रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को रायपुर के जोरा मॉल स्थित सिनेमाघर में परिवार के साथ फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ विभिन्न निगम-मंडल और आयोगों के अध्यक्ष भी फिल्म देखने पहुंचे। CM बोले- ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और संत परंपरा से समाज को परिचित कराने वाली प्रेरणादायी फिल्मों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिल्म को टैक्स फ्री करने से प्रदेश के ज्यादा दर्शक इसे देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि खासतौर पर युवाओं को भारत की समृद्ध संत परंपरा और जीवन मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा। ‘मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा’ मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संत परंपरा ने समाज को सत्य, सेवा, करुणा, प्रेम और आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया है। संतों ने अपने जीवन और आचरण से मानवता तथा लोककल्याण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नीम करौली बाबा का जीवन इसी महान परंपरा का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। प्रेम, सेवा और भक्ति पर जोर साय ने कहा कि नीम करौली बाबा ने सरल शब्दों और सहज जीवन के माध्यम से प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया। उनके विचारों में मानवता और सभी के प्रति समान भाव को विशेष महत्व मिला। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बाबा के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को सकारात्मक दिशा देने की क्षमता रखते हैं। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं फिल्म की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए समाज तक विचार, संस्कार और प्रेरणा भी पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और संत परंपरा पर आधारित सकारात्मक फिल्में नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं और मानवीय मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सेवा और सद्भाव के मूल्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति हजारों वर्षों पुरानी परंपराओं और जीवन मूल्यों में निहित है। सेवा, करुणा, सद्भाव और मानव कल्याण जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्में इन मूल्यों को सरल और प्रभावी तरीके से समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है फिल्म ‘हनुमान अंश’ फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा तथा सेवा और भक्ति के संदेश पर आधारित है। फिल्म देखने के दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विभिन्न निगम-मंडल और आयोगों के अध्यक्षों सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई निजी धार्मिक संस्था या खुद को शरिया कोर्ट बताने वाला संगठन कानून से स्थापित अदालत का दर्जा नहीं रखता। ऐसी संस्था किसी महिला की वैवाहिक स्थिति तय नहीं कर सकती और न ही विवाह खत्म होने की कानूनी घोषणा कर सकती है। कोर्ट ने कहा- कोई निजी धार्मिक संस्था या निजी निकाय कानून द्वारा स्थापित अदालत का अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकता और धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति या अधिकार तय नहीं कर सकता। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को कानूनी अधिकार से बाहर बताया। इस आदेश में महिला को उसके पति से तलाकशुदा बताया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया का आदेश किसी वैधानिक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी नहीं हुआ। इसलिए उसके आधार पर न तो विवाह समाप्त माना जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार, स्थिति या जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। पहले पति की मौत के बाद 2020 में किया था निकाह मामला रायपुर के टिकरापारा की 38 वर्षीय निरोश अब्बासी से जुड़ा है। उनके पहले पति की 2015 में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 18 जुलाई 2020 को मोहम्मद आबिद खान से निकाह किया। निकाह के बाद बच्चों को नए परिवार में एडजस्ट कराने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला के मुताबिक विवाद बढ़ने पर पति ने तलाक की प्रक्रिया शुरू की। पति की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने तलाक-ए-हसन तीन चरणों में 31 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर 2021 को संचार के जरिए घोषित किया था। उत्पीड़न की शिकायत के बाद FIR महिला ने पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न, क्रूरता और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। मामले में वन स्टॉप सखी सेंटर में काउंसिलिंग भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। इसके बाद महिला ने 7 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायत की। मामले में 1 नवंबर 2021 को महिला थाना रायपुर में पति और अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 498-A और 34 के तहत FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि दारुल कजा या फतवा जारी करने वाली निजी संस्थाओं को कानून से स्थापित अदालत का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसी संस्थाओं के फैसले अपने आप बाध्यकारी नहीं होते और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया किसी व्यक्ति के वैवाहिक दर्जे को कानूनी रूप से तय नहीं कर सकता। धार्मिक राय दे सकते हैं, लेकिन कानूनी फैसला नहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थाएं धार्मिक मामलों में अपनी राय दे सकती हैं, लेकिन ऐसी राय किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार या वैवाहिक स्थिति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती। विवाह समाप्त होने या वैवाहिक अधिकारों में बदलाव का फैसला कानून के तहत सक्षम अदालत या संबंधित प्राधिकारी ही कर सकता है। तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर टिप्पणी नहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का FIR या पक्षकारों के दूसरे कानूनी उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपराधिक मामले और अन्य कानूनी अधिकारों से जुड़े सवालों पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 18 जनवरी 2022 के इदारा-ए-शरिया के आदेश को कानूनी अधिकार के बिना जारी किया गया आदेश माना। कोर्ट ने दोहराया कि किसी निजी धार्मिक संस्था का आदेश अपने आप किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या कानूनी अधिकारों को नहीं बदल सकता।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर की रीडिंग और बढ़े हुए बिजली बिलों की जांच कराने की मांग की है। महंत ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों और नगरीय निकायों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनके लगने के बाद कई उपभोक्ताओं ने बिजली की खपत और बिल में असामान्य बढ़ोतरी की शिकायत की है। उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटरों की जांच कराने और जरूरत पड़ने पर खराब या संदिग्ध मीटरों को बदलने के निर्देश जारी करने की मांग की है। मेन MCB बंद करने के बाद भी यूनिट बढ़े तो क्या करें? स्मार्ट मीटर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर घर की बिजली बंद है तो क्या मीटर की यूनिट फिर भी बढ़ सकती है? यहां मीटर के डिस्प्ले या कम्युनिकेशन सिस्टम के सक्रिय रहने और वास्तविक बिजली खपत दर्ज होने में अंतर समझना जरूरी है। स्मार्ट मीटर में रियल-टाइम और 30 मिनट के अंतराल पर बिजली खपत देखने की सुविधा उपलब्ध है। उपभोक्ता खुद भी एक आसान टेस्ट के जरिए मीटर की रीडिंग में बदलाव की जांच कर सकते हैं। 5 मिनट में घर पर ऐसे करें मीटर की जांच घर के सभी बल्ब, पंखे, AC, फ्रिज, टीवी, गीजर, मोटर, इन्वर्टर समेत बिजली उपकरण बंद करें। मीटर पर दिखाई दे रही कुल kWh रीडिंग की फोटो लें और समय नोट करें। घर का मेन MCB बंद कर दें। करीब 5 मिनट बाद मीटर की kWh रीडिंग दोबारा देखें। शुरुआत और अंत की रीडिंग की फोटो या वीडियो सुरक्षित रखें। अगर रीडिंग में अंतर नजर आता है तो उपभोक्ता इन रिकॉर्ड्स के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 4800 से ज्यादा मीटरों का चेक मीटर से मिलान: कंपनी स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। कंपनी का कहना है कि प्रदेश में 4800 से ज्यादा परिसरों में स्मार्ट मीटर की रीडिंग का चेक मीटर से मिलान किया जा चुका है। कंपनी के मुताछत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर स्मार्ट मीटर की रीडिंग और बढ़े हुए बिजली बिलों की जांच कराने की मांग की है। महंत ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों और नगरीय निकायों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनके लगने के बाद कई उपभोक्ताओं ने बिजली की खपत और बिल में असामान्य बढ़ोतरी की शिकायत की है। उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटरों की जांच कराने और जरूरत पड़ने पर खराब या संदिग्ध मीटरों को बदलने के निर्देश जारी करने की मांग की है। मेन MCB बंद करने के बाद भी यूनिट बढ़े तो क्या करें? स्मार्ट मीटर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर घर की बिजली बंद है तो क्या मीटर की यूनिट फिर भी बढ़ सकती है? यहां मीटर के डिस्प्ले या कम्युनिकेशन सिस्टम के सक्रिय रहने और वास्तविक बिजली खपत दर्ज होने में अंतर समझना जरूरी है। स्मार्ट मीटर में रियल-टाइम और 30 मिनट के अंतराल पर बिजली खपत देखने की सुविधा उपलब्ध है। उपभोक्ता खुद भी एक आसान टेस्ट के जरिए मीटर की रीडिंग में बदलाव की जांच कर सकते हैं। 5 मिनट में घर पर ऐसे करें मीटर की जांच घर के सभी बल्ब, पंखे, AC, फ्रिज, टीवी, गीजर, मोटर, इन्वर्टर समेत बिजली उपकरण बंद करें। मीटर पर दिखाई दे रही कुल kWh रीडिंग की फोटो लें और समय नोट करें। घर का मेन MCB बंद कर दें। करीब 5 मिनट बाद मीटर की kWh रीडिंग दोबारा देखें। शुरुआत और अंत की रीडिंग की फोटो या वीडियो सुरक्षित रखें। अगर रीडिंग में अंतर नजर आता है तो उपभोक्ता इन रिकॉर्ड्स के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 4800 से ज्यादा मीटरों का चेक मीटर से मिलान: कंपनी स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। कंपनी का कहना है कि प्रदेश में 4800 से ज्यादा परिसरों में स्मार्ट मीटर की रीडिंग का चेक मीटर से मिलान किया जा चुका है। कंपनी के मुताबिक, इन सभी मामलों में बिजली की खपत सही पाई गई। इसके अलावा भिलाई की NABL टेस्टिंग लैब में उपभोक्ताओं की मौजूदगी में 74 स्मार्ट मीटरों की जांच भी की गई। कंपनी का दावा है कि जांच के दौरान किसी मीटर में तकनीकी त्रुटि नहीं मिली। शिकायतों की जांच की मांग एक तरफ उपभोक्ताओं की ओर से स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल और खपत बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं, वहीं बिजली कंपनी जांच के आधार पर मीटरों को सही बता रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार से शिकायतों की जांच कराने की मांग की है। अब स्मार्ट मीटरों की रीडिंग और बिजली खपत को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।बिक, इन सभी मामलों में बिजली की खपत सही पाई गई। इसके अलावा भिलाई की NABL टेस्टिंग लैब में उपभोक्ताओं की मौजूदगी में 74 स्मार्ट मीटरों की जांच भी की गई। कंपनी का दावा है कि जांच के दौरान किसी मीटर में तकनीकी त्रुटि नहीं मिली। शिकायतों की जांच की मांग एक तरफ उपभोक्ताओं की ओर से स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल और खपत बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं, वहीं बिजली कंपनी जांच के आधार पर मीटरों को सही बता रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार से शिकायतों की जांच कराने की मांग की है। अब स्मार्ट मीटरों की रीडिंग और बिजली खपत को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।