बिजनेस डेस्क. देश के करीब 8 करोड़ EPFO सदस्यों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 अधिसूचित कर दी है, जिसने 1952 की पुरानी EPF योजना की जगह ले ली है। नई व्यवस्था के तहत अब नियोक्ता (कंपनी) के लिए ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा के आधार पर ही EPF अंशदान अनिवार्य होगा। यानी कंपनियों को कानूनी रूप से अधिकतम ₹1,800 (15,000 का 12%) ही EPF में जमा करना जरूरी होगा। इससे अधिक योगदान तभी होगा, जब कर्मचारी स्वयं इसकी इच्छा जताए और कंपनी भी सहमत हो। क्या बदला है? अब तक अधिकांश कंपनियां कर्मचारियों की वास्तविक बेसिक सैलरी का 12% EPF में जमा कर रही थीं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो उसके EPF में ₹3,600 जमा किए जाते थे। नई व्यवस्था के बाद कानूनी अनिवार्यता केवल ₹1,800 तक सीमित हो गई है। यदि कर्मचारी पहले की तरह अधिक राशि जमा करना चाहता है तो वह स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) के माध्यम से ऐसा कर सकता है। क्या इन-हैंड सैलरी बढ़ जाएगी? इस बदलाव के बाद कई कर्मचारियों की मासिक इन-हैंड सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि यह स्वतः नहीं होगा। यदि कंपनी और कर्मचारी दोनों सहमत हों तो अतिरिक्त EPF कटौती बंद कर शेष राशि वेतन या अन्य भत्तों के रूप में दी जा सकती है। यानी यह पूरी तरह कंपनी की वेतन नीति और कर्मचारी की सहमति पर निर्भर करेगा। क्या कंपनियां भी योगदान घटा सकती हैं? नई योजना के तहत कंपनियों पर भी केवल ₹1,800 तक योगदान देने की कानूनी बाध्यता रहेगी। हालांकि कई कंपनियां कर्मचारियों को आकर्षित बनाए रखने के लिए पहले की तरह अधिक योगदान जारी रख सकती हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। रिटायरमेंट फंड पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई कर्मचारी केवल अनिवार्य ₹1,800 मासिक EPF में जमा करता है तो लंबी अवधि में उसका रिटायरमेंट कॉर्पस पहले की तुलना में काफी कम हो सकता है। EPF पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि (Compound Interest) के आधार पर बढ़ता है। ऐसे में कम मासिक निवेश का सीधा असर भविष्य की कुल बचत पर पड़ेगा। 20 दिन में होगा PF क्लेम का निपटारा नई योजना में कर्मचारियों को राहत देने वाला एक अहम प्रावधान भी जोड़ा गया है। अब पीएफ निकासी, पेंशन या बीमा संबंधी दावों का 20 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि बिना उचित कारण देरी होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 12% वार्षिक दंडात्मक ब्याज भी देना होगा, जिसकी राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि केवल तत्काल अधिक वेतन को देखकर EPF योगदान कम करने का फैसला नहीं करना चाहिए। EPF लंबी अवधि की सुरक्षित बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा का सबसे मजबूत साधन माना जाता है। यदि आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो पहले की तरह अधिक योगदान जारी रखना भविष्य के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है।

नईदिल्ली. भारत और जापान ने आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। भारत-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 'जापान बिजनेस वीक' शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के वरिष्ठ अधिकारी सीधे जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देने की क्षमता रखती है। 10 साल में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य दोनों देशों ने अगले दस वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन (करीब ₹6 लाख करोड़) के निवेश का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही मंच पर 129 समझौता ज्ञापनों (MoUs) की घोषणा की गई, जिनका संबंध निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक, कौशल विकास और सप्लाई चेन से है। इसके अलावा भारत में 2 ट्रिलियन येन (करीब ₹1.18 लाख करोड़) से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों का भी ऐलान किया गया। खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज दुनिया में बिकने वाली हर तीन में से दो सुजुकी कारें भारत में बन रही हैं, जिन्हें 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जापान के सहयोग से देशभर में करीब 1,000 फर्टिलाइजर (खाद) संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 'छोटी बहन' कहकर किया स्वागत अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को अपनी "छोटी बहन" कहकर संबोधित किया। जवाब में ताकाइची ने भी कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी को अपने "बड़े भाई" की तरह मानती हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान एशिया की दो प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और दोनों देश नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। बुलेट ट्रेन परियोजना को भी मिलेगी गति मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान की भूमिका को भी दोहराया गया। परियोजना की अनुमानित लागत करीब ₹2 लाख करोड़ है, जिसमें जापान लगभग ₹88 हजार करोड़ बेहद रियायती शर्तों पर उपलब्ध करा रहा है। इस ऋण पर केवल 0.1% वार्षिक ब्याज, 50 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि और 15 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि दी गई है। जापान अब तक परियोजना के लिए 1,150 अरब येन मंजूर कर चुका है। 'मिनी जापान' बना राजस्थान का नीमराना प्रधानमंत्री ने भारत में जापानी निवेश की सफलता का उदाहरण देते हुए राजस्थान के नीमराना का भी उल्लेख किया। यहां 50 से अधिक जापानी कंपनियां संचालित हो रही हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया है और 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। यही वजह है कि नीमराना को भारत का 'मिनी जापान' कहा जाता है। तकनीक, निवेश और उत्पादन का नया मॉडल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की उत्पादन क्षमता, जापान की अत्याधुनिक तकनीक और दोनों देशों के निवेश का संयोजन भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत मॉडल बन सकता है। उन्होंने उद्योग जगत से इस साझेदारी को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया।

जम्मू. जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से गुरुवार तड़के अमरनाथ यात्रा-2026 का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया। सुबह करीब चार बजे जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत कराई। इस दौरान पूरा परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंज उठा। 57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल, दोनों पारंपरिक मार्गों से पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। पहले जत्थे में केवल पंजीकृत श्रद्धालुओं को मिली अनुमति पहले जत्थे में उन्हीं श्रद्धालुओं को शामिल किया गया, जिन्होंने पहले से यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि RFID कार्ड और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी गई। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार डिजिटल सत्यापन और ट्रैकिंग व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण प्रशासन के अनुसार, अमरनाथ यात्रा-2026 के लिए अब तक करीब चार लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, ठहरने की व्यवस्था, बिजली-पानी और हेल्प डेस्क जैसी सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं बेस कैंप पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में भी बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या देशभर में धार्मिक यात्राओं को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा में भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 30 जून तक बद्रीनाथ धाम में 13.92 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ में यह संख्या 13.68 लाख के करीब पहुंच गई है। मई के अंत तक केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या आगे थी, लेकिन जून के तीसरे सप्ताह के बाद बद्रीनाथ में दर्शनार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी और उसने बढ़त बना ली। बद्रीनाथ में रोज पहुंच रहे 18 हजार से ज्यादा श्रद्धालु मई के अंतिम सप्ताह तक केदारनाथ में प्रतिदिन 25 से 28 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जबकि बद्रीनाथ में औसतन 15 से 18 हजार लोग दर्शन कर रहे थे। जून के अंतिम दिनों में यह स्थिति बदल गई और अब बद्रीनाथ में प्रतिदिन 18 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धार्मिक यात्राओं में लगातार बढ़ रही भागीदारी को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, केवल अधिकृत पंजीकरण के साथ यात्रा करें और मौसम संबंधी सलाह पर विशेष ध्यान दें।