अयोध्या / लखनऊ. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गुरुवार को मंदिर परिसर पहुंचकर ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा से बंद कमरे में करीब एक घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को कमरे के बाहर इंतजार कराया गया। सूत्रों के अनुसार, इससे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लगभग तीन घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। अब SIT आरोपियों की नियुक्ति, निगरानी व्यवस्था और ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। नियुक्तियों और जिम्मेदारियों की हो रही पड़ताल जांच एजेंसी विशेष रूप से आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति में ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि चढ़ावे की गिनती और उसकी निगरानी से जुड़े पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी तय करना जांच का अहम हिस्सा है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला रिमांड पर उधर, जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने अदालत की अनुमति के बाद 24 घंटे की रिमांड पर लिया है। पुलिस को उसके घर से कथित तौर पर 20 लाख रुपये से अधिक नकदी, एक हजार से ज्यादा अमेरिकी डॉलर, आभूषण और राम मंदिर का एक संदूक मिला था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की रकम किन-किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में और कौन शामिल था। आरोपियों के मकानों पर चल सकता है बुलडोजर मामले में आर्थिक अनियमितताओं की जांच के साथ प्रशासन ने आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने ऐसे मकानों की पहचान की है, जहां निर्माण नियमों के उल्लंघन की आशंका है। आरोपी लवकुश मिश्रा के शहादतगंज स्थित निर्माणाधीन मकान और अनुकल्प मिश्रा के कौशलपुरी स्थित मकान पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को प्राधिकरण की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। ट्रस्ट के भीतर भी आरोप-प्रत्यारोप मामले ने अब ट्रस्ट के भीतर भी मतभेद सामने ला दिए हैं। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने सार्वजनिक रूप से कहा कि पूरे मामले की जिम्मेदारी गोपाल राव पर है। उनका आरोप है कि गोपाल राव के कारण ट्रस्ट की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई और वे अनावश्यक विवाद खड़े करते रहे। हालांकि इन आरोपों पर गोपाल राव की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 500 से ज्यादा वकीलों का प्रदर्शन गुरुवार को अयोध्या में 500 से अधिक अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर चंपत राय, डॉ. अनिल राय और गोपाल राव सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत भी सौंपी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच आवश्यक है। 79 लाख से ज्यादा नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न आरोपियों के कब्जे से अब तक लगभग 79.85 लाख रुपये नकद, 1121 अमेरिकी डॉलर तथा सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर पुलिस धन के स्रोत और उसके इस्तेमाल की भी जांच कर रही है। 15 जुलाई तक बढ़ी SIT की समय-सीमा मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। जांच टीम ने विस्तृत पड़ताल के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। सूत्रों के अनुसार, 6 जुलाई को प्रस्तावित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और डॉ. अनिल राय के इस्तीफे सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उधर, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे संबंधित ये खबरें भी पढ़ें... CM योगी को SIT आज सौंप सकती है शुरुआती रिपोर्ट राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 3 शिकायतें, पर FIR नहीं राम मंदिर कर्मचारी के घर में मिले 10 लाख रुपए अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा

सहारनपुर. उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तैनात जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) सीमा चौधरी के खिलाफ उनकी ही मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीमा चौधरी ने अपनी कथित अवैध कमाई छिपाने के लिए मां के बैंक खाते का इस्तेमाल किया, उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। सरसावा थाना पुलिस ने 30 जून को सीमा चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां का आरोप- बिना बताए खाते में डलवाए 15 लाख ग्राम मीरपुर सीतापुर निवासी मुनेश रानी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी सीमा चौधरी ने गाजियाबाद स्थित आईसीआईसीआई बैंक में उनके नाम से खाता खुलवाया था और उसी का संचालन भी करती थी। शिकायत के अनुसार, उन्हें खाते में होने वाले लेनदेन की कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। एक दिन मोबाइल पर बैंक का संदेश आने के बाद उन्हें पता चला कि खाते में 15 लाख रुपये जमा किए गए हैं। बैंक जाकर जानकारी लेने पर उन्हें इसकी पुष्टि हुई। मुनेश रानी का आरोप है कि उनकी बेटी ने अपनी कथित 'काली कमाई' छिपाने के लिए उनके खाते का इस्तेमाल किया। जमीन हड़पने की साजिश का भी आरोप शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीमा चौधरी ने चार अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। एफआईआर के मुताबिक, संजीव चौधरी, गंभीर, राजेंद्र राणा और नरेश कुमार के साथ मिलकर 16 सितंबर 2023 की एक कथित फर्जी रसीद तैयार की गई और जाली हस्ताक्षरों के आधार पर जमीन अपने नाम कराने का प्रयास किया गया। मुनेश रानी का कहना है कि उन्हें इस कथित साजिश की जानकारी तहसील प्रशासन से मिली। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में परिस्थितियों के चलते उन्हें अपनी जमीन देहरादून निवासी एक महिला को बेचनी पड़ी। पहले थाने, फिर एसएसपी से लगाई गुहार शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 13 मई को सरसावा थाने में तहरीर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से शिकायत की। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने 30 जून को शाम करीब साढ़े चार बजे सीमा चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं— 420 (धोखाधड़ी) 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी) 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस बोली- जांच के बाद होगी पुष्टि सरसावा थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की पुष्टि की जा सकेगी। वहीं, डीआईजी अभिषेक सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे जांच के लिए एसएसपी को भेजा गया था। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सीधे सुनते हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ, इलाज के लिए आर्थिक सहायता और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मामलों में मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश देते हैं। हालांकि जनता दर्शन में शामिल होने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। बिना जानकारी के पहुंचने पर कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहां लगता है जनता दर्शन मुख्यमंत्री जब लखनऊ में रहते हैं, तब जनता दर्शन 5, कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होता है। वहीं, गोरखपुर प्रवास के दौरान यह कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का स्थान और तारीख मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार बदल सकती है। पहले हेल्पलाइन पर करें पुष्टि जनता दर्शन का कोई तय साप्ताहिक या मासिक कैलेंडर जारी नहीं होता। ऐसे में कार्यक्रम में जाने से पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर यह जानकारी लेना जरूरी है कि अगला जनता दर्शन कब और कहां आयोजित होगा। अधिकारियों की सलाह है कि यात्रा शुरू करने से पहले एक बार दोबारा भी कार्यक्रम की पुष्टि कर लेनी चाहिए। सुबह 5 से 7 बजे तक होती है एंट्री जनता दर्शन में प्रवेश के लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित रहता है। प्रवेश से पहले रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है। समय पर नहीं पहुंचने वाले लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाता, इसलिए निर्धारित समय से पहले पहुंचना बेहतर माना जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं जनता दर्शन में शामिल होने के लिए किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन या पूर्व पंजीकरण नहीं करना पड़ता। कार्यक्रम स्थल पर बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर नाम और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को एक टोकन नंबर दिया जाता है। इसी क्रम के आधार पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाती है। जनसुनवाई पोर्टल की जानकारी भी पूछी जाती है कार्यक्रम में आने वाले लोगों से यह भी पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई है या नहीं। यदि शिकायत पहले से दर्ज है तो अधिकारियों को मामले की पृष्ठभूमि समझने में आसानी होती है। हालांकि शिकायत ऑनलाइन दर्ज न होने पर भी मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी जाती है। आवेदन के साथ ये दस्तावेज रखें जनता दर्शन में जाते समय संबंधित मामले के सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें शामिल हैं— आधार कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो) शिकायत से जुड़े दस्तावेज विभागीय या न्यायालय के आदेश की प्रति इलाज से जुड़े मेडिकल दस्तावेज आर्थिक सहायता के लिए बैंक संबंधी दस्तावेज अधिकारियों की सलाह है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी दोनों साथ रखें। हर समस्या के लिए अलग आवेदन तैयार करें यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक शिकायतें हैं, तो प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र तैयार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को पेंशन और भूमि विवाद, दोनों समस्याएं हैं तो दोनों के लिए अलग आवेदन देने से संबंधित विभाग तक शिकायत सही तरीके से पहुंचती है और कार्रवाई में सुविधा होती है। पुराने शिकायत रिकॉर्ड भी साथ रखें यदि आपने पहले थाने, तहसील, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला अधिकारी कार्यालय या किसी अन्य सरकारी विभाग में शिकायत की है, तो उसकी रसीद, आवेदन की प्रति और कार्रवाई का रिकॉर्ड भी साथ ले जाएं। वरिष्ठ पत्रकारों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर समाधान का प्रयास किया गया था, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होने पर मुख्यमंत्री के समक्ष मामला लाया गया है। इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं तो ये दस्तावेज जरूरी कैंसर, किडनी, हृदय रोग या अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को अस्पताल का खर्च अनुमान (एस्टीमेट), डॉक्टर की रिपोर्ट, रेफरल स्लिप और भर्ती संबंधी दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने चाहिए। सरकारी अस्पतालों या सरकार से मान्यता प्राप्त बड़े अस्पतालों द्वारा जारी खर्च का अनुमान अधिक मान्य माना जाता है। सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने पर सहायता प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हो सकती है। सुरक्षा कारणों से ये सामान ले जाना प्रतिबंधित जनता दर्शन में सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होती। इनमें शामिल हैं- मोबाइल फोन बैग लैपटॉप पेन माचिस लाइटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स धारदार वस्तुएं