नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में रविवार को जनजातीय संस्कृति, अस्मिता और गौरव का भव्य संगम देखने को मिला। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम में देशभर से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और पारंपरिक समुदायों के लोग शामिल हुए। जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति जागृति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया। उनके साथ मंत्री केदार कश्यप और रामविचार नेताम भी शामिल हुए। लाल किला बना जनजातीय संस्कृति का रंगमंच लाल किले का मैदान पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्ययंत्रों और जनजातीय कला-संस्कृति के रंगों से सजा नजर आया। मांदर, ढोल और लोकधुनों की गूंज के बीच देश के अलग-अलग राज्यों से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियां दीं। यह आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जनजातीय पहचान और भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का राष्ट्रीय संदेश बनकर सामने आया। “जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा” मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज केवल जंगल और प्रकृति का रक्षक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि सदियों से जनजातीय समाज जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुए प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए हुए है। आज जब दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब जनजातीय जीवन दर्शन टिकाऊ विकास का रास्ता दिखाता है। छत्तीसगढ़ की पहचान जनजातीय संस्कृति से जुड़ी मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। राज्य का करीब 44 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है, जो केवल प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि जनजातीय जीवन और परंपरा का आधार भी है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह जैसे जननायकों को याद करते हुए कहा कि इन महानायकों ने स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष और बलिदान का अद्वितीय इतिहास रचा। ‘आदि परब’ और बस्तर ओलंपिक का जिक्र मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ‘आदि परब’, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनजातीय प्रतिभा और पहचान को राष्ट्रीय मंच देने का प्रयास हैं। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की संस्कृति उसकी भाषा से जीवित रहती है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी जनजातीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि किसी समाज की पहचान और इतिहास की वाहक भी होती है। देवगुड़ी संरक्षण पर भी फोकस साय ने बताया कि बस्तर से सरगुजा तक देवगुड़ी जैसे पारंपरिक आस्था केंद्रों के संरक्षण और विकास का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को बचाना आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का बड़ा माध्यम है। “जनजातीय समाज भारत के भविष्य की शक्ति” मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की महत्वपूर्ण शक्ति भी है। उनका जीवन दर्शन, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामुदायिक जीवन की भावना आधुनिक विकास मॉडल को संतुलित दिशा दे सकती है। लाल किला मैदान में आयोजित यह समागम जनजातीय एकता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और प्रकृति-सम्मत विकास के राष्ट्रीय संकल्प का बड़ा प्रतीक बनकर उभरा।

रायपुर. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के आम लोगों की जेब पर भी दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद देशभर में पेट्रोल महंगा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कई जगह पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अब लोग पेट्रोल वाहनों से दूरी बनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रायपुर समेत प्रदेश के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और कारों की बिक्री में पिछले कुछ हफ्तों में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि रोजाना आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोग, छात्र और छोटे कारोबारी अब पेट्रोल के बढ़ते खर्च से बचने के लिए ई-स्कूटर को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। रोज का सफर महंगा, EV बना राहत का रास्ता रायपुर में प्राइवेट नौकरी करने वाले कई लोगों का कहना है कि रोज 30 से 50 किलोमीटर तक सफर करने पर महीने का पेट्रोल खर्च तेजी से बढ़ गया है। पहले जहां बाइक चलाने में सीमित खर्च आता था, अब वही खर्च घरेलू बजट पर दबाव डाल रहा है। ऐसे में कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक वाहन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ऑटो मोबाइल एक्सपर्ट मुकेश कौशल बताते हैं कि पहले लोग बैटरी बैकअप और रेंज को लेकर EV खरीदने से बचते थे, लेकिन अब बाजार में 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देने वाले मॉडल उपलब्ध हैं। सरकार की सब्सिडी, टैक्स में राहत और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ने से लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा EV नेटवर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 1 लाख 80 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूरे प्रदेश में 270 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन संचालित हो रहे हैं। इनमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहर सबसे आगे हैं। रायपुर में फिलहाल EV चार्जिंग का औसत रेट करीब 18 रुपए प्रति यूनिट है। राज्य सरकार आने वाले समय में 1000 नए चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 60 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों को करीब 125 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। सरकार की नीति से बाजार को मिल रहा बढ़ावा राज्य सरकार की EV नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही लाइफ टाइम टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट भी मिल रही है। यही वजह है कि अब मिडिल क्लास परिवार भी EV को भविष्य का विकल्प मानने लगे हैं। महिलाएं, युवा और डिलीवरी सेक्टर सबसे आगे ऑटो कारोबारियों के मुताबिक महिलाओं में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ी है। हल्का वजन, आसान ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस इसकी बड़ी वजह है। वहीं कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा पर्यावरण के प्रति जागरूकता और नई तकनीक के आकर्षण के कारण EV खरीद रहे हैं। डिलीवरी और ई-कॉमर्स सेक्टर में भी ई-स्कूटर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। फूड डिलीवरी और कूरियर कंपनियां अब पेट्रोल खर्च कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रही हैं। पेट्रोल गाड़ियों से क्यों अलग हैं EV इलेक्ट्रिक वाहन डीलर हेमंत गोयल बताते हैं कि EV में इंजन ऑयल, क्लच और गियर जैसे पार्ट्स नहीं होते, इसलिए मेंटेनेंस खर्च काफी कम आता है। आवाज कम होने से ध्वनि प्रदूषण भी घटता है और ड्राइविंग अनुभव ज्यादा स्मूद रहता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग स्टेशन की कमी, चार्जिंग में लगने वाला समय और बैटरी बदलने का खर्च अभी लोगों की चिंता बना हुआ है। पूरी तरह EV पर शिफ्ट होना अभी आसान नहीं विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल भारत में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे। शहरों में रोजमर्रा के उपयोग के लिए EV बेहतर विकल्प बनते जा रहे हैं, लेकिन लंबी दूरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पेट्रोल वाहन ज्यादा सुविधाजनक माने जाते हैं। इसके बावजूद जिस तेजी से बाजार बदल रहा है, उससे साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी व्यवस्था और ग्रामीण मजबूरियों दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक बहू अपनी 90 वर्षीय सास को पीठ पर लादकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंची, ताकि रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन मिल सके। यह मामला मैनपाट ब्लॉक के कुनिया गांव के जंगलपारा इलाके का है। यहां रहने वाली सुखमनिया अपनी बुजुर्ग सास सोनवारी को पीठ पर उठाकर नर्मदापुर स्थित सेंट्रल बैंक पहुंची। रास्ते में डेढ़ किलोमीटर दूर नाला पड़ता है, जहां तक कोई वाहन नहीं पहुंच सकता। इसके बाद करीब साढ़े तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 500 रुपए की पेंशन के लिए संघर्ष बुजुर्ग सोनवारी को हर महीने सिर्फ 500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। KYC पूरा नहीं होने और बैंक मित्र के घर आना बंद कर देने की वजह से पिछले तीन महीने से पेंशन रुकी हुई थी। शुक्रवार को बैंक पहुंचने पर उन्हें तीन महीने की रुकी हुई पेंशन के 1500 रुपए दिए गए। खाते में चार महीने की कुल 2000 रुपए की राशि जमा थी। “मजबूरी में पीठ पर लादकर लाई” बैंक पहुंची बहू सुखमनिया ने रोते हुए बताया कि पहले बैंक मित्र घर आकर पेंशन दे जाता था, जिससे बुजुर्ग महिला को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने घर आना बंद कर दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण उन्होंने किसी से वाहन या दूसरी मदद भी नहीं मांगी। गांव वालों के मुताबिक सुखमनिया पहले भी कई बार अपनी सास को इसी तरह पीठ पर उठाकर बैंक ले जा चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद चर्चा इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बुजुर्गों तक सुविधाएं पहुंचाने वाली व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों ने इसे ग्रामीण इलाकों की हकीकत और सरकारी योजनाओं के जमीनी हालात की तस्वीर बताया। बैंक ने क्या कहा इस मामले में नर्मदापुर सेंट्रल बैंक के मैनेजर मिर्जा अल्ताफ बेग ने कहा कि मैनपाट क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है और इसके लिए बैंक मित्र नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर परिवार बैंक को सूचना देता है तो बैंक मित्र को घर भेजा जा सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है।