चेन्नई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ चेन्नई मेट्रो के फेज-2 प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन किया और ट्रेन में सफर भी किया। इसके बाद जयगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय के गोल्डन जुबली समारोह में पहुंचे मोदी ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत का भविष्य शानदार होगा और इस भविष्य के सबसे बड़े हीरो युवा हैं। उन्होंने बच्चों से बड़े सपने देखने, अलग सोचने और निडर रहने की अपील की। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी का यह पहला चेन्नई दौरा था। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें मेट्रो, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, पेट्रोलियम और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक प्रगति के साथ भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी प्रेरणा ले रहा है। मोदी ने तमिलनाडु की संस्कृति और विकास का जिक्र करते हुए कहा कि मंदिरों से लेकर मेट्रो तक राज्य में भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रगति साथ-साथ दिखाई देती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से देश के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा करने और जहां भी जाएं, वहां तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति का परिचय कराने की अपील की। छात्रों से बोले- भारत का भविष्य शानदार होगा जयगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय के गोल्डन जुबली समारोह में मोदी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बीच आकर और उनके सपनों को महसूस करके भारत के भविष्य को लेकर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, “भारत का भविष्य बहुत शानदार होगा और उस भविष्य के सबसे बड़े हीरो आप हैं।” प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और योग्यता पर भरोसा जताते हुए उनसे बड़े लक्ष्य तय करने की अपील की। मोदी ने बच्चों से कहा कि वे केवल अपने भविष्य के बारे में न सोचें, बल्कि ऐसे नए विचार और समाधान विकसित करें, जो भारत के साथ पूरी दुनिया के काम आ सकें। उनके मुताबिक, आज दुनिया कई समस्याओं के समाधान तलाश रही है और युवा पीढ़ी में उन्हें खोजने की क्षमता है। ‘ड्रीम बिग, थिंक डिफरेंटली एंड बी फियरलेस’ प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार होने का मंत्र देते हुए कहा- ड्रीम बिग, थिंक डिफरेंटली एंड बी फियरलेस, यानी बड़े सपने देखो, अलग सोचो और निडर रहो। उन्होंने बच्चों से ‘वी विल डू इट’ का नारा भी लगवाया। इसके जरिए उन्होंने विकसित भारत, विकसित तमिलनाडु, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक स्तर पर भारत की उपलब्धियों के लक्ष्य को युवाओं के संकल्प से जोड़ा। मोदी ने कहा कि आज का युवा विकसित भारत के विजन की ताकत बनना चाहता है। युवाओं के नए आइडिया और समाधान भारत ही नहीं, दुनिया का भविष्य तय करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। देश में 1,300 से ज्यादा विश्वविद्यालय, खेलों में भी बढ़ेंगे अवसर मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 1,300 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 52 हजार से अधिक कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार से युवाओं के लिए अवसर बढ़ते हैं। खेलों में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि खेल अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और मंच उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 के ओलिंपिक की मेजबानी का सपना लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा पीढ़ी भारत को खेलों की दुनिया में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बच्चों से कहा- दुनिया में जहां जाएं, तमिल संस्कृति का प्रचार करें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से भारत को जानने और उसकी विविध सांस्कृतिक विरासत को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे जहां भी जाएं, अपने दोस्तों के बीच तमिल संस्कृति और तमिल कविताओं का प्रचार करें। मोदी ने तमिलनाडु को शिव-शक्ति की पावन भूमि बताते हुए कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक ताकत से प्रेरणा लेता है और विज्ञान की प्रगति के जरिए आगे बढ़ता है। उन्होंने संत तिरुवल्लुवर का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन में केवल सीखना ही नहीं, बल्कि सीखी हुई बातों को अपनाना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि तमिल भाषा और संस्कृति के प्रति उनका लगाव देश की यात्राओं और लोगों से मिले अनुभवों से भी मजबूत हुआ है। 7 बच्चों से शुरू हुआ था विद्यालय, गिरिजा अम्मा के प्रयास को याद किया गोल्डन जुबली समारोह में मोदी ने विद्यालय की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत केवल सात बच्चों से हुई थी। संसाधन सीमित थे, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण संस्थान आगे बढ़ता गया। उन्होंने विद्यालय के भवन निर्माण में जयगोपाल गरोडिया के योगदान को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने गिरिजा शेषाद्रि अम्मा के उस विचार का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हर बच्चे से एक रुपया बचाकर देश के सैनिकों को समर्पित करने की अपील की थी। मोदी के मुताबिक, हजारों बच्चों के इस प्रयास से कुछ ही समय में करीब 40 लाख रुपए जुटाए गए। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद, स्वच्छता और देश के प्रति जिम्मेदारी जैसे संस्कार विद्यार्थियों के जीवन का हिस्सा बनने चाहिए। युवाओं पर भरोसा, विकसित भारत का संकल्प मोदी ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी के पास प्रतिभा, क्षमता और अवसर हैं। जरूरत है कि वे अपने सपनों को बड़े कैनवास पर देखें और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करें। चेन्नई दौरे में एक तरफ मेट्रो और दूसरी विकास परियोजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संदेश दिया गया, तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों से देश के भविष्य को लेकर बड़े लक्ष्य रखने की अपील की गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का संदेश ‘टुगेदर, वी विल डू इट’ के संकल्प के साथ रखा। 14.6 किमी लंबे मेट्रो रूट का उद्घाटन, CM विजय के साथ किया सफर इससे पहले पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 में पूनमल्ली-वडापालानी के बीच करीब 14.6 किमी लंबे रूट का उद्घाटन किया। करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस हिस्से में 11 स्टेशन हैं। यह कॉरिडोर पश्चिमी चेन्नई की कनेक्टिविटी बेहतर करने और यात्रियों की आवाजाही आसान बनाने के लिहाज से अहम है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विजय ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। दोनों नेताओं की यह साझा मौजूदगी केंद्र और राज्य सरकार के बीच विकास परियोजनाओं को लेकर सहयोग का संकेत भी रही। ₹13 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजमर्रा की यात्रा आसान होगी, उद्योग और कारोबार को मजबूती मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश को मजबूत बनाने के लिए उसके राज्यों का मजबूत होना जरूरी है। केंद्र सरकार तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसे अभियानों से राज्य को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों करुणानिधि और जयललिता सहित अन्य नेताओं के साथ काम करने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन राज्य के विकास और यहां के लोगों की सेवा करने का उनका संकल्प कायम रहा है। अब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है।

नई दिल्ली. प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहा पानी दुनिया के मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस साल विकसित हो रहा अल नीनो असाधारण रूप से ताकतवर हो सकता है। इसका असर तापमान से लेकर बारिश के पैटर्न तक दिखाई दे सकता है। कहीं भीषण गर्मी और सूखे का खतरा बढ़ेगा, तो कहीं सामान्य से ज्यादा बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, अल नीनो के दिसंबर 2026 के आसपास चरम पर पहुंचने की आशंका है। इसके फरवरी 2027 तक बने रहने की संभावना लगभग 100% जताई गई है। हालिया पूर्वानुमानों में प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से करीब 3.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की आशंका भी जताई गई है। यह इसे 1950 के बाद के सबसे ताकतवर अल नीनो घटनाक्रमों में शामिल कर सकता है। 4.51 लाख अतिरिक्त मौतों का अनुमान, गर्मी सबसे बड़ा खतरा शिकागो यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि जून 2026 से फरवरी 2027 के बीच अल नीनो से जुड़ी असामान्य गर्मी के कारण दुनिया में करीब 4.51 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। यह अनुमान सामान्य वर्षों की तुलना में गर्मी से होने वाली संभावित अतिरिक्त मौतों पर आधारित है, न कि पहले से तय मृत्यु संख्या पर। शोधकर्ताओं के अनुसार, अल नीनो के कारण बेहद गर्म दिनों की संख्या सामान्य से करीब 44% ज्यादा हो सकती है। इसका सबसे गंभीर असर उन इलाकों में पड़ने की आशंका है, जहां लोगों के पास गर्मी से बचाव, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली जैसी सुविधाओं की कमी है। लगातार बढ़ते तापमान से हीट स्ट्रोक, शरीर में पानी की कमी और दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। खेतों, जलाशयों और बिजली की मांग पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। भारत में 13% कम बारिश, सूखे की चिंता बढ़ी अल नीनो को भारत में मानसून के कमजोर पड़ने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, मानसून पर इसका असर हर साल एक जैसा नहीं होता। इस बार भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से करीब 12.6% कम बारिश के साथ खत्म हुआ। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच देश में करीब 759.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश लगभग 868.6 मिमी होती है। यह 2001 के बाद चौथा सबसे कम बारिश वाला मानसून रहा। कम बारिश का असर खेती, जलाशयों और भूजल की उपलब्धता पर पड़ सकता है। रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत बढ़ने के साथ कुछ इलाकों में पेयजल संकट की आशंका भी रहेगी। हालांकि, अल नीनो के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि भारत के हर राज्य में सूखा पड़ेगा। बारिश का स्थानीय वितरण, हिंद महासागर की परिस्थितियां और दूसरे मौसमी कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। यूरोप में गर्मी और नदियों के जलस्तर पर असर अल नीनो का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहता। प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने से वायुमंडलीय परिसंचरण और दुनिया के कई हिस्सों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा और जंगलों में आग का जोखिम बढ़ता है, जबकि दूसरे इलाकों में भारी बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं। WMO ने चेताया है कि आने वाले महीनों में कई क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने और बारिश के पैटर्न में बदलाव की आशंका है। इसका असर जल संसाधनों, खेती और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। क्या है अल नीनो, जो दुनिया का मौसम बदल देता है? अल नीनो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा होने की प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए मौसम वैज्ञानिक प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान और हवाओं के पैटर्न पर नजर रखते हैं। इनमें नीनो 3.4 क्षेत्र खास महत्व रखता है। यह भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर के मध्य-पूर्वी हिस्से में स्थित एक निर्धारित क्षेत्र है। यहां समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले बदलावों से अल नीनो की स्थिति और उसकी तीव्रता का आकलन करने में मदद मिलती है। सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये गर्म सतही पानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की दिशा में धकेलती हैं। दक्षिण अमेरिका के तट के पास समुद्र की गहराई से अपेक्षाकृत ठंडा पानी ऊपर आता रहता है। अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी पूर्व की ओर फैलने लगता है और प्रशांत महासागर के मध्य तथा पूर्वी हिस्से का तापमान बढ़ जाता है। इससे वायुमंडल में गर्मी और नमी का वितरण बदलता है, जिसका असर दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के मौसम पर पड़ सकता है। पहले भी दिख चुका है अल नीनो का असर इतिहास में कई ताकतवर अल नीनो घटनाओं के दौरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की चरम स्थितियां दर्ज की गई हैं। अल नीनो का प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं होता। किसी क्षेत्र में बारिश बढ़ सकती है, तो दूसरे में पानी की कमी हो सकती है। दिसंबर तक रहेगी नजर, 2027 की शुरुआत भी अहम मौसम एजेंसियां आने वाले महीनों में प्रशांत महासागर के तापमान, हवाओं और बारिश के पूर्वानुमानों पर नजर रखेंगी। अल नीनो के मजबूत होने की आशंका के बीच सरकारों और स्थानीय प्रशासन के लिए गर्मी से बचाव, जल प्रबंधन, कृषि सलाह और मौसम की समय पर चेतावनी देना अहम होगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि अल नीनो पहले से गर्म हो रही दुनिया में तापमान को और बढ़ा सकता है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह कितना ताकतवर होता है, कितने समय तक बना रहता है और अलग-अलग क्षेत्रों में अन्य मौसमी परिस्थितियां कैसी रहती हैं।

नई दिल्ली. चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच 42 पूर्व जज मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के समर्थन में आ गए हैं। पूर्व जजों ने एक खुले पत्र में कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत आरोप लगाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने SIR प्रक्रिया को कानूनी दायरे में बताते हुए शिकायतों को अदालतों और दूसरे वैधानिक मंचों पर उठाने की अपील की है। 8 अक्टूबर को सामने आए इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल समेत 42 पूर्व न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में चुनाव आयोग की आलोचना, ‘वोट चोरी’ के आरोपों और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के तरीके पर आपत्ति जताई गई है। ‘हार के बाद EVM पर सवाल, जीत पर चुप्पी’ पूर्व जजों ने पत्र में कहा कि चुनावी गड़बड़ी के आरोप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग शपथपत्र के साथ शिकायत मांगता है तो उसे पर्याप्त सबूत नहीं दिए जाते। पत्र में EVM को लेकर उठने वाले सवालों का जिक्र करते हुए कहा गया कि चुनाव हारने के बाद मशीनों पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि उन्हीं मशीनों से मिली जीत पर ऐसी आपत्तियां नहीं की जातीं। पूर्व जजों ने यह भी कहा कि लंबे समय तक देश में शासन करने वाली पार्टी का उसी चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाना, जिसके तहत वह सत्ता में आई थी, विरोधाभास पैदा करता है। ये टिप्पणियां पत्र में पूर्व जजों का पक्ष हैं; चुनावी अनियमितताओं से जुड़े अलग-अलग आरोपों का फैसला संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। पूर्व जजों ने तीन प्रमुख चिंताएं जताईं पत्र में चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर चल रहे विवाद पर तीन मुख्य बातें कही गई हैं। चुनाव की वैधता पर सवाल: पूर्व जजों ने चेताया कि बिना पर्याप्त सबूत चुनावों को अवैध ठहराने की कोशिश से राजनीतिक तनाव और अव्यवस्था बढ़ सकती है। चुनाव अधिकारियों पर दबाव: पत्र में अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा और सत्ता परिवर्तन के बाद कार्रवाई की धमकियों पर चिंता जताई गई। याचिकाओं और आरोपों का इस्तेमाल: पूर्व जजों का कहना है कि कुछ एक्टिविस्ट संगठन लगातार याचिकाएं दाखिल करते हैं, लेकिन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत सामने नहीं आते। पूर्व जजों ने कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आलोचना और बिना प्रमाण आरोप लगाने के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। इससे पहले 2,000 से ज्यादा नागरिकों ने SIR रोकने की मांग की थी SIR को लेकर विरोध सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। सितंबर में 2,000 से अधिक नागरिकों ने खुले पत्र के जरिए सुप्रीम कोर्ट से इस प्रक्रिया को रोकने और इसकी वैधता तथा कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी और अभिनेता प्रकाश राज समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल बताए गए थे। उन्होंने मतदाता सूची के प्रबंधन और ECINet प्लेटफॉर्म से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की थी। इस तरह SIR को लेकर एक तरफ पूर्व जज इसे कानून के दायरे में बताते हुए संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नागरिक समूह इसकी प्रक्रिया और संभावित असर की जांच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने भी उठाया था मताधिकार का सवाल 4 अक्टूबर को हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा था कि यदि कोई प्रक्रिया लाखों नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करती है, तो वह मनमानी होगी और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 326 से जुड़े सवाल खड़े करेगी। उनकी टिप्पणी को SIR विवाद के संदर्भ में देखा गया। हालांकि, उनके संबोधन में मताधिकार और नागरिकों को मतदान से वंचित करने वाली किसी भी प्रक्रिया के संवैधानिक पहलुओं पर जोर था। इसके बाद पूर्व CJI बीआर गवई की ओर से लंबित मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी को लेकर न्यायिक मर्यादा का सवाल भी उठा। इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्षों के विचार सामने आए हैं। SIR और चुनाव आयुक्तों से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को भी अदालत में चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल नहीं किया गया है। 5 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने या निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया था, लेकिन चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं ने SIR से जुड़े कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। अदालत की अंतिम राय आना अभी बाकी है। इस पूरे विवाद में अब दो अलग-अलग मांगें सामने हैं। पूर्व जजों का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप सबूतों के साथ और कानूनी मंचों पर लगाए जाने चाहिए, जबकि SIR के आलोचक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अंतिम स्थिति पर अदालतों और संबंधित संस्थाओं के फैसले अहम होंगे।