रायपुर/बिलासपुर. दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा कार्य के लिए 3 जुलाई से 17 नवंबर 2026 तक हर मंगलवार और शुक्रवार मेगा ब्लॉक रहेगा। इस ब्लॉक का सीधा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मेगा ब्लॉक के दौरान हैदराबाद-रक्सौल, टाटानगर-इतवारी-टाटानगर और बिलासपुर-टाटानगर-बिलासपुर सहित पांच प्रमुख ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में 20 से 40 दिनों तक रद्द रखा जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा, जबकि कई ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से चल सकती हैं। कंसबहाल-धारुआडीही सेक्शन में होगा ट्रैक कार्य रेलवे ने बताया कि चक्रधरपुर मंडल के कंसबहाल और धारुआडीही सेक्शन में अप और डाउन लाइन पर ट्रैक के रखरखाव, सुरक्षा उन्नयन और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसी कारण नियमित अंतराल पर मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य का असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नेटवर्क पर भी दिखाई देगा। झारखंड, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों पर असर मेगा ब्लॉक के चलते झारखंड, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र की ओर जाने वाली ट्रेनों के संचालन में बदलाव रहेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि टिकट बुक करने या यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति जरूर जांच लें। साउथ बिहार एक्सप्रेस बीच रास्ते तक ही चलेगी निर्धारित तिथियों में 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस आरा से चलकर केवल राउरकेला तक ही जाएगी। वहीं 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस दुर्ग के बजाय राउरकेला से रवाना होगी। इस अवधि में दोनों ट्रेनें दुर्ग और राउरकेला के बीच रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों का बदलेगा रूट रेलवे ने कुछ ट्रेनों का वैकल्पिक मार्ग भी तय किया है। 18478 ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में ईब–झारसुगुड़ा रोड–संबलपुर सिटी–कटक मार्ग से संचालित होगी। 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस कुछ विशेष दिनों में टाटानगर–गमहारीया के बजाय कांड्रा–सीनी मार्ग से दुर्ग पहुंचेगी। यात्रियों को रेलवे की सलाह रेलवे ने कहा है कि मरम्मत कार्य सुरक्षित रेल संचालन के लिए आवश्यक है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस, रूट और समय की जानकारी रेलवे की आधिकारिक सूचना प्रणाली से प्राप्त करने की सलाह दी गई है, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से लागू हुई बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस फैसले को आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही 400 यूनिट तक की 'बिजली बिल हाफ योजना' दोबारा लागू करने और स्मार्ट मीटर हटाने की भी मांग की गई है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले से महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का सामना कर रहे लोगों पर सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है। 'ढाई साल में पांच बार बढ़ीं बिजली दरें' धनंजय सिंह ठाकुर ने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में बिजली दरों में पांच बार वृद्धि की जा चुकी है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है और स्थानीय संसाधनों से पर्याप्त बिजली पैदा होने के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। स्मार्ट मीटर पर भी उठाए सवाल कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि कई उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत से कहीं अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार, जिन परिवारों का पहले मासिक बिजली बिल 400 से 500 रुपये आता था, उन्हें अब 3 से 4 हजार रुपये तक के बिल मिल रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने 10 हजार से 30 हजार रुपये तक के बिल आने की शिकायत भी की है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसानों, व्यापारियों और उद्योगों पर असर का दावा कांग्रेस का कहना है कि बिजली दरों में वृद्धि का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। किसानों की सिंचाई लागत बढ़ेगी, जबकि छोटे व्यापारी, होटल व्यवसायी, लघु उद्योग और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं पर भी इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। पार्टी का आरोप है कि इससे उत्पादन लागत और कारोबार का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। सरकार से तीन प्रमुख मांगें कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं- बिजली दरों में की गई 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए। 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू की जाए। स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य बिजली मीटर की व्यवस्था बहाल की जाए। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

रायपुर. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 जुलाई 2026 कर दिया गया है। मंडल ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की गई है कि वे अपने पात्र बच्चों का आवेदन निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अवश्य करें। कक्षा 6 से 12 तक मिलेगी निःशुल्क आवासीय शिक्षा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस, छात्रावास, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री और अन्य आवश्यक खर्च का पूरा वहन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा। इन माध्यमों से कर सकते हैं आवेदन पात्र अभ्यर्थी श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन की सुविधा निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र (CSC), श्रमेव जयते ऐप और श्रमेव जयते पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है। मंडल ने श्रमिक परिवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।