मुंबई. मुंबई में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना और सरकार के खिलाफ नारे लगाना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। केवल "भाजपा सरकार मुर्दाबाद" जैसे नारे लगाने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ तड़ीपार (एक्सटर्नमेंट) जैसी कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस माधव जामदार ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा हो। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपनी बात रखने या किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराने निकलेंगे और उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, तो लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या अर्थ रह जाएगा। तड़ीपार आदेश पर उठाए सवाल यह मामला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से जुड़ा है। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी किया था। आरोप था कि वे नागरिकता संशोधन कानून (CAA), ज्ञानवापी विवाद समेत केंद्र सरकार के विभिन्न फैसलों के खिलाफ लगातार धरना-प्रदर्शन और मोर्चे आयोजित कर रहे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि यदि किसी व्यक्ति ने केवल सरकार विरोधी नारे लगाए हैं तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की गई। 'विरोध लोकतंत्र की आत्मा है' जस्टिस जामदार ने कहा कि नागरिकों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने टिप्पणी की कि देश में कई पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं। यदि लोग इन मुद्दों पर भी विरोध नहीं कर सकते और हर विरोध पर केस दर्ज होगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार के खिलाफ नारे लगाना अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता। हॉर्स ट्रेडिंग पर भी अदालत की टिप्पणी सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य में इन दिनों लगातार दल-बदल और हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा हो रही है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि राजनीतिक दल बदलने से सारे पुराने मामले "धुल" जाते हैं, तो इसे किसी वॉशिंग मशीन से कम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में एक बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत जैसे गंभीर मुद्दों की बजाय विधानसभा में राजनीतिक घटनाक्रमों पर अधिक चर्चा हो रही है, जो चिंताजनक है। 'पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं' अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस जामदार ने कहा कि पुलिस किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की निजी कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह जनता की सेवक है। उन्होंने संकेत दिए कि यदि कार्रवाई मनमानी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मामले पर आगे होगी सुनवाई हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले की आगे भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। अदालत की इन टिप्पणियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

बिजनेस डेस्क. देश के करीब 8 करोड़ EPFO सदस्यों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 अधिसूचित कर दी है, जिसने 1952 की पुरानी EPF योजना की जगह ले ली है। नई व्यवस्था के तहत अब नियोक्ता (कंपनी) के लिए ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा के आधार पर ही EPF अंशदान अनिवार्य होगा। यानी कंपनियों को कानूनी रूप से अधिकतम ₹1,800 (15,000 का 12%) ही EPF में जमा करना जरूरी होगा। इससे अधिक योगदान तभी होगा, जब कर्मचारी स्वयं इसकी इच्छा जताए और कंपनी भी सहमत हो। क्या बदला है? अब तक अधिकांश कंपनियां कर्मचारियों की वास्तविक बेसिक सैलरी का 12% EPF में जमा कर रही थीं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो उसके EPF में ₹3,600 जमा किए जाते थे। नई व्यवस्था के बाद कानूनी अनिवार्यता केवल ₹1,800 तक सीमित हो गई है। यदि कर्मचारी पहले की तरह अधिक राशि जमा करना चाहता है तो वह स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) के माध्यम से ऐसा कर सकता है। क्या इन-हैंड सैलरी बढ़ जाएगी? इस बदलाव के बाद कई कर्मचारियों की मासिक इन-हैंड सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि यह स्वतः नहीं होगा। यदि कंपनी और कर्मचारी दोनों सहमत हों तो अतिरिक्त EPF कटौती बंद कर शेष राशि वेतन या अन्य भत्तों के रूप में दी जा सकती है। यानी यह पूरी तरह कंपनी की वेतन नीति और कर्मचारी की सहमति पर निर्भर करेगा। क्या कंपनियां भी योगदान घटा सकती हैं? नई योजना के तहत कंपनियों पर भी केवल ₹1,800 तक योगदान देने की कानूनी बाध्यता रहेगी। हालांकि कई कंपनियां कर्मचारियों को आकर्षित बनाए रखने के लिए पहले की तरह अधिक योगदान जारी रख सकती हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। रिटायरमेंट फंड पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई कर्मचारी केवल अनिवार्य ₹1,800 मासिक EPF में जमा करता है तो लंबी अवधि में उसका रिटायरमेंट कॉर्पस पहले की तुलना में काफी कम हो सकता है। EPF पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि (Compound Interest) के आधार पर बढ़ता है। ऐसे में कम मासिक निवेश का सीधा असर भविष्य की कुल बचत पर पड़ेगा। 20 दिन में होगा PF क्लेम का निपटारा नई योजना में कर्मचारियों को राहत देने वाला एक अहम प्रावधान भी जोड़ा गया है। अब पीएफ निकासी, पेंशन या बीमा संबंधी दावों का 20 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि बिना उचित कारण देरी होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 12% वार्षिक दंडात्मक ब्याज भी देना होगा, जिसकी राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि केवल तत्काल अधिक वेतन को देखकर EPF योगदान कम करने का फैसला नहीं करना चाहिए। EPF लंबी अवधि की सुरक्षित बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा का सबसे मजबूत साधन माना जाता है। यदि आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो पहले की तरह अधिक योगदान जारी रखना भविष्य के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है।

नैनीताल. उत्तराखंड के नैनीताल जिले स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नौकुचियाताल पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कथित अश्लील टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो में कंटेंट क्रिएटर अजीतभ सिंह और कौशिक सचदेव ने नौकुचियाताल के नाम को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। मामले में भाजपा के जिला मंत्री और व्यापारी नेता प्रकाश भट्ट ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर संबंधित इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वीडियो हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की गई है। रील में क्या कहा गया? वायरल वीडियो में अजीतभ सिंह और कौशिक सचदेव बातचीत के दौरान नौकुचियाताल के नाम पर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। वीडियो में उनके साथ अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद हैं, जो इस बातचीत पर हंसते नजर आते हैं। इसी क्लिप के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे देवभूमि उत्तराखंड और उसके पर्यटन स्थलों का अपमान बताया। व्यापारियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी शिकायतकर्ता प्रकाश भट्ट का कहना है कि लाखों पर्यटकों की आस्था और पहचान से जुड़े स्थान का इस तरह मजाक उड़ाना अस्वीकार्य है। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री न केवल क्षेत्र की छवि खराब करती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और पर्यटन पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। उन्होंने पुलिस से वीडियो की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के निर्देश देने की मांग की है। पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियो की सत्यता, उसमें शामिल लोगों की भूमिका और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन हैं अजीतभ सिंह? अजीतभ सिंह सोशल मीडिया पर लोकप्रिय कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हैं। वह 'Bekarobar' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के सह-संस्थापक माने जाते हैं। अपने दोस्त कौशिक सचदेव के साथ मिलकर वे वर्डप्ले, डैड जोक्स और हल्के-फुल्के कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। दोनों का 'Desi Jokes Battle' फॉर्मेट सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय रहा है। सोशल मीडिया पर भी उठे सवाल वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसे अनुचित बताया है। कई लोगों का कहना है कि हास्य के नाम पर किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या पर्यटन स्थल का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ यूजर्स ने कंटेंट क्रिएटर्स से वीडियो हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।