बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सात साल की दो बच्चियों से दुष्कर्म किया गया। 17 साल के आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने दोनों बच्चियों को बुलाया और रस्सी से बांधकर दुष्कर्म किया। दोनों बच्चियों के साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इसके बाद एसएसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार के अनुसार, आरोपी नाबालिग लंबे समय से बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर अपने संपर्क में ले रहा था। आरोप है कि उसने इस दौरान कई बार गलत हरकतें कीं और विरोध करने पर मारपीट भी की। परिजनों का कहना है कि 27 मई को उन्होंने आरोपी को संदिग्ध स्थिति में पकड़ लिया था, लेकिन वह मौके से भाग निकला। पुलिस पर लापरवाही का आरोप पीड़ित बच्चियों की मां ने सिरगिट्टी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के बजाय उसकी मां से बातचीत में समय गंवाया। परिजनों के अनुसार, आरोपी की मां ने पुलिस को 10–20 हजार रुपये देने की पेशकश तक की थी, जिसके बाद कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए। सबूत सुरक्षित नहीं करने का आरोप पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत जैसे रस्सी और अन्य वस्तुएं पुलिस ने समय रहते जब्त नहीं कीं। इससे सबूत नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में भी देरी का आरोप लगाया गया है। परिवार का कहना है कि उन्हें घंटों थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े। मेडिकल जांच और पूछताछ पर भी उठे सवाल परिजनों ने दावा किया है कि बच्चियों के मेडिकल परीक्षण में उनके निजी अंगों में दर्द और चोट के संकेत मिले हैं, फिर भी पुलिस शुरुआत में मामले को कमजोर करने की कोशिश करती रही। वहीं आरोप है कि मासूम बच्चियों से बार-बार पूछताछ कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिसकर्मी उन्हें मामले को “आपसी समझौते” के तहत खत्म करने का दबाव बना रहे थे। आरोप है कि पुलिस यह कहकर मामला शांत कराने की कोशिश कर रही थी कि आरोपी पड़ोस का ही लड़का है। एसएसपी ने की कार्रवाई, जांच टीम बदली गई मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद एसएसपी ने ASI शीतला प्रसाद त्रिपाठी को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं जांच का जिम्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। आरोपी को VIP ट्रीटमेंट देने का भी आरोप पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि थाने में आरोपी के परिजनों को विशेष सुविधा दी गई, जबकि पीड़ित परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि आरोपी पक्ष की ओर से धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। पीड़ित परिवार की 7 प्रमुख मांगें पीड़ित परिवार ने प्रशासन से निम्न मांगें रखी हैं- निष्पक्ष और वरिष्ठ अधिकारी से जांच सभी सबूत तुरंत सुरक्षित किए जाएं लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई थाना प्रभारी और जांच अधिकारियों को हटाया जाए जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को केस से दूर रखा जाए पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो

रायपुर. शासकीय भूमि पर अवैध रूप से जमा की गई करीब 170 वाहनों के बराबर रेत जब्त कर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम हेल्पलाइन 1076 और सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायतों के आधार पर रायपुर जिले के आरंग विकासखंड में खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत भंडारण को कब्जे में लिया, तीन वाहनों को जब्त किया और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के तहत यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश एवं उप संचालक खनिज राजेश मालवे के मार्गदर्शन में टीम ने समोदा, कुरूद, मोहमेला और कुटेला क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। 90 ट्रैक्टर और 80 हाईवा रेत का अवैध भंडारण जांच के दौरान ग्राम कुटेला-चिखली मुख्य मार्ग के किनारे स्थित शासकीय भूमि पर प्रस्तावित तालाब क्षेत्र में बिना अनुमति के करीब 90 ट्रैक्टर और 80 हाईवा रेत का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचों और ग्रामीणों की उपस्थिति में पूरी रेत जब्त कर ली गई। जेसीबी से काटा रैंप मार्ग प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के लिए भंडारण स्थल तक पहुंचने वाले रैंप मार्ग को भी जेसीबी मशीन से काटकर बंद कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे आगे अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। अवैध भंडारण में लगे 3 वाहन भी जब्त कार्रवाई के दौरान रेत के अवैध परिवहन और भंडारण में संलिप्त तीन वाहनों को भी जब्त कर आरंग थाना के सुपुर्द किया गया। वहीं संबंधित भंडारणकर्ता को जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सुशासन तिहार 2026 के दौरान ग्राम कुटेला में तालाब क्षेत्र को रेत से पाटे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने मौके पर जांच कर कार्रवाई की। खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, परिवहन और शासकीय भूमि पर अवैध भंडारण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई दल में सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव, नायब तहसीलदार गजानंद सिदार सहित खनिज एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

रायपुर. मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर की ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों और इंतेजामिया समितियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल कुरआन, हदीस और शरीअत के अनुरूप ही आयोजित किए जाएं तथा किसी भी प्रकार की गैर-शरई गतिविधियों से पूरी तरह परहेज किया जाए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि मोहर्रम, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों की पवित्रता और धार्मिक गरिमा बनाए रखना सभी आयोजक समितियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रदेश की सभी संबंधित समितियों, मुतवल्लियानों और प्रबंधन समितियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। डीजे, धुमाल और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध जारी निर्देशों के अनुसार धार्मिक जुलूसों और आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाजी तथा अन्य गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि ऐसे आयोजन धार्मिक परंपराओं और इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप सादगी एवं अनुशासन के साथ संपन्न होने चाहिए। बोर्ड का मानना है कि धार्मिक कार्यक्रमों को मनोरंजन या प्रदर्शन का माध्यम बनाने के बजाय उनकी मूल भावना और उद्देश्य को केंद्र में रखा जाना चाहिए। नियम तोड़ने वाली समितियों पर कार्रवाई वक्फ बोर्ड ने निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बोर्ड के अनुसार यदि किसी जुलूस, उर्स या अन्य धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित समिति और उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित समिति की मान्यता समाप्त करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाली समितियों और इंतेजामिया पर 50 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे कार्यक्रमों को पूरी जिम्मेदारी, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न कराएं। जुमे की नमाज से पहले पढ़ा जाएगा ऐलान बोर्ड ने प्रदेश की मस्जिदों के इमामों, मुतवल्लियानों और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिया है कि इस संबंध में जारी अपील को जुमे की नमाज से पहले लोगों के बीच पढ़कर सुनाया जाए। साथ ही मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी इसे चस्पा करने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंच सके। सादगी और सब्र के साथ मोहर्रम मनाने की अपील अपने संदेश में वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों को याद करते हुए मोहर्रम को सादगी, इबादत, सब्र और अच्छे आचरण के साथ मनाने की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज में भाईचारा, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत करना होना चाहिए। बोर्ड ने उम्मीद जताई कि सभी समितियां जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।