रायपुर. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर टुमन उर्फ लल्ला सोनवानी को केंद्रीय जेल भेजने के दौरान शुक्रवार को गोबरा नवापारा क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। आरोपी के परिजनों और समर्थकों ने पहले थाने में हंगामा किया, फिर रास्ते में पुलिस वाहन रोककर उसे छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और थाने को पेट्रोल बम से उड़ाने की धमकी देने का भी आरोप है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और आरोपी को सुरक्षित केंद्रीय जेल रायपुर पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर के आदेश पर NSA के तहत हुई गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार, रायपुर कलेक्टर के आदेश के बाद टुमन उर्फ लल्ला सोनवानी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे गोबरा नवापारा थाने लाया गया था। इसी दौरान बड़ी संख्या में उसके परिजन और समर्थक थाने पहुंच गए। उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए शोर-शराबा और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली और आरोपी को जेल ले जाने के लिए रवाना हुई। सड़क पर वाहन लगाकर रोका पुलिस का रास्ता पुलिस के मुताबिक, ग्राम बजरंगपुर के पास आरोपी के समर्थकों ने दो से तीन चारपहिया वाहन सड़क पर खड़े कर पुलिस वाहन का रास्ता रोक दिया। आरोप है कि भीड़ ने आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिसकर्मियों और थाने को पेट्रोल बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को हटाते हुए आरोपी को सुरक्षित अपने कब्जे में रखा और जेल तक पहुंचाया। वाहन जब्त, संदिग्ध हिरासत में घटना के बाद पुलिस ने रास्ता रोकने में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध वाहनों को जब्त कर लिया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। 13 आपराधिक मामलों का आरोपी है टुमन पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार टुमन उर्फ लल्ला सोनवानी आदतन अपराधी है। वर्ष 2010 से अब तक उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आबकारी अधिनियम, जुआ-सट्टा, नारकोटिक्स और आर्म्स एक्ट सहित 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ 11 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि लगातार आपराधिक गतिविधियों और कानून-व्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून ने अब तक संतुलित तस्वीर पेश की है। राज्य में 1 जून से 7 अगस्त 2026 के बीच औसतन 606.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य औसत 612.8 मिमी का करीब 99 प्रतिशत है। शनिवार को भी प्रदेश में औसतन 10.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि राज्य का औसत सामान्य के करीब पहुंच गया है, लेकिन जिलों के बीच बारिश का अंतर अब भी साफ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा बारिश सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में हुई है। यहां अब तक 872.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 187.8 प्रतिशत है। दूसरी ओर सरगुजा जिले में केवल 304.5 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य का महज 65.6 प्रतिशत है। यह प्रदेश का सबसे कम बारिश वाला जिला बना हुआ है। रायपुर समेत मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश मध्य छत्तीसगढ़ और मैदानी जिलों में इस बार मानसून मेहरबान रहा है। राजधानी रायपुर में 648.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 126.8 प्रतिशत अधिक है। महासमुंद में 771.9 मिमी (139.4%), गरियाबंद में 731.8 मिमी (125.5%), बलौदाबाजार में 701.8 मिमी (122.8%) और धमतरी में 651.4 मिमी (110.5%) बारिश होने से जल स्रोतों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। बिलासपुर संभाग में भी सामान्य से अधिक बरसात बिलासपुर संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। जांजगीर-चांपा में 798.1 मिमी (126%), सक्ती में 668.8 मिमी (119.4%), बिलासपुर में 635.4 मिमी (108.5%) और मुंगेली में 584.8 मिमी (107.1%) वर्षा दर्ज की गई है। वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (98.6%), रायगढ़ (93.8%) और कोरबा (93.4%) में बारिश सामान्य के करीब बनी हुई है। दुर्ग संभाग में कहीं राहत, कहीं इंतजार दुर्ग संभाग में बारिश का असर मिला-जुला रहा। बालोद में 686.9 मिमी (117.6%) और दुर्ग में 504.6 मिमी (108.4%) वर्षा दर्ज की गई। जबकि राजनांदगांव 97.5%, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 94.8%, कबीरधाम 81.5%, बेमेतरा 77.5% और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी 73.3 प्रतिशत सामान्य वर्षा तक ही पहुंच सके हैं। बस्तर में नारायणपुर सबसे आगे बस्तर संभाग में नारायणपुर जिले ने सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की है। यहां 1008.7 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य का 134.9 प्रतिशत है। दंतेवाड़ा में 758.9 मिमी (92.6%) और कोंडागांव में 598.6 मिमी (87.4%) बारिश हुई है। वहीं बस्तर (74.6%), बीजापुर (70.5%), कांकेर (69.9%) और सुकमा (68.1%) में अब भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। सरगुजा संभाग में सबसे कमजोर मानसून प्रदेश में सबसे कमजोर मानसून सरगुजा संभाग में देखने को मिला है। बलरामपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां 577.7 मिमी वर्षा के साथ सामान्य का 119 प्रतिशत बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (93.5%), कोरिया (93.3%) और सूरजपुर (89%) सामान्य के करीब हैं। जबकि जशपुर में 437.6 मिमी (71%) और सरगुजा में 304.5 मिमी (65.6%) बारिश दर्ज होने से दोनों जिलों में वर्षा की कमी बनी हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष सभी जिलों में मानसूनी गतिविधियों, जलभराव और वर्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है। आने वाले दिनों की बारिश राज्य के उन जिलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां अब भी सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज हुई है।

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शासन, उद्योग, शिक्षा, कर व्यवस्था, बिजली, पर्यावरण और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने कारोबार को आसान बनाने, निवेश आकर्षित करने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक की सबसे बड़ी विशेषता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 रही। यह कानून लागू होने पर छत्तीसगढ़ व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कारोबार शुरू करना होगा आसान कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी देते हुए डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसे प्रावधानों को शामिल किया है। दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों को राहत मिलेगी और नए उद्योगों की स्थापना तेज होगी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश कानून में बदलाव औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर संशोधन तैयार किया है। उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है। निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी। नए प्रावधानों के तहत विन्यास निधि की जगह रक्षित निधि की व्यवस्था होगी। साथ ही विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं यूजीसी एवं नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे गुणवत्तापूर्ण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा। बिजली भुगतान के लिए नई व्यवस्था छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए त्रिपक्षीय समझौते की जगह डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) प्रणाली अपनाएगी। यह व्यवस्था आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी। इससे एनटीपीसी समेत अन्य केंद्रीय बिजली कंपनियों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बस्तर फाइटर्स के नियमों में संशोधन कैबिनेट ने बस्तर फाइटर्स के भर्ती और सेवा नियम-2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी। संशोधन का उद्देश्य विशेष कार्यपालिक बल की सेवा शर्तों को अधिक प्रभावी बनाना है। जीएसटी और वैट कानून होंगे सरल कैबिनेट ने जीएसटी संशोधन विधेयक-2026 को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इससे करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। इसके साथ ही वैट संशोधन विधेयक को मंजूरी देते हुए राज्य के वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अब लंबित मामलों का स्थानांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण बनने के बाद अलग अधिकरण की आवश्यकता नहीं रह गई है। नवा रायपुर में OTS योजना लागू नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आवंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी गई। इससे पात्र आवंटियों को बकाया नियमित करने, परियोजनाएं समय पर पूरी करने और विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे नवा रायपुर में निवेश और विकास गतिविधियां तेज होंगी। पर्यावरण कानून में भी बदलाव कैबिनेट ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाने का फैसला किया। इसके तहत छोटे उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय अनुपालन आसान और अधिक प्रभावी होगा। किरायेदारी कानून में संशोधन छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 में संशोधन को मंजूरी देते हुए भवन स्वामी और किरायेदार के अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। संशोधन में संपत्ति प्रबंधक, किराया वसूली, अधिकरण की व्यवस्था और न्यायालय शुल्क से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यह संशोधन केंद्र के मॉडल टेनेंसी एक्ट-2021 के अनुरूप तैयार किया गया है। राजनांदगांव को मिलेगा आधुनिक ऑडिटोरियम कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया। इससे क्षेत्र में बड़े सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।