रायपुर. मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर की ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों और इंतेजामिया समितियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरआन, हदीस और शरीअत के अनुरूप ही आयोजित किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की गैर-शरई गतिविधियों से पूरी तरह परहेज किया जाए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि मोहर्रम, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों की पवित्रता और धार्मिक गरिमा बनाए रखना सभी आयोजक समितियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रदेश की सभी संबंधित समितियों, मुतवल्लियानों और प्रबंधन समितियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। डीजे, धुमाल और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध जारी निर्देशों के अनुसार धार्मिक जुलूसों और आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाजी तथा अन्य गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि ऐसे आयोजन धार्मिक परंपराओं और इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप सादगी एवं अनुशासन के साथ संपन्न होने चाहिए। बोर्ड का मानना है कि धार्मिक कार्यक्रमों को मनोरंजन या प्रदर्शन का माध्यम बनाने के बजाय उनकी मूल भावना और उद्देश्य को केंद्र में रखा जाना चाहिए। नियम तोड़ने वाली समितियों पर कार्रवाई वक्फ बोर्ड ने निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बोर्ड के अनुसार यदि किसी जुलूस, उर्स या अन्य धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित समिति और उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित समिति की मान्यता समाप्त करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाली समितियों और इंतेजामिया पर 50 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे कार्यक्रमों को पूरी जिम्मेदारी, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न कराएं। जुमे की नमाज से पहले पढ़ा जाएगा ऐलान बोर्ड ने प्रदेश की मस्जिदों के इमामों, मुतवल्लियानों और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिया है कि इस संबंध में जारी अपील को जुमे की नमाज से पहले लोगों के बीच पढ़कर सुनाया जाए। साथ ही मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी इसे चस्पा करने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंच सके। सादगी और सब्र के साथ मोहर्रम मनाने की अपील अपने संदेश में वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों को याद करते हुए मोहर्रम को सादगी, इबादत, सब्र और अच्छे आचरण के साथ मनाने की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज में भाईचारा, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत करना होना चाहिए। बोर्ड ने उम्मीद जताई कि सभी समितियां जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।

रायपुर. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी इस बार केवल सभाओं और कार्यक्रमों तक सीमित रहने के बजाय सीधे लोगों के घरों तक पहुंचकर संवाद स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। ‘घर-घर चलो अभियान’ के तहत पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी आम नागरिकों से मुलाकात कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही लोगों से सीधे फीडबैक लेकर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास भी किया जाएगा। 14 जून तक चलेगा अभियान भाजपा का यह विशेष अभियान 8 जून से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा। पार्टी का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करना है। अभियान के दौरान बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी। पार्टी नेतृत्व इसे भविष्य की राजनीतिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद संभाली कमान अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कर रहे हैं। अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव संगठन महामंत्री पवन साय ने सांसदों और विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। किसी भी जिले में पहुंच सकते हैं सीएम भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री साय अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। अभियान के दौरान वे प्रदेश के किसी भी जिले में अचानक किसी भी नागरिक के घर पहुंच सकते हैं। उनके साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और अन्य मंत्री भी जनता के बीच जाकर सीधा संवाद करेंगे। पार्टी संगठन ने साफ संकेत दिए हैं कि अभियान को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनप्रतिनिधियों को दिए गए स्पष्ट लक्ष्य अभियान को परिणाममूलक बनाने के लिए संगठन ने सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मंत्री, सांसद और विधायक : कम से कम 50 नए प्रबुद्ध नागरिकों से संपर्क राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी तथा जिला अध्यक्ष : 25-25 लोगों से मुलाकात जिला पदाधिकारी : 15 घरों का दौरा मंडल अध्यक्ष : 10 लोगों से व्यक्तिगत संपर्क योजनाओं की जमीनी हकीकत भी जानेंगे अभियान के दौरान जनप्रतिनिधि केवल योजनाओं का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि लोगों से यह भी जानेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या नहीं। राशन, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों की शिकायतें और सुझाव भी लिए जाएंगे। यदि किसी क्षेत्र में समस्या या खामी सामने आती है, तो उसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। 10 जून को होंगे विशेष कार्यक्रम भाजपा ने 10 जून को पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बनाई है। इस अवसर पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का मानना है कि सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुंचाने और जमीनी फीडबैक लेने का यह अभियान आने वाले समय में संगठन को और मजबूत बनाने में मदद करेगा।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित CM Helpline-1076 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर स्थित नियंत्रण केंद्र में हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और इसकी शुरुआत को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के नागरिक अब टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, निगरानी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनता और शासन के बीच बनेगा सीधा संवाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने वाला माध्यम है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य लोगों की समस्याओं का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान करना है तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी सोच को साकार करेगी। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के शुभारंभ के दौरान एक नागरिक पूना राम ठाकरे से सीधे फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने उनकी समस्या की जानकारी ली और अधिकारियों को उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पहले ही दिन हजारों शिकायतें और सुझाव मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर बड़ी संख्या में लोगों ने इसका उपयोग किया। उनके अनुसार सुबह से लेकर कार्यक्रम तक 3500 से अधिक शिकायतें, सुझाव और समस्याएं दर्ज हो चुकी थीं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि जनता को अपनी बात सीधे शासन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच की आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उस जरूरत को पूरा करेगी। शिकायतों की होगी लगातार मॉनिटरिंग सरकार के अनुसार हेल्पलाइन में दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत की डिजिटल निगरानी की जाएगी। संबंधित विभागों को शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और निर्धारित समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि उसके अंतिम निपटारे तक निगरानी रखना है, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सुशासन अभियान को मिलेगी नई ताकत राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करेगी। इससे शासन की सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी तथा आम लोगों का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक भरोसेमंद मंच उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान के बीच मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 को सरकार की एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल माना जा रहा है।