खैरागढ़. पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, सुवा और कर्मा जैसे लोकनृत्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान हैं। अब इन परंपराओं को मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका ने राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कला केवल संस्कृति को सहेजने का माध्यम नहीं, बल्कि आजीविका और व्यवसाय का जरिया भी बन सकती है। समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की सात दशक की यात्रा को विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सामूहिक योगदान का परिणाम बताया। उन्होंने कला के विद्यार्थियों से कहा कि प्रतिभा के साथ धैर्य, नियमित अभ्यास और समर्पण भी जरूरी है। राजपरिवार के योगदान को किया याद राज्यपाल रमेन डेका ने विश्वविद्यालय की स्थापना में दानवीर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि राजपरिवार ने अपनी पुत्री राजकुमारी इंदिरा सिंह की स्मृति में इस संस्थान की स्थापना के लिए ऐतिहासिक पहल की थी। राज्यपाल ने कहा कि संगीत मन को शांति देता है, जबकि नृत्य, चित्रकला और शिल्प समाज के इतिहास और संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे में कला संस्थानों की भूमिका सिर्फ प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से दुनिया तक पहुंचेगी लोककला छत्तीसगढ़ की लोककलाओं का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने इनके व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, कर्मा और बस्तर की जनजातीय नृत्य परंपराओं को डिजिटल माध्यमों पर जगह मिलने से इनकी पहुंच बढ़ सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कलाकारों को नए दर्शक मिल सकते हैं। इससे लोककलाओं के दस्तावेजीकरण, प्रस्तुतियों के प्रचार और कलाकारों के लिए नए अवसर तैयार करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सांसद बोले- खैरागढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सांसद संतोष पांडे ने कहा कि राजपरिवार की दूरदर्शी पहल से स्थापित इस संस्थान ने खैरागढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति डॉ. लवली शर्मा के स्वागत उद्बोधन से हुई। समारोह में राजपरिवार की सदस्य राजकुमारी शताक्षी सिंह, सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह, प्रभारी कुलसचिव आर. वेंकट रमण गुड़े, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 70 साल की विरासत, आगे नई संभावनाएं विश्वविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस पर कला शिक्षा के साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का संदेश भी सामने आया। लोककलाओं को डिजिटल माध्यमों से जोड़ना और कला को रोजगार के अवसरों से जोड़ना आने वाले समय में कलाकारों के लिए नए रास्ते खोल सकता है।

रायपुर. बस्तर के जंगलों से मिलने वाली इमली, महुआ और आम अब जैविक उत्पादों के बाजार में नई पहचान बनाने की तैयारी में हैं। दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा संग्रहित इन तीनों वनोपजों को भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत जैविक प्रमाणपत्र मिला है। छत्तीसगढ़ में किसी महिला किसान उत्पादक कंपनी के संग्रहित वनोपजों को इस तरह का प्रमाणपत्र मिलने की यह पहली उपलब्धि बताई गई है। इससे कंपनी से जुड़ी 930 महिलाओं के उत्पादों को प्रीमियम जैविक बाजारों तक पहुंचाने और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (CGCERT) ने प्रमाणन प्रक्रिया पूरी की है। 930 महिलाओं की वनोपज को मिलेगा बाजार में नया अवसर मां दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी से फिलहाल 930 महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें बड़ी संख्या जनजातीय समुदायों की उन महिलाओं की है, जो पीढ़ियों से जंगलों से वनोपज एकत्र कर परिवार की आजीविका में योगदान देती रही हैं। अब इमली, महुआ और आम को जैविक प्रमाणपत्र मिलने से कंपनी के लिए ऐसे बाजारों तक पहुंच बनाने की संभावना बढ़ेगी, जहां प्रमाणित जैविक उत्पादों की मांग है। बेहतर बाजार और बिक्री व्यवस्था विकसित होती है, तो महिलाओं को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिलने में मदद मिल सकती है। देश के बाद विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी जैविक प्रमाणीकरण का उद्देश्य केवल उत्पादों को प्रमाणपत्र दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें व्यवस्थित बाजार से जोड़ना भी है। कंपनी के वनोपजों को राष्ट्रीय स्तर के प्रीमियम जैविक बाजारों में पहुंचाने और आगे निर्यात की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, प्रमाणपत्र मिलने का अर्थ यह नहीं है कि निर्यात शुरू हो गया है। इसके लिए खरीदारों से संपर्क, बाजार की मांग, गुणवत्ता संबंधी शर्तों और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं पर भी काम करना होगा। CGCERT ने पूरी कराई प्रमाणन प्रक्रिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख और CGCERT के अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रमाणन से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। CGCERT के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिमेष गोवर्धन ने इस दौरान महिलाओं को जरूरी समन्वय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई। यह पहल स्थानीय वनोपजों को प्रमाणित उत्पाद के रूप में बाजार तक पहुंचाने और पारंपरिक संग्रहण को बेहतर कारोबारी अवसरों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 10 हजार किसानों तक विस्तार की तैयारी अब इस पहल को बस्तर संभाग के करीब 10 हजार PGS से जुड़े किसानों और अन्य महिला किसान उत्पादक कंपनियों तक बढ़ाने की संभावना पर काम किया जा रहा है। योजना का विस्तार होने पर अधिक किसानों और महिला समूहों को जैविक प्रमाणीकरण तथा बाजार से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में वनोपज स्थानीय आजीविका का अहम आधार हैं। इमली, महुआ और आम जैसे उत्पादों को प्रमाणन और बेहतर विपणन से जोड़ने की पहल से क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा का आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में होम्योपैथी की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए नए रास्ते खुलेंगे। नवा रायपुर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में BHMS की 63 सीटों पर प्रवेश की सशर्त अनुमति मिल गई है। राज्य में सरकारी होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) के चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड (MARBH) ने 12 अक्टूबर 2026 को अनुमति पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसे आयुष शिक्षा के लिए नई संभावना बताया। 63 सीटों पर मिलेगा दाखिला, NEET जरूरी कॉलेज में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) पाठ्यक्रम के लिए कुल 63 सीटों की प्रवेश क्षमता स्वीकृत की गई है। दाखिला NEET में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के माध्यम से होगा। सीटों का बंटवारा इस तरह रहेगा: 15% सीटें: अखिल भारतीय कोटे के तहत। 85% सीटें: संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सक्षम काउंसलिंग संस्था के माध्यम से। EWS सीटें: स्वीकृत 63 सीटों में शामिल। प्रवेश प्रक्रिया और काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। निरीक्षण के बाद मिली सशर्त अनुमति नवा रायपुर के सेक्टर-40, उपरवारा, अटल नगर स्थित कॉलेज के आवेदन का आयोग ने परीक्षण किया। इसके लिए 21 और 22 जुलाई 2026 को निरीक्षण किया गया था। इसके बाद 7 सितंबर को सुनवाई हुई। निरीक्षण रिपोर्ट, उपलब्ध संसाधनों और निर्धारित मानकों के अनुपालन से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा के बाद बोर्ड ने 12 अक्टूबर को सशर्त अनुमति जारी की। यानी कॉलेज को मिली मंजूरी निर्धारित शर्तों के अनुपालन से जुड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री बोले- विद्यार्थियों के लिए बढ़ेंगे अवसर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नवा रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज को प्रवेश की अनुमति मिलना प्रदेश में आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। इससे विद्यार्थियों को होम्योपैथी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही शैक्षणिक और चिकित्सालयीन सुविधाओं के विकास से शिक्षण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रदेश में आयुष शिक्षा के विस्तार की उम्मीद BHMS की 63 सीटें शुरू होने से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को होम्योपैथी की पढ़ाई के लिए नए विकल्प मिलेंगे। इससे राज्य में प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल अनुमति सशर्त है। कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया और शैक्षणिक सत्र के संचालन से जुड़े अगले कदम निर्धारित शर्तों और आधिकारिक काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे।