बिजनेस डेस्क. भीड़ है। किराना दुकान वाला लाइन में खड़ा है। पीछे से कोई झांक रहा है। आप मोबाइल निकालते हैं, UPI पिन डालते हैं… और मन में डर—कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? अब इस ‘पिन पर संकट’ का इलाज आ गया है। डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe ने नया बायोमेट्रिक पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। मतलब—अब बार-बार 4 या 6 अंकों का UPI पिन डालने की जरूरत नहीं। अंगूठा लगाइए या फेस आईडी दिखाइए… और पेमेंट Done! क्या बदला है? अब UPI ट्रांजेक्शन के लिए यूजर अपने स्मार्टफोन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकेगा। फिंगरप्रिंट फेस आईडी जो आपके फोन में पहले से सेट है, वही अब पेमेंट की चाबी बनेगा। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है। कंपनी ने कहा है कि iOS यूजर्स के लिए भी जल्द रोलआउट होगा। ‘शोल्डर सर्फिंग’ को राम-राम PhonePe का कहना है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पेमेंट करते समय ‘शोल्डर सर्फिंग’ का खतरा रहता था। यानी पीछे खड़ा कोई शख्स आपका पिन देख ले। बायोमेट्रिक सिस्टम में पिन स्क्रीन पर टाइप ही नहीं होगा। तो झांकने वाला चाहे जितना झांके—उसे कुछ नहीं दिखेगा। साथ ही, पिन भूल जाना या बार-बार गलत डाल देना—इससे फेल होने वाले ट्रांजेक्शन भी कम होंगे। लेकिन लिमिट याद रखिए अब कहानी में ट्विस्ट। यह ‘वन-टच’ सुविधा हर अमाउंट पर लागू नहीं होगी। ₹5,000 तक के ट्रांजेक्शन: बायोमेट्रिक से सीधे पेमेंट ₹5,000 से ज्यादा: पुराना सिस्टम—UPI पिन जरूरी यानी कंपनी ने सुविधा और सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। छोटी रकम में तेजी, बड़ी रकम में डबल सिक्योरिटी। कैसे करें इनेबल? (घबराइए मत, आसान है) अगर आप PhonePe यूजर हैं, तो ये स्टेप फॉलो करें: PhonePe ऐप ओपन करें। ऊपर बाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें। ‘Payment Settings’ में जाकर ‘Manage Payments’ चुनें। वहाँ ‘Biometric Pay’ का ऑप्शन मिलेगा—उस पर क्लिक करें। जिस बैंक अकाउंट पर सुविधा चाहिए, उसे सिलेक्ट करें। एक बार अपना UPI पिन डालकर सेटअप कन्फर्म करें और बायोमेट्रिक इनेबल कर दें। बस। अगली बार किराना, कैब या कॉफी—पेमेंट अंगूठे से। इससे क्या बदलेगा? डिजिटल पेमेंट पहले से ही भारत में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अब यह और स्मूद होने वाला है। कम समय कम झंझट ज्यादा सुरक्षा सवाल बस इतना है—क्या बाकी UPI ऐप्स भी जल्दी ऐसा फीचर लाएंगे? फिलहाल तो कहानी यही कहती है—पिन याद रखने का जमाना गया। अब चेहरा ही पासवर्ड है।

नईदिल्ली. दिल्ली का भारत मंडपम। मंच पर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि। AI, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की बातें। और अचानक हॉल नंबर-5 के पास टी-शर्ट लहराते 15-20 युवा। टी-शर्ट पर फोटो—PM और अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump। नीचे लिखा—“PM is Compromised.” बस, यहीं से कहानी ने टेक्नोलॉजी से टर्न लेकर सियासत की गली पकड़ ली। मामला क्या है? 20 फरवरी को दिल्ली के Bharat Mandapam में चल रहे इंडिया AI समिट 2026 के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। वीडियो सामने आए। टी-शर्ट, नारे और हल्का धक्का-मुक्की। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया— कृष्णा हरि (सेक्रेटरी, इंडियन यूथ कांग्रेस) कुंदन यादव (बिहार स्टेट सेक्रेटरी) अजय कुमार (यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट) नरसिम्हा यादव (नेशनल कोऑर्डिनेटर) FIR तिलक मार्ग थाने में दर्ज। धाराएं गंभीर—आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारी पर हमला, ड्यूटी में बाधा। भाजपा का जवाब: “राहुल गांधी माफी मांगें” प्रदर्शन की खबर आई, और शनिवार को भाजपा सड़कों पर उतर आई। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर खड़े— “कांग्रेस-राहुल गांधी = गद्दार”, “देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे” मुंबई के मुलुंड में तो कार्यकर्ताओं ने Rahul Gandhi के काफिले को काले झंडे दिखाए। वे भिवंडी कोर्ट जा रहे थे, जहां 2014 में RSS पर की गई टिप्पणी से जुड़े केस में पेशी थी। सूरत में कांग्रेस का पुतला जला। जम्मू-कश्मीर में भी विरोध। यानी AI समिट से उठी चिंगारी चार राज्यों में फैल गई। पुलिस का वर्जन: “प्लानिंग थी” दिल्ली पुलिस के मुताबिक— प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया QR कोड स्कैन कर एंट्री ली ऊपर स्वेटर-जैकेट, अंदर टी-शर्ट सही समय देखकर जैकेट उतारी और प्रदर्शन शुरू सूत्रों का दावा है कि पहले काले छाते पर स्टिकर चिपकाकर अंदर जाने की योजना थी। फिर टी-शर्ट प्लान बना। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा— “इंटरनेशनल नेताओं की मौजूदगी में देश विरोधी नारे लगे। तीन पुलिसकर्मी घायल हुए। मोबाइल जब्त कर फंडिंग की जांच जरूरी है।” पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। बचाव पक्ष की दलील: “शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट” पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों के वकील ने कहा— यह राजनीतिक प्रदर्शन था किसी वीडियो में हिंसा नहीं दिखती FIR राजनीतिक चाल है सभी आरोपी पढ़े-लिखे लोग हैं कोर्ट ने कस्टडी और बेल पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। भाजपा का हमला: कांग्रेस के लिए “AI मतलब Anti-India” केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने सोशल मीडिया पर लिखा— “यह कांग्रेस के अहंकार और हताशा का प्रदर्शन है। राहुल गांधी के लिए भारत को अपमानित करना सरकार को निशाना बनाने का तरीका है।” भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि यह “प्रयोग” था और इसकी प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर बनी। तेलंगाना में BJYM अध्यक्ष गणेश कुंडे बोले— “कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है।” कांग्रेस की तरफ से जवाब इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा— “हम संविधान के सिपाही हैं। राहुल गांधी के सिपाही हैं। डरेंगे नहीं।” RJD सांसद मनोज झा ने भी कहा कि देश में आक्रोश है, लेकिन इंटरनेशनल समिट में प्रदर्शन ठीक नहीं था। समिट कितना बड़ा था? इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन 16 फरवरी को Narendra Modi ने किया था। थीम—“सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय”। 100+ देशों के प्रतिनिधि 20+ राष्ट्राध्यक्ष 60+ मंत्री 45+ टेक कंपनियों के प्रमुख 300+ प्रदर्शक यह मंच AI के जरिए खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा में बदलाव की चर्चा के लिए था। लेकिन चर्चा अब टी-शर्ट और नारे पर आ अटकी है। असली सवाल क्या हैं? क्या इंटरनेशनल मंच पर राजनीतिक प्रदर्शन ठीक है? क्या विरोध का अधिकार और देश की छवि—दोनों साथ चल सकते हैं? क्या यह महज प्रोटेस्ट था या प्लान्ड पॉलिटिकल मैसेज? और क्या भाजपा का पलटवार भी उतना ही राजनीतिक नहीं? सड़क से कोर्ट तक शुक्रवार शाम भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के घर के बाहर जुटे। नारे लगे—“राहुल गांधी मुर्दाबाद।” पोस्टर जले। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी जो हंगामा समिट के अंदर हुआ, उसका जवाब बाहर मिला। सियासत का AI मॉडल दिलचस्प बात ये है कि जिस मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बात हो रही थी, वहीं असली ‘ह्यूमन इमोशन’ हावी हो गया—गुस्सा, आरोप, प्रत्यारोप। एक तरफ कांग्रेस कह रही है—हम ट्रेड डील और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है—यह भारत की छवि खराब करने की साजिश है।

नईदिल्ली / प्रयागराज. कानून की किताब में शब्द छोटे होते हैं, असर बड़ा। और इस बार असर सीधा देश की अदालतों तक गया। Supreme Court of India ने साफ कहा है—अगर कोई लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचे, उसके ब्रेस्ट पकड़े और जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश करे, तो इसे “रेप की तैयारी” नहीं, “रेप की कोशिश” माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने Allahabad High Court के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें इन हरकतों को सिर्फ ‘तैयारी’ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक चीफ जस्टिस Surya Kant की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा— “हम हाईकोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरोप केवल तैयारी तक सीमित हैं। आरोपियों की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है।” कोर्ट ने जोड़ा कि पहली नजर में शिकायतकर्ता और अभियोजन ने ‘अटेम्प्ट टू रेप’ का मामला बना दिया है। मतलब—कानून का नजरिया सिर्फ ‘अंतिम परिणाम’ पर नहीं, ‘इरादे और कार्रवाई’ पर भी टिका है। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने कहा था— लड़की के निजी अंग पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना ‘रेप’ या ‘रेप की कोशिश’ नहीं है। यह सिर्फ तैयारी है। हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (बलात्कार) और POCSO एक्ट की धारा 18 के तहत लगे आरोप हटा दिए थे। उनकी जगह IPC की धारा 354(B) और POCSO की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। केस क्या है? कहानी कासगंज की है। 12 जनवरी 2022 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप—10 नवंबर 2021 को वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ पटियाली से लौट रही थीं। रास्ते में गांव के तीन युवक—पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने लड़की को बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने भरोसा किया। लेकिन रास्ते में लड़की के प्राइवेट पार्ट पकड़े गए। पायजामे की डोरी तोड़ी गई। पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश हुई। चीख सुनकर दो लोग पहुंचे तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर धमकाया और फरार हो गए। मामला IPC की धारा 376, 354, 354B और POCSO एक्ट की धारा 18 में दर्ज हुआ। विरोध बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया हाईकोर्ट का फैसला आते ही कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 25 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। तत्कालीन CJI B. R. Gavai और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा— “हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं।” केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुआ। “चिलिंग इफेक्ट” वाली टिप्पणी 8 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही— “ऐसी भाषा पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट डालती है। इससे शिकायत वापस लेने जैसा दबाव बन सकता है।” कोर्ट ने इशारा किया कि अगर अदालतें ही संवेदनशील भाषा न बरतें, तो पीड़ितों का भरोसा डगमगा सकता है। कानून में ‘तैयारी’ और ‘कोशिश’ का फर्क समझिए— तैयारी (Preparation) : जब कोई योजना बना रहा हो, लेकिन अभी तक सीधा हमला न किया हो। कोशिश (Attempt) : जब आरोपी ने अपराध को अंजाम देने की दिशा में ठोस कदम उठा लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहां सिर्फ ‘सोच’ नहीं, ‘एक्शन’ हुआ था। नाड़ा तोड़ना, प्राइवेट पार्ट पकड़ना, सुनसान जगह खींचना—ये सब ‘इरादे’ का सीधा संकेत है। संदेश सिर्फ एक केस का नहीं यह फैसला सिर्फ कासगंज केस तक सीमित नहीं है। यह संदेश है कि अदालतें शब्दों की गंभीरता समझें। POCSO जैसे कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बने हैं। अगर उनकी व्याख्या हल्की होगी, तो उनका असर भी हल्का हो जाएगा। अब आगे क्या? अब निचली अदालत में ‘अटेम्प्ट टू रेप’ के तहत मुकदमा चलेगा। यह मामला आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है—कि अदालतें ‘इरादे’ को कैसे पढ़ती हैं। और शायद यह भी कि फैसलों की भाषा कितनी जिम्मेदार होनी चाहिए।