रायपुर. छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को गांव और वनांचल से निकालकर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। शनिवार को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में हुई छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल काउंसिल की बैठक में खेल सुविधाओं के विस्तार से लेकर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल संघों की समस्याओं के समाधान तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में बताया कि रायपुर में 60 करोड़ रुपए की लागत से आर्चरी अकादमी बनाई जा रही है। वहीं जशपुर के पंडरापाठ में 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से एक और आर्चरी अकादमी तैयार की जा रही है। सरकार का फोकस आधुनिक सुविधाओं और प्रशिक्षण के जरिए प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर है। 40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए कोशिश बैठक में 40वें नेशनल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को दिलाने के लिए प्रयास तेज करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रदेश को मेजबानी मिलती है तो खेलों के कुछ आयोजन बस्तर में कराने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इससे बस्तर के खिलाड़ियों को अपने ही क्षेत्र में बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं का अनुभव मिलने के साथ प्रदेश के पर्यटन और खेल अधोसंरचना को भी बढ़ावा मिल सकता है। रायपुर, रायगढ़ और कुनकुरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर, रायगढ़ और कुनकुरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं। रायपुर की आर्चरी अकादमी में खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर कोचिंग उपलब्ध कराने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि केवल बड़े शहरों तक सीमित प्रतिभाओं के बजाय गांव और वनांचल के खिलाड़ियों को भी समान सुविधाएं मिलें। पंडरापाठ में तीरंदाजी को मिलेगा नया ठिकाना जशपुर के पंडरापाठ में बनने वाली आर्चरी अकादमी को वनांचल की पारंपरिक खेल प्रतिभाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं में तीरंदाजी की स्वाभाविक प्रतिभा है। पहाड़ी कोरवा समुदाय में तो तीरंदाजी लंबे समय से परंपरा का हिस्सा रही है। अकादमी बनने के बाद जशपुर और आसपास के इलाकों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक से गांवों तक पहुंच मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के जरिए दूरदराज के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन हर साल कराने की बात भी कही गई। साय ने कहा कि बस्तर के युवाओं में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और सही दिशा देने की है। खेल उत्कर्ष मिशन में होगी प्रतिभाओं की तलाश सरकार खेल उत्कर्ष मिशन के जरिए प्रदेशभर में प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाएं देने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी चाहे बड़े शहर से हो या किसी दूरस्थ गांव अथवा वनांचल से, उसे आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। उद्योगों से जोड़े जाएंगे खेल संघ खेलों के लिए सरकारी संसाधनों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने खेल संघों को उद्योग समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए। योजना के तहत अलग-अलग उद्योग समूहों को अलग-अलग खेलों और खेल संघों से जोड़ा जाएगा। इससे खिलाड़ियों को उपकरण, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे। खेल अलंकरण फिर शुरू, खिलाड़ियों को सम्मान के साथ आर्थिक मदद मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद खेल अलंकरण समारोह फिर शुरू किया गया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान के साथ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। केदार कश्यप बोले- वनांचल में तीरंदाजी और मलखंब की प्रतिभाएं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के वनांचल में तीरंदाजी के साथ-साथ अन्य खेलों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवा मलखंब में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन देने की जरूरत बताई। जिलों में भी बनेंगे ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. विक्रम सिसोदिया ने बैठक में संघ की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न खेल संघों की समस्याओं, आगामी प्रतियोगिताओं और नेशनल गेम्स की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के अन्य जिलों में जिला ओलंपिक संघ गठित करने के लिए समिति बनाने पर भी सहमति बनी। बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के पदाधिकारी, विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि और सदस्य मौजूद रहे।

रायपुर. नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास शनिवार को किसी सरकारी परिसर की बजाय छत्तीसगढ़ के एक बड़े मायके जैसा नजर आया। तीजा-पोरा तिहार मनाने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचीं माताओं, बहनों और बेटियों का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आत्मीयता से स्वागत किया। उन्होंने कहा- “आज मेरा घर आप सभी बहनों का मायका है। आपका अपने भाई के घर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।” मुख्यमंत्री के इस संबोधन के साथ ही कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री निवास को छत्तीसगढ़ी गांव की थीम पर सजाया गया था। पारंपरिक बैलगाड़ी, नंदिया-बइला, लोक शिल्प और ग्रामीण परिवेश के बीच फुगड़ी, रस्साकशी, कुर्सी दौड़, मेहंदी और झूलों ने माहौल को पूरी तरह तीजा-पोरा के रंग में रंग दिया। शिव-पार्वती की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली मांगी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री साय ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना से की। उन्होंने प्रदेश की माताओं-बहनों समेत सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजा माता पार्वती की तपस्या, समर्पण और अटूट आस्था से जुड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की माताएं और बहनें आज भी इस परंपरा को श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोरा पर्व खेती-किसानी और पशुधन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। तीजा और पोरा का मेल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन, परिवार और लोक संस्कृति से गहरे जुड़े रिश्तों को दिखाता है। ‘हर घर मुनगा-घर घर मुनगा’ अभियान शुरू तीजा-पोरा के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी ‘हर घर मुनगा-घर घर मुनगा’ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अभियान के लोगो का विमोचन भी किया। साय ने कहा कि मुनगा पोषक तत्वों और जरूरी मिनरल्स से भरपूर है। इसकी पत्तियों और फलियों को भोजन में शामिल करना महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण में मददगार हो सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घर और आसपास मुनगा लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी से शुरू होने वाला यह अभियान सुपोषित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मजबूत करेगा। राष्ट्रीय पोषण माह का भी शुभारंभ, सुपोषण रथ रवाना मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ करते हुए पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने मौजूद माताओं-बहनों को सुपोषण की शपथ दिलाई और सुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं, बच्चों और परिवारों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां होंगी। साय ने कहा कि स्वस्थ मां और सुपोषित बच्चा स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है। सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर लगातार काम कर रही है। बच्चों को खीर खिलाकर कराया अन्नप्राशन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नन्हे बच्चों को अपने हाथों से खीर खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार कराया। बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उनके स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने बच्चों की माताओं से भी बातचीत की और उनके स्वास्थ्य व पोषण के बारे में जानकारी ली। महतारी वंदन की 31 किस्तों में 20 हजार करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना की 31 किस्तों में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाए जा चुके हैं। साय ने कहा कि कई महिलाएं इस राशि को बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर रही हैं। कुछ महिलाएं सिलाई मशीन खरीद रही हैं, तो कई सब्जी-भाजी, किराना दुकान और छोटे व्यवसायों में इसका इस्तेमाल कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक महिलाओं के हाथ में अपनी राशि आने से उनके आत्मविश्वास और परिवार से जुड़े फैसलों में भागीदारी बढ़ी है। लखपति दीदी से ड्रोन दीदी तक, 13 लाख से ज्यादा महिलाएं बनीं लखपति मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 13 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। जबकि सरकार ने 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब पारंपरिक कामों से आगे निकलकर नए क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। PM आवास योजना में निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाली महिलाएं ‘डीलर दीदी’ बन रही हैं। निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण लेकर महिलाएं ‘रानी मिस्त्री’ के रूप में काम कर रही हैं। वहीं ड्रोन के जरिए खेतों में खाद और दवाइयों का छिड़काव करने वाली ‘ड्रोन दीदी’ भी आय के नए अवसर बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई ड्रोन दीदियां एक दिन में 20 से 25 एकड़ तक खेतों में छिड़काव कर करीब 7 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। महतारी वंदन की राशि से बना रही राम मंदिर साय ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दानसरा की महिलाओं का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि गांव की माताओं-बहनों ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को एकत्र कर भगवान श्रीराम का मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं की आस्था, सामूहिकता और दृढ़ इच्छाशक्ति का उदाहरण बताया। महिलाओं के नाम संपत्ति पर रजिस्ट्री में छूट मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ संपत्ति में उनका स्वामित्व बढ़ाना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% और स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मान, अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता देना भी है। ‘हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर’ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 1,600 से ज्यादा आवासों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई साल में प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं और इनमें से 11.50 लाख से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं। साय ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास मंजूर किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री निवास में गांव जैसा माहौल तीजा-पोरा तिहार के लिए मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी गांव का पूरा परिवेश तैयार किया गया था। बैलगाड़ी, नंदिया-बइला, पारंपरिक खिलौने और लोक शिल्प लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच महिलाओं ने फुगड़ी और रस्साकशी में हिस्सा लिया। कुर्सी दौड़, मेहंदी और झूलों का भी महिलाओं ने जमकर आनंद लिया। कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री निवास में ऐसा माहौल बना कि शहर और सत्ता के बीच की दूरी जैसे खत्म हो गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज मुख्यमंत्री निवास वास्तव में प्रदेश की माताओं-बहनों का मायका है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी प्रदेशवासियों को तीजा-पोरा की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान, कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव, मंत्री दयाल दास बघेल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में माताएं-बहनें मौजूद रहीं।

सक्ती. केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। सक्ती के ग्राम जेठा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि “कका और कांग्रेस ने मिलकर पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया था।” चौहान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए केंद्र से भेजी गई राशि रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसी मुद्दे पर ‘मोर आवास मोर अधिकार’ आंदोलन किया था। अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में रोज करीब 1600 से ज्यादा पीएम आवास पूरे हो रहे हैं। इसी कार्यक्रम में चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवासों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आवासों की स्वीकृति का पत्र सौंपा। कार्यक्रम में प्रदेश के 2 लाख नवनिर्मित पीएम आवासों का गृह प्रवेश भी कराया गया। वहीं सक्ती जिले को करीब 121.70 करोड़ रुपए के 38 विकास कार्यों की सौगात मिली। इनमें 23 कार्यों का भूमिपूजन और 15 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। शिवराज बोले- गरीबों के घर का पैसा भी रोक दिया गया था शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों को पक्का घर देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय गरीबों के घर बनाने के लिए केंद्र से भेजे गए पैसे का उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीबों के आवास के अधिकार को लेकर ‘मोर आवास मोर अधिकार’ आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन गरीबों को पक्का घर दिलाने का संकल्प कायम रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के लिए 17 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में हर दिन करीब 1600 नए मकान पूरे हो रहे हैं। 3.65 लाख नए PM आवास की मंजूरी सक्ती के कार्यक्रम में चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने इसकी स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं है। आवास के साथ हितग्राहियों को उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, राशन, शौचालय और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। 2 लाख परिवारों का नए घर में गृह प्रवेश कार्यक्रम में प्रदेश के 2 लाख नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कराया गया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों को नए घरों की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया था। साय के मुताबिक पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के घर से वंचित न रहे। बस्तर में PM आवास सर्वे की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा भी की। अब सर्वे की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। सक्ती में खुलेगा कृषि विज्ञान केंद्र चौहान ने नवगठित सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत खेती, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि की दृष्टि से बेहद संभावनाशील राज्य है। धान के साथ अब सब्जी उत्पादन में भी प्रदेश अपनी पहचान बना रहा है। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। सक्ती को 121.70 करोड़ के 38 विकास कार्यों की सौगात कार्यक्रम में सक्ती जिले को 121 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक के 38 विकास कार्यों की सौगात मिली। इनमें करीब 79.25 करोड़ रुपए की लागत वाले 23 कार्यों का भूमिपूजन और 42.46 करोड़ रुपए के 15 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े कार्य शामिल हैं। भूमिपूजन वाले प्रमुख कार्यों में 25.82 करोड़ रुपए की लागत से देवरघटा, बरतुंगा, तुलसीडीह, अण्डा, चरौदा होते हुए सपिया नहरपार तक 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 15.30 करोड़ रुपए की लागत से छुहीपाली से कटेकोनी बड़े-कर्राखई-ठाकुरपाली होते हुए सेमराडीह तक 12 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और नवीनीकरण का काम भी शुरू होगा। अण्डी-किरकार-जगमहन से सातबहिनिया, नगझर-नवापारा और गुरेराडीह किरारी से केसला मुख्य मार्ग सहित अन्य सड़क परियोजनाओं का भी भूमिपूजन किया गया। कॉलेज भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और महतारी सदन भी शामिल शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय सक्ती के नवीन भवन, बेदराम शासकीय महाविद्यालय मालखरौदा के अतिरिक्त भवन और नवीन लाइवलीहुड संस्थान भवन का भूमिपूजन हुआ। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिए महतारी सदनों की आधारशिला भी रखी गई। 42.46 करोड़ के 15 काम जनता को समर्पित कार्यक्रम में 42.46 करोड़ रुपए की लागत वाले 15 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें मालखरौदा क्षेत्र में 14.35 करोड़ रुपए की लागत से कलमी नहरपार से चिखली, छोटेकोट, बड़ेकोट, सिंघरा होते हुए बेल्हाडीह तक सड़क और 11.35 करोड़ रुपए की लागत से देवरघटा से कठरापाली, निमोही, सिंघीतराई, बेनीपाली होते हुए ओड़ेकेरा मुख्य मार्ग तक पुल-पुलिया सहित सड़क प्रमुख हैं। इसके साथ ही बुंदेली-अड़भार मार्ग का भी लोकार्पण किया गया। तहसील कार्यालय से पुलिस थाना भवन तक कई सौगात जल जीवन मिशन के तहत स्थापित सोलर ड्यूल पंप, चंद्रपुर और हसौद के नवीन तहसील कार्यालय भवन, डभरा, चंद्रपुर और जैजैपुर के नए पुलिस थाना भवन तथा अड़भार पुलिस चौकी भवन का भी लोकार्पण किया गया। सुलौनी हाईस्कूल भवन, गोपालपुर प्रशिक्षण भवन और गोबरा में महतारी सदन सहित अन्य विकास कार्य भी जनता को समर्पित किए गए। 13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिहान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं को रोजगार और आजीविका के नए अवसर दिए जा रहे हैं। साय ने बताया कि प्रदेश में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने इसे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा बदलाव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है और अब तक 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। ग्रामीण विकास में AI से जियो-टैग सत्यापन शुरू कार्यक्रम में ग्रामीण विकास से जुड़े कई नए अभियानों और नवाचारों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में AI आधारित जियो-टैग सत्यापन का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा ‘विकसित भारत-जी राम जी’ के तहत ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान शुरू किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टरों का विमोचन हुआ। ‘अथ उद्यमिता की ओर’ इन्क्यूबेशन कार्यक्रम के तहत चैलेंज फंड इवेंट की शुरुआत भी की गई। पंचायतों के काम पर लगेगा बारकोड उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बारकोड सिस्टम लागू किया जा रहा है। नागरिक बारकोड स्कैन करके संबंधित विकास कार्य की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2027 तक प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में बालिका शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मुक्तिधाम शेड और अन्य जरूरी अधोसंरचना का निर्माण भी कराया जाएगा। बस्तर में विकास की नई गंगा बह रही: शिवराज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि अब बस्तर में पहले जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में कभी बारूदी सुरंगों का डर था, वहां विकास की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण इलाकों में बदलाव दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपती कीर्तन चंद्रा समेत जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, लखपति दीदियां, पीएम आवास हितग्राही और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।