रायपुर. छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान की कोशिशों को गुरुवार को नई दिशा मिल सकती है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल होंगे। बैठक में महानदी के पानी के बंटवारे, जल प्रबंधन और दोनों राज्यों के बीच आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी स्तर के अधिकारी भी बातचीत का हिस्सा होंगे। 2018 से ट्रिब्यूनल में लंबित है मामला महानदी जल विवाद को लेकर ओडिशा की मांग के बाद केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2018 को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। विवाद मुख्य रूप से महानदी के ऊपरी हिस्से में छत्तीसगढ़ की जल परियोजनाओं और ओडिशा में पानी के प्रवाह को लेकर है। ओडिशा लंबे समय से यह मुद्दा उठाता रहा है कि गैर-मानसून अवधि में छत्तीसगढ़ की अपस्ट्रीम परियोजनाओं से राज्य की ओर आने वाले पानी के प्रवाह पर असर पड़ता है। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ जल उपयोग और अपनी परियोजनाओं को लेकर अपना पक्ष रखता रहा है। 30 जुलाई की बैठक के बाद फिर बातचीत इससे पहले 30 जुलाई को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें केंद्र, केंद्रीय जल आयोग और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक का उद्देश्य संवाद, तकनीकी सहयोग और सहकारी संघवाद के जरिए विवाद का समाधान तलाशना था। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक उस बैठक में महानदी के जल बंटवारे और प्रबंधन पर चर्चा हुई थी। 20 सितंबर को साय-माझी की मुलाकात इसके बाद 20 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच महानदी समेत दोनों राज्यों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद साय ने विवाद के जल्द समाधान की उम्मीद जताई थी। वहीं, ओडिशा की ओर से भी आपसी बातचीत और सहमति के जरिए समाधान की बात कही गई है। महानदी सिर्फ पानी का विवाद नहीं महानदी का पानी दोनों राज्यों की खेती, सिंचाई, उद्योग और बिजली उत्पादन से जुड़ा है। इसलिए इसके बंटवारे का सवाल केवल कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी से जुड़ा विषय है। इंडिया-वॉटर रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में होता है और नदी करीब 851 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका बेसिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फैला है, जबकि इसका कुछ हिस्सा अन्य राज्यों में भी आता है। बाढ़ और जल प्रबंधन भी बातचीत का हिस्सा महानदी बेसिन में हाल की बारिश और बाढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए जल प्रबंधन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में बैठक में केवल पानी के बंटवारे के बजाय जल संचयन, प्रवाह प्रबंधन और दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री साय दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। बैठक को 2018 से लंबित विवाद के समाधान के लिए केंद्र की मध्यस्थता में चल रही बातचीत की अगली महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों पक्षों के तर्कों और तकनीकी पहलुओं पर केंद्रीय जल आयोग तथा महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की प्रक्रिया में भी विचार किया जा रहा है।

कांकेर. जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय स्प्रिंटर अनिमेष कुजूर ने मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर देश का नाम रोशन किया। भारतीय टीम ने 41.06 सेकंड में रेस पूरी कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि के पीछे छत्तीसगढ़ के कांकेर से जुड़ी एक कहानी भी है, जहां अनिमेष ने अपने शुरुआती दिन नरहरदेव मैदान पर अभ्यास करते हुए बिताए थे। अनिमेष मूल रूप से जशपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता अमृत कुजूर और मां रीना कुजूर करीब 11 साल तक कांकेर पुलिस में पदस्थ रहे। इसी दौरान अनिमेष का बचपन कांकेर में बीता। उन्होंने पांचवीं तक सेंट माइकल स्कूल में पढ़ाई की, इसके बाद सैनिक स्कूल अंबिकापुर चले गए। लॉकडाउन में पिता बने कोच छुट्टियों में कांकेर आने पर अनिमेष नरहरदेव मैदान में फुटबॉल खेलते थे। साल 2020 में 12वीं की पढ़ाई पूरी हुई, तभी कोरोना महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन लग गया। खेल गतिविधियां बंद थीं और पेशेवर कोच की सुविधा भी नहीं थी। ऐसे समय में पुलिस विभाग में पदस्थ उनके पिता अमृत कुजूर ने ही प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभाली। पिता के मार्गदर्शन में अनिमेष ने नरहरदेव मैदान पर अभ्यास जारी रखा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पांच गोल्ड से बदली दिशा अभ्यास के दौरान अनिमेष ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पांच स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीते। इस प्रदर्शन ने उनके एथलेटिक्स करियर को आगे बढ़ाने की दिशा दी। कांकेर के मैदान पर शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। अब एशियन गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय रिले टीम में अनिमेष की मौजूदगी ने उनकी यात्रा को नई पहचान दी है। 41.06 सेकंड में रिकॉर्ड, भारत को मिला कांस्य 29 सितंबर को मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले फाइनल में भारतीय चौकड़ी ने 41.06 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। टीम में गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा शनुवल्ली, अनिमेष कुजूर और हरिता भद्रा शामिल थे। चीन ने 40.78 सेकंड के साथ गोल्ड और थाईलैंड ने 40.87 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल जीता। भारत का पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड 41.35 सेकंड था। कांकेर के नरहरदेव मैदान पर अभ्यास करने वाले अनिमेष की यह उपलब्धि बताती है कि किसी खिलाड़ी के सफर में शुरुआती प्रशिक्षण, परिवार का साथ और लगातार अभ्यास कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी भर्ती, उच्च शिक्षा और सिनेमा से जुड़े तीन अहम फैसलों पर मुहर लगी। इनमें पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी के पदों पर 10% आरक्षण देने के लिए भर्ती नियम-2026 की मंजूरी सबसे प्रमुख है। राज्य सरकार पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण देने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया तय की गई है। अतिथि व्याख्याताओं के लिए नीति में बदलाव कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी जुड़ेगा अतिथि व्याख्याताओं के लिए अनुभव के अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में अब राजकीय विश्वविद्यालय का अध्यापन अनुभव भी शामिल होगा। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 महीने अध्यापन पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया गया है। मानदेय अब कार्य-दिवस के आधार पर अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के मानदेय में भी बदलाव किया गया है। कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू करने का निर्णय लिया गया है। कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं। ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन भी किया। 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के बाद राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए विभाग ने आदेश जारी किया था। कैबिनेट ने इस आदेश को मंजूरी दे दी।