रायपुर. छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने रविवार को बताया कि नई सरकार के गठन के बाद अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके हैं। वहीं, प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक आवासों के निर्माण का संकल्प लिया गया था। विभाग के मुताबिक प्रदेश में करीब 4 लाख आवास अभी निर्माणाधीन हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और बनाने का संकल्प लिया गया था। इसके बाद पुराने और नए वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए राशि उपलब्ध कराकर निर्माण को गति दी गई। सरकार का फोकस केवल आवास स्वीकृत करने पर नहीं, बल्कि उन्हें समय पर पूरा कर हितग्राहियों को पक्की छत उपलब्ध कराने पर है। पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख आवास पूरे विजय शर्मा के मुताबिक, पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए गए। सरकार का दावा है कि यह देश में किसी राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। निर्माण की रफ्तार बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर आवासों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 20.40 लाख मकान अब तक पूरे प्रदेश में वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची के तहत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा करीब 4 लाख मकानों का निर्माण फिलहाल जारी है। सरकार का लक्ष्य इन आवासों को भी जल्द पूरा कर पात्र परिवारों को उनका घर उपलब्ध कराना है। पुराने लंबित आवास भी कराए जा रहे पूरे सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यकाल में पूरे हुए 11 लाख से अधिक आवासों में केवल नए स्वीकृत मकान ही शामिल नहीं हैं। पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत और अलग-अलग कारणों से लंबित आवासों को भी राशि उपलब्ध कराकर पूरा कराया गया है। यानी सरकार ने पुराने लंबित आवासों के साथ नए आवासों के निर्माण को भी समान प्राथमिकता दी है। PM जनमन और मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी शामिल वर्तमान कार्यकाल में अलग-अलग योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास भी पूरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना: 48 हजार स्वीकृत, करीब 20 हजार पूर्ण प्रधानमंत्री जनमन योजना: करीब 23 हजार आवास विशेष परियोजनाएं: जरूरतमंद और वंचित परिवारों के लिए स्वीकृत आवास इन योजनाओं के जरिए विशेष रूप से गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। ‘कोई पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे’ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इसी संकल्प के अनुरूप आवास निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवासों का पूरा होना सरकार के लगातार प्रयासों का परिणाम है। करीब 4 लाख निर्माणाधीन आवासों को भी जल्द पूरा कराने पर फोकस है, ताकि प्रदेश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।

कई राज्यों में बारिश बनी आफत, नदियां उफान पर; 24-25 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट नईदिल्ली. देश के कई हिस्सों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के घोंघा नदी में तेज बहाव से 3 बच्चों की मौत, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में बिजली गिरने से बैगा दंपती की जान चली गई, जबकि बलरामपुर में एक युवक नदी में बह गया। मध्य प्रदेश में बारिश के पानी में ₹104 करोड़ की सड़क का हिस्सा बह गया, वहीं उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ओडिशा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा है और हिमाचल में भारी बारिश के चलते मणिमहेश यात्रा दो दिन के लिए रोक दी गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में नदी के तेज बहाव में 3 बच्चे बहे बिलासपुर जिले के समडील गांव में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। गांव निवासी रिद्धी और सिद्धी दोनों 8 साल की थीं और नयापारा स्थित डीपी विप्र स्कूल में पढ़ती थीं। छुट्टी के बाद उन्हें लेने के लिए उनका 7 वर्षीय भाई अनमोल साइकिल से स्कूल पहुंचा था। स्कूल से लौटते समय तीनों बच्चे पुल के बजाय घोंघा नदी के रास्ते से घर जाने लगे। नदी के बीच पहुंचने पर तेज बहाव में अनमोल साइकिल नहीं संभाल सका। इसके बाद तीनों बच्चे पानी में बह गए। रविवार को रेस्क्यू अभियान के दौरान तीनों के शव बरामद कर लिए गए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में रविवार सुबह करीब 9 बजे एक युवक कन्हर नदी के तेज बहाव में बह गया। युवक झारखंड के गोदरमाना से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था। वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कटरा ढपनीपानी गांव में तेज बारिश के बीच बिजली गिरने से मंगल सिंह और उनकी पत्नी बिरस्पतिया बाई की मौत हो गई। घटना के समय दोनों घर पर थे। MP में बारिश का कहर: ₹104 करोड़ की सड़क का हिस्सा बहा मध्य प्रदेश में भी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। सीधी में करीब छह महीने पहले बनाई गई ₹104 करोड़ की सड़क का बड़ा हिस्सा तेज पानी के बहाव में बह गया। सतना के नागौद क्षेत्र में ललचहा-इटमा नाले में बाइक समेत तीन लोग बह गए। दो लोग तैरकर बाहर निकल आए, जबकि तीसरे की तलाश की जा रही है। पन्ना में उफनती नदी में एक डंपर बह गया। नरसिंहपुर में रेतघाट पुल पानी में डूब गया। रविवार को प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम और बैतूल समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 92 गांवों की फसलें पानी में डूब गई हैं, जबकि 26 गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। प्रभावित इलाकों में नाव और मोटर बोट के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दारागंज घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। कई जगह अंतिम संस्कार के लिए भी परेशानी की स्थिति बनी हुई है। वाराणसी में सभी 84 घाट जलमग्न बताए गए हैं। बड़े हनुमान मंदिर की सीढ़ियों तक भी पानी पहुंच गया है। बिहार के 25 जिलों में यलो अलर्ट बिहार में रविवार को 25 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। पटना में अगले चार दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान है। राजस्थान में बारिश कमजोर, गर्मी-उमस बढ़ी राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा है। रविवार को 14 जिलों में तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि, शनिवार को अलर्ट के बावजूद अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश ही हुई। बारिश कम होने से कई शहरों में गर्मी और उमस बढ़ गई है। गंगानगर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है। केंद्रपाड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में परिवार बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने 24 और 25 अगस्त को भी राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल में मणिमहेश यात्रा दो दिन स्थगित हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश के कारण श्री मणिमहेश कैलाश यात्रा 23 और 24 अगस्त को स्थगित कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त मार्गों को देखते हुए हड़सर से कैलाश की ओर जाने वाले रास्ते पर इन दो दिनों में किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास खराब मौसम का अलर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। फिलहाल उड़ानों का संचालन सामान्य बताया गया है। यात्रियों को अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी संबंधित एयरलाइन से लेने की सलाह दी गई है। 24 अगस्त: ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट 24 अगस्त को ओडिशा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। 25 अगस्त: कई राज्यों में बारिश का असर 25 अगस्त को भी ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश और नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और तेज बहाव वाले रास्तों को पार नहीं करने की सलाह दी गई है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर 50% पंजीयन शुल्क में छूट देने का असर अब आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। 6 मई से 27 जुलाई 2026 के बीच महिलाओं के नाम 30,720 संपत्ति दस्तावेज पंजीकृत हुए। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 20,319 था। यानी एक साल में महिलाओं के नाम पंजीयन में करीब 51% की बढ़ोतरी हुई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के तुलनात्मक आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में महिलाओं की संपत्ति खरीद में हिस्सेदारी भी बढ़ी है। वर्ष 2025 में कुल पंजीकृत विक्रय विलेखों में महिलाओं की हिस्सेदारी 32% थी, जो 2026 में बढ़कर 41% हो गई। यानी एक साल में महिलाओं की हिस्सेदारी में 9 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। रायपुर में 4,220 से बढ़कर 6,038 पंजीयन महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में यह बढ़ोतरी सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। प्रदेश के करीब 75% जिलों में 20% से ज्यादा सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। रायपुर में महिलाओं के नाम पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 4,220 से बढ़कर 6,038 हो गई। बिलासपुर में यह आंकड़ा 1,894 से बढ़कर 2,958 और जांजगीर-चांपा में 1,239 से बढ़कर 2,302 पहुंच गया। जांजगीर-चांपा, बालोद, कोरिया और कांकेर समेत कई जिलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 50% शुल्क छूट से 76.95 करोड़ की सीधी राहत महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही 50% शुल्क छूट का सीधा आर्थिक लाभ भी सामने आया है। 6 मई से 27 जुलाई 2026 के बीच इस छूट से नागरिकों को ₹76 करोड़ 95 लाख 33 हजार 689 की राहत मिली है। सरकार का कहना है कि शुल्क में राहत के साथ महिलाओं के नाम संपत्ति का स्वामित्व बढ़ने से उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत हो रही है। एक साल में कुल रजिस्ट्री भी बढ़ी विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 6 मई से 27 जुलाई 2025 के बीच कुल 63,174 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए थे। इनमें 20,319 दस्तावेज महिलाओं के नाम थे। वहीं, 2026 की समान अवधि में कुल विक्रय विलेखों की संख्या बढ़कर 74,424 हो गई। इनमें 30,720 दस्तावेजों में महिलाएं खरीदार थीं। इस तरह कुल रजिस्ट्रियों में भी बढ़ोतरी हुई और महिलाओं की भागीदारी उससे तेज गति से बढ़ी। CM साय बोले- संपत्ति का मालिकाना महिलाओं को देता है आर्थिक सुरक्षा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और संपत्ति में उनका अधिकार बढ़ाना भी है। इसी उद्देश्य से महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर 50% शुल्क छूट का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन बढ़ना इस पहल के सकारात्मक परिणाम का संकेत है। संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका को भी मजबूत करता है। OP चौधरी बोले- सामाजिक सोच में बदलाव का संकेत वित्त एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में वृद्धि प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सोच में बदलाव का संकेत है। शुल्क में 50% की छूट ने परिवारों को महिलाओं के नाम संपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया है।