रायपुर. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर 21 जून से 30 जून 2026 तक रायपुर के चांदी मोड़ स्थित अग्नियोटम अलका अवतार मंगल भवन में आयोजित होगा। इसमें संगठनात्मक ढांचे से लेकर चुनावी रणनीति तक की बारीक ट्रेनिंग दी जाएगी। AICC का निर्देश, सभी अध्यक्षों की अनिवार्य मौजूदगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी नव-नियुक्त जिला और शहर अध्यक्षों की इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य उपस्थिति रहेगी। इससे पहले भी 10 फरवरी 2026 को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संगठन को लेकर मार्गदर्शन दिया था। राहुल गांधी एक दिन देंगे संगठन का मंत्र AICC लेटर के अनुसार, प्रस्तावित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी किसी एक दिन शामिल होंगे। वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन मजबूती, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन देंगे। इसे आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से पार्टी का बड़ा संगठनात्मक कदम माना जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व और विधायकों को भी जिम्मेदारी AICC ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) को शिविर की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को भी अधिकतम समय देने को कहा गया है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ नेताओं की कम से कम 5 दिन की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें शुरुआती दो और अंतिम दो दिन शामिल हैं। चुनावी तैयारी के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि नए जिला और शहर अध्यक्षों को संगठन की विचारधारा, बूथ स्तर प्रबंधन, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति की विस्तृत ट्रेनिंग देना जरूरी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, यह पहल आगामी नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। 21 जून को दोपहर 12 बजे तक रिपोर्टिंग अनिवार्य पत्र में सभी प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया है कि वे 21 जून को दोपहर 12 बजे तक प्रशिक्षण स्थल पर अनिवार्य रूप से पहुंच जाएं। सभी जिला और शहर अध्यक्षों को औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है।

जशपुर. केंद्र सरकार ने धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही पहली बार जशपुर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जिले की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। यह रेल लाइन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से शुरू होकर जशपुर के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक पहुंचेगी। लंबे समय से रेल संपर्क की मांग कर रहे जशपुरवासियों के लिए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। रेल अधिनियम 1989 के तहत सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय आधारभूत संरचना विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना जारी होते ही परियोजना औपचारिक रूप से प्रभावी हो गई है। दशकों का इंतजार खत्म, रेल मानचित्र पर आएगा जशपुर प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन संभावनाओं से भरपूर जशपुर अब तक रेल सुविधा से वंचित रहा है। जिले के लोगों को यात्रा, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था। नई रेल लाइन बनने के बाद यह स्थिति बदलने की उम्मीद है। रेल संपर्क मिलने से जिले के हजारों विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रा का समय और लागत दोनों कम होंगे। किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार जशपुर जैविक खेती, सुगंधित धान, मक्का, दलहन, फल-सब्जियों और बागवानी उत्पादों के लिए जाना जाता है। रेल नेटवर्क से जुड़ने के बाद यहां के उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवहन लागत घटने से किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी और स्थानीय कृषि उत्पाद राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। पर्यटन उद्योग को मिलेगी नई गति घने जंगल, जलप्रपात, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध जशपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रेल संपर्क स्थापित होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इससे होटल व्यवसाय, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच नई रेल परियोजना से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा होगी। वहीं गंभीर मरीजों को रायपुर, रांची और अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाना भी आसान होगा। विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में जिले को मिलेगा। रोजगार और निवेश के नए अवसर रेल लाइन के निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण उद्योगों और निवेशकों की रुचि भी क्षेत्र में बढ़ सकती है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों का मानना है कि यह परियोजना जशपुर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली साबित होगी। विकास की नई पटरी पर जशपुर परियोजना की अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि यह केवल रेल लाइन नहीं, बल्कि जशपुर के लिए विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के नए द्वार खोलने वाली परियोजना है। दशकों के इंतजार के बाद रेल मानचित्र पर जशपुर की मौजूदगी सुनिश्चित होने जा रही है। ऐसे में धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा रेल परियोजना को जिले के विकास की सबसे बड़ी आधारभूत उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है।

रायपुर. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को रायपुर में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी हटाने के नारे दिए, लेकिन उसके लंबे शासनकाल में भी गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, आर्थिक सुधारों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस पर साधा निशाना गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के दौर में गरीबी हटाने के नारे तो खूब लगाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी को केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर समझा और गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं लागू कीं। उन्होंने कहा कि ‘लखपति दीदी’ जैसी पहलें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनका दावा था कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंचा है। राहुल गांधी और कलावती का भी किया जिक्र केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2008 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में किसान की विधवा कलावती बंडुरकर के घर जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय गरीबी को समझने के लिए मीडिया के साथ दौरे किए गए थे, जबकि नरेंद्र मोदी स्वयं साधारण परिवार से आते हैं और उन्होंने गरीबी को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि गरीबों और श्रमिकों के जीवन को समझने तथा उनके साथ जुड़ने के तरीके में दोनों नेताओं के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। 22 राज्यों में भाजपा की सरकार गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा है और वर्तमान में देश के 22 राज्यों में भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक पार्टी को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों को समान महत्व दिया है और "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र के साथ काम किया है। विदेश नीति और आर्थिक सुधारों की सराहना केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। दुनिया के अनेक देश भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने वाला बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उनके अनुसार भारत के साथ कई देश रुपये में व्यापार कर रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। अर्थव्यवस्था 4.25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का दावा गिरिराज सिंह ने कहा कि बीते वर्षों में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग दोगुना होकर 4.25 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई दर को नियंत्रित करने में भी सरकार को सफलता मिली है और यह अब पहले की तुलना में काफी कम स्तर पर है। मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास के स्वर्णिम काल: विष्णुदेव साय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने इस अवधि को भारत के विकास, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम दौर बताया। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को देश का "प्रधान सेवक" मानते हैं और प्रत्येक नागरिक को अपने परिवार का सदस्य समझकर कार्य करते हैं। उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रूप से अधिक मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 58 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और 60 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं तक मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। पेयजल, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।