बिजनेस डेस्क. मिडिल ईस्ट में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। यहां असली हथियार है—तेल। और अब, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है, तो दुनिया की नजर सिर्फ बम और मिसाइल पर नहीं, बल्कि एक पतली-सी समुद्री पट्टी पर टिक गई है] नाम है होर्मुज स्ट्रेट । यह वही रास्ता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। और अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया, तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं—आपकी जेब पर भी पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा। सोना आसमान छुएगा। शेयर बाजार गिर जाएगा। और भारत—जो अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है—उसके लिए यह किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं होगा। सबसे पहले समझिए—भारत क्यों डर रहा है? भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। और इसमें भी करीब 50% तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। मतलब साफ है—अगर यह रास्ता बंद हुआ, तो भारत के पास तेल की सप्लाई कम हो जाएगी। और जब सप्लाई कम होती है, तो कीमत बढ़ती है। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग लंबी चली तो यह 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट एक संकरा समुद्री रास्ता है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। लेकिन असली बात यह है कि यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है—यह दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 1.7 से 2 करोड़ बैरल तेल यहां से दुनिया भर में भेजा जाता है। भारत के लिए यह रास्ता और भी ज्यादा अहम है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से खरीदता है। और इनमें से ज्यादातर तेल इसी होर्मुज रास्ते से आता है। भारत रोजाना 26 लाख बैरल तेल इसी रास्ते से मंगाता है डेटा के मुताबिक भारत हर दिन करीब 26 लाख बैरल कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के जरिए मंगाता है। यह भारत के कुल तेल आयात का करीब 50% हिस्सा है। अब जरा कल्पना कीजिए—अगर युद्ध बढ़ता है और यह रास्ता बंद हो जाता है, तो क्या होगा? सीधा जवाब है—भारत में तेल की कमी और कीमतों में विस्फोट। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल-डीजल महंगा होगा। पेट्रोल-डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। यानी, युद्ध वहां होगा—महंगाई यहां बढ़ेगी। पेट्रोल ₹105 और डीजल ₹96 तक पहुंच सकता है अगर तेल महंगा हुआ, तो सबसे पहले असर पेट्रोल और डीजल पर दिखेगा। दिल्ली में अभी पेट्रोल करीब ₹95 प्रति लीटर है। लेकिन संकट बढ़ा तो यह ₹105 तक जा सकता है। डीजल ₹88 से बढ़कर ₹96 तक जा सकता है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है। यह हर उस भारतीय की कहानी है, जो रोज बाइक या कार से निकलता है। पेट्रोल महंगा होगा तो बस का किराया बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी और राशन महंगे होंगे। मतलब, महंगाई हर घर तक पहुंचेगी। इतिहास गवाह है, जंग का मतलब महंगा तेल यह पहली बार नहीं होगा। इतिहास बताता है, हर बड़े युद्ध में तेल महंगा हुआ। 1973 – अरब-इजराइल युद्ध तेल $3 से $12 हो गया 1990 – इराक-कुवैत युद्ध तेल $17 से $46 पहुंच गया 2003 – अमेरिका-इराक युद्ध तेल $30 से $40 हुआ 2022 – रूस-यूक्रेन युद्ध तेल $80 से $130 तक गया अब सवाल है—क्या खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुआ यह संघर्ष भी वही कहानी दोहराएगा? सरकार चाहे तो राहत दे सकती है भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तेल कंपनियां तय करती हैं। लेकिन अंतिम फैसला सरकार के हाथ में होता है। सरकार चाहे तो टैक्स घटा सकती है और कंपनियों को कीमत न बढ़ाने को कह सकती है। लेकिन अगर जंग लंबी चली, तो सरकार के लिए भी कीमतें रोकना मुश्किल होगा। भारत के एक्सपोर्ट पर भी संकट, 10% से ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से यह संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत का 10% से ज्यादा नॉन-ऑयल एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते से होता है। भारत यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों को बासमती चावल, चाय, मसाले, फल-सब्जियां और इंजीनियरिंग सामान भेजता है। भारत ने हाल ही में इन खाड़ी देशों को करीब 47.6 बिलियन डॉलर का नॉन-ऑयल सामान एक्सपोर्ट किया है। अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है या शिपिंग महंगी होती है, तो: एक्सपोर्ट महंगा होगा भारतीय सामान महंगा होगा और ग्लोबल मार्केट में भारत की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है यानी भारत के व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। शेयर बाजार में गिरावट क्यों तय मानी जा रही है? भारतीय शेयर बाजार हमेशा तेल की कीमतों के प्रति संवेदनशील रहा है। जब तेल महंगा होता है, तो कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। इससे उनका मुनाफा कम होता है। और जब मुनाफा कम होता है, तो निवेशक शेयर बेचने लगते हैं। अगर ब्रेंट क्रूड 80-85 डॉलर प्रति बैरल के पार जाता है, तो भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा सकती है। खासकर इन सेक्टर पर असर पड़ेगा: एविएशन पेंट टायर लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट इसके अलावा विदेशी निवेशक पहले ही भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। युद्ध से यह ट्रेंड और तेज हो सकता है। सोना और चांदी क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पहली पसंद? जब दुनिया में युद्ध या तनाव होता है, तो निवेशक जोखिम वाले निवेश से दूर हो जाते हैं। शेयर बाजार जोखिम भरा लगता है। ऐसे में लोग सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं। और दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है—सोना। अभी हाल ही में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत 2.66 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युद्ध बढ़ता है, तो सोने और चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ईरान के लिए भी यह ‘डबल एज’ हथियार होर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान के लिए आसान नहीं है। क्योंकि इससे ईरान को भी नुकसान होगा। ईरान खुद रोज 17 लाख बैरल तेल निर्यात करता है। अगर रास्ता बंद हुआ, तो वह अपना तेल नहीं बेच पाएगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक है, उसके साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। सऊदी अरब के पास विकल्प है, लेकिन सीमित सऊदी अरब के पास ‘ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन’ है। यह रोज 50 लाख बैरल तेल भेज सकती है। लेकिन यह होर्मुज स्ट्रेट का पूरा विकल्प नहीं है। इसलिए दुनिया अब भी होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। क्या भारत के पास कोई दूसरा विकल्प है? भारत के पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन वे सीमित हैं। सऊदी अरब और यूएई ने पाइपलाइन बनाई हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट को बायपास कर सकती हैं। लेकिन इन पाइपलाइन की क्षमता सीमित है। मतलब, वे पूरी जरूरत पूरी नहीं कर सकतीं। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए अभी भी सबसे अहम रास्ता है। भारत की तैयारी शुरू भारत सरकार इस संकट के लिए तैयारी कर रही है। भारत, दूसरे देशों से तेल खरीद बढ़ा रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर नजर रख रहा है, यह रिजर्व संकट के समय काम आता है। आगे क्या होगा? सब कुछ युद्ध की दिशा पर निर्भर विशेषज्ञों का कहना है कि अभी स्थिति “Wait and Watch” वाली है। अगर युद्ध सीमित रहता है, तो बाजार जल्द संभल सकता है। लेकिन अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है, तेल रिफाइनरियों पर हमला होता है, या अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो इसका असर लंबे समय तक रह सकता है।

बिजनेस डेस्क. “महीने की पहली तारीख”—ये सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलती, कई बार आपकी जिंदगी का हिसाब भी बदल देती है। 1 मार्च 2026 से भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रसोई से लेकर मोबाइल और रेलवे टिकट से लेकर हवाई सफर तक—चार बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब, आपकी आदतों और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। कहानी को आसान भाषा में समझिए—अब होटल में खाना महंगा बन सकता है, फोन में WhatsApp चलाने का तरीका बदल गया है, रेलवे का पुराना ऐप बंद हो गया है और फ्लाइट टिकट की कीमतें बढ़ने की तैयारी में हैं। पहला बदलाव: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा अगर आप होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो आने वाले दिनों में बिल थोड़ा ज्यादा आ सकता है। वजह है—कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी। 1 मार्च से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर ₹31 तक महंगा हो गया है। चार बड़े शहरों में नई कीमतें इस तरह हैं: दिल्ली: ₹1768.50 (₹28 की बढ़ोतरी) कोलकाता: ₹1875.50 (₹31 की बढ़ोतरी) मुंबई: ₹1720.50 (₹28.50 की बढ़ोतरी) चेन्नई: ₹1929.00 (₹29.50 की बढ़ोतरी) ये वही सिलेंडर है जो होटल, रेस्टोरेंट और कमर्शियल किचन में इस्तेमाल होता है। इसलिए सीधा असर खाने-पीने के बिजनेस पर पड़ेगा। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का असर धीरे-धीरे आम लोगों पर भी पड़ता है। दूसरा बदलाव: बिना एक्टिव सिम के नहीं चलेगा WhatsApp अब मोबाइल में सिर्फ इंटरनेट होने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके फोन में वही सिम कार्ड एक्टिव नहीं है, जिससे आपने अकाउंट बनाया था, तो WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप काम नहीं करेंगे। सरकार ने “सिम-बाइंडिंग” नियम लागू किया है। इसका मतलब साफ है— जिस सिम से WhatsApp अकाउंट बना है, वही सिम फोन में एक्टिव होना जरूरी है सिम हटाते ही ऐप अपने आप लॉगआउट हो जाएगा WhatsApp Web भी 6 घंटे बाद लॉगआउट हो जाएगा क्यों लिया गया ये फैसला? पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ा है। अपराधी सिम निकालकर सिर्फ Wi-Fi से WhatsApp चलाते थे और लोगों को ठगते थे। अब नया नियम इस फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश है। मतलब साफ है—अब WhatsApp चलाना है तो सिम भी एक्टिव रखना होगा। तीसरा बदलाव: रेलवे का पुराना UTS ऐप बंद, अब RailOne का जमाना अगर आप जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट मोबाइल से लेते थे, तो अब आपको नया ऐप डाउनलोड करना होगा। Indian Railways ने 1 मार्च से UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप बंद कर दिया है। अब उसकी जगह RailOne ऐप इस्तेमाल करना होगा। RailOne ऐप को रेलवे ने “ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म” बताया है। RailOne ऐप की खास बातें जनरल टिकट बुकिंग ट्रेन की लाइव लोकेशन खाना ऑर्डर करने की सुविधा कुली और टैक्सी बुकिंग पुराने वॉलेट का पैसा क्या होगा? अगर आपके UTS ऐप में पैसा था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने साफ किया है— पैसा सुरक्षित रहेगा उसी मोबाइल नंबर से RailOne में लॉगिन करें बैलेंस अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा यानी रेलवे ने सिस्टम बदला है, पैसा नहीं छीना। चौथा बदलाव: फ्लाइट टिकट महंगा होने की तैयारी अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा बजट रखना होगा। Indian Oil Corporation समेत ऑयल कंपनियों ने ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमत ₹5,500 तक बढ़ा दी है। चार शहरों में ATF की नई कीमतें: दिल्ली: ₹96,638 प्रति किलोलीटर कोलकाता: ₹99,587 प्रति किलोलीटर मुंबई: ₹90,451 प्रति किलोलीटर चेन्नई: ₹1,00,280 प्रति किलोलीटर ATF फ्लाइट का सबसे बड़ा खर्च होता है। एयरलाइंस के कुल खर्च का लगभग 40% हिस्सा ईंधन पर जाता है। इसलिए ईंधन महंगा होने का मतलब है—फ्लाइट टिकट भी महंगा होना। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? अब सवाल ये है कि इन चार बदलावों का आपकी जिंदगी पर असली असर क्या होगा? 1. बाहर खाना महंगा हो सकता है कॉमर्शियल गैस महंगी होने से होटल खर्च बढ़ाएंगे। 2. मोबाइल इस्तेमाल के नियम सख्त हो गए अब सिम के बिना WhatsApp चलाने का जुगाड़ खत्म। 3. रेलवे टिकट बुकिंग का तरीका बदल गया नया ऐप डाउनलोड करना जरूरी हो गया। 4. फ्लाइट टिकट महंगे होने की संभावना ATF महंगा होने से एयरलाइंस किराया बढ़ा सकती हैं। ये बदलाव क्यों होते हैं हर महीने? भारत में हर महीने की पहली तारीख को कई कीमतें और नियम अपडेट होते हैं। इसकी वजह है: अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत सरकारी नीतियां तकनीकी अपडेट सुरक्षा और फ्रॉड रोकने के उपाय सरकार और कंपनियां इन बदलावों के जरिए सिस्टम को अपडेट करती हैं।

नईदिल्ली. “भैया छुट्टा नहीं है?” “अरे पीछे लाइन लग गई है!” अगर आपने नेशनल हाईवे पर सफर किया है, तो ये डायलॉग आपके कानों में जरूर गूंजे होंगे। लेकिन अब लगता है कि ये आवाजें इतिहास बनने वाली हैं। देश के टोल प्लाजा पर ‘कैश’ का खेल लगभग खत्म होने जा रहा है। National Highways Authority of India यानी NHAI 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल करने की तैयारी में है। मतलब—न नकद, न छुट्टा, न बहस। टोल का भुगतान सिर्फ FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से होगा। अब सवाल—ये अचानक क्यों? और इसका असर आपकी जेब और सफर पर क्या पड़ेगा? चलिए, समझते हैं पूरा मामला ‘लल्लनटॉप’ अंदाज़ में। टोल प्लाजा पर जाम का ‘कैश कनेक्शन’ NHAI का कहना है कि टोल प्लाजा पर जाम की सबसे बड़ी वजह है—नकद लेनदेन। पीक ऑवर्स में गाड़ियों की लंबी लाइन लगती है। ड्राइवर पैसे देता है, ऑपरेटर छुट्टा ढूंढता है, पीछे से हॉर्न बजता है। कई बार छुट्टे को लेकर बहस भी। अब सोचिए, अगर हर गाड़ी बिना रुके 2-3 सेकेंड में निकल जाए तो? डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होने से— गाड़ियां बिना रुके निकलेंगी कैश हैंडलिंग खत्म विवाद कम समय और ईंधन दोनों की बचत NHAI का दावा है कि इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और हाईवे पर सफर ज्यादा स्मूद बनेगा। 98% गाड़ियों में पहले से लगा है FASTag अगर आप सोच रहे हैं कि “सबके पास FASTag कहां है?”, तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। देश में 98% से ज्यादा वाहनों पर FASTag पहले से लगा हुआ है। यानी ज्यादातर लोग पहले ही डिजिटल मोड में शिफ्ट हो चुके हैं। नेशनल हाईवे शुल्क नियमों के मुताबिक: FASTag से पेमेंट: सामान्य टोल दर UPI से पेमेंट: सामान्य टोल का 1.25 गुना बिना एक्टिव FASTag के कैश पेमेंट: दोगुना टोल यानी सिस्टम पहले से ही डिजिटल को बढ़ावा दे रहा है। अब 1 अप्रैल 2026 से इसे पूरी तरह लागू किया जा सकता है। 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर लागू होगा नियम देश में 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम पहले से लागू है। यह बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हो या छोटे राज्यों के नेशनल हाईवे—हर जगह डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा। NHAI का मानना है कि इससे: राजस्व लीकेज रुकेगी डेटा मैनेजमेंट आसान होगा ऑपरेशन ज्यादा पारदर्शी बनेंगे फर्जी या मैनुअल गड़बड़ियां कम होंगी सरकार लंबे समय से ‘कैशलेस इंडिया’ की बात कर रही है। टोल प्लाजा इस दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। कैसे काम करता है FASTag सिस्टम? नाम है—FASiag Easy to Cruise। प्रोसेस कुछ ऐसा है: आपकी गाड़ी टोल लेन से गुजरती है। टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर FASTag पढ़ता है। जानकारी आपके बैंक को भेजी जाती है। बैंक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) को वैरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है। NETC टैग आईडी वेरिफाई करता है और गाड़ी की क्लास (कार, बस, ट्रक आदि) के हिसाब से टोल राशि तय करता है। बैंक आपके खाते से राशि डेबिट करता है। SMS से सूचना आती है। बैरियर खुलता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ने में लंबा लगा? असल में यह पूरा प्रोसेस 1 से 5 सेकेंड में पूरा हो जाता है। UPI क्यों महंगा ? एक सवाल लोगों के मन में जरूर है—UPI से 1.25 गुना टोल क्यों? जानकारों के मुताबिक, FASTag पूरी तरह ऑटोमैटेड सिस्टम है। वहीं UPI पेमेंट में अतिरिक्त प्रोसेसिंग और मैनुअल इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए UPI को बैकअप विकल्प माना गया है, प्राथमिक नहीं। यानी संदेश साफ है—“FASTag लगाओ, फायदा पाओ।” जिनके पास FASTag नहीं, उनका क्या? अब असली टेंशन यहां है। ग्रामीण इलाकों या कम इस्तेमाल होने वाले वाहनों में अभी भी कुछ प्रतिशत लोग FASTag के बिना चलते हैं। अगर 1 अप्रैल 2026 से कैश पूरी तरह बंद हो गया तो: उन्हें पहले FASTag लेना होगा बैंक अकाउंट लिंक करना होगा न्यूनतम बैलेंस रखना होगा सरकार के सामने चुनौती होगी कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और सुविधा दोनों बढ़ाई जाएं। क्या इससे वाकई जाम खत्म होगा? तकनीकी रूप से हां। लेकिन जाम की वजह सिर्फ पेमेंट नहीं होती। लेन मैनेजमेंट ट्रक ओवरलोडिंग दुर्घटना टोल के पास यू-टर्न ये सब भी कारण हैं। फिर भी, कैश हटाने से एक बड़ी समस्या जरूर कम होगी। क्या भविष्य में GPS आधारित टोल आएगा? पहले भी चर्चा रही है कि सरकार सैटेलाइट या GPS आधारित टोल सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। जिसमें आप जितना हाईवे इस्तेमाल करेंगे, उतना ही टोल लगेगा। फिलहाल FASTag मॉडल जारी रहेगा, लेकिन डिजिटलाइजेशन की दिशा साफ है—“रुकना नहीं है।” सरकार का बड़ा लक्ष्य क्या है? सरकार ने पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवे नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मल्टीलेवल इंटरचेंज—सब कुछ टेक्नोलॉजी आधारित हो रहा है। अब टोल कलेक्शन भी पूरी तरह डिजिटल हो जाए, तो: डेटा एनालिटिक्स बेहतर होगी ट्रैफिक पैटर्न समझने में मदद मिलेगी प्लानिंग आसान होगी फ्रॉड कम होगा यानी यह सिर्फ पेमेंट का मामला नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का मामला है। अभी क्या नियम हैं? एक नजर में पेमेंट मोड चार्ज FASTag सामान्य टोल UPI 1.25 गुना कैश (बिना टैग) दोगुना 1 अप्रैल 2026 के बाद—कैश ऑप्शन खत्म हो सकता है। तो अब क्या करें? FASTag एक्टिव है या नहीं, चेक करें बैंक अकाउंट लिंक और बैलेंस सुनिश्चित रखें SMS अलर्ट ऑन रखें टोल पर गलत लेन में न जाएं और हां, अगली बार हाईवे पर निकलें तो छुट्टे की चिंता छोड़ दें। क्योंकि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो 2026 से टोल प्लाजा पर सिर्फ मशीनें होंगी, नोटों की खनक नहीं।