रायपुर. झीरम घाटी हमले मामले में विशेष NIA अदालत के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीड़ित परिवारों के सदस्य शनिवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बैठक 10 जनपथ में प्रस्तावित है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के शामिल होने की जानकारी है। पीड़ित परिवारों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में झीरम घाटी मामले में आए अदालत के फैसले, आगे की कानूनी प्रक्रिया और पीड़ित परिवारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं ने पहले ही संकेत दिया था कि अदालत के फैसले के बाद आगे की रणनीति पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद तय की जाएगी। पीड़ित परिवार भी रखेंगे अपनी बात दिल्ली पहुंचने वाले प्रतिनिधिमंडल में झीरम हमले से प्रभावित परिवारों के सदस्य शामिल हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कर्मा परिवार और उमेश पटेल से जुड़े लोगों की भी बैठक में मौजूदगी हो सकती है। पीड़ित परिवार अदालत के फैसले के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया और अपनी मांगों से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा सकते हैं। 13 साल बाद 10 दोषियों को मौत की सजा झीरम घाटी हमले के मामले में जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 5 सितंबर 2026 को 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद 16 सितंबर को सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया। NIA ने भी अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में 16 सितंबर को 10 CPI (Maoist) कैडरों को मृत्युदंड दिए जाने की पुष्टि की है। अदालत की कार्यवाही के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में शुरुआत में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी, लेकिन एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 25 मई 2013 को हुआ था हमला 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादी हमला हुआ था। हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और उदय मुदलियार समेत कई लोगों की मौत हुई थी। अलग-अलग आधिकारिक और मीडिया रिकॉर्ड में मृतकों की संख्या को लेकर अंतर मिलता है; हालिया अदालती मामले की रिपोर्टिंग में 29 मौतों का आंकड़ा दिया गया है। अब हाईकोर्ट की कानूनी प्रक्रिया पर नजर विशेष NIA अदालत से मृत्युदंड मिलने के बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है। दोषियों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद मृत्युदंड की पुष्टि और अपील से जुड़ी कार्यवाही हाईकोर्ट के समक्ष होगी। राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक में इसी आगे की कानूनी प्रक्रिया के साथ पीड़ित परिवारों की मांगों और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में महिला बंदिनियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में नई पहल शुरू हुई है। केंद्रीय जेल रायपुर में प्रदेश की पहली महिला ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (वीमेन ओसीआई) का शुभारंभ किया गया। डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। इस खुली जेल में फिलहाल 25 महिला बंदिनियों को रखा जाएगा। यहां रहने वाली बंदिनियां दिन के समय निर्धारित कार्यों के लिए जेल परिसर से बाहर जा सकेंगी और शाम को लॉकअप से पहले वापस लौटेंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य बंदिनियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर देने के साथ उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत करना है। सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर में मिलेगा काम महिला बंदिनियों के लिए जेल परिसर के बाहर मंदिर के पास उपलब्ध स्थान पर सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर और जेल उत्पादों की बिक्री केंद्र संचालित किए जाएंगे। इनके माध्यम से उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार रोजगार के अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। रायपुर जेल की मौजूदा अधोसंरचना का उपयोग प्रदेश में पहली बार शुरू की गई इस महिला खुली जेल के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग किया गया है। पारंपरिक जेल व्यवस्था से अलग यहां बंदिनियों को नियंत्रित वातावरण में काम करने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन के दौरान जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री, महिला ओपन जेल प्रभारी खुशबू मिश्रा सहित जेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। पुनर्वास पर फोकस महिला ओसीआई की व्यवस्था में बंदिनियों को जेल की चारदीवारी के भीतर सीमित रखने के बजाय उन्हें कामकाज और जिम्मेदारी से जोड़ने पर जोर दिया गया है। दिन में रोजगार और शाम को निर्धारित समय पर जेल में वापसी की व्यवस्था के जरिए सुधार और पुनर्वास को व्यावहारिक रूप देने की पहल की गई है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूलों में भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के मानदेय की दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 68 करोड़ 85 लाख 28 हजार रुपए की राशि जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के वित्त नियंत्रक ने प्रदेश के सभी 33 जिलों को राशि का पुनर्बंटन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया भी तय कर दी है। जिलों को रसोइयों के मानदेय का भुगतान SNA स्पर्श पोर्टल के माध्यम से ही करने का आदेश दिया गया है। दूसरी किश्त के लिए 68.85 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को मानदेय दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी राशि इसी मानदेय की दूसरी किश्त है। लोक शिक्षण संचालनालय ने राशि को प्रदेश के सभी 33 जिलों के लिए पुनर्बंटित किया है, ताकि संबंधित जिलों में मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। SNA स्पर्श से ही होगा भुगतान विभाग ने भुगतान में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट किया है कि जिलों को जारी राशि का भुगतान SNA स्पर्श पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा। इस व्यवस्था से राशि के आवंटन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और विभागीय स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा सकेगी।