नई दिल्ली. आने वाले महीनों में आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर और बढ़ सकता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे तेल, साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट और पैकेज्ड फूड महंगे होने की आशंका जताई गई है। रिसर्च फर्म सिस्टेमेट्रिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है और वे कीमतें बढ़ाने या पैकेट का वजन घटाने जैसे कदम उठा सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक से दो महीनों में कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम 3% से 7% तक बढ़ा चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह रॉ मटीरियल कॉस्ट में करीब 10% की औसत बढ़ोतरी बताई गई है। रिटेल महंगाई फिर बढ़ी देश में खुदरा महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई। मार्च में यह 3.40% थी। खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी इसका मुख्य कारण रही। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़कर 4.20% दर्ज की गई, जबकि मार्च में यह 3.87% थी। महंगाई में लगातार बढ़ोतरी से FMCG कंपनियों के सामने लागत और मुनाफे के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है। कंपनियां अपना सकती हैं ‘ग्रामेज कट’ का तरीका रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कंपनियां केवल कीमतें ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि ‘श्रिंकफ्लेशन’ या ‘ग्रामेज कट’ का सहारा भी ले सकती हैं। इसका मतलब है कि पैकेट की कीमत वही रहेगी, लेकिन उसके अंदर मिलने वाले सामान का वजन कम कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 1 किलो की जगह 900 ग्राम या 100 ग्राम की जगह 85 ग्राम पैक बेचा जा सकता है। पाम ऑयल और पैकेजिंग कॉस्ट में तेज उछाल कुछ प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है। HDPE प्लास्टिक, जिसका इस्तेमाल शैंपू बोतल, डिटर्जेंट कंटेनर और पैकेजिंग में होता है, उसकी कीमतों में 56% तक की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम करीब 32% तक चढ़े हैं। पाम ऑयल की कीमतें भी 11% तक बढ़ चुकी हैं। इन लागतों का सीधा असर खाने-पीने के तेल, कॉस्मेटिक्स, पैकेज्ड फूड और घरेलू इस्तेमाल के सामानों पर पड़ सकता है। कंपनियों के मुनाफे पर दबाव मार्च तिमाही में ही कई बड़ी कंपनियों के ग्रॉस मार्जिन पर असर दिखाई देने लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक, सालाना आधार पर मार्जिन में करीब 0.50% की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कंपनियां दाम बढ़ाकर नुकसान कम करने की कोशिश करेंगी, लेकिन लगातार बढ़ती लागत के कारण मुनाफे पर दबाव बना रह सकता है। खपत घटने की भी आशंका रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में कुल खपत और बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगे होते जरूरी सामान का असर सबसे ज्यादा मध्यम और निम्न आय वर्ग पर दिखाई देगा, क्योंकि उनकी मासिक जरूरतों का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के उपभोग में ही खर्च होता है।

नईदिल्ली. भारत की चर्चित एडटेक कंपनी BYJU'S के संस्थापक बायजू रविंद्रन को सिंगापुर की अदालत ने कोर्ट की अवमानना मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि रविंद्रन ने अपनी संपत्तियों से जुड़े जरूरी दस्तावेज छिपाए और बार-बार अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। सिंगापुर कोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2024 से लगातार उन्हें अपनी संपत्ति और कॉरपोरेट होल्डिंग्स से जुड़ी जानकारी पेश करने के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अदालत के आदेशों को नजरअंदाज किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने रविंद्रन को तुरंत अधिकारियों के सामने सरेंडर करने को भी कहा है। 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा जेल की सजा के साथ कोर्ट ने बायजू रविंद्रन पर 90 हजार सिंगापुर डॉलर यानी करीब 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि कानूनी खर्च के रूप में जमा करनी होगी। इसके अलावा अदालत ने उन्हें ‘BR Investco Pte’ से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने का आदेश दिया है। यह एक कॉरपोरेट इकाई है, जिसके पास संबंधित निवेश हिस्सेदारी और शेयर मौजूद हैं। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने दायर किया था केस यह मामला कतर निवेश प्राधिकरण की सहयोगी कंपनी की ओर से दायर किया गया था। QIA ने उस दौर में BYJU’S में निवेश किया था, जब कंपनी आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी का सामना कर रही थी। सिंगापुर कोर्ट में कतर होल्डिंग्स की तरफ से ‘ड्रू एंड नेपियर’ लॉ फर्म ने पैरवी की, जबकि BYJU’S पक्ष की ओर से ‘फर्वेंट चैंबर्स’ अदालत में पेश हुई। फिलहाल इस फैसले पर रविंद्रन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे अभी सिंगापुर में हैं या किसी अन्य देश में। अमेरिका में भी चल रही 11 हजार करोड़ की कानूनी लड़ाई सिंगापुर कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब बायजू रविंद्रन दुनिया के कई देशों में निवेशकों और कर्जदाताओं के मुकदमों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में भी कंपनी के लेंडर्स करीब 1.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 11 हजार करोड़ रुपए के लोन की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद यह विवाद और गहरा गया था। भारतीय स्टार्टअप दुनिया की सबसे सफल कहानी था BYJU’S BYJU'S की शुरुआत ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ नाम से हुई थी। बाद में यह कंपनी दुनिया भर में BYJU’S ब्रांड के तौर पर पहचान बनाने लगी। एक समय ऐसा था जब BYJU’S भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन गई थी और इसे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी सफलता कहानियों में गिना जाता था। कंपनी ने वैश्विक निवेशकों से अरबों डॉलर की फंडिंग जुटाई थी और महामारी के दौरान तेजी से विस्तार किया था। हालांकि बाद के वर्षों में कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं, कर्ज विवाद, कर्मचारियों की छंटनी और निवेशकों से टकराव जैसे आरोप लगने लगे। इसके बाद कंपनी लगातार कानूनी और आर्थिक संकट में फंसती चली गई। इंजीनियरिंग छात्र से अरबपति तक का सफर बायजू रविंद्रन (Byju Raveendran) का जन्म 5 जनवरी 1980 को केरल के कन्नूर जिले के अझिकोड में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई मलयालम माध्यम स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने कन्नूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech किया। पढ़ाई के दौरान वे मैथ्स ओलंपियाड और साइंस क्विज प्रतियोगिताओं में भी सक्रिय रहे। उन्होंने CAT परीक्षा में 100 परसेंटाइल हासिल कर चर्चा बटोरी थी। बाद में शिक्षण और ऑनलाइन लर्निंग मॉडल के जरिए उन्होंने BYJU’S को भारत के सबसे चर्चित स्टार्टअप्स में बदल दिया।

नईदिल्ली. देश में लगातार बढ़ते डीजल दामों का असर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने बढ़ती लागत और डीजल संकट के चलते ट्रकों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में मौजूद करीब 95 लाख ट्रकों में से लगभग 20% यानी 19 लाख ट्रक सड़कों से बाहर हो गए हैं। इसका सीधा असर माल ढुलाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम भारत से उत्तर भारत जाने वाले प्रमुख रूट्स पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने मालभाड़े में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं, 30 किलोमीटर तक की लोकल ढुलाई के दामों में और ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इसका असर फल, सब्जी, राशन और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर पड़ सकता है। 11 दिन में 4 बार बढ़े दाम कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 11 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम चार बार बढ़ाए हैं। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल बढ़ोतरी ₹7.5 से ₹8 प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। हालात यह हैं कि नेशनल हाईवे के कई पेट्रोल पंपों पर ट्रकों की लंबी कतारें लग रही हैं। छोटे ट्रक ऑपरेटर्स पर सबसे ज्यादा असर देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी छोटे ट्रक ऑपरेटर्स की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Harish Sabharwal ने कहा कि ट्रक संचालन की कुल लागत में 40 से 45% हिस्सा अकेले डीजल का होता है। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण छोटे ऑपरेटर्स की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और कई पेट्रोल पंपों ने उधार में डीजल देना भी बंद कर दिया है। थोक डीजल महंगा, रिटेल पंपों पर बढ़ी भीड़ बाजार में फिलहाल डीजल दो कीमतों पर बिक रहा है, बल्क और रिटेल। इंडस्ट्रियल और थोक डीजल की कीमतें रिटेल के मुकाबले ₹40 से ₹42 प्रति लीटर तक ज्यादा हो गई हैं। हाल ही में इंडस्ट्रियल डीजल के दामों में ₹22 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद बड़े संस्थान अब आम पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने लगे हैं, जिससे रिटेल आउटलेट्स पर दबाव बढ़ गया है। कई जगहों पर ट्रकों को डीजल भराने के लिए 6 से 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने कहा- स्थिति अस्थायी सरकारी तेल कंपनियों ने देशभर में डीजल संकट की बात से इनकार किया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन समेत अन्य कंपनियों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की मांग अचानक बढ़ने से कुछ इलाकों में दबाव बना है। कंपनियों के मुताबिक यह समस्या स्थानीय और अस्थायी है। मानसून शुरू होने के बाद खेती और पर्यटन क्षेत्र की मांग घटेगी, जिससे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। आम लोगों पर बढ़ेगा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ती लागत का असर अब बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में, फल और सब्जियां महंगी हो सकती हैं राशन और FMCG सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी सप्लाई चेन प्रभावित होने से डिलीवरी में देरी हो सकती है