नारायणपुर. अबूझमाड़ के भाटपाल में कभी सुरक्षा बलों का कैंप रहा परिसर अब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बन गया है। करीब 15 साल तक सुरक्षा गतिविधियों का केंद्र रहे इस परिसर में 11 अगस्त 2026 से बच्चों के रहने की व्यवस्था शुरू हुई। अब यहां दूरस्थ गांवों से आए 153 विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बस्तर संभाग में अपनी तरह की इस पहली पहल में पुराने कैंप को दो छात्रावासों में बदला गया है। प्री-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लिए 100 सीटें स्वीकृत हैं, जबकि पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 11वीं-12वीं के लिए 50 सीटें हैं। वर्तमान में इनमें क्रमश: 114 और 39 विद्यार्थी, यानी कुल 153 विद्यार्थी रह रहे हैं। स्कूल से सिर्फ 50 मीटर की दूरी भाटपाल का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रावास से महज 50 मीटर दूर है। इससे दूरस्थ गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को रोज लंबी दूरी तय करने या स्कूल के आसपास अलग से रहने की जरूरत नहीं पड़ती। राजबेड़ा के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी कोमेंद्र करीब 22 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते हैं। पहले स्कूल के पास रहने की अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे परिवार पर अतिरिक्त खर्च आता था। अब छात्रावास की सुविधा मिलने से यह परेशानी कम हुई है। कक्षा 9वीं के रितेश सोनी भी छात्रावास की व्यवस्था से खुश हैं। उनके मुताबिक, सुरक्षित माहौल और स्कूल की नजदीकी से पढ़ाई करना आसान हुआ है। कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने छात्रावास का औचक निरीक्षण कर कमरों, भोजन, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी जरूरतें जानीं और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किचन में पहुंचकर उन्होंने बच्चों के लिए तैयार भोजन की गुणवत्ता भी देखी। चावल-सब्जी की जांच के साथ निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन और नाश्ता देने तथा साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। सुरक्षा की जगह शिक्षा ने ली भाटपाल का यह परिसर अबूझमाड़ में बदलती प्राथमिकताओं की तस्वीर दिखाता है। जिस जगह की पहचान कभी सुरक्षा कैंप के रूप में थी, आज वहां स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे किताबों के साथ अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। दूरस्थ आदिवासी गांवों के विद्यार्थियों को स्कूल के पास सुरक्षित आवास मिलने से उनकी पढ़ाई जारी रखने की राह आसान हुई है। खासकर 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। बदलते अबूझमाड़ की नई तस्वीर लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले अबूझमाड़ में विकास की तस्वीर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका के साथ आगे बढ़ रही है। भाटपाल इसी बदलाव का एक प्रतीक बनकर सामने आया है। करीब 15 साल तक सुरक्षा कैंप रहे परिसर में अब 153 विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हुई अधोसंरचना का यह नया उपयोग दूरस्थ इलाकों के बच्चों के लिए शिक्षा और बेहतर भविष्य का रास्ता खोल रहा है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों में नियमित यात्री परिवहन का नेटवर्क एक साल में तेजी से बढ़ा है। 4 अक्टूबर 2025 को जगदलपुर से शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने एक साल पूरा कर लिया है। शुरुआत में 34 बसों से करीब 250 गांव जुड़े थे। अब 13 जिलों में 106 मार्गों पर 107 बसें चल रही हैं और 850 गांव नियमित बस सेवा से जुड़ चुके हैं। अभी 5,300 किमी अधिसूचित रूट पर बस सेवाएं संचालित हो रही हैं और अब तक करीब 24 लाख किमी का सफर तय किया जा चुका है। वर्तमान में बसें रोज करीब 17,500 किमी चल रही हैं। ज्यादातर मार्गों पर प्रतिदिन दो ट्रिप संचालित होती हैं। बस्तर-सरगुजा के 13 जिलों में सेवा योजना के पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग को शामिल किया गया है। बस्तर संभाग में 51 मार्गों पर 50 बसें, जबकि सरगुजा संभाग में 55 मार्गों पर 57 बसें चल रही हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर और कोंडागांव के साथ सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया और एमसीबी इसके दायरे में हैं। पिकअप की जगह अब नियमित बस कई दूरस्थ गांवों में पहले नियमित बस सेवा नहीं थी। ग्रामीणों को पिकअप और दूसरे वाहनों से सफर करना पड़ता था। नई बस सेवा से स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मजदूरों को भी आने-जाने का नियमित विकल्प मिला है। कोंटा-जगरगुंडा के करीब 83 किमी रूट पर भी इसका असर दिखा है। ग्रामीण बस से हाट-बाजार तक वनोपज और अन्य सामान ले जा रहे हैं और नियमित रूप से गांव लौट पा रहे हैं। अस्पताल जाने के लिए साधन की चिंता हुई कम नवापारा की सुनैना बताती हैं कि पहले बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकलने से पहले ही वाहन की चिंता रहती थी। कभी बाइक मिल जाती थी तो कभी कोई साधन नहीं मिलता था। बस सेवा शुरू होने के बाद बच्चों को समय पर अस्पताल ले जाकर इलाज करा पाना आसान हुआ। सरकार दे रही प्रति किमी सहायता कम यात्री वाले दुर्गम रूट पर बस संचालन जारी रखने के लिए सरकार संचालकों को तीन साल तक प्रति किलोमीटर सहायता देती है। पहला साल: ₹26/किमी दूसरा साल: ₹24/किमी तीसरा साल: ₹22/किमी अब तक 107 बस संचालकों को ₹5.77 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। बसों को अधिकतम तीन साल तक मासिक मोटरयान कर में छूट का प्रावधान भी है। GPS से निगरानी, ऑनलाइन भुगतान हर बस में VLTD लगाया गया है। इससे बसों की लाइव लोकेशन और संचालन की निगरानी होती है। MMGBY पोर्टल पर ट्रिप, रूट और स्टॉपेज की जानकारी उपलब्ध है। वास्तव में चले किलोमीटर के आधार पर VLTD रिपोर्ट से सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। यात्रियों के लिए समय-सारिणी बस संगवारी ऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे चरण में 4,368 गांव और जुड़ेंगे योजना के दूसरे चरण में 8 नए जिलों के 85 आदिवासी विकासखंडों में विस्तार की तैयारी है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बालोद, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा और धमतरी इसमें शामिल हैं। इन क्षेत्रों के 4,368 बस सुविधा-विहीन गांवों को जोड़ने की तैयारी है। इससे करीब 14.57 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। दूसरे चरण में 60 से 80 बसें चलाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि दूरस्थ गांवों की दूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच में बाधा नहीं बननी चाहिए। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक बस सुविधा-विहीन गांवों को नियमित यात्री परिवहन से जोड़ना है।

रायपुर. रायपुर में नवरात्रि के गरबा आयोजनों को लेकर विवाद और बहस तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से गरबा में शामिल होने से पहले आयोजन समिति की अनुमति लेने और धार्मिक परंपराओं का पालन करने की अपील की है। वहीं, बजरंग दल ने गरबा समितियों के लिए धार्मिक मर्यादा, प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े 14 बिंदुओं पर प्रशासन से स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। डॉ. सलीम राज ने कहा कि गरबा केवल मनोरंजन या डांस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा आयोजन है। उनका कहना है कि मुस्लिम युवाओं की इसमें धार्मिक आस्था नहीं है, इसलिए उन्हें गरबा आयोजनों से दूरी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम युवक गरबा में शामिल होना चाहता है तो पहले आयोजन समिति से अनुमति ले और अपना वास्तविक नाम दर्ज कराए। साथ ही उन्होंने गरबा में शामिल होने पर मूर्ति पूजा, तिलक और कलावा जैसी आयोजन से जुड़ी परंपराओं का पालन करने की बात कही है। मां-बेटियों के साथ जाने की अपील वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने मुस्लिम युवाओं से कहा कि यदि वे गरबा में जाते हैं तो अपनी मां, बहन या बेटियों के साथ जाएं और दूसरे समाज की महिलाओं के साथ गरबा करने से बचें। उन्होंने गरबा आयोजनों में छेड़छाड़ और 'लव जिहाद' जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए पहचान छिपाकर या नाम बदलकर प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में आयोजकों को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। बजरंग दल ने गरबा समितियों के सामने रखे 14 बिंदु इधर, बजरंग दल ने रायपुर में गरबा आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि गरबा धार्मिक आयोजन हैं, इसलिए इन्हें केवल मनोरंजन या इवेंट के तौर पर आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। रायपुर जिला संयोजक भूषण साहू ने धार्मिक मर्यादा का पालन नहीं होने पर विरोध की चेतावनी दी है। संगठन ने गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक समेत सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े 14 बिंदुओं पर प्रशासन से गरबा समितियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है। महिला सुरक्षा से लेकर CCTV तक की मांग बजरंग दल ने गरबा पंडालों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। इसके तहत महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, अलग प्रवेश-निकास मार्ग, बैरिकेडिंग और CCTV कैमरों की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। संगठन ने कहा है कि CCTV की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, ताकि किसी घटना की स्थिति में पुलिस जांच में उसका इस्तेमाल किया जा सके। विवाद होने पर आयोजक खुद कार्रवाई न करें ज्ञापन में कहा गया है कि छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार, मारपीट या किसी अन्य विवाद की स्थिति में आयोजक या भीड़ खुद कानून हाथ में न लें। ऐसे मामलों में तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी जाए। इसके अलावा आयोजकों से मुख्य पदाधिकारियों और सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची संबंधित थाने या प्रशासन को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आग, बिजली और इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था बजरंग दल ने गरबा पंडालों में अग्निशमन उपकरण, सुरक्षित बिजली व्यवस्था, आपातकालीन निकास और प्राथमिक उपचार की सुविधा रखने की मांग की है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और जरूरत के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की बात भी कही गई है। संगठन ने लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को अनुमति और निर्धारित नियमों के अनुसार रखने की मांग की है। भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने की मांग ज्ञापन में अफवाह, भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली सामग्री पर निगरानी की मांग की गई है। संगठन ने कहा है कि ऐसी किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल प्रशासन को दी जानी चाहिए। बजरंग दल ने जिला प्रशासन से प्रमुख गरबा पंडालों का निरीक्षण कराने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद जरूरत के अनुसार पुलिस बल तैनात करने की मांग की है।