नईदिल्ली. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को CBSE बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली को लेकर सवाल उठाने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत के साथ अपनी बातचीत का वीडियो साझा किया। करीब आठ मिनट के इस वीडियो में दोनों ने परीक्षा मूल्यांकन, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। रांची निवासी 18 वर्षीय सार्थक सिद्धांत हाल के दिनों में CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने के कारण चर्चा में रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि एक युवा छात्र ने उन कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, जिन्हें बड़ी संस्थाएं समय रहते नहीं पहचान सकीं। कम अंक आने के बाद शुरू की पड़ताल सार्थक ने इस वर्ष CBSE की 12वीं की परीक्षा दी थी। परिणाम आने के बाद अपेक्षा से कम अंक मिलने पर उन्होंने अपनी स्कैन की गई उत्तरपुस्तिकाएं मंगाईं। दस्तावेजों की जांच के दौरान उन्हें मूल्यांकन और स्कैनिंग प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवाल नजर आए। इसके बाद उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों, टेंडर रिकॉर्ड और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं का अध्ययन किया। सार्थक का कहना है कि उन्होंने मूल्यांकन प्रणाली को समझने और उसमें संभावित कमियों की पड़ताल करने का प्रयास किया। राहुल ने पूछा- बड़ी संस्थाएं खामियां क्यों नहीं पकड़ पातीं? वीडियो में राहुल गांधी ने सवाल किया कि यदि एक छात्र कुछ समय में संभावित खामियां तलाश सकता है, तो संबंधित संस्थाएं और निगरानी तंत्र ऐसा क्यों नहीं कर पाते। इसके जवाब में सार्थक ने कहा कि किसी भी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उनका कहना था कि यदि किसी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाने चाहिए। सार्थक ने यह भी कहा कि उन्होंने विभिन्न टेंडर दस्तावेजों और सार्वजनिक रिकॉर्ड का अध्ययन कर मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ी जानकारी जुटाई। शिक्षा व्यवस्था में जिज्ञासा पर भी हुई चर्चा बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में जिज्ञासा और शोध की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए। इस पर सार्थक ने कहा कि विद्यार्थियों को सवाल पूछने और तथ्यों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि तकनीकी विषयों में रुचि और पारिवारिक माहौल के कारण उन्हें विभिन्न दस्तावेजों का विश्लेषण करने की प्रेरणा मिली। पहले भी छात्रों से मिले थे राहुल गांधी इससे पहले 1 जून को राहुल गांधी ने कुछ CBSE छात्रों से मुलाकात की थी। उस दौरान भी छात्रों ने उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैनिंग, री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया और पोर्टल से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की थी। कुछ छात्रों ने दावा किया था कि उन्हें उत्तरपुस्तिका देखने के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी कई छात्रों ने स्कैनिंग और मूल्यांकन से जुड़े सवाल उठाए थे। OSM प्रणाली क्या है? CBSE ने इस वर्ष कई विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में उत्तरपुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। परीक्षक ऑनलाइन माध्यम से कॉपियां जांचते हैं और अंक दर्ज करते हैं। बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक तेज, व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलती है। हालांकि परिणाम जारी होने के बाद कुछ छात्रों ने स्कैनिंग, कॉपी मिलान और री-इवैल्यूएशन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। CBSE ने आरोपों को बताया भ्रामक CBSE पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मूल्यांकन और कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया में सभी निर्धारित नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और मानवीय त्रुटियों को कम करना है। बोर्ड के अनुसार, छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और जिन मामलों में तकनीकी दिक्कतें सामने आईं, वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था पर नई बहस राहुल गांधी और सार्थक सिद्धांत की बातचीत के बाद एक बार फिर परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल शिक्षा प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित मूल्यांकन व्यवस्था में निरंतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी राजनीतिक तनाव के बीच शनिवार रात टीएमसी विधायक मदन मित्रा के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। कोलकाता के कमरहाटी क्षेत्र के अरियादाहा इलाके में कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और अंडे फेंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कथित तौर पर वर्षों से वसूले गए ‘कटमनी’ के पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को ‘चोर-चोर’ के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। विधायक बोले- मैं गाड़ी में नहीं था घटना के बाद मदन मित्रा ने दावा किया कि हमले के समय वह कार में मौजूद नहीं थे। उनके मुताबिक, निशाना उनके वाहन और ड्राइवर को बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की बैठक के दौरान हुआ विरोध स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वार्ड नंबर 14 में एक पार्षद के आवास के बाहर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बैठक में मौजूद कुछ लोगों ने स्थानीय नेताओं पर अवैध वसूली और कथित ‘कटमनी’ लेने के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से विभिन्न मदों में उनसे पैसा लिया गया और अब उसे वापस किया जाना चाहिए। विरोध बढ़ता देख माहौल तनावपूर्ण हो गया और मदन मित्रा कार्यक्रम स्थल से निकल गए। भाजपा ने कहा- जनता का गुस्सा सामने आ रहा घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि उनकी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों के भीतर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है और अब वही नाराजगी विभिन्न घटनाओं के रूप में सामने दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान के लिए लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए। चुनाव बाद TMC पर बढ़ा दबाव राज्य की राजनीति में हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न स्तरों पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। कुछ पूर्व नेताओं और विधायकों द्वारा अलग राजनीतिक समूह बनाने के दावे भी किए गए हैं। वहीं, स्थानीय निकायों और संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव और इस्तीफों की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में बनी हुई हैं। पिछले 10 दिनों में कई नेताओं को विरोध का सामना राज्य में हाल के दिनों में कई प्रमुख नेताओं के कार्यक्रमों के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। 30 मई को डायमंड हार्बर क्षेत्र में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया था। वहीं 31 मई को हुगली जिले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के कार्यक्रम के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी थी। इसके अलावा हाल में गिरफ्तार किए गए कुछ नेताओं की अदालत पेशी के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया था। राजनीतिक माहौल पर नजर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति एक संक्रमणकाल से गुजर रही है। विभिन्न दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर स्थानीय मुद्दों को लेकर असंतोष भी सामने आ रहा है। मदन मित्रा की कार पर हुए विरोध प्रदर्शन को भी इसी बदलते राजनीतिक माहौल के एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में ऐसे घटनाक्रमों का असर और अधिक दिखाई दे सकता है।

लंदन/ नईदिल्ली. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के लंदन दौरे के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र के दौरान हुई बहस ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बिर्कबेक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक संवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। घटना 4 जून की है, जब CJI सूर्यकांत ने ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून’ विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के प्रश्नोत्तर सत्र में एक महिला ने भारत में असहमति को लेकर बढ़ती चिंताओं से जुड़ा सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन मॉडरेटर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इसके बाद कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जाने लगा। भारतीय उच्चायोग ने जताई आपत्ति ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को जारी बयान में कार्यक्रम के दौरान हुई व्यवधान की घटना की निंदा की। उच्चायोग ने कहा कि व्याख्यान के बाद स्वस्थ और सार्थक चर्चा चल रही थी, तभी कुछ लोगों ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। बयान में कहा गया कि लोकतांत्रिक समाज में विचारों का अलग-अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सम्मानजनक और सभ्य तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। उच्चायोग ने ऐसे व्यवहार को सार्वजनिक संवाद की भावना के विपरीत बताया। क्या हुआ था कार्यक्रम में बिर्कबेक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में AI और अंतरराष्ट्रीय कानून पर चर्चा के बाद सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान एक महिला ने कहा कि CJI ने लोकतंत्र और तकनीक के संबंध में महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, लेकिन भारत में असहमति को लेकर भी गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। महिला अपने सवाल को विस्तार से रख पातीं, उससे पहले ही कार्यक्रम की मॉडरेटर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह प्रश्न कार्यक्रम के निर्धारित विषय से संबंधित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चर्चा केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे तक सीमित रखी जाएगी। घटना का एक अन्य वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक को कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। 'कॉकरोच' टिप्पणी से जोड़ा जा रहा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और महिला के सवाल को CJI सूर्यकांत की उस टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो उन्होंने मई महीने में एक न्यायिक सुनवाई के दौरान की थी। सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई थी। आलोचनाओं के बाद CJI ने स्पष्ट किया था कि उनका आशय उन लोगों से था जो कथित रूप से फर्जी डिग्रियों या संदिग्ध गतिविधियों के माध्यम से व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य सभी युवाओं को लेकर सामान्य टिप्पणी करना नहीं था। टिप्पणी के बाद शुरू हुआ डिजिटल आंदोलन विवादित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नामक एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया यूजर अभिजीत दीपके ने की थी। कुछ ही दिनों में इस प्लेटफॉर्म को बड़ी संख्या में ऑनलाइन समर्थन मिलने लगा और यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। CJP खुद को पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं बल्कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों को उठाने वाला सामाजिक-राजनीतिक अभियान बताती है। जंतर-मंतर तक पहुंचा आंदोलन इसी आंदोलन के तहत शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक, CBSE से जुड़े विवादों और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवाज उठाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब जमीनी स्तर पर भी प्रभाव दिखाने लगा है। वहीं, CJI के लंदन कार्यक्रम में उठे विवाद ने एक बार फिर सार्वजनिक संस्थाओं, आलोचना और लोकतांत्रिक संवाद की सीमाओं पर बहस को तेज कर दिया है।