लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बकरीद से ठीक एक हफ्ते पहले सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग प्यार से नियम मानें तो ठीक, नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। सीएम योगी ने कहा, नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका जा रहा, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर भीड़ जुटाकर यातायात बाधित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक धार्मिक आयोजन तय स्थानों पर ही होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पर लोगों की संख्या अधिक है तो अलग-अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं। किसी को भी ट्रैफिक बाधित करने या अव्यवस्था फैलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाती और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। कार्यक्रम के दौरान योगी ने जनसंख्या के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो संख्या नियंत्रण पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को कानून और व्यवस्था के दायरे में रहकर ही त्योहार मनाने होंगे। बरेली हिंसा का भी किया जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बरेली में हुए विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी लोगों ने “ताकत आजमाने” की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उन्होंने दोहराया कि किसी को सड़क जाम करने या माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, सितंबर 2025 में बरेली में कथित ‘लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर तनाव बढ़ा था। मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा ने नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस रोकने पहुंची तो पथराव और झड़प की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विकास और निवेश का भी किया जिक्र अपने संबोधन में योगी ने उत्तर प्रदेश की बदलती छवि पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान कट्टा और बम से होती थी, लेकिन अब यहां ब्रह्मोस मिसाइल जैसी आधुनिक रक्षा परियोजनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल से निवेश और रोजगार बढ़ते हैं, जबकि नकारात्मक माहौल अपराध और माफिया संस्कृति को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार सभी 75 जिलों के संतुलित विकास पर काम कर रही है और प्रदेश लगातार रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में बना हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी बोले मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं दिन में भी बाहर निकलने से डरती थीं, लेकिन अब वे रात की शिफ्ट में काम कर सुरक्षित घर लौट रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था में सुधार के कारण प्रदेश में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। बंगाल चुनाव में भी उठाया था मुद्दा हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज का मुद्दा उठाया था। उन्होंने Mamata Banerjee पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़कें यातायात के लिए हैं, धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं। सड़क पर नमाज को लेकर पहले भी जारी हो चुके हैं आदेश योगी सरकार 2022-23 में पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर चुकी है कि ईद, अलविदा जुमा या अन्य मौकों पर सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा था कि धार्मिक आयोजन केवल मस्जिदों, ईदगाहों और तय स्थलों के भीतर ही किए जाएं। बयान पर राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पूजा-पाठ और इबादत धार्मिक स्थलों के भीतर ही होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बरेली के धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने भी कहा कि इस्लाम सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनिवार्यता नहीं बताता और जरूरत पड़ने पर मस्जिदों में अलग-अलग जमातें कराई जा सकती हैं।

दिल्ली. देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह फैसला पेपर लीक की आशंका और शुरुआती जांच में मिले इनपुट्स के आधार पर लिया गया है। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। NTA ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई है। दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा NTA ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। पहले से तय परीक्षा केंद्रों में भी बदलाव नहीं होगा। हालांकि री-एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एजेंसी ने यह भी कहा कि परीक्षा शुल्क छात्रों को वापस किया जाएगा। इसके लिए अलग से प्रक्रिया जारी की जाएगी। 8 मई से शुरू हुई थी जांच NTA के अनुसार, 8 मई को ही परीक्षा से जुड़े कुछ मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई थी। शुरुआती रिपोर्ट में परीक्षा की गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल सामने आए थे। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी और सरकार की अनुमति के बाद यह तय किया गया कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराना जरूरी है। राजस्थान से मिला था हाथ से लिखा ‘गेस पेपर’ पेपर लीक की आशंका सबसे पहले राजस्थान से सामने आई थी। यहां कई छात्रों के पास हाथ से लिखे गए ऐसे सवाल मिले थे, जिनके प्रश्न वास्तविक परीक्षा से मेल खा रहे थे। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनूं से 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। जांच एजेंसियों को शक है कि प्रश्न परीक्षा से पहले चुनिंदा छात्रों तक पहुंचाए गए थे। 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन होने का दावा जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा से दो दिन पहले ही सीकर में कुछ छात्रों तक ऐसे प्रश्न पहुंच गए थे, जिनका कुल मूल्यांकन करीब 600 अंक का था। बताया जा रहा है कि यह सामग्री केरल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र ने 1 मई को अपने दोस्त को भेजी थी। इसके बाद यह कई छात्रों तक पहुंची। SOG को जो ‘क्वेश्चन बैंक’ मिला है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल शामिल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और अधिकांश की हैंडराइटिंग एक जैसी बताई जा रही है। इनमें से करीब 150 सवाल सीधे परीक्षा में आने का दावा किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी गेस पेपर से कुछ सवाल मैच होना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सवाल समान होना गंभीर संदेह पैदा करता है। सोशल मीडिया चैट और कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे SOG और केंद्रीय एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट, कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मामला सिर्फ गेस पेपर तक सीमित था या वास्तव में पेपर लीक हुआ था। 2024 में भी विवादों में रहा था NEET यह पहली बार नहीं है जब NEET परीक्षा विवादों में आई हो। 2024 में भी पेपर लीक के आरोप लगे थे। उस समय बिहार और झारखंड में जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां हुई थीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। केवल कुछ केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई गई थी। उस साल 67 छात्रों के 720 में 720 अंक आने और एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकलने को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। NTA पर पहले भी उठते रहे सवाल पिछले सात वर्षों में NTA कई विवादों को लेकर सवालों के घेरे में रही है। 2019: NEET में कई सवालों के दो-दो जवाब सही NTA के पहले NEET एग्जाम में कई सवालों के एक से ज्यादा सही जवाब पाए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और बाद में संशोधित आंसर-की जारी करनी पड़ी। 2020: JEE में डमी कैंडिडेट मामला असम के एक छात्र की जगह दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने का मामला सामने आया था। इस मामले में छात्र और उसके पिता समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2020: 6 नंबर मिलने के बाद छात्रा ने की आत्महत्या मध्य प्रदेश की छात्रा विधि सूर्यवंशी को रिजल्ट में सिर्फ 6 अंक मिले थे। बाद में OMR जांच में उसके 590 अंक निकले। छात्रा ने रिजल्ट आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। 2020: ST टॉपर को फेल दिखाया राजस्थान के छात्र मृदुल रावत के स्कोर कार्ड में अंकों और शब्दों में अलग-अलग नंबर दर्ज थे। छात्र का दावा था कि वह ST कैटेगरी में टॉपर था। 2022: JEE परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां छात्रों ने परीक्षा के दौरान सर्वर, रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की में गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। 2024: शिफ्ट सिस्टम पर सवाल JEE Main 2024 में छात्रों ने अलग-अलग शिफ्ट में उम्मीदवारों की संख्या असमान होने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में NTA ने इन दावों को खारिज किया था। अब NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद एक बार फिर NTA की परीक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लाखों छात्र अब नई परीक्षा तारीखों और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

गुवाहाटी. असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल ली। गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, AGP के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) के चरण बोरो शामिल हैं। नई कैबिनेट में भाजपा और सहयोगी दलों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। समारोह में हिमंता बिस्वा सरमा का परिवार भी शामिल हुआ।पीएम मोदी की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन शपथ ग्रहण को भाजपा ने पूर्वोत्तर में अपनी राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में पेश किया। समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। भाजपा नेताओं ने इसे असम और पूर्वोत्तर की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “लगातार तीसरी बार असम में NDA सरकार बनना जनता के विश्वास का प्रमाण है। यह सिर्फ भाजपा की नहीं, पूरे असम की जीत है।” त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के बीच समन्वय और मजबूत होगा। परिवार भी रहा मौजूद, बेटी बोली- गर्व का पल मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी पत्नी रिंकी भुइयां और बेटी सुकन्या सरमा भी मौजूद रहीं। सुकन्या ने कहा कि परिवार के लिए यह बेहद गर्व और खुशी का क्षण है। वहीं उनकी पत्नी ने इसे “असम की जनता के विश्वास का सम्मान” बताया। पूर्वोत्तर राजनीति पर भी नजर टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा ने समारोह में शामिल होने के बाद कहा कि नई सरकार से पूरे पूर्वोत्तर को उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हिमंता के साथ उनका पुराना राजनीतिक संबंध रहा है और वे चाहते हैं कि असम के साथ-साथ पूरे नॉर्थ-ईस्ट का विकास हो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और “सबका साथ, सबका विश्वास” की नीति ने भाजपा को लगातार जनसमर्थन दिलाया है। सुवेंदु अधिकारी बोले- असम मॉडल से सीखेंगे पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी भी शपथ समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि असम में भाजपा सरकार बनने के बाद घुसपैठ पर काफी हद तक रोक लगी है और इसी मॉडल को पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने हिमंता बिस्वा सरमा को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनके काम करने के तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रविवार को विधायक दल की बैठक में चुने गए थे नेता रविवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार रात ही गुवाहाटी पहुंच गए थे। असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर संशय 126 सदस्यीय असम विधानसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाजपा और उसके सहयोगियों ने मिलकर 102 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन 21 सीटों तक सिमट गया। कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन की औपचारिक स्थिति और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण विधानसभा में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह सकता है। विधानसभा नियमों के अनुसार, किसी दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए कम-से-कम 13 सीटें चाहिए होती हैं। नई सरकार के गठन के साथ अब हिमंता बिस्वा सरमा के सामने रोजगार, बाढ़ प्रबंधन, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी।