डिप्टी कलेक्टर-DSP चयन में अंकों की गड़बड़ी के आरोप; एक अभ्यर्थी को एक पेज पर 55 नंबर मिलने का दावा रायपुर. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2003 की भर्ती परीक्षा का विवाद 23 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। जोगी सरकार के कार्यकाल में हुई इस भर्ती में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अहम पदों पर चयन को लेकर उठे सवाल अब जांच और कानूनी कार्रवाई के अगले पड़ाव तक पहुंच गए हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) इस मामले में जल्द कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी में है। मामले में 15 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों में गड़बड़ी हुई। इसके अलावा स्केलिंग प्रक्रिया में कथित हेरफेर कर कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने और उनकी मेरिट बदलने के आरोप भी लगाए गए हैं। एक पेज लिखा, 60 में 55 अंक मिलने का दावा इस भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा सवाल मूल्यांकन में अंकों के अंतर पर उठे थे। दस्तावेजों के मुताबिक, एक अभ्यर्थी ने कथित तौर पर सिर्फ एक पेज का उत्तर लिखा, लेकिन उसे 60 में से 55 अंक दे दिए गए। दूसरी ओर, पूरी उत्तर पुस्तिका लिखने वाले कुछ अभ्यर्थियों को 10 से 15 अंक मिलने की बात सामने आई। अंकों के इस कथित अंतर ने परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए और मामला अदालत तक पहुंचा। RTI से सामने आई जानकारी, 2005 में हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा में चयन और मूल्यांकन को लेकर उम्मीदवार रविंद्र सिंह, वर्षा डोंगरे समेत अन्य अभ्यर्थियों ने RTI के जरिए परीक्षा से संबंधित दस्तावेज और मूल्यांकन की जानकारी जुटाई। इसके बाद 2005 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद PSC की ओर से कथित तौर पर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी स्वीकार किए जाने की बात भी सामने आई। 2016 में हाईकोर्ट ने दिया था री-स्केलिंग का आदेश करीब 11 साल बाद 2016 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2003 PSC मेंस परीक्षा के सभी वैकल्पिक विषयों की दोबारा स्केलिंग और एंथ्रोपोलॉजी की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के निर्देश दिए थे। इसके साथ संशोधित मेरिट सूची जारी करने का आदेश भी दिया गया था। 147 अधिकारियों की नियुक्तियों पर पड़ सकता था असर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2003 बैच के 147 चयनित अधिकारियों की नियुक्तियां प्रभावित होने की स्थिति बनी। इसके खिलाफ तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर पद्मिनी भोई, संजय चंदन त्रिपाठी समेत कई अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के री-स्केलिंग संबंधी आदेश पर रोक लगा रखी है। मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अब EOW की जांच से फिर गरमाया मामला एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वहीं दूसरी ओर EOW की जांच और संभावित चालान ने 23 साल पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। जांच एजेंसी की कार्रवाई से यह साफ होगा कि भर्ती प्रक्रिया में लगाए गए आरोपों को लेकर जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं। हालांकि, जांच और अदालत की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने तक आरोपों को साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता। क्या है स्केलिंग? अलग-अलग विषयों के प्रश्नपत्रों की कठिनाई के अंतर को संतुलित कर अभ्यर्थियों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाने की प्रक्रिया को स्केलिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य अलग-अलग विषय चुनने वाले अभ्यर्थियों के अंकों की तुलनात्मक मेरिट तैयार करना होता है।

दुर्ग. वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस के रुख से लेकर नक्सलवाद और जेल में बंद नक्सल मामलों के आरोपियों तक, गृहमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को सरकार का पक्ष साफ किया। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रगीत को लेकर जो व्यवस्था तय है, उसका पालन होना चाहिए। वंदे मातरम् और तिरंगा किसी राजनीतिक दल की पहचान नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। दुर्ग में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने पहुंचे विजय शर्मा ने कांग्रेस के दो पैरा वंदे मातरम् गाने के बयान पर कहा कि पहले राष्ट्रगीत पूरा गाया जाता था। बाद में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसे सीमित किया गया। अब देश अपने मान-बिंदुओं और स्वाभिमान के साथ खड़ा है, इसलिए पुरानी व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। ‘भाजपा का विरोध करें, लेकिन देश का विरोध न करें’ गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्र से जुड़े विषयों को राजनीतिक विवाद नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा का विरोध करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन इसके चक्कर में देश का विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि यह किसी पार्टी की यात्रा नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की यात्रा है। ‘नक्सल जंगल में ही नहीं, दिमाग में भी होता है’ पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के ‘दिमागी नक्सलवाद’ वाले बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद केवल जंगलों तक सीमित नहीं है। जब किसी व्यक्ति के भीतर नक्सली विचारधारा जन्म लेती है, तभी वह हथियार उठाने की दिशा में बढ़ता है। उन्होंने बस्तर में नक्सली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि आईईडी विस्फोटों में लोगों ने अपने पैर गंवाए हैं और कई परिवारों ने अपनों को खोया है। ताड़मेटला में 76 जवानों की मौत का उल्लेख करते हुए उन्होंने नक्सलवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों पर भी सवाल उठाए। सरकार के खिलाफ बोलना अपराध नहीं, हिंसा स्वीकार नहीं विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने और सवाल पूछने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, समाज में वैमनस्य पैदा करना या अराजकता फैलाने की कोशिश को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं माना जा सकता। 1300 नक्सल मामलों की समीक्षा, केस के आधार पर होगा फैसला जेल में लंबे समय से बंद नक्सल मामलों के आरोपियों को लेकर गृहमंत्री ने बताया कि करीब 1300 लोगों के मामलों की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहले यह देखा जा रहा है कि संबंधित मामले में किसी व्यक्ति की जान गई है या नहीं। जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई, उनमें भी केंद्रीय कानून लागू होने और नहीं होने के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। फिलहाल उन मामलों की समीक्षा की जा रही है, जिनमें जनहानि नहीं हुई और केंद्रीय कानून भी लागू नहीं हैं। सरकार ऐसे मामलों की कानूनी स्थिति और रिकॉर्ड का परीक्षण कर रही है। ‘पिछली सरकार ने नक्सल मामलों में किसी को रिहा नहीं किया’ विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में नक्सलवाद से जुड़े मामलों में किसी आरोपी को रिहा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ ऐसे लोगों को जरूर छोड़ा गया, जिनके मामलों का नक्सलवाद से संबंध नहीं था। गृहमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार नियम और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही नक्सल मामलों में आगे की कार्रवाई करेगी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह रायपुर, धमतरी और दुर्ग में कई ठिकानों पर दबिश दी। एजेंसी की टीमें कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, कारोबारी अनूप अग्रवाल और दुर्ग के बिल्डर सजल जैन व विश्वास गुप्ता से जुड़े परिसरों में पहुंचीं। टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर दस्तावेज, कारोबारी लेन-देन और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। हालांकि, ED की ओर से अभी तक कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। रामगोपाल के घर 9 घंटे चली जांच, दस्तावेज साथ ले गई टीम रायपुर के अनुपम नगर स्थित रामगोपाल अग्रवाल के निवास और धमतरी के सिहावा रोड स्थित उनके घर पर ED ने कार्रवाई की। धमतरी में करीब 9 घंटे तक जांच चली। सूत्रों के मुताबिक, टीम अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लेकर गई है। रामगोपाल अग्रवाल का नाम कथित शराब घोटाले के अलावा कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुड़े मामलों की जांच में भी सामने आया है। करीब आठ दिन पहले ED ने उन्हें गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था। धमतरी में ED की कार्रवाई का कांग्रेस ने किया विरोध रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित घर पर ED की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने धरना देकर ED और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रामगोपाल अग्रवाल पहले से ED की हिरासत में हैं, ऐसे में उनके परिवार के घर कार्रवाई कर परिजनों को परेशान करना उचित नहीं है। विधायक ओंकार साहू और जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर समेत कई नेता मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया और प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर में रामगोपाल के करीबी कारोबारी के घर भी रेड रायपुर के रवि नगर स्थित कारोबारी अनूप अग्रवाल के घर भी ED की टीम पहुंची। उन्हें रामगोपाल अग्रवाल का करीबी बताया जाता है। टीम घर के अंदर वित्तीय दस्तावेज और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। दुर्ग में बिल्डर सजल जैन और विश्वास गुप्ता के ठिकानों पर दबिश दुर्ग में ED की कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई। सजल जैन और विश्वास गुप्ता से जुड़े परिसरों में करीब सात अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, गांधी चौक स्थित जय आनंद परिसर, जैन गली, डॉक्टर ताम्रकार के पास सजल जैन से जुड़े परिसरों और शनिचरी बाजार स्थित श्रीराम हार्डवेयर में भी जांच की गई। सजल जैन का संबंध रिद्धि-सिद्धि बिल्डर्स से बताया जाता है। विश्वास गुप्ता भी इसी बिल्डर समूह से जुड़े रहे हैं। दोनों को रामगोपाल अग्रवाल का करीबी बताया जा रहा है। इन कारोबारियों के रियल एस्टेट कारोबार में कुछ अधिकारियों के कथित निवेश की चर्चा भी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सांसद विजय बघेल बोले- भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई जरूरी दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा- अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां उपलब्ध सूचनाओं और लिंक के आधार पर कार्रवाई करती हैं। यदि किसी गतिविधि से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी कार्रवाई जरूरी है। हालांकि, ED की मौजूदा कार्रवाई किन वित्तीय लेन-देन या किस विशेष मामले से जुड़ी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। रामगोपाल अग्रवाल कौन हैं? रामगोपाल अग्रवाल लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे हैं। 1980 के दशक में पार्टी से जुड़े और बाद में AICC के सदस्य बने। वर्ष 2013 में उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और संगठन में सक्रिय रहे। फरवरी 2023 और जुलाई 2023 में भी ED उनके रायपुर स्थित ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच में कई नाम जांच एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2022 के बीच सरकारी शराब बिक्री व्यवस्था में कथित सिंडिकेट के जरिए अवैध शराब बिक्री, कमीशनखोरी और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ED और EOW की जांच में करीब 3,200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का दावा किया गया है। मामले में अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि, इन आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। कोल लेवी और कस्टम मिलिंग केस भी जांच के दायरे में छत्तीसगढ़ का कथित कोल लेवी मामला वर्ष 2020 से 2022 के बीच कोयला परिवहन से जुड़ी कथित अवैध वसूली से संबंधित है। जांच एजेंसियों ने करीब 540 करोड़ रुपए की कथित अवैध लेवी का दावा किया है। वहीं कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि से जुड़े मामले में EOW ने वर्ष 2015 से 2023 के बीच नियमों में कथित अनियमितताओं और चुनिंदा राइस मिलर्स को लाभ पहुंचाने की जांच की है। एजेंसी के अनुसार इसमें करीब 127 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता सामने आई है। इन दोनों मामलों में भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। कस्टम मिलिंग केस में अब तक क्या हुआ? अक्टूबर 2023: ED को कथित कस्टम मिलिंग वसूली मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिली। 23 अक्टूबर 2023: रायपुर में मनोज सोनी और राइस मिलर्स से जुड़े ठिकानों पर ED की कार्रवाई। 29 जनवरी 2024: EOW ने मामले में FIR दर्ज की। 1 फरवरी 2024: EOW ने करीब 3500 पन्नों का पहला चालान पेश किया। अप्रैल 2024: मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर की गिरफ्तारी। मई 2024: ED ने रोशन चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया। फरवरी 2025: EOW ने मामले में चालान पेश किया। जुलाई 2025: अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर से पूछताछ की कार्रवाई आगे बढ़ी।