नई दिल्ली. देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते प्रभाव ने IT, कॉमर्स, लॉ, डिजाइन, ट्रांसलेशन और लाइब्रेरी साइंस जैसे पारंपरिक कोर्सेज की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस काम के लिए लाखों छात्र हर साल डिग्री लेकर निकलते हैं, वही काम अब AI टूल्स तेजी से ऑटोमेट कर रहे हैं या उनका दायरा सीमित कर रहे हैं। HR कंपनी टीमलीज के मुताबिक अब करीब 40% कंपनियां ‘हाइब्रिड स्किल्स’ को प्राथमिकता दे रही हैं, यानी डिग्री के साथ AI टूल्स का ज्ञान अनिवार्य होता जा रहा है। वहीं नैस्कॉम की 2024 रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 82% BCA और MCA ग्रेजुएट्स के पास AI की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं है। 2030 तक बदल सकता है जॉब मार्केट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आने वाले वर्षों में वही प्रोफेशनल टिके रहेंगे जो AI की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ा सकें। IBM इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, लेकिन AI इस्तेमाल करने वाले लोग उन लोगों की जगह ले लेंगे जो इसका उपयोग नहीं करेंगे। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 2030 तक करीब 22% नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। किन कोर्सेज पर सबसे ज्यादा असर? AI के बढ़ते उपयोग से कई पारंपरिक कोर्सेज की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे है- ट्रांसलेशन (BA/MA): जोखिम 88% BCA/MCA: 82% ग्राफिक्स डिजाइन डिप्लोमा: 79% लॉ (LLB/BA-LLB): 70% कॉमर्स (B.Com/M.Com): 61% लाइब्रेरी साइंस: 55% कुल मिलाकर करीब 70-80 लाख छात्रों की पढ़ाई और करियर स्ट्रक्चर पर असर की संभावना जताई जा रही है। “डिग्री नहीं, स्किल्स बनेंगी असली पहचान” एक्सपर्ट्स का कहना है कि पारंपरिक डिग्रियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका स्वरूप बदल रहा है। अब केवल थ्योरी आधारित शिक्षा की जगह प्रैक्टिकल और AI-इंटीग्रेटेड स्किल्स की मांग बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार छात्रों को लाइव प्रोजेक्ट्स, AI टूल्स की ट्रेनिंग और इंडस्ट्री-लेवल अनुभव पर फोकस करना होगा। फ्रेशर्स और जॉब मार्केट पर असर आईटी सेक्टर में शुरुआती हायरिंग पर दबाव देखा जा रहा है। Infosys, Wipro और TCS जैसी कंपनियों ने कुछ समय के लिए फ्रेशर्स भर्ती में सतर्कता दिखाई है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शॉर्ट-टर्म ट्रेंड है और लॉन्ग टर्म में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चीन और भारत की रणनीति में बदलाव चीन ने 2021 से 2025 के बीच 12,200 से अधिक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम बंद किए हैं और AI, रोबोटिक्स व सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में नए कोर्स शुरू किए हैं। भारत में भी कर्नाटक सरकार ने 1,300 से ज्यादा कोर्स सीटें घटाई हैं और कई BA, BSc व BCom कॉम्बिनेशन्स बंद किए गए हैं। क्या है आगे का रास्ता? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में “10x प्रोफेशनल” यानी ऐसे लोग सबसे आगे रहेंगे जो AI की मदद से 10 लोगों जितना काम अकेले कर सकें। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) भी भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और AI स्किल्ड युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है।

नई दिल्ली. NEET-UG री-एग्जाम 2026 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग एप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। NTA के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की है। टेलीग्राम पर यह रोक 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि आदेश के लागू होने की सटीक तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है। री-एग्जाम के दौरान सख्ती NEET-UG री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। सरकार ने परीक्षा अवधि के दौरान और उसके बाद भी टेलीग्राम के “मैसेज एडिट फीचर” पर 30 जून तक रोक लगाने का निर्देश दिया है, जिससे पहले भेजे गए संदेशों में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। क्यों लिया गया यह फैसला? NTA ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व टेलीग्राम का उपयोग कर फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। मैसेज एडिट फीचर के जरिए पुराने संदेशों में बदलाव कर उन्हें परीक्षा से पहले या बाद में “लीक प्रूफ” की तरह दिखाया जा रहा था। इसी कारण यह कदम उठाया गया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में “NEET MAFIA” और “PAPER LEAKED NEET” जैसे कई फर्जी चैनल सक्रिय पाए गए थे, जो छात्रों से पैसे वसूलने में भी शामिल थे। साइबर फ्रॉड और जांच एजेंसियों की कार्रवाई सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो टेलीग्राम पर 8 चैनल चला रहा था और करीब ₹1.5 करोड़ का अवैध लेनदेन कर चुका था। वहीं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने भी छात्रों को सावधान रहने की अपील की थी। लाखों यूजर्स पर असर टेलीग्राम के इस अस्थायी प्रतिबंध से भारत में करोड़ों यूजर्स प्रभावित होंगे, जो इसे चैटिंग, पढ़ाई, फाइल शेयरिंग और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। NTA ने असुविधा के लिए खेद जताया है। क्या है टेलीग्राम और क्यों बढ़ा विवाद? टेलीग्राम की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसके दुनियाभर में करीब 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसके ग्रुप, चैनल और एडिट मैसेज फीचर जैसे विकल्प इसे लोकप्रिय बनाते हैं, लेकिन यही फीचर्स अब फर्जी पेपर लीक और ठगी के मामलों में इस्तेमाल होने लगे थे। 1 लाख से अधिक मेडिकल सीटों का प्रवेश द्वार है NEET NEET देश में मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसी परीक्षा के जरिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। देश के प्रमुख संस्थान जैसे AIIMS और JIPMER भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का चयन करते हैं।

नई दिल्ली/कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 सांसदों ने खुद को पार्टी से अलग बताते हुए नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का दावा किया है। इसके साथ ही बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था और अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद अब बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। एक ओर बागी सांसद खुद को दो-तिहाई बहुमत वाला गुट बता रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी खेमे ने इस दावे को चुनौती देते हुए लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है। कौन है NCPI, जो अचानक सुर्खियों में आ गई नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) का नाम अब तक राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा चर्चित नहीं रहा था। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार पार्टी का गठन वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी उत्तिया कुंडू और उनकी पत्नी शेउली कुंडू ने किया था। पार्टी के दस्तावेजों में उत्तिया कुंडू अध्यक्ष और शेउली कुंडू कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज हैं। हावड़ा के बानीपुर क्षेत्र में पार्टी का कार्यालय है। पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत है, लेकिन उसे मान्यता प्राप्त दल का दर्जा हासिल नहीं है। त्रिपुरा चुनाव से हुई थी शुरुआत NCPI ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाई थी। पार्टी ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। चुनाव आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पार्टी को कुल मिलाकर करीब 1,200 वोट मिले थे। कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों को NOTA के आसपास या उससे थोड़ा अधिक मत प्राप्त हुए थे। चुनाव के बाद पार्टी की गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई थीं। बागी सांसदों का दावा- NDA के साथ करेंगे काम लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बागी सांसदों की ओर से कहा गया कि समूह के पास TMC के दो-तिहाई सांसदों का समर्थन है और वे संसद में अलग पहचान चाहते हैं। बागी गुट की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि वे संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ सहयोग की भूमिका में काम कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय और संसदीय मान्यता की प्रक्रिया अभी बाकी है। ममता से अलग हुए 20 बागी सांसदों के नाम लोकसभा सीट सांसद लोकसभा सीट सांसद बारासात काकोली घोष दस्तीदार घाटाल दीपक अधिकारी (देव) कूचबिहार जगदीश चंद्र बसुनिया झाड़ग्राम कालीपद सोरेन जांगीपुर खलीलुर रहमान मेदिनीपुर जून मालिया बहरामपुर यूसुफ पठान बांकुड़ा अरूप चक्रवर्ती मुर्शिदाबाद अबू ताहेर खान बर्धमान पूर्व डॉ. शर्मिला सरकार बैरकपुर पार्थ भौमिक हावड़ा प्रसून बंधोपाध्याय मथुरापुर बापी हलदार बोलपुर असित कुमार माल जादवपुर सायोनी घोष बीरभूम शताब्दी रॉय कोलकाता दक्षिण माला रॉय हुगली रचना बनर्जी आरामबाग मिताली बाग कोलकाता उत्तर सुदीप बंद्योपाध्याय TMC ने उठाए सवाल दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति जताई है। पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर बागी गुट को अलग मान्यता नहीं देने की मांग की गई है। पार्टी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की वास्तविक पहचान और संगठनात्मक अधिकारों से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। संसद से अदालत तक जा सकता है मामला राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बागी सांसदों का दावा बरकरार रहता है तो आने वाले दिनों में मामला केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक अधिकारों को लेकर कानूनी विवाद भी खड़ा हो सकता है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोकसभा अध्यक्ष बागी सांसदों की मांग पर क्या फैसला लेते हैं और क्या उन्हें अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता मिलती है या नहीं। बंगाल की राजनीति पर पड़ेगा असर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में सांसदों का अलग होना औपचारिक रूप से मान्य होता है, तो इसका असर राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।