सुकमा. बस्तर के दूरस्थ गांवों में सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सुकमा जिले की पहल ‘सुकमा कनेक्ट 2.0’ को केंद्र सरकार से ₹1.17 करोड़ की वित्तीय मंजूरी मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने इसे ‘स्टेट कोलैबोरेशन इनिशिएटिव’ के तहत देश के 14 चयनित प्रस्तावों में शामिल किया है। इस परियोजना के तहत स्थानीय बोलियों में 24 घंटे चलने वाला बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू करने और दो मोबाइल सेवा वैन के जरिए गांवों तक नागरिक सुविधाएं पहुंचाने की योजना है। इसके अलावा जिले के 198 आवासीय स्कूलों और आश्रमों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 40 हजार से ज्यादा कॉल, हजारों लोगों को मिला लाभ सुकमा में मार्च 2026 से केंद्रीकृत निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र (CMCC 1.0) संचालित है। जिला प्रशासन के मुताबिक, इसके जरिए अब तक 40 हजार से अधिक फोन कॉल किए जा चुके हैं। इस पहल के तहत अब तक: 10,078 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 11,103 नए मतदाता पहचान पत्र तैयार किए गए। 5,788 आधार नामांकन किए गए। 27,391 बायोमेट्रिक अपडेट किए गए। 452 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन हुआ और 4,745 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया। इसी अनुभव के आधार पर अब ‘सुकमा कनेक्ट 2.0’ के जरिए सेवाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। गांवों तक पहुंचेंगी मोबाइल वैन, स्थानीय बोलियों में मिलेगी मदद सुकमा के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को कई सरकारी सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय या दूसरे केंद्रों तक जाना पड़ता है। नई व्यवस्था में मोबाइल सेवा वैन दूरस्थ गांवों तक पहुंचेंगी और आधार समेत अन्य नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। बहुभाषी कॉल सेंटर के जरिए लोग अपनी समस्याएं बता सकेंगे और योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्थानीय बोलियों में सहायता मिलने से उन ग्रामीणों को भी सुविधा होगी, जिन्हें हिंदी में अपनी समस्या बताने में कठिनाई होती है। 198 स्कूल-आश्रमों में डिजिटल हाजिरी परियोजना में शिक्षा व्यवस्था की निगरानी भी शामिल है। जिले के 198 आवासीय विद्यालयों और आश्रमों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू करने की योजना है। इसके साथ ही स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी। कलेक्टर स्तर पर बनने वाले डिजिटल डैशबोर्ड में नागरिक सेवाओं, सरकारी योजनाओं और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति और सेवाओं की उपलब्धता पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सेवा संकल्प अभियान की भावना से जुड़ी पहल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार दूरस्थ और आदिवासी अंचलों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है। ‘सुकमा कनेक्ट 2.0’ इसी दिशा में तकनीक और प्रशासनिक समन्वय के इस्तेमाल की पहल है। जिला प्रशासन के अनुसार, कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में CMCC 1.0 का संचालन किया जा रहा है।

जशपुर. अपने घर का सपना देख रहे जशपुर जिले के लोगों के लिए दो नई आवासीय परियोजनाओं की तैयारी है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की अटल विहार योजना के तहत कुनकुरी के गिनाबहार और जशपुर नगर के बालाछापर में करीब ₹51.48 करोड़ की लागत से 225 आवास बनाने की योजना है। दोनों परियोजनाएं लगभग 14 एकड़ जमीन पर विकसित होंगी। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भी बड़ी संख्या में मकान प्रस्तावित हैं। कुनकुरी परियोजना के लिए ₹17.15 करोड़ और बालाछापर परियोजना के लिए ₹34.32 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं में आवास के साथ सड़क, हरियाली, सुरक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है। गिनाबहार में 97 घर, EWS-LIG को मिलेगा अनुदान कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार में करीब 7 एकड़ जमीन पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। यहां 97 आवास प्रस्तावित हैं। इनमें 91 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए निर्धारित हैं। योजना के तहत पात्र EWS हितग्राहियों को ₹80 हजार और LIG हितग्राहियों को ₹40 हजार का अनुदान देने का प्रावधान बताया गया है। इससे पात्र परिवारों को घर खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी। गिनाबहार की यह कॉलोनी कुनकुरी-बगीचा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से करीब 2 किलोमीटर दूर होगी। परिसर में आंतरिक सड़कें, जल निकासी, सुरक्षा और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बालाछापर में 128 आवास, दुकानें और गार्डन भी जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में करीब 7 एकड़ भूमि पर दूसरी आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना है। यहां 128 आवासों के साथ व्यावसायिक दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है। आवासों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है: EWS: 38 आवास LIG: 55 आवास जूनियर MIG: 4 आवास MIG: 20 आवास HIG: 11 आवास यह परिसर रायगढ़ रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से करीब 200 मीटर दूर विकसित किया जाएगा। योजना में बस स्टॉप, सामुदायिक भवन, बॉक्स क्रिकेट, गार्डन, बच्चों के लिए प्ले एरिया और व्यावसायिक दुकानें जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सभी 33 जिलों में आवासीय योजनाओं के विस्तार की तैयारी राज्य सरकार की योजना छोटे शहरों और विकासखंड स्तर तक व्यवस्थित आवासीय सुविधाएं पहुंचाने की है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रदेश के सभी 33 जिलों में आवासीय योजनाओं के विस्तार पर काम कर रहा है। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के मुताबिक, इन परियोजनाओं में अलग-अलग आय वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवास और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवासीय परिसर उपलब्ध कराना है। महुआटोली, कडोरा और पत्थलगांव में भी योजनाएं जशपुर जिले में आवासीय योजनाओं के विस्तार के लिए महुआटोली, कडोरा और पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम मदनपुर में भी काम आगे बढ़ाने की तैयारी है। कार्यपालन अभियंता प्रफुल्ल चौरे के अनुसार, ग्राम मदनपुर की आवासीय योजना के लिए बुकिंग प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। प्रथम चक्र की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के 30 सरकारी ITI को आधुनिक बनाने के लिए ₹1,446 करोड़ खर्च करने की योजना है। इसके तहत दुर्ग और बस्तर क्लस्टर के लिए भिलाई स्टील प्लांट (BSP) और NMDC के साथ बुधवार को समझौता हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में हुए इन करारों के बाद ITI में उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनें और तकनीकी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। योजना के तहत प्रदेश के 6 क्लस्टरों में 6 हब और 24 स्पोक ITI का उन्नयन प्रस्तावित है। दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्र तक पहुंचेगी तकनीकी शिक्षा मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर जैसे जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इससे उन्हें स्थानीय और प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ लेने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक और औद्योगिक जरूरतों के बीच युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के उद्योगों को कुशल मानव संसाधन यहीं उपलब्ध हो और युवा अपने कौशल के अनुरूप रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर भी हासिल कर सकें। रोजगार, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि ITI के आधुनिकीकरण और उद्योगों की सीधी भागीदारी से प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। 5 साल में रायपुर, दुर्ग, बस्तर सहित 6 क्लस्टर में होगा काम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI (PM-SETU) योजना के तहत दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ और रायपुर क्लस्टर चुने गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर में करीब ₹241 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। योजना में हब ITI के लिए ₹81 करोड़ और प्रत्येक स्पोक ITI के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान बताया गया है। वित्तीय हिस्सेदारी केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 33% और उद्योग भागीदार की 17% होगी। इससे ITI में आधुनिक मशीनें, उपकरण, प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दुर्ग में BSP और बस्तर में NMDC संभालेगा उद्योग भागीदारी दुर्ग क्लस्टर में शासकीय ITI दुर्ग को हब बनाया जाएगा। ITI भिलाई, महिला ITI भिलाई, राजनांदगांव और डौंडीलोहारा को स्पोक संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट की औद्योगिक विशेषज्ञता का उपयोग प्रशिक्षण को वास्तविक कार्य जरूरतों से जोड़ने में किया जाएगा। बस्तर क्लस्टर में शासकीय ITI बस्तर हब होगा। जगदलपुर, गीदम, कोंडागांव और नारायणपुर के ITI स्पोक संस्थान होंगे। यहां NMDC की भागीदारी से युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की योजना है। कोरबा और सरगुजा में भी उद्योगों से बातचीत सरगुजा क्लस्टर के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने उद्योग भागीदार बनने पर सहमति दी है। यहां ऑपरेटिंग पार्टनर के रूप में टाटा IIS का चयन किया गया है। हालांकि, समझौते की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। कोरबा क्लस्टर के लिए NTPC कोरबा ने भागीदारी पर सहमति दी है। ऑपरेटिंग पार्टनर के चयन की प्रक्रिया जारी है। रायपुर और रायगढ़ क्लस्टर के लिए भी उद्योग भागीदार चुनने की प्रक्रिया चल रही है। रायपुर के लिए निविदा जारी की गई है, जबकि रायगढ़ क्लस्टर के लिए NTPC लारा से प्रारंभिक चर्चा की जा रही है। हब-स्पोक मॉडल से साझा होंगे संसाधन योजना में हब ITI को आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उनसे जुड़े स्पोक ITI भी उपकरणों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। उद्योगों की भागीदारी से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को जरूरत के मुताबिक अपडेट करने, प्रशिक्षकों का कौशल बढ़ाने और विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव देने पर जोर रहेगा।