रायपुर. छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने राज्यभर के सैकड़ों बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी उनका प्रबंधन और सामान्य सुविधाएं रहवासियों को नहीं सौंपने के मामले में रेरा ने 595 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई राज्य की 989 परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। रेरा के अनुसार कई परियोजनाओं को नगर निगम अथवा संबंधित निकायों से पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद परियोजनाओं का प्रबंधन आबंटितियों की समिति, संघ या सहकारी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया गया है। यह स्थिति रेरा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मानी जा रही है। रायपुर से लेकर कोरबा तक कार्रवाई नोटिस प्राप्त करने वालों में रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और अन्य शहरों के कई बड़े बिल्डर शामिल हैं। इनमें अविनाश ग्रुप, सिंघानिया बिल्डकॉन, वालफोर्ट समेत अनेक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा श्री बिल्डकॉन, श्रीकृष्णा वाटिका महादेव घाट, सुमीत इंफ्रा, श्री विश्व भारती, पारस बिल्डकॉन, संसार बिल्डकॉन, संकल्प बिल्डकॉन, साईंनाथ बिल्डकॉन, नीलम होम्स तथा अन्य डेवलपर्स को भी नोटिस जारी किया गया है। नियम क्या कहते हैं? रेरा अधिनियम के तहत किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परियोजना के पूर्ण होने के बाद बिल्डर को सामान्य क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं, रखरखाव व्यवस्था और संबंधित अभिलेखों का हस्तांतरण रहवासियों की समिति अथवा संघ को करना अनिवार्य होता है। प्राधिकरण का कहना है कि कई मामलों में न तो आबंटितियों की समिति का गठन कराया गया और न ही प्रबंधन सौंपने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बावजूद कुछ बिल्डर परियोजनाओं का रखरखाव अपने नियंत्रण में रखकर शुल्क वसूल रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम भी दायरे में रेरा की कार्रवाई केवल निजी बिल्डरों तक सीमित नहीं है। विभिन्न शिकायतों और समीक्षा के आधार पर कुछ सरकारी संस्थाओं, जिनमें हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम की परियोजनाएं भी शामिल हैं, को नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि कई सरकारी परियोजनाओं में भी पूर्णता के बाद प्रबंधन हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित है। 15 दिन में देना होगा जवाब प्राधिकरण ने सभी संबंधित बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो रेरा अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों की भी जिम्मेदारी रेरा ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम में केवल बिल्डरों की ही नहीं, बल्कि फ्लैट और प्लॉट खरीदारों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित हैं। अधिनियम की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आबंटी का दायित्व है कि वह रहवासी समिति, संघ या सहकारी संस्था के गठन में सक्रिय सहयोग करे। लंबे समय से उठ रहे थे सवाल राज्य के कई शहरों में रहवासी लंबे समय से यह शिकायत करते रहे हैं कि परियोजनाओं के पूरा होने के वर्षों बाद भी क्लब हाउस, पार्क, सुरक्षा व्यवस्था, पानी आपूर्ति और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का नियंत्रण बिल्डरों के पास ही बना हुआ है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

कोरबा. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात सड़क पर दबंगई और हिंसा का हैरान करने वाला मामला सामने आया। बोलेरो सवार युवकों ने पहले कुछ लोगों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की, फिर एक युवक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वाहन का पीछा कर रहे एक अन्य युवक का कथित रूप से अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पूरी घटना के कुछ दृश्य सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। विवाद के बाद लोगों को डराने की कोशिश जानकारी के मुताबिक घटना मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र के बुधवारी बाईपास से बलगी मार्ग के बीच हुई। देर रात करीब एक से तीन बजे के बीच बोलेरो सवार युवकों और दूसरे पक्ष के कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने वाहन से लोगों को डराने और कुचलने का प्रयास किया। इसी दौरान चंद्रमणि रात्रे उर्फ दादू नामक युवक बोलेरो की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल चंद्रमणि को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि वह जिला पुलिस बल में पदस्थ एएसआई रामनारायण रात्रे का पुत्र है। पीछा करने पर स्कूटी सवार को किया अगवा घटना के बाद चंद्रमणि के साथी अरविंद राठौर और साहिल निर्मलकर स्कूटी से बोलेरो का पीछा करने निकले। आरोप है कि रास्ते में बोलेरो सवार युवकों ने अरविंद को पकड़ लिया और जबरन वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए। पीड़ित के परिजनों के अनुसार, इसके बाद करीब 25 से 30 युवकों ने मिलकर अरविंद की जमकर पिटाई की। मारपीट के बाद उसे सड़क किनारे अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद राहगीरों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

रायपुर. रसोई गैस उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में रविवार को ₹29 की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें लागू होने के बाद रायपुर में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर अब करीब ₹1013 में मिल रहा है। पहले इसकी कीमत ₹984 थी। नई कीमतें रविवार रात 12 बजे से लागू हो गईं। इसी के साथ राजधानी समेत पूरे राज्य में घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। तीन महीने में दूसरी बार बढ़े दाम एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी पिछले तीन महीनों में दूसरी बार की गई है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर के दामों में ₹60 की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह केवल तीन महीनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर करीब ₹89 महंगा हो चुका है। वहीं कुछ दिनों पहले ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी करीब ₹53 तक की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे होटल और छोटे कारोबारियों पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में भी बढ़े दाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹913 से बढ़कर ₹942 हो गई है। देशभर में अलग-अलग राज्यों में टैक्स और परिवहन लागत के कारण कीमतों में अंतर देखा जा रहा है। क्यों अलग-अलग राज्यों में अलग रेट? एलपीजी की कीमतें पूरे देश में एक समान नहीं होतीं। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं- राज्य कर (VAT): हर राज्य में टैक्स दर अलग होती है, जिससे अंतिम कीमत बदल जाती है। परिवहन लागत: रिफाइनरी या डिपो से दूर इलाकों में ढुलाई खर्च बढ़ जाता है। वितरण खर्च: डीलर कमीशन और स्थानीय आपूर्ति लागत भी कीमत तय करती है। भौगोलिक स्थिति: पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई महंगी पड़ती है। कंपनियों को अब भी भारी नुकसान का दावा सूत्रों के अनुसार, सरकारी तेल विपणन कंपनियों का कहना है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अब भी भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियों को प्रति सिलेंडर करीब ₹703 तक का घाटा उठाना पड़ रहा था। नई कीमतों से केवल आंशिक भरपाई ही हो पाएगी। लगातार बढ़ रही ऊर्जा कीमतें इससे पहले भी 2025 और 2026 के बीच कई बार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। 2025 में घरेलू सिलेंडर के दाम ₹50 तक बढ़ाए गए थे। इसके अलावा छोटे 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। केवल गैस ही नहीं, बल्कि पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में भी पिछले महीनों में वृद्धि देखी गई है। मई में पेट्रोल और डीजल मिलाकर ₹7.50 प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं, जबकि CNG की कीमतों में भी करीब ₹6 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। कैसे तय होती है LPG की कीमत? एलपीजी सिलेंडर की कीमत कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों पर निर्भर करती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतें डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति आयात, ढुलाई और बॉटलिंग लागत तेल कंपनियों की परिचालन लागत केंद्र और राज्य सरकार की टैक्स नीति