रायपुर. छत्तीसगढ़ में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित CM Helpline-1076 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर स्थित नियंत्रण केंद्र में हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और इसकी शुरुआत को सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के नागरिक अब टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, निगरानी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनता और शासन के बीच बनेगा सीधा संवाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने वाला माध्यम है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य लोगों की समस्याओं का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान करना है तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी सोच को साकार करेगी। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के शुभारंभ के दौरान एक नागरिक पूना राम ठाकरे से सीधे फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने उनकी समस्या की जानकारी ली और अधिकारियों को उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पहले ही दिन हजारों शिकायतें और सुझाव मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर बड़ी संख्या में लोगों ने इसका उपयोग किया। उनके अनुसार सुबह से लेकर कार्यक्रम तक 3500 से अधिक शिकायतें, सुझाव और समस्याएं दर्ज हो चुकी थीं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि जनता को अपनी बात सीधे शासन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच की आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उस जरूरत को पूरा करेगी। शिकायतों की होगी लगातार मॉनिटरिंग सरकार के अनुसार हेल्पलाइन में दर्ज होने वाली प्रत्येक शिकायत की डिजिटल निगरानी की जाएगी। संबंधित विभागों को शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और निर्धारित समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि उसके अंतिम निपटारे तक निगरानी रखना है, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सुशासन अभियान को मिलेगी नई ताकत राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करेगी। इससे शासन की सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी तथा आम लोगों का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक भरोसेमंद मंच उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान के बीच मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 को सरकार की एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल माना जा रहा है।

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, किसानों की आय, सार्वजनिक परिवहन और निवेश को बढ़ावा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कुल सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार ने जहां फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया, वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस फैसले के बाद आम निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। धान छोड़ दूसरी फसल लेने पर मिलेगा ₹15 हजार प्रति एकड़ कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना के तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करना है। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। राशन कार्डधारकों को चना वितरण जारी रहेगा मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र परिवारों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने का फैसला लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राज्य सरकार ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। रायपुर समेत चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) योजना के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और नवा रायपुर के नियोजित विकास को गति मिलेगी। खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग अनिवार्य अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके अलावा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा मापन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। किसानों, निवेश और आधारभूत ढांचे पर फोकस कैबिनेट के फैसलों से स्पष्ट संकेत मिला है कि राज्य सरकार कृषि सुधार, निवेश आकर्षित करने, हरित परिवहन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है। विशेष रूप से किसानों के लिए घोषित नई सहायता योजना और बिजली कंपनी के आईपीओ को आने वाले समय में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रायपुर. छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने राज्यभर के सैकड़ों बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी उनका प्रबंधन और सामान्य सुविधाएं रहवासियों को नहीं सौंपने के मामले में रेरा ने 595 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई राज्य की 989 परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। रेरा के अनुसार कई परियोजनाओं को नगर निगम अथवा संबंधित निकायों से पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद परियोजनाओं का प्रबंधन आबंटितियों की समिति, संघ या सहकारी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया गया है। यह स्थिति रेरा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत मानी जा रही है। रायपुर से लेकर कोरबा तक कार्रवाई नोटिस प्राप्त करने वालों में रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और अन्य शहरों के कई बड़े बिल्डर शामिल हैं। इनमें अविनाश ग्रुप, सिंघानिया बिल्डकॉन, वालफोर्ट समेत अनेक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा श्री बिल्डकॉन, श्रीकृष्णा वाटिका महादेव घाट, सुमीत इंफ्रा, श्री विश्व भारती, पारस बिल्डकॉन, संसार बिल्डकॉन, संकल्प बिल्डकॉन, साईंनाथ बिल्डकॉन, नीलम होम्स तथा अन्य डेवलपर्स को भी नोटिस जारी किया गया है। नियम क्या कहते हैं? रेरा अधिनियम के तहत किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परियोजना के पूर्ण होने के बाद बिल्डर को सामान्य क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं, रखरखाव व्यवस्था और संबंधित अभिलेखों का हस्तांतरण रहवासियों की समिति अथवा संघ को करना अनिवार्य होता है। प्राधिकरण का कहना है कि कई मामलों में न तो आबंटितियों की समिति का गठन कराया गया और न ही प्रबंधन सौंपने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बावजूद कुछ बिल्डर परियोजनाओं का रखरखाव अपने नियंत्रण में रखकर शुल्क वसूल रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम भी दायरे में रेरा की कार्रवाई केवल निजी बिल्डरों तक सीमित नहीं है। विभिन्न शिकायतों और समीक्षा के आधार पर कुछ सरकारी संस्थाओं, जिनमें हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम की परियोजनाएं भी शामिल हैं, को नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि कई सरकारी परियोजनाओं में भी पूर्णता के बाद प्रबंधन हस्तांतरण की प्रक्रिया लंबित है। 15 दिन में देना होगा जवाब प्राधिकरण ने सभी संबंधित बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो रेरा अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों की भी जिम्मेदारी रेरा ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम में केवल बिल्डरों की ही नहीं, बल्कि फ्लैट और प्लॉट खरीदारों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित हैं। अधिनियम की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आबंटी का दायित्व है कि वह रहवासी समिति, संघ या सहकारी संस्था के गठन में सक्रिय सहयोग करे। लंबे समय से उठ रहे थे सवाल राज्य के कई शहरों में रहवासी लंबे समय से यह शिकायत करते रहे हैं कि परियोजनाओं के पूरा होने के वर्षों बाद भी क्लब हाउस, पार्क, सुरक्षा व्यवस्था, पानी आपूर्ति और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का नियंत्रण बिल्डरों के पास ही बना हुआ है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे हैं।