रायपुर. छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से लागू हुई बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस फैसले को आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही 400 यूनिट तक की 'बिजली बिल हाफ योजना' दोबारा लागू करने और स्मार्ट मीटर हटाने की भी मांग की गई है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले से महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का सामना कर रहे लोगों पर सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है। 'ढाई साल में पांच बार बढ़ीं बिजली दरें' धनंजय सिंह ठाकुर ने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में बिजली दरों में पांच बार वृद्धि की जा चुकी है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है और स्थानीय संसाधनों से पर्याप्त बिजली पैदा होने के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। स्मार्ट मीटर पर भी उठाए सवाल कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि कई उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत से कहीं अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार, जिन परिवारों का पहले मासिक बिजली बिल 400 से 500 रुपये आता था, उन्हें अब 3 से 4 हजार रुपये तक के बिल मिल रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने 10 हजार से 30 हजार रुपये तक के बिल आने की शिकायत भी की है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसानों, व्यापारियों और उद्योगों पर असर का दावा कांग्रेस का कहना है कि बिजली दरों में वृद्धि का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। किसानों की सिंचाई लागत बढ़ेगी, जबकि छोटे व्यापारी, होटल व्यवसायी, लघु उद्योग और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं पर भी इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। पार्टी का आरोप है कि इससे उत्पादन लागत और कारोबार का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। सरकार से तीन प्रमुख मांगें कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं- बिजली दरों में की गई 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए। 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू की जाए। स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य बिजली मीटर की व्यवस्था बहाल की जाए। पार्टी का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

रायपुर. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 जुलाई 2026 कर दिया गया है। मंडल ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की गई है कि वे अपने पात्र बच्चों का आवेदन निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अवश्य करें। कक्षा 6 से 12 तक मिलेगी निःशुल्क आवासीय शिक्षा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस, छात्रावास, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री और अन्य आवश्यक खर्च का पूरा वहन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा। इन माध्यमों से कर सकते हैं आवेदन पात्र अभ्यर्थी श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन की सुविधा निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र (CSC), श्रमेव जयते ऐप और श्रमेव जयते पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है। मंडल ने श्रमिक परिवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन का सहकारिता विभाग प्रदेश में सहकारिता की भावना को मजबूत बनाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 जुलाई को राजधानी रायपुर में 'सहकार संकल्प दौड़' का आयोजन करेगा। कार्यक्रम का आयोजन "सहकारिता की भावना के साथ, एक कदम समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर" थीम पर किया जा रहा है। विभाग के अनुसार यह आयोजन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि सहयोग, एकता, स्वास्थ्य और सामूहिक विकास का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। मरीन ड्राइव से सुबह 6 बजे होगी शुरुआत सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन शुक्रवार, 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव (तेलीबांधा) से शुरू होगा। इसमें प्रदेशभर से युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक भाग लेंगे। सहकारिता विभाग ने अधिक से अधिक लोगों से इसमें शामिल होकर जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। विजेताओं को दिए जाएंगे पुरस्कार दौड़ में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विभाग का मानना है कि इससे युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता और स्वास्थ्य का संदेश आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में सहकारिता की भावना को मजबूत करना और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के माध्यम से "सहकारिता से समृद्धि", "साथ चलें, साथ बढ़ें" और "स्वस्थ समाज, समृद्ध प्रदेश" जैसे संदेशों को समाज तक पहुंचाया जाएगा। जनभागीदारी से मजबूत होगा अभियान सहकारिता विभाग का कहना है कि सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और सामूहिक प्रगति का आधार भी है। विभाग ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और आत्मनिर्भर एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को मजबूत करें।