वाराणसी. काशी, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी और मौत साथ-साथ चलती है। लेकिन शनिवार को यहां एक ऐसा दृश्य दिखा, जो हर किसी को चौंका भी गया और सोचने पर मजबूर भी कर गया। एक तरफ जलती चिताएं थीं। दूसरी तरफ रोते-बिलखते परिजन। और ठीक उसी के बीच नागा साधु-सन्यासी चिता की राख से होली खेल रहे थे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई ‘मसाने की होली’ का असली नजारा था। राख बनी रंग, और घाट बना उत्सव का मैदान शनिवार सुबह से ही मणिकर्णिका घाट पर अलग ही माहौल था। डमरू की आवाज गूंज रही थी। नागा साधु गले में नरमुंडों की माला पहने, शरीर पर भस्म लगाए, नाचते-गाते घाट की ओर बढ़ रहे थे। सबसे पहले बाबा मसान नाथ की पूजा हुई। भस्म, गुलाल और अबीर अर्पित किया गया। फिर शुरू हुई असली होली—चिता की राख से होली। जिस राख को आम लोग छूने से भी डरते हैं, उसी राख को साधु-सन्यासी अपने शरीर पर मल रहे थे, एक-दूसरे पर उड़ा रहे थे। ये सिर्फ होली नहीं थी। ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक आध्यात्मिक परंपरा थी। एक तरफ अंतिम यात्रा, दूसरी तरफ होली सबसे हैरान करने वाला दृश्य ये था कि जहां होली खेली जा रही थी, वहीं से शव यात्राएं भी गुजर रही थीं। एक तरफ चिता जल रही थी, दूसरी तरफ लोग उसी चिता की राख से होली खेल रहे थे। यहां मौत रुकती नहीं। और उत्सव भी रुकता नहीं। काशी में इसे जीवन का सत्य माना जाता है—मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मोक्ष का रास्ता है। विदेशी पर्यटक भी हुए शामिल इस बार मसाने की होली देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंचे। विदेशी पर्यटक भी चिता की राख और गुलाल से सराबोर होकर इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने। उनके लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता का अनुभव था। भीड़ के बीच हादसा भी हुआ इस उत्सव के बीच एक दुखद घटना भी सामने आई। मणिकर्णिका घाट पर पांडेयपुर निवासी दुर्गा देवी का शव अर्थी से गिर गया। आरोप है कि पीछे से आ रहे एक पुलिसकर्मी ने शव को रोकने की कोशिश की, जिससे संतुलन बिगड़ गया और शव नीचे गिर पड़ा। हालांकि परिजनों ने तुरंत शव को उठाया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। क्यों खेली जाती है मसाने की होली? काशी में मान्यता है कि भगवान शिव खुद श्मशान में रहते हैं। और नागा साधु खुद को शिव का गण मानते हैं। इसलिए वे श्मशान में होली खेलकर जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। यह संदेश दिया जाता है कि— जिस शरीर पर आज रंग है, कल वही राख बन जाएगा। इसलिए जीवन में अहंकार का कोई मतलब नहीं। काशी: जहां मौत भी उत्सव है मणिकर्णिका घाट को मोक्ष की भूमि माना जाता है। मान्यता है कि यहां अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। शायद यही वजह है कि यहां मौत पर शोक के साथ-साथ आध्यात्मिक उत्सव भी होता है। मसाने की होली उसी परंपरा का हिस्सा है—जहां मौत डर नहीं, बल्कि मुक्ति का प्रतीक बन जाती है।

जयपुर. राजस्थान के अजमेर में शनिवार का दिन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था। ये एक ऐसा मंच बन गया, जहां विकास, वैक्सीन, नौकरी और सियासत—चारों का कॉकटेल तैयार हुआ। मंच पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सामने थे हजारों लोग। और बीच में थी कांग्रेस—जिस पर पीएम ने ऐसा हमला बोला कि नया नाम तक दे दिया- MMC, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। मोदी ने कहा, “कभी कांग्रेस INC थी, अब MMC बन गई है। देश को बदनाम करने और बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा।” लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस रैली में वैक्सीन भी थी, नौकरी भी थी, किसानों का पानी भी था और राजनीति का तड़का भी। शुरुआत वैक्सीन से, लेकिन फोकस सियासत पर प्रधानमंत्री अजमेर के कायड़ विश्रामस्थली पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दी जाती है—जो भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसर का एक बड़ा कारण है। सरकार का संदेश साफ था—बेटियों की सेहत प्राथमिकता है। लेकिन जैसे-जैसे भाषण आगे बढ़ा, सियासत का तापमान भी बढ़ता गया। कांग्रेस पर सीधा हमला: “देश को बदनाम करने की पुरानी आदत” मोदी ने हाल ही में दिल्ली में हुए एक अंतरराष्ट्रीय AI सम्मेलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के नेता और कंपनियों के प्रमुख भारत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन मोदी के मुताबिक, कांग्रेस ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, “जब दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही थी, तब कांग्रेस विदेशी मेहमानों के सामने देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ये उनकी पुरानी आदत है।” ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं था, बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने जैसा था—जो बीजेपी की राजनीति का एक मजबूत नैरेटिव रहा है। MMC: नया नाम, पुराना विवाद मोदी का सबसे बड़ा हमला था कांग्रेस को नया नाम देना—MMC (मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस)। उन्होंने कहा, “इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग ने देश को बांटा। माओवादी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से नफरत करते हैं। कांग्रेस भी अब उसी रास्ते पर चल रही है।” ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश थी। सेना का जिक्र और कांग्रेस पर फिर निशाना प्रधानमंत्री ने सेना की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की। मोदी बोले, “सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, सेना ने देश का मान बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस ने सेना की वीरता पर भी सवाल उठाए।” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय सैनिकों को हथियार और सुविधाएं तक नहीं मिलती थीं। किसानों के लिए पानी, नदियों को जोड़ने का प्लान राजनीतिक हमलों के बीच मोदी ने किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने का अभियान चल रहा है। पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना और यमुना-राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स से राजस्थान के किसानों को फायदा होगा। मोदी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में भूजल स्तर सुधरे और हर खेत तक पानी पहुंचे।” झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जैसे इलाकों के लिए भी नई जल परियोजनाओं पर काम शुरू होने की बात कही गई। 21,800 युवाओं को नौकरी: मंच पर सपनों की डिलीवरी इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा था—सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटना। कुल 21,800 युवाओं को जॉइनिंग लेटर दिए गए। इनमें से दो युवाओं—अंकिता मीणा और मुकेश प्रजापत—को पीएम मोदी ने खुद मंच पर नियुक्ति पत्र दिए। अंकिता का चयन CHC ऑफिसर के पद पर हुआ है, जबकि मुकेश जूनियर इंजीनियर बने हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था—सरकार रोजगार दे रही है। राजस्थान के वीरों का जिक्र, इजराइल का संदर्भ मोदी ने अपने हालिया इजराइल दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “इजराइल में आज भी राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को याद किया जाता है। मुझे भी इजराइल की संसद में उन्हें नमन करने का मौका मिला।” उन्होंने हाइफा की लड़ाई में राजस्थान के सैनिकों की भूमिका को याद करते हुए कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है। सूरज से समृद्धि: सोलर पावर पर जोर मोदी ने राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “राजस्थान अब सूरज की ताकत से समृद्धि कमा रहा है। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना से लोगों की कमाई और बचत बढ़ रही है।” ये बयान राज्य को सोलर पावर हब बनाने के विजन का हिस्सा था। गहलोत सरकार पर हमला: भ्रष्टाचार और देरी के आरोप मोदी ने कांग्रेस की पूर्व गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई में उलझी रही। सिंचाई परियोजनाओं को सालों तक लटकाए रखा।” उन्होंने ERCP (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इसे जमीन पर उतारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा: राजस्थान बनेगा ग्रोथ इंजन कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले दो साल में राजस्थान को 1.80 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, “राजस्थान विकसित भारत 2047 के विजन का ग्रोथ इंजन बनेगा।” वैक्सीन, नौकरी और राजनीति—तीनों का संदेश इस कार्यक्रम में तीन बड़े संदेश थे— बेटियों के लिए सुरक्षा: HPV वैक्सीनेशन अभियान युवाओं के लिए रोजगार: 21,800 नियुक्ति पत्र किसानों के लिए पानी: सिंचाई और नदी जोड़ परियोजनाएं लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस पर मोदी के हमले की रही।

नईदिल्ली. “भैया छुट्टा नहीं है?” “अरे पीछे लाइन लग गई है!” अगर आपने नेशनल हाईवे पर सफर किया है, तो ये डायलॉग आपके कानों में जरूर गूंजे होंगे। लेकिन अब लगता है कि ये आवाजें इतिहास बनने वाली हैं। देश के टोल प्लाजा पर ‘कैश’ का खेल लगभग खत्म होने जा रहा है। National Highways Authority of India यानी NHAI 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल करने की तैयारी में है। मतलब—न नकद, न छुट्टा, न बहस। टोल का भुगतान सिर्फ FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से होगा। अब सवाल—ये अचानक क्यों? और इसका असर आपकी जेब और सफर पर क्या पड़ेगा? चलिए, समझते हैं पूरा मामला ‘लल्लनटॉप’ अंदाज़ में। टोल प्लाजा पर जाम का ‘कैश कनेक्शन’ NHAI का कहना है कि टोल प्लाजा पर जाम की सबसे बड़ी वजह है—नकद लेनदेन। पीक ऑवर्स में गाड़ियों की लंबी लाइन लगती है। ड्राइवर पैसे देता है, ऑपरेटर छुट्टा ढूंढता है, पीछे से हॉर्न बजता है। कई बार छुट्टे को लेकर बहस भी। अब सोचिए, अगर हर गाड़ी बिना रुके 2-3 सेकेंड में निकल जाए तो? डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होने से— गाड़ियां बिना रुके निकलेंगी कैश हैंडलिंग खत्म विवाद कम समय और ईंधन दोनों की बचत NHAI का दावा है कि इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और हाईवे पर सफर ज्यादा स्मूद बनेगा। 98% गाड़ियों में पहले से लगा है FASTag अगर आप सोच रहे हैं कि “सबके पास FASTag कहां है?”, तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। देश में 98% से ज्यादा वाहनों पर FASTag पहले से लगा हुआ है। यानी ज्यादातर लोग पहले ही डिजिटल मोड में शिफ्ट हो चुके हैं। नेशनल हाईवे शुल्क नियमों के मुताबिक: FASTag से पेमेंट: सामान्य टोल दर UPI से पेमेंट: सामान्य टोल का 1.25 गुना बिना एक्टिव FASTag के कैश पेमेंट: दोगुना टोल यानी सिस्टम पहले से ही डिजिटल को बढ़ावा दे रहा है। अब 1 अप्रैल 2026 से इसे पूरी तरह लागू किया जा सकता है। 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर लागू होगा नियम देश में 1,150 से ज्यादा टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम पहले से लागू है। यह बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हो या छोटे राज्यों के नेशनल हाईवे—हर जगह डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा। NHAI का मानना है कि इससे: राजस्व लीकेज रुकेगी डेटा मैनेजमेंट आसान होगा ऑपरेशन ज्यादा पारदर्शी बनेंगे फर्जी या मैनुअल गड़बड़ियां कम होंगी सरकार लंबे समय से ‘कैशलेस इंडिया’ की बात कर रही है। टोल प्लाजा इस दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं। कैसे काम करता है FASTag सिस्टम? नाम है—FASiag Easy to Cruise। प्रोसेस कुछ ऐसा है: आपकी गाड़ी टोल लेन से गुजरती है। टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर FASTag पढ़ता है। जानकारी आपके बैंक को भेजी जाती है। बैंक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) को वैरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है। NETC टैग आईडी वेरिफाई करता है और गाड़ी की क्लास (कार, बस, ट्रक आदि) के हिसाब से टोल राशि तय करता है। बैंक आपके खाते से राशि डेबिट करता है। SMS से सूचना आती है। बैरियर खुलता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ने में लंबा लगा? असल में यह पूरा प्रोसेस 1 से 5 सेकेंड में पूरा हो जाता है। UPI क्यों महंगा ? एक सवाल लोगों के मन में जरूर है—UPI से 1.25 गुना टोल क्यों? जानकारों के मुताबिक, FASTag पूरी तरह ऑटोमैटेड सिस्टम है। वहीं UPI पेमेंट में अतिरिक्त प्रोसेसिंग और मैनुअल इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए UPI को बैकअप विकल्प माना गया है, प्राथमिक नहीं। यानी संदेश साफ है—“FASTag लगाओ, फायदा पाओ।” जिनके पास FASTag नहीं, उनका क्या? अब असली टेंशन यहां है। ग्रामीण इलाकों या कम इस्तेमाल होने वाले वाहनों में अभी भी कुछ प्रतिशत लोग FASTag के बिना चलते हैं। अगर 1 अप्रैल 2026 से कैश पूरी तरह बंद हो गया तो: उन्हें पहले FASTag लेना होगा बैंक अकाउंट लिंक करना होगा न्यूनतम बैलेंस रखना होगा सरकार के सामने चुनौती होगी कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और सुविधा दोनों बढ़ाई जाएं। क्या इससे वाकई जाम खत्म होगा? तकनीकी रूप से हां। लेकिन जाम की वजह सिर्फ पेमेंट नहीं होती। लेन मैनेजमेंट ट्रक ओवरलोडिंग दुर्घटना टोल के पास यू-टर्न ये सब भी कारण हैं। फिर भी, कैश हटाने से एक बड़ी समस्या जरूर कम होगी। क्या भविष्य में GPS आधारित टोल आएगा? पहले भी चर्चा रही है कि सरकार सैटेलाइट या GPS आधारित टोल सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। जिसमें आप जितना हाईवे इस्तेमाल करेंगे, उतना ही टोल लगेगा। फिलहाल FASTag मॉडल जारी रहेगा, लेकिन डिजिटलाइजेशन की दिशा साफ है—“रुकना नहीं है।” सरकार का बड़ा लक्ष्य क्या है? सरकार ने पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवे नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया है। एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मल्टीलेवल इंटरचेंज—सब कुछ टेक्नोलॉजी आधारित हो रहा है। अब टोल कलेक्शन भी पूरी तरह डिजिटल हो जाए, तो: डेटा एनालिटिक्स बेहतर होगी ट्रैफिक पैटर्न समझने में मदद मिलेगी प्लानिंग आसान होगी फ्रॉड कम होगा यानी यह सिर्फ पेमेंट का मामला नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का मामला है। अभी क्या नियम हैं? एक नजर में पेमेंट मोड चार्ज FASTag सामान्य टोल UPI 1.25 गुना कैश (बिना टैग) दोगुना 1 अप्रैल 2026 के बाद—कैश ऑप्शन खत्म हो सकता है। तो अब क्या करें? FASTag एक्टिव है या नहीं, चेक करें बैंक अकाउंट लिंक और बैलेंस सुनिश्चित रखें SMS अलर्ट ऑन रखें टोल पर गलत लेन में न जाएं और हां, अगली बार हाईवे पर निकलें तो छुट्टे की चिंता छोड़ दें। क्योंकि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो 2026 से टोल प्लाजा पर सिर्फ मशीनें होंगी, नोटों की खनक नहीं।