नई दिल्ली. खाने-पीने की चीजों के बढ़ते दामों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। सितंबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.82% थी। सरकार ने 12 अक्टूबर को जारी आंकड़ों में महंगाई बढ़ने की जानकारी दी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई में भी तेजी दर्ज की गई है, जिससे रसोई का खर्च बढ़ने की आशंका है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.74% पर पहुंच गई, जो अगस्त में 5.97% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 5.24% से बढ़कर 6.08% और शहरी क्षेत्रों में 4.31% से बढ़कर 4.88% हो गई। यानी महंगाई का दबाव शहरों के साथ गांवों में भी बढ़ा है। प्याज की महंगाई 108% के पार, अदरक के दाम भी ऊंचे सितंबर के आंकड़ों में कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला। प्याज की महंगाई दर अगस्त के 48.27% से बढ़कर सितंबर में 108.09% हो गई। अदरक की महंगाई दर में कमी आई, लेकिन यह 62.85% पर बनी रही। दूसरी ओर, आलू और टमाटर की कीमतें पिछले साल के मुकाबले कम रहीं, हालांकि उनकी महंगाई दर में गिरावट का अंतर घटा है। महंगाई बढ़ने के पीछे ये कारण 1. खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी: खाद्य महंगाई 5.97% से बढ़कर 7.74% हो गई। खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का सीधा असर घरेलू खर्च पर पड़ता है। 2. मानसून और आपूर्ति का असर: कमजोर या अनियमित बारिश से कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे सब्जियों और दूसरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। 3. प्याज, अदरक और लहसुन जैसी वस्तुओं की कीमतें: प्याज की महंगाई दर में तेज उछाल दर्ज हुआ। मसालों और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ने से रसोई का बजट प्रभावित होता है। 4. कच्चे तेल और परिवहन लागत का दबाव: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर परिवहन और माल ढुलाई महंगी हो सकती है। इसका असर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? राशन का बजट बढ़ेगा: सब्जियों, मसालों और दूसरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से मासिक खर्च बढ़ सकता है। दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं: ईंधन और परिवहन लागत में बढ़ोतरी का असर बाजार तक पहुंचने वाले सामान की कीमतों पर पड़ सकता है। बचत पर दबाव आएगा: अगर आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तो जरूरी खर्चों के बाद बचने वाली रकम कम हो सकती है। 5.54% महंगाई का मतलब क्या है? खुदरा महंगाई दर की गणना पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले की जाती है। सितंबर 2026 की 5.54% दर का अर्थ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में शामिल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत स्तर सितंबर 2025 की तुलना में 5.54% अधिक था। उदाहरण के लिए, अगर किसी वस्तु की कीमत सितंबर 2025 में 100 रुपए थी और उसकी कीमत में ठीक 5.54% की बढ़ोतरी हुई, तो सितंबर 2026 में वह 105.54 रुपए की होगी। हालांकि, हर वस्तु की कीमत में इतनी ही बढ़ोतरी जरूरी नहीं है। कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, जबकि कुछ के घट भी सकते हैं। खुदरा महंगाई के आंकड़े क्यों अहम हैं? खुदरा महंगाई के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) हर महीने जारी करता है। इसमें खाद्य पदार्थों, कपड़ों, ईंधन, आवास और स्वास्थ्य जैसी श्रेणियों की कीमतों को शामिल किया जाता है। इन आंकड़ों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति और ब्याज दरों से जुड़े फैसलों में नजर रखी जाती है। सरकार भी बजट, सब्सिडी और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महंगाई के रुझान को ध्यान में रखती है। इसके अलावा, यह आंकड़ा लोगों की क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था में कीमतों के दबाव का संकेत देता है।

नई दिल्ली. भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की लॉन्चिंग से पहले ही एलन मस्क और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब मस्क ने संकेत दिया है कि भारतीय बाजार में टिकने के लिए स्टारलिंक को अपनी कीमतें किफायती रखनी होंगी। उनका कहना है कि अगर सेवा महंगी हुई तो भारतीय ग्राहक इसे नहीं खरीदेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, भले ही इससे रिलायंस जियो के मुनाफे पर कुछ असर पड़े। हालांकि, मस्क ने भारत में स्टारलिंक के मासिक प्लान या उपकरण की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसकी सेवा कितनी सस्ती होगी। भारत में इसकी शुरुआत भी अभी सुरक्षा मंजूरी और अन्य नियामकीय औपचारिकताएं पूरी होने पर निर्भर है। मस्क का तर्क- महंगा इंटरनेट हुआ तो ग्राहक क्यों खरीदेंगे? मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि प्रतिस्पर्धा से भारतीय ग्राहकों को फायदा होगा। उनके मुताबिक, स्टारलिंक को ऐसी कीमत रखनी होगी, जिसे ग्राहक वहन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि स्टारलिंक आने से अंबानी का मुनाफा घट सकता है, लेकिन इससे उनका कारोबार बंद नहीं होने वाला। भारत में मोबाइल डेटा की कीमत दुनिया के सबसे कम स्तरों में है। ऐसे में स्टारलिंक के सामने बड़ी चुनौती सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्राहकों को अपनी सेवा के लिए भुगतान करने के लिए तैयार करना भी होगी। मस्क की टिप्पणी का सीधा संकेत है कि कंपनी को भारतीय बाजार की कीमतों और जरूरतों के हिसाब से अपनी व्यावसायिक रणनीति बनानी होगी। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट की लागत, उपकरण और सेवा की उपलब्धता को देखते हुए इसकी तुलना सामान्य मोबाइल डेटा प्लान से सीधे करना आसान नहीं है। मुकेश अंबानी को 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' कहकर कसा तंज स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग में हो रही देरी को लेकर मस्क पिछले कुछ दिनों से लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रभावशाली कारोबारी हित स्टारलिंक की एंट्री में बाधा बन रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। एक पोस्ट में मस्क ने मुकेश अंबानी को तंज के तौर पर 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' कहा। उनका तर्क है कि स्टारलिंक उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचा सकता है, जहां पारंपरिक नेटवर्क की पहुंच सीमित है। इससे दूरदराज के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और छोटे कारोबारियों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। सरकार का जवाब- किसी सेक्टर में मोनोपॉली की इजाजत नहीं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में मोनोपॉली की अनुमति नहीं देता। सरकार का उद्देश्य ग्राहकों को अलग-अलग तकनीक और सेवा प्रदाताओं में से विकल्प चुनने का अवसर देना है। सिंधिया के मुताबिक, भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं: रिलायंस जियो सैटकॉम भारती समूह समर्थित यूटेलसैट वनवेब एलन मस्क की स्टारलिंक लेकिन लाइसेंस मिलना व्यावसायिक सेवा शुरू करने की अंतिम अनुमति नहीं है। कंपनियों को सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके अलावा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से जुड़ी कीमत और नियामकीय प्रक्रिया भी पूरी होनी है। भारत में स्टारलिंक के लिए चुनौती क्या है? स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट के नेटवर्क से इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसकी खासियत यह है कि दूरदराज के उन इलाकों में भी कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जहां फाइबर ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है। इसके लिए आम तौर पर यूजर को स्टारलिंक डिश, वाई-फाई राउटर और अन्य उपकरणों की जरूरत होती है। डिश को ऐसे स्थान पर लगाया जाता है, जहां से उसे आसमान का साफ दृश्य मिल सके। इसलिए इसकी कुल लागत में मासिक प्लान के साथ उपकरण और इंस्टॉलेशन का खर्च भी महत्वपूर्ण होगा। भारत में चुनौती यह है कि शहरों और बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाइल डेटा और फाइबर ब्रॉडबैंड पहले से उपलब्ध हैं। ऐसे में स्टारलिंक का उपयोग उन ग्राहकों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिन्हें सामान्य नेटवर्क से भरोसेमंद कनेक्टिविटी नहीं मिलती। यह बाजार कितना बड़ा होगा, यह कीमत और सेवा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। 2024 में अंडमान और मणिपुर में मिले थे स्टारलिंक उपकरण स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग का मामला सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा रहा है। नवंबर 2024 में अंडमान-निकोबार के पास एक ड्रग तस्करी मामले की जांच के दौरान स्टारलिंक का उपकरण बरामद हुआ था। दिसंबर 2024 में मणिपुर में सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान भी स्टारलिंक का लोगो लगा उपकरण मिला था। उस समय मस्क ने स्पष्ट किया था कि भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा सक्रिय नहीं थी और उसके सैटेलाइट बीम भारत में चालू नहीं किए गए थे। उपकरण मिलने का मतलब अपने आप यह साबित नहीं करता कि भारत में स्टारलिंक की अधिकृत सेवा चल रही थी। कीमत और मंजूरी के बाद ही साफ होगी तस्वीर स्टारलिंक के भारत में आने से सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक कनेक्टिविटी कमजोर है। लेकिन कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह उपकरण और मासिक प्लान की कुल लागत कितनी रखती है और सेवा शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियां कब पूरी होती हैं। फिलहाल मस्क ने किफायती कीमत का संकेत दिया है, कोई निश्चित भारतीय टैरिफ घोषित नहीं किया है। इसलिए भारतीय ग्राहकों को स्टारलिंक की कीमत और उपलब्धता पर अंतिम तस्वीर कंपनी की आधिकारिक घोषणा और सरकारी मंजूरियों के बाद ही मिलेगी।

नई दिल्ली. महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच रिजर्व बैंक ने करीब चार साल बाद रेपो रेट बढ़ा दिया है। RBI ने बुधवार को रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 5.50% कर दिया। फरवरी 2023 के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। इससे आने वाले दिनों में फ्लोटिंग रेट वाले होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और EMI पर भी असर पड़ सकता है। RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फैसलों की जानकारी दी। खास बात यह रही कि RBI ने अपनी नीति का रुख भी ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया है। इसका संकेत साफ है कि फिलहाल RBI महंगाई को लेकर ज्यादा सतर्क है और जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दर बढ़ाने का विकल्प खुला रख रहा है। महंगाई का अनुमान बढ़ा, लेकिन GDP पर RBI का भरोसा कायम RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान 5.2% कर दिया है। पिछला अनुमान 5.1% था। बढ़ते कच्चे तेल के दाम, खाद्य महंगाई का जोखिम, कमजोर मानसून और वैश्विक परिस्थितियों को इसके पीछे प्रमुख कारण माना गया है। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर RBI ने राहत वाली तस्वीर पेश की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% किया गया है। यानी महंगाई का दबाव बढ़ने के बावजूद केंद्रीय बैंक को आर्थिक गतिविधियों में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है। रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है। जब RBI यह दर बढ़ाता है तो बैंकों के लिए फंडिंग महंगी हो सकती है। इसका असर आगे चलकर ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। महंगा कर्ज होने पर लोग और कंपनियां कम उधार ले सकते हैं। इससे खर्च और मांग पर दबाव आता है। मांग कम होने पर कीमतों में तेजी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यही वजह है कि जब महंगाई के बढ़ने का जोखिम ज्यादा दिखाई देता है तो RBI ब्याज दर बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह और मांग को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। आगे ब्याज दरों में और बढ़ोतरी होगी? RBI के ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ रुख ने बाजार को यह संकेत दिया है कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कमजोर हो गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर अगली बैठक में दर बढ़ेगी ही। RBI महंगाई, तेल की कीमतों, वैश्विक परिस्थितियों और आर्थिक आंकड़ों को देखकर फैसला करेगा। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अपेक्षित थी, लेकिन नीति के रुख में बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक आगे कच्चे तेल की कीमत, खाद्य महंगाई, रुपया और वैश्विक मौद्रिक परिस्थितियां अहम रहेंगी। DBS बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव ने भी कहा कि महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में बदलाव के साथ नीति रुख में बदलाव RBI के आगे दरें बढ़ाने की दिशा की ओर इशारा करता है। आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर? 1. पहले से चल रहे होम लोन पर अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट या बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा है, तो RBI की दर बढ़ने के बाद बैंक ब्याज दर में बदलाव कर सकते हैं। इसका असर EMI बढ़ने या लोन की अवधि बढ़ने के रूप में दिखाई दे सकता है। हालांकि, असर हर ग्राहक पर एक जैसा नहीं होगा। लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है और बैंक की रीसेट व्यवस्था क्या है, इसके आधार पर बदलाव का समय अलग हो सकता है। 2. नया होम या कार लोन लेना महंगा हो सकता है बैंकों की नई ब्याज दरें बढ़ती हैं तो नए कर्ज की लागत बढ़ सकती है। इसका सीधा असर घर या कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के बजट पर पड़ सकता है। ज्यादा ब्याज दर का मतलब यह भी है कि समान EMI बजट में ग्राहक को पहले की तुलना में कम लोन मिल सकता है। 3. पर्सनल लोन पर भी असर संभव पर्सनल लोन समेत फ्लोटिंग रेट वाले दूसरे कर्ज भी महंगे हो सकते हैं। हालांकि वास्तविक असर बैंक की ब्याज दर और लोन की शर्तों पर निर्भर करेगा। 4. FD और बचत करने वालों के लिए क्या? रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंकों पर जमा दरों में बदलाव का दबाव भी बन सकता है। ऐसे में आगे चलकर FD और दूसरी जमा योजनाओं पर बेहतर ब्याज मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन यह हर बैंक और हर अवधि में अलग-अलग होगा। RBI के फैसले का बड़ा संदेश क्या है? इस बार सिर्फ 0.25% की बढ़ोतरी ही खबर नहीं है। असली संदेश नीति के रुख में बदलाव है। पिछले दौर में RBI का फोकस ब्याज दरों में कटौती और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने पर था। अब बढ़ती महंगाई के जोखिम के बीच केंद्रीय बैंक का जोर कीमतों को काबू में रखने पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले महीनों में सस्ता कर्ज और लगातार दर कटौती वाला दौर फिलहाल आसान नहीं दिख रहा। अगर महंगाई का दबाव बना रहा तो RBI आगे भी सख्त रुख अपना सकता है। आखिर रेपो रेट आया कहां से? रेपो सिस्टम की शुरुआत 1917 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व से जुड़ी मानी जाती है। समय के साथ केंद्रीय बैंकों ने इसे अपनी मौद्रिक नीति में पैसे की लागत और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को प्रभावित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। आज भारत में RBI रेपो रेट के जरिए अर्थव्यवस्था में कर्ज की लागत, मांग और महंगाई की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसलिए 0.25% की यह बढ़ोतरी सिर्फ RBI और बैंकों तक सीमित फैसला नहीं है। इसका असर धीरे-धीरे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, EMI, निवेश और घरेलू बजट तक पहुंच सकता है।