कहा कि संस्थान में सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड है और किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। छात्रा ने धार्मिक आस्था और मौलिक अधिकारों का दिया हवाला याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता का हिस्सा है। इसलिए इसे पहनने से रोकना उसकी निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। याचिका में स्कूल को छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट बोला- ड्रेस तय करने का अधिकार स्कूल प्रशासन का हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू है, उचित उद्देश्य से बनाया गया है और उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, तो संस्थान को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्कूल ने पहले कभी हेडस्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति दी थी, तो इससे छात्रा को भविष्य में भी उसी छूट का स्थायी अधिकार नहीं मिल जाता। स्कूल प्रशासन अपने नियमों में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्तिगत आधार पर हिजाब की अनुमति यूनिफॉर्म की अवधारणा के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति देने से यूनिफॉर्म की मूल अवधारणा प्रभावित होगी। इससे स्कूल के अनुशासन और ड्रेस कोड तय करने का अधिकार संस्थान से हटकर अलग-अलग छात्रों के हाथ में जाने की स्थिति बन सकती है। अदालत के अनुसार, समान यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता बनाए रखना और धार्मिक या अन्य पहचान के आधार पर अलगाव की संभावना को कम करना भी है। कोर्ट ने कहा- आस्था पर रोक नहीं लगा रहे अदालत ने स्पष्ट किया कि स्कूल छात्रा की धार्मिक आस्था पर रोक नहीं लगा रहा है। मामला केवल संस्थान के तय ड्रेस कोड और अनुशासन का पालन करने से जुड़ा है। कोर्ट ने केरल, बॉम्बे और कर्नाटक हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया। 'फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य' मामले में संस्था के नियमों और छात्र की व्यक्तिगत पसंद के बीच टकराव होने पर संस्थागत अनुशासन और व्यापक हित को महत्व देने की बात कही गई थी। हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के पर्याप्त तथ्य नहीं अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों में यह राय सामने आई है कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत के समक्ष ऐसा कोई पर्याप्त तथ्य या प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि हिजाब न पहनने से धर्म का पालन प्रभावित होगा। कर्नाटक से शुरू हुआ था स्कूलों में हिजाब विवाद स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर विवाद जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की मांग की थी, जबकि कॉलेज प्रशासन ने इसे यूनिफॉर्म नियम के खिलाफ बताया था। इसके बाद मामला दूसरे संस्थानों तक पहुंचा और कई जगह विरोध-प्रदर्शन हुए। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है और संस्थान अपने ड्रेस कोड को लागू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी अंतिम फैसला नहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 13 अक्टूबर 2022 को अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा था कि मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं और छात्रा की आस्था व पसंद को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोनों जजों की अलग राय के कारण मामले में अंतिम स्थिति तय नहीं हुई और मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित रहा।