नई दिल्ली. चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच 42 पूर्व जज मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के समर्थन में आ गए हैं। पूर्व जजों ने एक खुले पत्र में कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत आरोप लगाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने SIR प्रक्रिया को कानूनी दायरे में बताते हुए शिकायतों को अदालतों और दूसरे वैधानिक मंचों पर उठाने की अपील की है। 8 अक्टूबर को सामने आए इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल समेत 42 पूर्व न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में चुनाव आयोग की आलोचना, ‘वोट चोरी’ के आरोपों और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के तरीके पर आपत्ति जताई गई है। ‘हार के बाद EVM पर सवाल, जीत पर चुप्पी’ पूर्व जजों ने पत्र में कहा कि चुनावी गड़बड़ी के आरोप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग शपथपत्र के साथ शिकायत मांगता है तो उसे पर्याप्त सबूत नहीं दिए जाते। पत्र में EVM को लेकर उठने वाले सवालों का जिक्र करते हुए कहा गया कि चुनाव हारने के बाद मशीनों पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि उन्हीं मशीनों से मिली जीत पर ऐसी आपत्तियां नहीं की जातीं। पूर्व जजों ने यह भी कहा कि लंबे समय तक देश में शासन करने वाली पार्टी का उसी चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाना, जिसके तहत वह सत्ता में आई थी, विरोधाभास पैदा करता है। ये टिप्पणियां पत्र में पूर्व जजों का पक्ष हैं; चुनावी अनियमितताओं से जुड़े अलग-अलग आरोपों का फैसला संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। पूर्व जजों ने तीन प्रमुख चिंताएं जताईं पत्र में चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर चल रहे विवाद पर तीन मुख्य बातें कही गई हैं। चुनाव की वैधता पर सवाल: पूर्व जजों ने चेताया कि बिना पर्याप्त सबूत चुनावों को अवैध ठहराने की कोशिश से राजनीतिक तनाव और अव्यवस्था बढ़ सकती है। चुनाव अधिकारियों पर दबाव: पत्र में अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा और सत्ता परिवर्तन के बाद कार्रवाई की धमकियों पर चिंता जताई गई। याचिकाओं और आरोपों का इस्तेमाल: पूर्व जजों का कहना है कि कुछ एक्टिविस्ट संगठन लगातार याचिकाएं दाखिल करते हैं, लेकिन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत सामने नहीं आते। पूर्व जजों ने कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आलोचना और बिना प्रमाण आरोप लगाने के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। इससे पहले 2,000 से ज्यादा नागरिकों ने SIR रोकने की मांग की थी SIR को लेकर विरोध सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। सितंबर में 2,000 से अधिक नागरिकों ने खुले पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इस प्रक्रिया को रोकने और इसकी वैधता तथा कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी और अभिनेता प्रकाश राज समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल बताए गए थे। उन्होंने मतदाता सूची के प्रबंधन और ECINet प्लेटफॉर्म से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की थी। इस तरह SIR को लेकर एक तरफ पूर्व जज इसे कानून के दायरे में बताते हुए संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नागरिक समूह इसकी प्रक्रिया और संभावित असर की जांच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने भी उठाया था मताधिकार का सवाल 4 अक्टूबर को हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा था कि यदि कोई प्रक्रिया लाखों नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करती है, तो वह मनमानी होगी और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 326 से जुड़े सवाल खड़े करेगी। उनकी टिप्पणी को SIR विवाद के संदर्भ में देखा गया। हालांकि, उनके संबोधन में मताधिकार और नागरिकों को मतदान से वंचित करने वाली किसी भी प्रक्रिया के संवैधानिक पहलुओं पर जोर था। इसके बाद पूर्व CJI बीआर गवई की ओर से लंबित मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी को लेकर न्यायिक मर्यादा का सवाल भी उठा। इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों के विचार सामने आए हैं। SIR और चुनाव आयुक्तों से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को भी अदालत में चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल नहीं किया गया है। 5 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने या निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया था, लेकिन चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं ने SIR से जुड़े कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। अदालत की अंतिम राय आना अभी बाकी है। इस पूरे विवाद में अब दो अलग-अलग मांगें सामने हैं। पूर्व जजों का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप सबूतों के साथ और कानूनी मंचों पर लगाए जाने चाहिए, जबकि SIR के आलोचक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अंतिम स्थिति पर अदालतों और संबंधित संस्थाओं के फैसले अहम होंगे।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले भाजपा ने सोमवार को बड़ा सियासी दांव चला है। पार्टी ने सभी 8 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इनमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। इस सूची के साथ ही मौजूदा सांसदों में शामिल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को दोबारा राज्यसभा भेजने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। भाजपा के बाकी मौजूदा सदस्यों अरुण सिंह, नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, बृजलाल और गीता शाक्य को भी टिकट नहीं मिला। राज्यसभा चुनाव 16 अक्टूबर को होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। यूपी की 10 सीटों में से मौजूदा समय में 8 भाजपा, एक सपा और एक बसपा के पास है। दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद एक सीट पहले ही खाली हो चुकी थी। 8 नामों में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भाजपा की सूची में 3 ओबीसी, 2 दलित और 3 सामान्य वर्ग के चेहरे हैं। इनमें दो महिलाएं प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार हैं। पार्टी ने संगठन में सक्रिय नेताओं के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी जगह दी है। धर्मपाल सिंह योगी सरकार में मंत्री और आंवला से विधायक हैं। वे लोधी समाज से आते हैं। प्रकाश पाल भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं। वहीं, प्रियंका सिंह रावत बाराबंकी से पूर्व सांसद हैं। राधाकांत ओझा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। विद्यासागर सोनकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हैं। राम प्रताप सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समीकरण पर फोकस भाजपा की सूची को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने ओबीसी वर्ग से जुड़े तीन चेहरों को जगह दी है, जबकि दलित वर्ग से भी दो उम्मीदवार उतारे हैं। सामान्य वर्ग से राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडेय और राम प्रताप सिंह चौहान को जगह मिली है। यानी भाजपा ने संगठनात्मक प्रतिनिधित्व के साथ सामाजिक समीकरण का भी संतुलन साधने की कोशिश की है। हालांकि, उम्मीदवारों को केवल जातीय गणित से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं होगा। पार्टी ने राज्य संगठन में सक्रिय नेताओं और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखने वाले चेहरों को भी मौका दिया है। हरदीप पुरी और बीएल वर्मा के लिए क्या? भाजपा की सूची में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को टिकट नहीं मिलना है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। भाजपा ने इस बार यूपी से किसी भी मौजूदा सदस्य को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी तय हो गई है। हालांकि, राज्यसभा में दोबारा लौटने के लिए उन्हें अब किसी अन्य राज्य या बाद में खाली होने वाली सीट का रास्ता तलाशना होगा। कैबिनेट से बाहर होने की संभावना को फिलहाल राजनीतिक अटकल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सपा ने दो नाम पहले ही घोषित किए समाजवादी पार्टी ने 30 सितंबर को प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया था। दोनों नामांकन दाखिल कर चुके हैं। धनराज नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिडेंट हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। राम गोपाल यादव सपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं। फिलहाल भाजपा के 8 और सपा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर दोनों पार्टियां अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं उतारतीं और सभी नामांकन वैध रहते हैं, तो चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। लेकिन सपा की ओर से तीसरे उम्मीदवार की संभावित रणनीति और भाजपा की आठवीं सीट को लेकर मुकाबला अभी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। 37 वोट का गणित, 10वीं सीट पर असली लड़ाई यूपी विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या फिलहाल करीब 396 बताई जा रही है। 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 37 प्रथम वरीयता वोट चाहिए। मौजूदा संख्या के आधार पर भाजपा और उसके सहयोगियों की स्थिति मजबूत है। भाजपा के पास 255 विधायक हैं और उसके प्रमुख NDA सहयोगियों के साथ संख्या 288 तक पहुंचती है। कुछ निर्दलीय और अन्य समर्थक विधायकों को जोड़ने पर NDA का प्रभावी आंकड़ा करीब 294 बताया जा रहा है। आठ उम्मीदवारों को जिताने के लिए 296 प्रथम वरीयता वोट चाहिए। दूसरी ओर सपा के पास 101 विधायक हैं, हालांकि एक विधायक के भाजपा के साथ जाने के बाद उसका प्रभावी संख्या बल कम माना जा रहा है। कांग्रेस के दो विधायकों के साथ विपक्षी खेमे के पास दो सीटें निकालने के लिए पर्याप्त संख्या है। तीसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त वोटों और क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। चुनाव हुआ तो क्रॉस वोटिंग पर नजर राज्यसभा चुनाव में विधायक प्रथम वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। ऐसे में अगर भाजपा या सपा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारती है तो क्रॉस वोटिंग और अतिरिक्त वोटों का गणित निर्णायक हो सकता है। यही वजह है कि 16 अक्टूबर का चुनाव सिर्फ राज्यसभा की 10 सीटों का मुकाबला नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने के कारण यह भाजपा और सपा दोनों के लिए संगठन, सहयोगियों और विधायकों पर पकड़ का बड़ा टेस्ट भी माना जा रहा है।

नई दिल्ली. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। तीन महिला पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाते समय पुलिसकर्मियों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न और बदसलूकी की। मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों शिकायतों को निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेज दिया है। पत्रकारों की ओर से पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। वहीं, प्रदर्शन से जुड़े संगठनों और विपक्षी नेताओं ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तीन महिला पत्रकारों ने की शिकायत दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 3 अक्टूबर को नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस का कहना है कि शिकायतें न्यू दिल्ली जिला पुलिस को मिली थीं, जिन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए क्राइम ब्रांच, कमला मार्केट को ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ताओं की मेडिकल जांच भी कराई जा चुकी है। क्राइम ब्रांच अब शिकायतकर्ताओं और घटना से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज करेगी और उपलब्ध वीडियो फुटेज की भी जांच कर सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास घटना से जुड़ा कोई वीडियो है तो उसे जांच एजेंसी के साथ साझा करें। महिला पत्रकार ने ACP विवेक भगत पर लगाया आरोप मामले में एक महिला पत्रकार ने ACP विवेक भगत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि जब वह प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को रिकॉर्ड कर रही थीं, तब ACP ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और धक्का दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में महिला पत्रकार ACP पर अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाती दिखाई देती हैं। हालांकि, इस वीडियो और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। FIR को लेकर भी उठे सवाल महिला पत्रकारों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन तत्काल FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पत्रकार और समर्थक संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर CJP की ओर से भी दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने आरोप लगाया है कि ACP विवेक भगत के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए और मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, ये आरोप भी फिलहाल जांच के दायरे में हैं। पुलिस ने बताया- प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी थी दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक, इलाके में BNSS की धारा 163 लागू थी और प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहने पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान तीन महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और बदसलूकी की शिकायत की। पुलिस ने कहा है कि शिकायतों को जांच के लिए क्राइम ब्रांच भेज दिया गया है। राहुल गांधी ने अमित शाह से मांगा जवाब मामले पर राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर महिला पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बदसलूकी के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इस मामले में गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी और कैमरे छीने जाने के आरोपों का भी मुद्दा उठाया। CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन जंतर-मंतर पर यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा था। प्रदर्शन में AISA समेत कई संगठनों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 3 अक्टूबर को भी पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। अब तीन महिला पत्रकारों की शिकायतें क्राइम ब्रांच के पास पहुंचने के बाद पूरे मामले की जांच एजेंसी के स्तर पर होगी। फिलहाल पुलिसकर्मियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी।