नई दिल्ली. प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहा पानी दुनिया के मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस साल विकसित हो रहा अल नीनो असाधारण रूप से ताकतवर हो सकता है। इसका असर तापमान से लेकर बारिश के पैटर्न तक दिखाई दे सकता है। कहीं भीषण गर्मी और सूखे का खतरा बढ़ेगा, तो कहीं सामान्य से ज्यादा बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, अल नीनो के दिसंबर 2026 के आसपास चरम पर पहुंचने की आशंका है। इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की संभावना लगभग 100% जताई गई है। हालिया पूर्वानुमानों में प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से करीब 3.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की आशंका भी जताई गई है। यह इसे 1950 के बाद के सबसे ताकतवर अल नीनो घटनाक्रमों में शामिल कर सकता है। 4.51 लाख अतिरिक्त मौतों का अनुमान, गर्मी सबसे बड़ा खतरा शिकागो यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि जून 2026 से फरवरी 2027 के बीच अल नीनो से जुड़ी असामान्य गर्मी के कारण दुनिया में करीब 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। यह अनुमान सामान्य वर्षों की तुलना में गर्मी से होने वाली संभावित अतिरिक्त मौतों पर आधारित है, न कि पहले से तय मृत्यु संख्या पर। शोधकर्ताओं के अनुसार, अल नीनो के कारण बेहद गर्म दिनों की संख्या सामान्य से करीब 44% ज्यादा हो सकती है। इसका सबसे गंभीर असर उन इलाकों में पड़ने की आशंका है, जहां लोगों के पास गर्मी से बचाव, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली जैसी सुविधाओं की कमी है। लगातार बढ़ते तापमान से हीट स्ट्रोक, शरीर में पानी की कमी और दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। खेतों, जलाशयों और बिजली की मांग पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। भारत में 13% कम बारिश, सूखे की चिंता बढ़ी अल नीनो को भारत में मानसून के कमजोर पड़ने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, मानसून पर इसका असर हर साल एक जैसा नहीं होता। इस बार भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से करीब 12.6% कम बारिश के साथ खत्म हुआ। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच देश में करीब 759.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश लगभग 868.6 मिमी होती है। यह 2001 के बाद चौथा सबसे कम बारिश वाला मानसून रहा। कम बारिश का असर खेती, जलाशयों और भूजल की उपलब्धता पर पड़ सकता है। रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में पेयजल संकट की आशंका भी रहेगी। हालांकि, अल नीनो के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि भारत के हर राज्य में सूखा पड़ेगा। बारिश का स्थानीय वितरण, हिंद महासागर की परिस्थितियां और दूसरे मौसमी कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। यूरोप में गर्मी और नदियों के जलस्तर पर असर अल नीनो का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहता। प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने से वायुमंडलीय परिसंचरण और दुनिया के कई हिस्सों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा और जंगलों में आग का जोखिम बढ़ता है, जबकि दूसरे इलाकों में भारी बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं। WMO ने चेताया है कि आने वाले महीनों में कई क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने और बारिश के पैटर्न में बदलाव की आशंका है। इसका असर जल संसाधनों, खेती और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। क्या है अल नीनो, जो दुनिया का मौसम बदल देता है? अल नीनो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा होने की प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए मौसम वैज्ञानिक प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान और हवाओं के पैटर्न पर नजर रखते हैं। इनमें नीनो 3.4 क्षेत्र खास महत्व रखता है। यह भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर के मध्य-पूर्वी हिस्से में स्थित एक निर्धारित क्षेत्र है। यहां समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले बदलावों से अल नीनो की स्थिति और उसकी तीव्रता का आकलन करने में मदद मिलती है। सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये गर्म सतही पानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की दिशा में धकेलती हैं। दक्षिण अमेरिका के तट के पास समुद्र की गहराई से अपेक्षाकृत ठंडा पानी ऊपर आता रहता है। अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी पूर्व की ओर फैलने लगता है और प्रशांत महासागर के मध्य तथा पूर्वी हिस्से का तापमान बढ़ जाता है। इससे वायुमंडल में गर्मी और नमी का वितरण बदलता है, जिसका असर दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के मौसम पर पड़ सकता है। पहले भी दिख चुका है अल नीनो का असर इतिहास में कई ताकतवर अल नीनो घटनाओं के दौरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की चरम स्थितियां दर्ज की गई हैं। अल नीनो का प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं होता। किसी क्षेत्र में बारिश बढ़ सकती है, तो दूसरे में पानी की कमी हो सकती है। दिसंबर तक रहेगी नजर, 2027 की शुरुआत भी अहम मौसम एजेंसियां आने वाले महीनों में प्रशांत महासागर के तापमान, हवाओं और बारिश के पूर्वानुमानों पर नजर रखेंगी। अल नीनो के मजबूत होने की आशंका के बीच सरकारों और स्थानीय प्रशासन के लिए गर्मी से बचाव, जल प्रबंधन, कृषि सलाह और मौसम की समय पर चेतावनी देना अहम होगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि अल नीनो पहले से गर्म हो रही दुनिया में तापमान को और बढ़ा सकता है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह कितना ताकतवर होता है, कितने समय तक बना रहता है और अलग-अलग क्षेत्रों में अन्य मौसमी परिस्थितियां कैसी रहती हैं।

नई दिल्ली. चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच 42 पूर्व जज मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के समर्थन में आ गए हैं। पूर्व जजों ने एक खुले पत्र में कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत आरोप लगाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने SIR प्रक्रिया को कानूनी दायरे में बताते हुए शिकायतों को अदालतों और दूसरे वैधानिक मंचों पर उठाने की अपील की है। 8 अक्टूबर को सामने आए इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल समेत 42 पूर्व न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में चुनाव आयोग की आलोचना, ‘वोट चोरी’ के आरोपों और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के तरीके पर आपत्ति जताई गई है। ‘हार के बाद EVM पर सवाल, जीत पर चुप्पी’ पूर्व जजों ने पत्र में कहा कि चुनावी गड़बड़ी के आरोप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग शपथपत्र के साथ शिकायत मांगता है तो उसे पर्याप्त सबूत नहीं दिए जाते। पत्र में EVM को लेकर उठने वाले सवालों का जिक्र करते हुए कहा गया कि चुनाव हारने के बाद मशीनों पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि उन्हीं मशीनों से मिली जीत पर ऐसी आपत्तियां नहीं की जातीं। पूर्व जजों ने यह भी कहा कि लंबे समय तक देश में शासन करने वाली पार्टी का उसी चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाना, जिसके तहत वह सत्ता में आई थी, विरोधाभास पैदा करता है। ये टिप्पणियां पत्र में पूर्व जजों का पक्ष हैं; चुनावी अनियमितताओं से जुड़े अलग-अलग आरोपों का फैसला संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। पूर्व जजों ने तीन प्रमुख चिंताएं जताईं पत्र में चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर चल रहे विवाद पर तीन मुख्य बातें कही गई हैं। चुनाव की वैधता पर सवाल: पूर्व जजों ने चेताया कि बिना पर्याप्त सबूत चुनावों को अवैध ठहराने की कोशिश से राजनीतिक तनाव और अव्यवस्था बढ़ सकती है। चुनाव अधिकारियों पर दबाव: पत्र में अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा और सत्ता परिवर्तन के बाद कार्रवाई की धमकियों पर चिंता जताई गई। याचिकाओं और आरोपों का इस्तेमाल: पूर्व जजों का कहना है कि कुछ एक्टिविस्ट संगठन लगातार याचिकाएं दाखिल करते हैं, लेकिन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत सामने नहीं आते। पूर्व जजों ने कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आलोचना और बिना प्रमाण आरोप लगाने के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। इससे पहले 2,000 से ज्यादा नागरिकों ने SIR रोकने की मांग की थी SIR को लेकर विरोध सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। सितंबर में 2,000 से अधिक नागरिकों ने खुले पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इस प्रक्रिया को रोकने और इसकी वैधता तथा कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी और अभिनेता प्रकाश राज समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल बताए गए थे। उन्होंने मतदाता सूची के प्रबंधन और ECINet प्लेटफॉर्म से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की थी। इस तरह SIR को लेकर एक तरफ पूर्व जज इसे कानून के दायरे में बताते हुए संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नागरिक समूह इसकी प्रक्रिया और संभावित असर की जांच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने भी उठाया था मताधिकार का सवाल 4 अक्टूबर को हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा था कि यदि कोई प्रक्रिया लाखों नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करती है, तो वह मनमानी होगी और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 326 से जुड़े सवाल खड़े करेगी। उनकी टिप्पणी को SIR विवाद के संदर्भ में देखा गया। हालांकि, उनके संबोधन में मताधिकार और नागरिकों को मतदान से वंचित करने वाली किसी भी प्रक्रिया के संवैधानिक पहलुओं पर जोर था। इसके बाद पूर्व CJI बीआर गवई की ओर से लंबित मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी को लेकर न्यायिक मर्यादा का सवाल भी उठा। इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों के विचार सामने आए हैं। SIR और चुनाव आयुक्तों से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को भी अदालत में चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल नहीं किया गया है। 5 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने या निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया था, लेकिन चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं ने SIR से जुड़े कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। अदालत की अंतिम राय आना अभी बाकी है। इस पूरे विवाद में अब दो अलग-अलग मांगें सामने हैं। पूर्व जजों का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप सबूतों के साथ और कानूनी मंचों पर लगाए जाने चाहिए, जबकि SIR के आलोचक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अंतिम स्थिति पर अदालतों और संबंधित संस्थाओं के फैसले अहम होंगे।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले भाजपा ने सोमवार को बड़ा सियासी दांव चला है। पार्टी ने सभी 8 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इनमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। इस सूची के साथ ही मौजूदा सांसदों में शामिल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को दोबारा राज्यसभा भेजने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। भाजपा के बाकी मौजूदा सदस्यों अरुण सिंह, नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, बृजलाल और गीता शाक्य को भी टिकट नहीं मिला। राज्यसभा चुनाव 16 अक्टूबर को होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। यूपी की 10 सीटों में से मौजूदा समय में 8 भाजपा, एक सपा और एक बसपा के पास है। दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद एक सीट पहले ही खाली हो चुकी थी। 8 नामों में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भाजपा की सूची में 3 ओबीसी, 2 दलित और 3 सामान्य वर्ग के चेहरे हैं। इनमें दो महिलाएं प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार हैं। पार्टी ने संगठन में सक्रिय नेताओं के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी जगह दी है। धर्मपाल सिंह योगी सरकार में मंत्री और आंवला से विधायक हैं। वे लोधी समाज से आते हैं। प्रकाश पाल भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं। वहीं, प्रियंका सिंह रावत बाराबंकी से पूर्व सांसद हैं। राधाकांत ओझा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। विद्यासागर सोनकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हैं। राम प्रताप सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समीकरण पर फोकस भाजपा की सूची को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने ओबीसी वर्ग से जुड़े तीन चेहरों को जगह दी है, जबकि दलित वर्ग से भी दो उम्मीदवार उतारे हैं। सामान्य वर्ग से राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय और राम प्रताप सिंह चौहान को जगह मिली है। यानी भाजपा ने संगठनात्मक प्रतिनिधित्व के साथ सामाजिक समीकरण का भी संतुलन साधने की कोशिश की है। हालांकि, उम्मीदवारों को केवल जातीय गणित से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं होगा। पार्टी ने राज्य संगठन में सक्रिय नेताओं और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखने वाले चेहरों को भी मौका दिया है। हरदीप पुरी और बीएल वर्मा के लिए क्या? भाजपा की सूची में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को टिकट नहीं मिलना है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। भाजपा ने इस बार यूपी से किसी भी मौजूदा सदस्य को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी तय हो गई है। हालांकि, राज्यसभा में दोबारा लौटने के लिए उन्हें अब किसी अन्य राज्य या बाद में खाली होने वाली सीट का रास्ता तलाशना होगा। कैबिनेट से बाहर होने की संभावना को फिलहाल राजनीतिक अटकल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सपा ने दो नाम पहले ही घोषित किए समाजवादी पार्टी ने 30 सितंबर को प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया था। दोनों नामांकन दाखिल कर चुके हैं। धनराज नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। राम गोपाल यादव सपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं। फिलहाल भाजपा के 8 और सपा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर दोनों पार्टियां अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं उतारतीं और सभी नामांकन वैध रहते हैं, तो चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। लेकिन सपा की ओर से तीसरे उम्मीदवार की संभावित रणनीति और भाजपा की आठवीं सीट को लेकर मुकाबला अभी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। 37 वोट का गणित, 10वीं सीट पर असली लड़ाई यूपी विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या फिलहाल करीब 396 बताई जा रही है। 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 37 प्रथम वरीयता वोट चाहिए। मौजूदा संख्या के आधार पर भाजपा और उसके सहयोगियों की स्थिति मजबूत है। भाजपा के पास 255 विधायक हैं और उसके प्रमुख NDA सहयोगियों के साथ संख्या 288 तक पहुंचती है। कुछ निर्दलीय और अन्य समर्थक विधायकों को जोड़ने पर NDA का प्रभावी आंकड़ा करीब 294 बताया जा रहा है। आठ उम्मीदवारों को जिताने के लिए 296 प्रथम वरीयता वोट चाहिए। दूसरी ओर सपा के पास 101 विधायक हैं, हालांकि एक विधायक के भाजपा के साथ जाने के बाद उसका प्रभावी संख्या बल कम माना जा रहा है। कांग्रेस के दो विधायकों के साथ विपक्षी खेमे के पास दो सीटें निकालने के लिए पर्याप्त संख्या है। तीसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त वोटों और क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। चुनाव हुआ तो क्रॉस वोटिंग पर नजर राज्यसभा चुनाव में विधायक प्रथम वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। ऐसे में अगर भाजपा या सपा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारती है तो क्रॉस वोटिंग और अतिरिक्त वोटों का गणित निर्णायक हो सकता है। यही वजह है कि 16 अक्टूबर का चुनाव सिर्फ राज्यसभा की 10 सीटों का मुकाबला नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने के कारण यह भाजपा और सपा दोनों के लिए संगठन, सहयोगियों और विधायकों पर पकड़ का बड़ा टेस्ट भी माना जा रहा है।