सूरजपुर. “फ्री में पढ़ते हो… बैग, किताब, बिजली सब मिलता है… काम तो करना पड़ेगा।” यह आरोप है उन बच्चों का, जो पढ़ने के लिए स्कूल गए थे। लेकिन परिजनों का कहना है कि उनसे किताब नहीं, बल्कि सीमेंट और ब्रश पकड़ाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के तिलसिवां स्थित मुख्यमंत्री DAV पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल परिसर में निर्माण कार्य और पुताई कराई गई। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कलेक्टर के जनदर्शन में शिकायत पहुंची, वीडियो सामने आए और जांच टीम गठित कर दी गई है। स्कूल में किताब नहीं, बच्चों को मिला ‘काम’ परिजनों के मुताबिक, RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल में सीमेंट ढोने, निर्माण कार्य करने और दीवारों की पुताई कराने जैसे काम कराए गए। बच्चों ने खुद बताया कि प्रिंसिपल विधु शर्मा उनसे जबरन काम करवाती थीं। कहती थीं- “फ्री में पढ़ रहे हो, यह तुम्हारा हक है।” कुछ बच्चों ने काम करते हुए अपने फोटो और वीडियो भी दिए हैं, जो अब जांच का हिस्सा हैं। वीडियो में बच्चे दीवारों पर पेंट करते और निर्माण कार्य में लगे दिखाई दे रहे हैं। मना किया तो मिली TC की धमकी परिजनों का कहना है कि जो बच्चे काम करने से मना करते थे, उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) काटने की धमकी दी जाती थी। यानी पढ़ाई और भविष्य—दोनों को दांव पर रख दिया गया था। एक परिजन ने शिकायत में बताया, “हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मजदूरी करने नहीं। लेकिन उनसे जबरदस्ती काम कराया गया।” जब परिजन पहुंचे स्कूल, तो मिला ‘फ्री’ वाला तर्क मामला जब बढ़ा, तो परिजन स्कूल पहुंचे। लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं, बल्कि कथित तौर पर अपमान मिला। शिकायत के मुताबिक, प्रिंसिपल ने कहा- “गेट के बाहर जाकर बात कीजिए। आपके बच्चों को फ्री में बैग, टेबल, बिजली और किताबें मिल रही हैं। आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है।” यह बयान अब विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। क्योंकि RTE का मकसद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है, न कि उनसे मजदूरी कराना। स्कूल की कक्षा को बना लिया ‘घर’? शिकायत में एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि प्रिंसिपल ने स्कूल की एक कक्षा को अपने पति के साथ रहने के लिए आवास में बदल दिया है। हालांकि, इस आरोप की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जांच टीम इस पहलू को भी देख रही है। कलेक्टर के पास पहुंची शिकायत, जांच टीम गठित मामला जब जनदर्शन में पहुंचा, तो प्रशासन हरकत में आया। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अजय मिश्रा ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम में शामिल हैं: सहायक संचालक योजना लता बेक (अध्यक्ष) बीईओ सूरजपुर हरेंद्र सिंह प्राचार्य पुष्पा राय टीम को 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्रिंसिपल ने आरोपों को बताया ‘झूठा’ इस पूरे विवाद पर प्रिंसिपल विधु शर्मा ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा,“मेरे खिलाफ द्वेषवश शिकायत की गई है। आरोप पूरी तरह निराधार हैं। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी।” अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है।

रायपुर. 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा चढ़ने वाला है। वजह—विधानसभा का बजट सत्र। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। लेकिन असली हलचल सिर्फ बजट को लेकर नहीं है। 1000 से ज्यादा सवाल, 12 से अधिक विधेयक और सबसे चर्चित—धर्मांतरण संशोधन विधेयक। यानि सदन में सिर्फ आंकड़े नहीं, वैचारिक बहस भी होगी। सियासी तैयारी: दोनों दल अलर्ट बजट सत्र शुरू होने से पहले सियासी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत उसी दिन राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल के साथ रणनीति बैठक करेंगे। स्पष्ट है—सदन में टकराव की तैयारी दोनों तरफ से है। धर्मांतरण संशोधन विधेयक: क्या बदलेगा? सबसे ज्यादा चर्चा जिस विधेयक को लेकर है, वह है प्रस्तावित धर्मांतरण संशोधन विधेयक। निर्माण कमेटी के सदस्यों के अनुसार, राज्य में धर्मांतरण को लेकर बढ़ते विवादों को देखते हुए गृहमंत्री Vijay Sharma के नेतृत्व में नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 52 बैठकों में चर्चा हुई। सरकार का तर्क है—धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट और कानूनी हो, ताकि विवाद न बढ़ें। प्रस्तावित नियम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट के मुताबिक: धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को फॉर्म भरकर सूचना देना अनिवार्य प्रशासन पुलिस को सूचना देगा और कारणों की जांच होगी प्रक्रिया का पालन न होने पर धर्मांतरण अमान्य माना जाएगा धर्म परिवर्तन के बाद भी 60 दिन के भीतर डिक्लेरेशन देना होगा जिला प्रशासन के सामने पेश होकर सत्यापन अनिवार्य अगर कोई व्यक्ति लालच, दबाव, विवाह या धोखाधड़ी के आधार पर धर्म परिवर्तन कराता है, तो यह अवैध माना जाएगा। महिलाओं, नाबालिगों और SC/ST समुदाय के अवैध धर्मांतरण पर 2 से 10 साल तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माना प्रस्तावित है। सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कोर्ट पीड़ित को 5 लाख रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। सबसे अहम—धर्म परिवर्तन वैध है या नहीं, यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति की होगी। छत्तीसगढ़ में कानून की जरूरत क्यों बताई जा रही? सरकार का कहना है कि बस्तर, जशपुर और रायगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर तनाव बढ़ा है। नारायणपुर क्षेत्र में तो यह विवाद गुटीय संघर्ष में बदल चुका है। फिलहाल राज्य में धर्मांतरण की प्रक्रिया को वैधानिक मान्यता देने वाला स्पष्ट नियम नहीं है। अक्सर लोग किसी धार्मिक प्रभाव में आकर धर्म अपनाते हैं और खुद को उस धर्म का अनुयायी घोषित कर देते हैं। सरकार का तर्क है कि स्पष्ट कानून से विवाद कम होंगे और कानून-व्यवस्था बेहतर रहेगी। किन राज्यों के कानून की स्टडी? गृह विभाग ने अन्य राज्यों के धर्मांतरण कानूनों का अध्ययन किया है। इनमें शामिल हैं: ओडिशा झारखंड मध्य प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात कर्नाटक हिमाचल प्रदेश इन राज्यों के प्रावधानों को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम क्या कहता है? भारत में हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल अधिकार है। लेकिन जबरन, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन कानूनन अपराध माना जा सकता है—इसी आधार पर प्रस्तावित कानून तैयार किया जा रहा है। राज्य में चर्चों की स्थिति छत्तीसगढ़ में लगभग 727 चर्च पंजीकृत बताए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ें तो संख्या 900 के पार मानी जाती है। जशपुर के कुनकुरी में स्थित Cathedral of Our Lady of the Rosary एशिया के बड़े रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। वहीं विश्रामपुर का City of Rest Church 1868 में बना था और राज्य के सबसे पुराने चर्चों में माना जाता है। जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ की धार्मिक संरचना इस प्रकार है: 93.25% हिंदू 1.92% ईसाई 2.02% मुस्लिम 0.27% सिख 0.27% बौद्ध 1.94% अन्य धर्म 0.09% कोई धर्म नहीं साक्षरता दर में भी धर्म आधारित अंतर दिखता है। उदाहरण के लिए ईसाई समुदाय की औसत साक्षरता दर 77.85% दर्ज की गई थी, जबकि हिंदू समुदाय में यह 69.79% थी। विपक्ष क्या कह सकता है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संभवतः इस विधेयक को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर सवाल उठा सकते हैं। क्या यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डालेगा? क्या प्रशासनिक प्रक्रिया ज्यादा जटिल होगी? या क्या यह सिर्फ कानून-व्यवस्था सुधारने का प्रयास है? ये सवाल सदन में गूंज सकते हैं।

रायपुर. गांव की चौपाल। चार लोग बैठे। बात शुरू हुई मौसम से… पहुंची सीधे पड़ोसी तक। फिर वही—“सुना है उसने ये कहा…” छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेढ़की गांव ने तय कर लिया है—अब ऐसी ‘सुना है’ वाली राजनीति महंगी पड़ेगी। ग्राम समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि किसी के खिलाफ चुगली करते पकड़े गए तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। चाहे सार्वजनिक मंच हो या निजी बातचीत, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की—सीधा फाइन। कहां है मामला? यह पूरा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ के Chhattisgarh के बालोद जिले के मेढ़की गांव का है, जो जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर है। कुछ हफ्ते पहले गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। वजह—चौक-चौराहों पर बैठकर की गई आपसी टिप्पणियां और एक-दूसरे के खिलाफ फैलायी गई बातें। तनाव बढ़ा तो ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक बुलाई। चर्चा लंबी चली। नतीजा साफ निकला—“गांव में मनमुटाव की जड़ चुगली है।” फैसला: चुगली पर 5 हजार का फाइन ग्रामसभा ने तय किया: किसी भी चौक-चौराहे पर सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ चुगली करता पाया गया, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यह कदम गांव में शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। शराब पर पहले से सख्ती वैसे मेढ़की में ‘डंडा नीति’ नई नहीं है। गांव में पहले से नियम है: शराब बेचने पर 10,000 रुपए जुर्माना सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 10,000 रुपए जुर्माना इतना ही नहीं, शराब बेचने या पीने की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया जाता है। अब इस बैठक में एक और नियम जुड़ा—धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पीकर आने पर 5,000 रुपए का जुर्माना। गांव का तर्क: माहौल खराब नहीं होना चाहिए गांव की सरपंच मंजूलता परस साहू, ग्राम पटेल होरी लाल गजपाल, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, समाजसेवी धनराज साहू और चंद्रेश हिरवानी का कहना है— “कुछ लोग एक-दूसरे की चुगली कर विवाद की स्थिति पैदा कर रहे थे। इससे गांव का वातावरण प्रभावित हो रहा था। इसलिए सामूहिक सहमति से नियम बनाया गया है।” उनका कहना है कि गांव में भाईचारा और आपसी सामंजस्य बनाए रखना प्राथमिकता है। जुर्माने का पैसा कहां जाएगा? गांव वालों ने तय किया है कि जुर्माने से मिली राशि जनहित के विकास कार्यों में खर्च होगी। हर महीने बैठक कर नियमों की समीक्षा भी की जाती है। यानी गांव का अपना ‘लोकल गवर्नेंस मॉडल’ चल रहा है। प्रशासन क्या कहता है? इस पहल पर बालोद के अपर कलेक्टर अजय किशोर ने कहा कि ग्रामीणों ने गांव की बेहतरी और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से निर्णय लिया होगा। उन्होंने साफ किया कि यह ग्राम समिति का अपना नियम है और प्रशासन इस पर टिप्पणी नहीं करेगा।