देहरादून. देवभूमि में कैलेंडर की सबसे बड़ी तारीख आ गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट इस साल 22 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 8 बजे खुलेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और पंचांग गणना के बाद शुभ मुहूर्त की औपचारिक घोषणा हुई। इस बार कपाट ‘वृष लग्न’ में खुलेंगे, जिसे ज्योतिषीय नजर से बेहद शुभ माना जाता है। पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रा 10 दिन पहले शुरू हो रही है। 2025 में कपाट 2 मई को खुले थे, लेकिन इस बार श्रद्धालु 22 अप्रैल से ही बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। यानी जो लोग हर साल छुट्टियों की जुगत लगाते हैं, उनके लिए इस बार कैलेंडर थोड़ा मेहरबान है। 5 दिन पहले से शुरू होगा आध्यात्मिक काउंटडाउन केदारनाथ में कपाट खुलना सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी धार्मिक प्रक्रिया है। 18 अप्रैल: भैरवनाथ की पूजा सबसे पहले भगवान भैरवनाथ की पूजा होगी। परंपरा के मुताबिक भैरवनाथ को धाम का क्षेत्रपाल देवता माना जाता है। उनकी पूजा के साथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। 19 अप्रैल: डोली का उखीमठ से प्रस्थान बाबा केदार की पंचमुखी डोली 19 अप्रैल को उखीमठ से रवाना होगी। पहला पड़ाव फाटा, फिर 20 अप्रैल को गौरीकुंड में रात्रि विश्राम और 21 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। यह डोली यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव का मौका होती है। 22 अप्रैल: कपाट खुलेंगे डोली पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार, रावल की पूजा और पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच सुबह 8 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही छह महीने चलने वाली यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। नए रावल की घोषणा भी साथ में कपाट खुलने की तिथि के साथ धाम के नए रावल के नाम की भी घोषणा की गई। इस साल टी गंगाधर लिंग मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी निभाएंगे। परंपरा के अनुसार केदारनाथ के रावल कर्नाटक के वीरशैव (लिंगायत) संप्रदाय से होते हैं। यह परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मानी जाती है और सदियों से चली आ रही है। पिछले साल कितने श्रद्धालु पहुंचे? 2025 की यात्रा में 17,68,795 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। 2013 की आपदा के बाद यह दूसरी बार था जब इतनी बड़ी संख्या में भक्त धाम पहुंचे। 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के दिन कपाट बंद हुए थे और बाबा की डोली 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 25 अक्टूबर को उखीमठ पहुंची थी। चारधाम यात्रा का पूरा कैलेंडर केदारनाथ के साथ-साथ बाकी धामों की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं: गंगोत्री मंदिर – 19 अप्रैल 2026 यमुनोत्री मंदिर – 19 अप्रैल 2026 केदारनाथ मंदिर – 22 अप्रैल 2026, सुबह 8 बजे बद्रीनाथ मंदिर – 23 अप्रैल 2026, सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख बसंत पंचमी पर नरेंद्र नगर राजमहल में पारंपरिक गणना के बाद घोषित की गई। यात्रा में क्या-क्या नया? ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड अनिवार्य इस बार निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और व्यावसायिक वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी होगा। मकसद है ट्रैफिक और भीड़ को कंट्रोल करना। VIP खिड़की से दर्शन चारों धामों में VIP विंडो की सुविधा दी जाएगी। उम्मीद है इससे लंबी कतारों का दबाव थोड़ा कम होगा। हेलीकॉप्टर पैकेज टूर ऑपरेटरों के मुताबिक हेलीकॉप्टर से 5 रात, 6 दिन की चारधाम यात्रा का खर्च करीब 2.25 लाख रुपए तक जा सकता है। पिछले साल 5 हेलीकॉप्टर हादसे सामने आए थे, इसलिए इस बार हेलीकॉप्टरों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मार्च से यात्रा पंजीकरण मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे। कुल पंजीकरण में 30% ऑफलाइन होंगे, जो ऋषिकेश और हरिद्वार के काउंटरों से किए जा सकेंगे। प्रशासन की तैयारी: बर्फ हटाने से लेकर ट्रैकिंग सिस्टम तक तारीख घोषित होते ही शासन-प्रशासन और मंदिर समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और यात्रियों की सुविधाएं दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। इस बार यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर खास जोर है।

बजट सत्र और हंगामा—दोनों का रिश्ता अब पुराना हो चुका है। गुरुवार को लोकसभा में भी वही सीन दोहराया गया। सुबह 11 बजे सदन शुरू हुआ, लेकिन विपक्षी सांसद प्लेकार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हुई और प्रश्नकाल महज 7 मिनट में खत्म। स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने हालात काबू में न आते देख सदन स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे। राहुल पर सब्सटेंसिव मोशन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ ‘सब्सटेंसिव मोशन’ पेश किया। आरोप—देश को गुमराह करने का। मांग—सांसद सदस्यता खत्म हो और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगे। सब्सटेंसिव मोशन मतलब वो प्रस्ताव जिस पर सदन सीधे चर्चा कर फैसला ले सकता है। यानी मामला गंभीर है, सिर्फ बयानबाजी नहीं। हालांकि IANS के सूत्रों के मुताबिक सरकार ‘प्रिविलेज मोशन’ नहीं लाएगी, लेकिन 11 फरवरी के राहुल के भाषण के कुछ हिस्से हटाए जा सकते हैं। रिजिजू बनाम प्रियंका संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने X पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि 4 फरवरी को स्पीकर चैंबर में विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं। प्रियंका ने पलटवार किया—“ये झूठ है। मैंने किसी को उकसाया नहीं, मैं चुपचाप थी।” राहुल का मीडिया पर हमला संसद के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। बोले— क्या आज का कोड वर्ड ‘प्रिविलेज मोशन’ है? पहले से बता दो। मीडिया कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव तो रहे। जोशी का वार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राहुल को “नासमझ पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन” बताया। कहा— जो आरोप लगाए, उसका कोई सबूत नहीं। दरअसल, राहुल ने लोकसभा में सवाल उठाया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं? उनका नाम एपस्टीन फाइल्स में था—ऐसा दावा किया। पुराना मामला भी याद मार्च 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता सूरत कोर्ट की सजा के बाद खत्म हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में सजा पर रोक लगाई और सदस्यता बहाल हुई। अब सवाल—क्या इतिहास दोहराएगा या राजनीति एक और मोड़ लेगी? विवाद की जड़ राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में अनिल अंबानी का नाम लेते हुए सवाल उठाया था कि वे जेल में क्यों नहीं हैं? साथ ही एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया। बीजेपी ने इसे बिना सबूत का आरोप बताया। प्रल्हाद जोशी ने राहुल को “पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन” कहा। सोशल मीडिया पर भी जंग किरण रिजिजू ने X पर वीडियो डालकर विपक्ष पर गाली-गलौज का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने साफ इनकार किया। राहुल का पलटवार राहुल बोले—“मीडिया जिम्मेदार बने। हर दिन बीजेपी की लाइन पर शो चलाना बंद करे।” पहले भी जा चुकी है सदस्यता 2023 में मानहानि केस में दो साल की सजा के बाद सदस्यता गई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सीट वापस आई। अब देखना ये है कि संसद का ये टकराव कानूनी मोड़ लेता है या सिर्फ सियासी गर्मी बनकर रह जाता है। राजनीति में ‘मोशन’ अक्सर ‘इमोशन’ भी बन जाता है। और फिलहाल संसद में दोनों ही हाई हैं।

अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि ये असली है या AI से बना—तो अब कन्फ्यूजन कम होने वाला है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को साफ-साफ कह दिया है कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बने कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, डीपफेक फोटो और वीडियो 3 घंटे के भीतर हटाने होंगे। IT Rules 2021 में बदलाव, 20 फरवरी से लागू MeitY ने जारी किया आधिकारिक आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके तहत IT Rules 2021 में संशोधन किया गया है। ड्राफ्ट: 22 अक्टूबर 2025 नियम लागू होंगे: 20 फरवरी 2026 से सरकार का कहना है कि ये बदलाव AI से फैलने वाली गलत जानकारी, फेक वीडियो और चुनावी धांधली पर लगाम लगाने के लिए जरूरी थे। AI कंटेंट पर साफ लिखना होगा – “ये असली नहीं है” लेबल और ट्रेसिंग दोनों जरूरी नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कंटेंट AI से बनाया गया है, तो उसमें साफ-साफ बताना होगा कि— “यह कंटेंट AI द्वारा जनरेट किया गया है।” इसका मकसद यही है कि यूजर जान सके कि जो वो देख या सुन रहा है, वो असली नहीं है। Rule 3(3): हर AI ऑडियो-वीडियो पर लेबल जरूरी मेटाडेटा हटाना या छेड़छाड़ अब मुमकिन नहीं नए Rule 3(3) के तहत: AI से बना हर वीडियो, फोटो और ऑडियो ‘Synthetically Generated Information’ माना जाएगा उस पर प्रॉमिनेंट लेबल लगाना अनिवार्य होगा लेबल कैसे दिखेगा? वीडियो/फोटो में कम से कम 10% स्क्रीन एरिया ऑडियो में शुरुआती 10% टाइम में सुनाई देना जरूरी साथ ही हर कंटेंट में Permanent Unique Metadata / Identifier एम्बेड करना होगा, जिसे कोई हटा, छिपा या बदल नहीं सकेगा। डीपफेक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ी जिम्मेदारी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई डीपफेक फोटो या वीडियो सामने आता है, तो सोशल मीडिया कंपनी को उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स को AI डिटेक्शन और वेरिफिकेशन सिस्टम पहले से मजबूत करने होंगे। नए IT नियमों में ये 3 बड़े बदलाव भी कंपनियों के लिए सख्ती, यूजर्स के लिए चेतावनी 1. लेबल हटाना अब अपराध AI कंटेंट पर लगाया गया लेबल या मेटाडेटा अब हटाया या छिपाया नहीं जा सकेगा। 2. भ्रामक और गैर-कानूनी कंटेंट पर रोक कंपनियों को ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स इस्तेमाल करने होंगे, जो अश्लील, फेक, फ्रॉड या गैर-कानूनी AI कंटेंट को रोक सकें। 3. हर 3 महीने में यूजर्स को चेतावनी प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को बताना होगा कि AI का गलत इस्तेमाल करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यूजर्स और क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ेगा? यूजर्स के लिए फायदा फेक और असली कंटेंट में फर्क आसान मिसइनफॉर्मेशन कम होगी चुनाव और पब्लिक ओपिनियन पर गलत असर घटेगा क्रिएटर्स और इंडस्ट्री के लिए चुनौती एक्स्ट्रा टेक्निकल स्टेप्स मेटाडेटा और वेरिफिकेशन पर खर्च ऑपरेशन्स थोड़े महंगे हो सकते हैं लेकिन सरकार मानती है कि लॉन्ग टर्म में ये नियम जरूरी और फायदेमंद हैं। मंत्रालय ने क्या कहा? “सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट की दिशा में कदम” आईटी मंत्रालय ने कहा कि ये नियम Open, Safe, Trusted और Accountable Internet बनाने के लिए लाए गए हैं। जनरेटिव AI से जुड़ी मिसइनफॉर्मेशन इम्पर्सनेशन इलेक्शन मैनिपुलेशन जैसी रिस्क्स को कंट्रोल करना अब जरूरी हो गया है। क्या होता है डीपफेक? जब चेहरा, आवाज और एक्सप्रेशन सब फेक हों डीपफेक एक ऐसी तकनीक है, जिसमें AI की मदद से किसी इंसान का चेहरा, आवाज और हाव-भाव किसी और वीडियो पर फिट कर दिया जाता है। एडिटिंग इतनी साफ होती है कि असली और नकली में फर्क करना आम यूजर के लिए मुश्किल हो जाता है।