चंडीगढ़. पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रा से कथित रेप और उसके बाद आत्महत्या के दावे को लेकर शनिवार रात शुरू हुआ विरोध रविवार को भी जारी रहा। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुटे। प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ सामान में आग लगाने की घटनाएं सामने आईं। इसके बाद छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर धरना देकर यातायात रोक दिया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जालंधर रेंज के DIG नवीन सिंगला के मुताबिक छात्रों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है और जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल रखा जाएगा। सोशल मीडिया मैसेज से शुरू हुआ विवाद छात्रों के बीच शनिवार रात एक मैसेज तेजी से फैला। इसमें दावा किया गया कि गर्ल्स हॉस्टल में किसी बाहरी व्यक्ति ने छात्रा के साथ रेप किया और बाद में उसकी मौत हो गई। मैसेज फैलने के बाद छात्र हॉस्टल के बाहर जमा होने लगे। छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद प्रदर्शन कैंपस के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गया। कैंपस में तोड़फोड़, कुछ सामान में आग प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने खिड़कियों, साइन बोर्ड और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कुछ जगह आग लगाने की घटनाएं भी सामने आईं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। बाद में बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट की ओर पहुंचे और हाईवे पर धरने पर बैठ गए। इससे जालंधर-फगवाड़ा मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। छात्रों का दावा- रेप के बाद छात्रा ने जान दी प्रदर्शन कर रहे छात्रों का दावा है कि गर्ल्स हॉस्टल-3 में एक बाहरी कंस्ट्रक्शन वर्कर ने छात्रा के साथ रेप किया। उनका आरोप है कि छात्रा ने हॉस्टल प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और उसे घर भेज दिया गया। छात्रों का यह भी दावा है कि बाद में छात्रा वापस हॉस्टल आई और उसने आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो और मैसेज भी प्रसारित हुए हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती रिपोर्टों में पुलिस ने कहा था कि उसे ऐसी घटना की कोई पुष्टि या शिकायत नहीं मिली थी और सोशल मीडिया पर फैले दावे की जांच की जा रही थी। बाद में छात्रों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने बनाई SIT जालंधर रेंज के DIG नवीन सिंगला ने बताया कि मामले में FIR दर्ज की गई है और जांच के लिए SIT बनाई गई है। छात्रों के प्रतिनिधियों को जांच की प्रक्रिया में शामिल रखने की बात भी कही गई है। जांच का फोकस कथित घटना की वास्तविकता, सोशल मीडिया पर वायरल दावों और उनसे जुड़े तथ्यों की पुष्टि पर है। यूनिवर्सिटी बोली- सोशल मीडिया की बातें झूठी और भ्रामक LPU प्रशासन ने छात्रों को जारी संदेश में सोशल मीडिया पर चल रही बातों को झूठा और भ्रामक बताया। यूनिवर्सिटी ने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कैंपस में शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने छात्रों से हॉस्टल या अपने आवास में सुरक्षित रहने और किसी भी अराजक या विघटनकारी गतिविधि में शामिल नहीं होने को कहा। हाईवे पर प्रदर्शन जारी, छात्रों की मांगें FIR दर्ज होने के बावजूद छात्र हाईवे से हटने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यूनिवर्सिटी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर स्पष्ट जवाब दे। कुछ छात्र यूनिवर्सिटी प्रबंधन से खुले तौर पर बातचीत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बंद कमरे में बातचीत के बजाय अधिकारियों को मौके पर आकर छात्रों की बात सुननी चाहिए। ट्रैफिक डायवर्ट हाईवे पर प्रदर्शन के चलते आसपास के मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों से निकालने की व्यवस्था की। फिलहाल रेप और आत्महत्या से जुड़े दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस की FIR और SIT जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ की 138वीं कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि देश अब जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को कई मौकों पर स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर 28-29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दस साल पहले भारतीय सेना ने LoC पार कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मोदी ने कहा- "बालाकोट एयरस्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने लगातार यह संदेश दिया है कि आतंकवाद का जवाब दिया जाएगा।" पहले आतंकी हमलों के बाद कार्रवाई की मांग होती थी मोदी ने कहा कि एक समय देश में सीरियल ब्लास्ट आम हो गए थे। सितंबर 2008 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट और उसके कुछ सप्ताह बाद मुंबई में हुए 26/11 हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठती थी, लेकिन उस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जनगणना को बताया हर नागरिक की जिम्मेदारी ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने आगामी जनगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे देश के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताते हुए नागरिकों से अपनी और परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। मोदी के मुताबिक जनगणना का पहला चरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग पूरा हो चुका है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक 2.60 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल के जरिए self-enumeration कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा- "नागरिक अपने मोबाइल से जनगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा हिंदी समेत 16 भाषाओं में उपलब्ध है।" अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर किया स्मरण 27 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि सिंघल ने अपना जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका का उल्लेख करते हुए उनके सामाजिक कार्यों और भेदभाव के खिलाफ प्रयासों का भी जिक्र किया। सोमनाथ और मोढेरा का भी किया जिक्र प्रधानमंत्री ने ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ का उल्लेख करते हुए कहा कि 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले को एक हजार साल पूरे हुए हैं। इसी दौर में गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर पर हुए हमले और उसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण का भी उन्होंने उल्लेख किया। मोदी ने मोढेरा को आज के सूर्य ग्राम से जोड़ते हुए कहा कि यह विरासत और आधुनिक ऊर्जा के बीच संबंध का उदाहरण है। स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के महत्व पर बात की। उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं और नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियानों का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश में नदी की सफाई, आंध्र प्रदेश में पुराने कुओं और बावड़ियों की सफाई, मुंबई में समुद्र तटों की सफाई और दिल्ली में कचरा अलग करने के लिए चल रहे जागरूकता अभियानों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जनभागीदारी से बड़े अभियान में बदलते हैं। असम में हाथी लौटे, पिग्मी हॉग की संख्या 190 पार प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के दो उदाहरण असम से साझा किए। उन्होंने बताया कि सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद हाथियों की वापसी हुई है। वहीं पिग्मी हॉग के संरक्षण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कभी इस छोटे वन्यजीव के अस्तित्व पर संकट था। संरक्षण कार्यक्रम में छह पिग्मी हॉग से शुरुआत हुई और अब इनकी संख्या 190 से ज्यादा हो गई है। नशे के खिलाफ युवाओं की मुहिम मोदी ने ‘नशा मुक्त युवा अभियान’ का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत युवा खुद नशे से दूर रहने की शपथ लेने के साथ दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। MY Bharat, NSS, स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय और सामाजिक-आध्यात्मिक संस्थाएं अभियान से जुड़ी हैं। एंथम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों के जरिए युवाओं तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अभियान के तहत आगे स्वास्थ्य जांच और ध्यान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के ‘हर घर मुनगा’ अभियान का जिक्र प्रधानमंत्री ने पोषण माह के दौरान देश में चल रही पहलों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के ‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ अभियान को भी उदाहरण के तौर पर शामिल किया। उन्होंने बताया कि इस पहल के जरिए लोगों को मुनगा यानी मोरिंगा को भोजन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- "देश को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करने के लिए ऐसे स्थानीय और पौष्टिक खाद्य विकल्पों को बढ़ावा देना जरूरी है।" थाईलैंड में भी भगवान गणेश के प्रति आस्था गणेश उत्सव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा भारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां भगवान गणेश को ‘फ्रा फिकानेट’ के नाम से पूजा जाता है। PMO के अनुसार, मोदी ने थाईलैंड में गणेश से जुड़ी परंपराओं और वहां मौजूद गणेश प्रतिमाओं के संग्रह का भी उल्लेख किया। गांवों से खेल प्रतिभाओं की तलाश पर जोर प्रधानमंत्री ने खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने पंजाब के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच राजिंदर सिंह सीनियर के प्रयासों का उल्लेख किया। मोदी के अनुसार, राजिंदर सिंह गांवों में हॉकी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के आंवले को ODOP से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के आंवले का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों में रोजगार और नए बाजार की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने One District, One Product (ODOP) के जरिए स्थानीय उत्पादों को देश और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की बात कही। त्योहारों के मौसम में ‘Vocal for Local’ को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। 9/11 हमले के 25 साल पूरे होने का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस साल 9/11 आतंकी हमले के 25 साल पूरे होने का उल्लेख किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क जाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। ‘मन की बात’ की 138वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और सुरक्षा से लेकर जनगणना, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, खेल, स्थानीय उत्पाद और युवाओं के सामाजिक अभियानों तक कई विषयों पर बात की।

नई दिल्ली. चुनाव आयोग में कथित मतभेद की खबरों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी ने शनिवार को दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई फैसलों की जानकारी दी। आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। बैठक में उन मतदाताओं को राहत देने का फैसला किया गया, जिन्हें नाम मैप नहीं होने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों में अब बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकेंगे और उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) दस्तावेजों के आधार पर फैसला करेगा। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था भी की जा सकेगी। दिल्ली में 30 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति चुनाव आयोग ने दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दी है। इन मामलों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है। महाराष्ट्र में भी समयसीमा बढ़ाई गई है और ताजा रिपोर्टों के मुताबिक वहां 12 नवंबर 2026 तक दावे-आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। गोवा में छूटे हुए मतदाताओं के लिए BLO घर-घर जाकर Form-6 लेने की व्यवस्था करेगा। रैन बसेरों और मजदूरों के लिए विशेष कैंप आयोग ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघर नागरिकों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और कैंप लगाने का भी फैसला किया है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या दावे-आपत्ति की प्रक्रिया में सहायता देना है। Form-6 को लेकर क्या है विवाद? SIR के दौरान नए मतदाताओं के लिए Form-6 में पुराने SIR रिकॉर्ड से जुड़ा एक डिक्लेरेशन सामने आया। इसमें आवेदक से उसके, माता-पिता या दादा-दादी के पुराने SIR रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी मांगी गई। इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर सवाल उठाए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। आयोग का कहना है कि Form-6 के जरिए नए मतदाताओं का पंजीकरण पहले की तरह जारी है। उसके आधिकारिक पोर्टल पर Form-6 और संबंधित डिक्लेरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ECINET की स्वतंत्र जांच होगी बैठक में ECINET की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति बनाने का फैसला भी सामने आया है। ECINET चुनाव आयोग का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर मतदाता पंजीकरण, वोटर लिस्ट में नाम तलाशने, आवेदन की स्थिति देखने और BLO से संपर्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतभेद की खबरों पर आयोग की सफाई यह बैठक ऐसे समय हुई है जब द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में SIR समेत कई फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट में Form-6, वोटर डेटाबेस की पहुंच, मतदाता नाम हटाने से जुड़ी अपीलों और चुनावी सॉफ्टवेयर जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR समेत पिछले एक साल में लिए गए आयोग के सभी फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों आयुक्तों की ओर से उठाए गए सवाल और सुझाव प्रक्रिया के ड्राफ्ट चरण का हिस्सा थे। कैबिनेट सचिव को भेजी चिट्ठी पर भी सफाई दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्रों को लेकर भी विवाद हुआ। आयोग के अनुसार, ये पत्र SIR या किसी चुनावी फैसले से संबंधित नहीं थे, बल्कि आयोग के भीतर प्रशासनिक और कार्य-विभाजन से जुड़े विषयों पर थे। SIR में 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटने का दावा SIR को लेकर सबसे बड़ा विवाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या को लेकर है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में 13 करोड़ से अधिक नाम हटे हैं। रिपोर्ट ने इसे SIR प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। हालांकि, ड्राफ्ट सूची से नाम हटना अंतिम रूप से मताधिकार समाप्त होने के बराबर नहीं है। आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने तथा छूटे हुए पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी रखी है। ECI के पोर्टल पर SIR सूची में नाम तलाशने और नोटिस के जवाब में दस्तावेज जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। विवाद के बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आंतरिक मतभेद के दावों को खारिज करते हुए सभी फैसलों को सर्वसम्मत बताया है। इन दावों और उनके खंडन के बीच SIR की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।