भोपाल. मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और ऐतिहासिक स्थलों के विकास को नई गति देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा और आगामी कार्ययोजना पर फैसला लिया जाएगा। बैठक के एजेंडे से संकेत मिलते हैं कि सरकार का जोर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, विरासत स्थलों के संरक्षण और आधुनिक तकनीक के जरिए उन्हें विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर है। ओरछा से होगी समीक्षा की शुरुआत बैठक की शुरुआत ओरछा में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा से होगी। इसके बाद प्रस्तावित सिटी म्यूजियम की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। मांडू को "ए मीडीवल वंडर" के रूप में विकसित करने की योजना की भी विस्तार से समीक्षा होगी। ग्वालियर किले के संरक्षण और उसके पर्यटन विकास को लेकर आगा खान ट्रस्ट और इंडिगो की ओर से प्रस्तुतीकरण भी दिया जाएगा। महेश्वर, लालबाग पैलेस और राजवाड़ा पर भी रहेगा फोकस मुख्यमंत्री महेश्वर परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस के संरक्षण, संचालन और 'एडॉप्टिव रीयूज' मॉडल पर चर्चा प्रस्तावित है, ताकि धरोहर का संरक्षण करते हुए उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी बैठक में राजवाड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पर भी विचार किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से डिजिटल तकनीक के जरिए होल्कर इतिहास को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने की योजना है। राज्य संग्रहालय और चित्रकूट परियोजनाओं की होगी समीक्षा बैठक में भोपाल स्थित राज्य संग्रहालय में प्रस्तावित लाइट एंड साउंड शो की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वहीं उज्जैन की दुर्गादास छत्री में इमर्सिव एक्सपीरियंस विकसित करने और चित्रकूट में परिक्रमा पथ एवं भारत घाट के विकास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा होगी। राम पथ गमन और श्रीकृष्ण पथेय का प्रस्तुत होगा कॉन्सेप्ट धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देने के उद्देश्य से राम पथ गमन और श्रीकृष्ण पथेय परियोजनाओं का कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थलों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करना है। बैठक के प्रमुख एजेंडे ओरछा विकास परियोजनाओं की समीक्षा सिटी म्यूजियम की प्रगति रिपोर्ट मांडू "ए मीडीवल वंडर" परियोजना ग्वालियर किले के संरक्षण पर प्रस्तुतीकरण महेश्वर परियोजना की समीक्षा लालबाग पैलेस के संरक्षण एवं उपयोग की योजना राजवाड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस DPR पर चर्चा राज्य संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो दुर्गादास छत्री इमर्सिव परियोजना चित्रकूट विकास कार्यों की समीक्षा राम पथ गमन एवं श्रीकृष्ण पथेय का कॉन्सेप्ट सरस्वती लोक, नर्मदा लोक और सांची रिलिक्स म्यूजियम पर विचार सरस्वती लोक, नर्मदा लोक और सांची रिलिक्स म्यूजियम पर अंतिम चर्चा बैठक के अंतिम चरण में प्रदेश की तीन बड़ी परियोजनाओं पर विस्तार से विचार होगा। इनमें धार में प्रस्तावित सरस्वती लोक , अमरकंटक का नर्मदा लोक और सांची रिलिक्स म्यूजियम शामिल हैं। इन परियोजनाओं के जरिए धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल अनुभवों के साथ विकसित करने की योजना है, जिससे मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सके।

उज्जैन. विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर में होने वाली भस्म आरती के दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को नए नियमों का पालन करना होगा। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए तय किया है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग तीन महीने में केवल एक बार ही भस्म आरती की अनुमति प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। यह नियम प्रोटोकॉल के माध्यम से अनुमति लेने वाले श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा। मंदिर समिति का कहना है कि यह व्यवस्था पहले से मौजूद थी, लेकिन अब इसे सख्ती और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने का अवसर मिल सके। लगातार मिल रही थीं शिकायतें महाकाल मंदिर में भस्म आरती की अनुमति को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप थे कि कुछ लोग एक ही मोबाइल नंबर और दस्तावेजों का बार-बार उपयोग कर नियमित रूप से अनुमति प्राप्त कर रहे थे, जिससे नए श्रद्धालुओं को अवसर नहीं मिल पा रहा था। इसी को देखते हुए वर्ष 2024 में तत्कालीन कलेक्टर नीरज सिंह ने ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में बदलाव किया था। उस समय एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर से भस्म आरती की अनुमति लेने के बाद तीन माह तक दोबारा आवेदन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि यह व्यवस्था कुछ समय बाद प्रभावी रूप से लागू नहीं रह सकी, जिसके चलते शिकायतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब बार-बार नहीं हो सकेगा एक नंबर का इस्तेमाल नई व्यवस्था के तहत कोई भी श्रद्धालु एक मोबाइल नंबर से अनुमति प्राप्त करने के बाद अगले तीन महीने तक उसी नंबर का उपयोग दोबारा नहीं कर सकेगा। इससे उन लोगों पर भी रोक लगेगी जो प्रोटोकॉल या अन्य विशेष माध्यमों से हर माह भस्म आरती में शामिल हो रहे थे। मंदिर प्रशासन का मानना है कि इस कदम से भस्म आरती के लिए अनुमति प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी तथा पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं को भी अवसर मिल सकेगा। मंदिर प्रशासन ने क्या कहा महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन अब इसकी निगरानी और क्रियान्वयन को और मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार उपयोग कर अनुमति लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तकनीकी स्तर पर भी व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकाल महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सुबह होने वाली भस्म आरती को देखने की विशेष इच्छा के कारण अनुमति की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मंदिर समिति का मानना है कि नई व्यवस्था से सीमित सीटों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और अधिक श्रद्धालुओं को अवसर मिलेगा।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने तबादला अवधि को एक दिन बढ़ाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए 24 घंटे की अतिरिक्त राहत दे दी है। अब प्रदेश में मंगलवार रात 12 बजे तक तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक की शुरुआत से ही कई मंत्रियों ने ट्रांसफर की समय-सीमा बढ़ाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में हैं और कई फाइलों पर अंतिम हस्ताक्षर बाकी हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एक दिन से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा और सभी लंबित प्रकरण आज रात तक निपटाने होंगे। मंत्रियों ने मांगे दो दिन, CM बोले- आज रात तक ही मौका बैठक में पशुपालन मंत्री लखन पटेल समेत कई मंत्रियों ने दो दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग रखी। उन्होंने तर्क दिया कि कई तबादला आदेश अंतिम चरण में हैं और समय की कमी के कारण जारी नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अधिकांश विभागों में लगभग 90 प्रतिशत तबादले पूरे हो चुके हैं। जो मामले शेष हैं, उन्हें आज रात तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तबादला अवधि बढ़ाने का मुद्दा समाप्त कर दिया गया। मंत्रियों के दफ्तरों में दिनभर लगी रही भीड़ तबादलों की अंतिम तारीख बढ़ने की खबर के बाद राजधानी भोपाल में कई मंत्रियों के बंगलों और कार्यालयों में दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रही। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग अपने-अपने मामलों को लेकर सक्रिय नजर आए। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भी लंबित फाइलों को निपटाने पर पूरा फोकस रखा। इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत में बड़ा इजाफा कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी दे दी। परियोजना की अनुमानित लागत पहले करीब 7,500 करोड़ रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 12,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि निर्माण लागत, तकनीकी आवश्यकताओं और परियोजना के विस्तार को देखते हुए संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इससे परियोजना के कार्यों को गति मिलेगी। 24 हजार करोड़ की योजनाएं जारी रहेंगी बैठक में विभिन्न विभागों की लगभग 24 हजार करोड़ रुपए लागत वाली योजनाओं को निरंतर जारी रखने का निर्णय भी लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी और अधूरी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी कैबिनेट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए "स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026" को मंजूरी दी। नई नीति के तहत सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ऐसे संस्थानों को अस्पतालों के विस्तार, आधुनिक मशीनों की खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। अस्पताल खोलने वाले ट्रस्टों को मिल सकती है जमीन सरकार ने ऐसे ट्रस्टों और संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल शुरू की है जो अस्पताल संचालन की क्षमता रखते हैं। इसके लिए पांच मंत्रियों की समिति बनाई जाएगी, जो जमीन आवंटन के मानदंड और अन्य शर्तों पर अपनी सिफारिशें देगी। बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने संकेत दिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूमि अधिग्रहण जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। रीवा, देवास और गुना में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कैबिनेट ने रीवा, देवास और गुना जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित करने का फैसला भी लिया है। सरकार का दावा है कि इससे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और बड़े शहरों की ओर मरीजों का पलायन कम होगा। नई नीति के तहत सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को बढ़ावा देने, मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर रहेगा।