रायपुर. छत्तीसगढ़ में नया कारोबार शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को संचालित करने के लिए अलग-अलग सरकारी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया अब आसान और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 लागू कर दिया है। नए कानून के तहत विभिन्न विभागों से मिलने वाली कारोबारी सेवाओं के लिए समय-सीमा तय की गई है। सबसे अहम प्रावधान यह है कि निर्धारित समय में सक्षम अधिकारी ने आवेदन पर निर्णय नहीं लिया तो उसे मंजूर माना जाएगा। यानी कारोबारियों को फाइल आगे बढ़ाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। बिल्डिंग परमिशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और पानी के कनेक्शन जैसी सेवाओं में समयबद्धता लागू होगी। 8 विभागों की सेवाएं कानून के दायरे में अधिनियम में फिलहाल आवास एवं पर्यावरण, संस्कृति, गृह, आबकारी, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग से संबंधित सेवाओं को शामिल किया गया है। नगरीय निकायों के स्तर पर ट्रेड लाइसेंस, पानी का कनेक्शन और मोबाइल टावर लगाने की अनुमति जैसी सेवाएं भी इसके दायरे में आएंगी। आबकारी विभाग से जुड़ी सेवाओं में क्लब लाइसेंस, पर्यटन बोर्ड एवं एयरपोर्ट रेस्तरां बार लाइसेंस और विदेशी मदिरा के लेबल पंजीयन जैसी मंजूरियां शामिल हैं। देरी हुई तो ऑनलाइन शिकायत किसी सेवा में अनावश्यक देरी, जरूरत से ज्यादा दस्तावेज मांगने या प्रमाणन से इनकार जैसी स्थिति में कारोबारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने और शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था बनेगी। जोखिम के हिसाब से तय होगी मंजूरी की प्रक्रिया नए कानून की एक खासियत सेवाओं और गतिविधियों का जोखिम के आधार पर वर्गीकरण है। इन्हें कम, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में बांटा गया है। कम जोखिम वाली गतिविधियों में सेल्फ-सर्टिफिकेशन के आधार पर बिना पूर्व भौतिक निरीक्षण के 15 दिन के भीतर मंजूरी देने का प्रावधान है। मध्यम जोखिम वाली सेवाओं में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में निर्धारित मानकों के अनुसार जांच के बाद ही मंजूरी मिलेगी। महीनों अटकने वाली फाइलों से मिलेगी राहत सरकारी विभागों में जटिल प्रक्रियाओं, अलग-अलग अनुमतियों और फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने से कारोबारियों को परेशानी होती रही है। खासकर नए उद्योग लगाने वाले निवेशकों के लिए मंजूरियों में लगने वाला समय परियोजना की लागत और शुरुआत की समय-सीमा दोनों को प्रभावित करता है। नए कानून में तय समय के भीतर फैसला नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल यानी स्वतः मंजूरी का प्रावधान इसी समस्या को दूर करने के लिए किया गया है। इससे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी और आवेदनों को अनिश्चित समय तक लंबित रखने की गुंजाइश कम होगी। निवेश और MSME को बढ़ावा देने पर जोर राज्य में नए उद्योग और निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसी उद्देश्य से मंजूरियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। देश के कई राज्यों में पहले से ऑनलाइन क्लियरेंस और निर्धारित समय-सीमा में डीम्ड अप्रूवल जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं। छत्तीसगढ़ के नए कानून में इसके साथ रिस्क-बेस्ड अप्रूवल, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को जोड़ा गया है। यही प्रावधान इसे पारंपरिक अनुमति व्यवस्था से अलग बनाते हैं। नए कानून का सीधा असर: कम कागजी कार्रवाई, तय समय में निर्णय, कम जोखिम वाले कारोबार में निरीक्षण से राहत और देरी होने पर जवाबदेही—इन प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज होने की उम्मीद है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि UCC से जुड़ा विधेयक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में समिति की राज्य स्तरीय परिचयात्मक बैठक हुई। इसमें करीब 200 प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कानून विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। बैठक का मकसद UCC के संभावित प्रावधानों, उनके सामाजिक असर और व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करना रहा। कानून बनाने से पहले अलग-अलग वर्गों से लिए जाएंगे सुझाव राज्य सरकार सीधे मसौदा तैयार करने के बजाय समाज के अलग-अलग वर्गों से सुझाव लेने की प्रक्रिया अपना रही है। समिति धार्मिक, सामाजिक और विधिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चरणबद्ध संवाद करेगी। सरकार का कहना है कि UCC का प्रारूप तैयार करते समय अलग-अलग समुदायों के अधिकारों, परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। समिति सभी पक्षों की राय और मौजूदा कानूनों के अध्ययन के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। शादी से लेकर विरासत और गोद लेने तक आएंगे दायरे में UCC के तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने तथा अलग-अलग पर्सनल लॉ से जुड़ी कानूनी जटिलताओं को कम करने पर भी फोकस रहेगा। अनुच्छेद 44 को बनाया गया आधार समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसमें राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी संवैधानिक प्रावधान को आधार बनाते हुए UCC के अध्ययन और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति UCC समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं। समिति राज्य में लागू मौजूदा नागरिक कानूनों और विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ का अध्ययन करेगी। इसके बाद UCC का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपेगी। किन कानूनों और मामलों की होगी समीक्षा? समिति मुख्य रूप से इन विषयों पर अध्ययन करेगी— विवाह और विवाह की उम्र तलाक और भरण-पोषण संपत्ति और उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण लिव-इन संबंध महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार विभिन्न समुदायों के मौजूदा पर्सनल लॉ समिति इन विषयों पर कानूनी और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करने के साथ यह भी देखेगी कि समान व्यवस्था को राज्य में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी अगला फैसला समिति अपनी रिपोर्ट के साथ UCC का प्रस्तावित ड्राफ्ट और जरूरी विधायी व प्रशासनिक सुझाव सरकार को देगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुताबिक, व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।यदि शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश होता है, तो छत्तीसगढ़ UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा। देश में अभी कहां लागू है UCC? उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां आधुनिक समान नागरिक संहिता लागू की गई। गुजरात और असम ने भी 2026 में UCC से संबंधित विधेयक पारित किए हैं।वहीं गोवा में लंबे समय से एक समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था लागू है। इसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है, जिसकी जड़ें पुर्तगाली शासनकाल के 1867 के सिविल कोड से जुड़ी हैं। 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। हालांकि, इसमें कुछ समुदायों के लिए विशेष प्रावधान होने के कारण इसे पूर्ण आधुनिक UCC के समान नहीं माना जाता।

जशपुर. छत्तीसगढ़ के जशपुर के स्कूली बच्चों के लिए अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ने का नया रास्ता खुला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को बगिया स्थित कैंप कार्यालय से ‘अंतरिक्ष संगवारी’ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की। इसके तहत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के करीब 10 हजार विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग होगी। चयनित विद्यार्थियों को विशेष अंतरिक्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें बेंगलुरु भ्रमण का अवसर भी मिलेगा। खास बात यह है कि बेंगलुरु यात्रा के दौरान चयनित विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से संवाद करने का मौका मिलेगा। जिला प्रशासन जशपुर और IDYM Foundation के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई यह पहल बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रा और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की बारीकियों से परिचित कराएगी। किताबों से बाहर निकलकर अंतरिक्ष को समझेंगे बच्चे मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जशपुर के बच्चों में प्रतिभा और सीखने की क्षमता की कमी नहीं है। जरूरत उन्हें सही अवसर, मार्गदर्शन और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा- ‘अंतरिक्ष संगवारी’ के जरिए अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ किताबों का विषय नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों को इसे करीब से जानने-समझने का अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नई चीजें सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी। 10 हजार विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, कई चरणों में होगा चयन कार्यक्रम में जशपुर के सभी 8 विकासखंडों को शामिल किया गया है। 8वीं से 12वीं तक के करीब 10 हजार विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। चयन प्रक्रिया में परीक्षा, मूल्यांकन और साक्षात्कार जैसे चरण होंगे। इनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले और अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन, 26 सितंबर को परीक्षा ‘अंतरिक्ष संगवारी’ के लिए घोषणा 27 अगस्त को की गई है। विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 रखी गई है। 26 सितंबर: परीक्षा 27-29 सितंबर: मूल्यांकन और इंटरव्यू 1-7 अक्टूबर: रायपुर में विशेष प्रशिक्षण 15 अक्टूबर से: बेंगलुरु यात्रा प्रस्तावित 26 अक्टूबर: पुरस्कार समारोह बेंगलुरु में विज्ञान संस्थानों को करीब से देखने का मौका चयनित विद्यार्थियों को बेंगलुरु में अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े संस्थानों एवं गतिविधियों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। इसी दौरान अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात और उनके अनुभव जानने का अवसर भी प्रस्तावित है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में करियर के लिए प्रेरित करना है। दूरस्थ इलाकों के बच्चों को भी बड़े सपने देखने का मौका मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। उन्होंने बच्चों से बड़े सपने देखने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय, कलेक्टर रोहित व्यास, एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित स्व-सहायता समूहों की महिलाएं और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।