रायपुर/दुर्ग. सुशासन तिहार के दौरान जनप्रतिनिधि से विवाद और कथित दुर्व्यवहार के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) रूपेश कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को सुशासन और जनसम्मान से जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है और अधिकारी-कर्मचारी जनसेवक की भूमिका में हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता के सम्मान, विश्वास और अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा। वायरल वीडियो के बाद बढ़ा विवाद पूरा मामला कुछ दिन पहले आयोजित सुशासन तिहार के एक जनसमस्या निवारण शिविर से जुड़ा है। शिविर में सामुदायिक भवन के लिए राशि जारी करने के मुद्दे पर भाजपा ग्रामीण महामंत्री पुराण देशमुख ने आपत्ति जताई थी। इस दौरान जनपद CEO रूपेश कुमार पांडेय और भाजपा नेता के बीच तीखी बहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद उस समय और बढ़ गया जब दोनों पक्षों के बीच कहासुनी सार्वजनिक रूप से होने लगी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में रूपेश कुमार पांडेय को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि, "जो करना है कर लो।" इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। मुख्यमंत्री का सख्त रुख मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि जनसेवा के पद पर बैठे अधिकारियों से संयमित और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन भी है। यदि कोई अधिकारी जनसेवा के बजाय पद के अहंकार का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के लिए देवतुल्य है और उनके सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। महेंद्र जांगड़े को मिला अतिरिक्त प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रूपेश कुमार पांडेय के निलंबन के बाद जनपद पंचायत दुर्ग के CEO का अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत दुर्ग में पदस्थ प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी महेंद्र कुमार जांगड़े को सौंपा गया है। आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश तक महेंद्र जांगड़े अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यभार भी संभालेंगे।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के तीन अलग-अलग मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि ये मामले सुशासन तिहार में ही सामने आए हैं। कोरबा और रायगढ़ जिलों में सामने आए मामलों में एक पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, जबकि दो सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तीनों मामलों में कार्रवाई के बाद सरकारी कर्मचारियों के कामकाज और भ्रष्टाचार पर फिर बहस तेज हो गई है। टेबल के नीचे नोट गिनते दिखा पटवारी कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कार्यालय के भीतर टेबल के नीचे नोट गिनते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी ग्रामीण ने लेन-देन के दौरान यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों के बीच नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबे समय से पैसों की मांग की जाती रही है। किसानों ने लगाए वसूली के आरोप ग्रामीणों का कहना है कि वन पट्टा ऑनलाइन कराने के लिए हजारों रुपए और फौती नामांतरण जैसे मामलों में अलग से रकम मांगी जाती थी। आरोप है कि बिना पैसे दिए फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जाती थीं और लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आदिवासी और गरीब किसान सबसे ज्यादा परेशान होते थे। एक ग्रामीण से कथित रूप से फौती नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, उसी दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। SDM ने किया निलंबित मामले की गंभीरता को देखते हुए पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम मनोज कुमार बंजारे ने पटवारी विनोद अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पसान तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार, विनोद अग्रवाल के पास पिपरिया हल्के के साथ सिर्री हल्के का अतिरिक्त प्रभार भी था। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों क्षेत्रों में इसी तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। रायगढ़ में क्लर्क 60 हजार लेते पकड़ा गया रायगढ़ जिले के छाल तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्लर्क तुलाराम पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता भानुप्रताप पटेल ने आरोप लगाया था कि बी-1 रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के नाम पर एक लाख रुपए की मांग की गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ACB ने जाल बिछाया और 60 हजार रुपए लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। ACB अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। सुशासन तिहार में बाबू गिरफ्तार कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में आयोजित समाधान शिविर के दौरान भी रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के बीच ACB ने सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी प्रदीप मिश्रा को 40 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, सेवानिवृत्त शिक्षक अमृतलाल बघेल अपनी जीपीएफ पासबुक में एंट्री कराने पहुंचे थे। आरोप है कि काम करने के एवज में उनसे 40 हजार रुपए की मांग की गई। पीड़ित ने बिलासपुर ACB से शिकायत की, जिसके बाद सत्यापन कराया गया। शुक्रवार को शिकायतकर्ता द्वारा रकम दिए जाने के दौरान पहले से तैनात टीम ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया। पुराने मामलों की भी होगी जांच ACB सूत्रों के मुताबिक, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पहले भी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। अब यह जांच की जा रही है कि समाधान शिविर और अन्य कार्यों में कहीं और भी अवैध वसूली तो नहीं की गई। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

रायपुर. रायपुर के तेलीबांधा तालाब में वीर सावरकर की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। सावरकर स्मृति संस्था की ओर से नगर निगम को दिए गए आवेदन के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या अब तेलीबांधा तालाब का नाम बदलकर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के महापुरुषों और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में माता कर्मा और तेलहीन माई जैसे जननायकों को अधिक सम्मान मिलना चाहिए। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के सामने झुकने की बात स्वीकार की, उनकी प्रतिमा लगाने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं है। सावरकर स्मृति मंच ने सौंपा ज्ञापन वहीं दूसरी ओर सावरकर स्मृति मंच के संयोजक इंजीनियर गिरधारी ने कहा कि संस्था की ओर से महापौर और संस्कृति विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि रायपुर में पहले से कई महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, ऐसे में वीर सावरकर की प्रतिमा भी लगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि तेलीबांधा तालाब को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह शहर का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यदि यहां लाइट शो जैसी सुविधा विकसित की जाती है तो यह स्थान पर्यटन के लिहाज से और आकर्षक बन सकता है। मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव पहले मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम निर्णय नगर निगम की सामान्य सभा में लिया जाएगा। गौरतलब है कि तेलीबांधा तालाब रायपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहां 82 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी स्थापित है, जिससे यह स्थान शहर की पहचान बन चुका है।