170 वाहनों के बराबर अवैध रेत जब्त : सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद एक्शन; तीन वाहन भी पकड़े गए
News Affair Team
Fri, Jun 12, 2026
रायपुर.
शासकीय भूमि पर अवैध रूप से जमा की गई करीब 170 वाहनों के बराबर रेत जब्त कर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम हेल्पलाइन 1076 और सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायतों के आधार पर रायपुर जिले के आरंग विकासखंड में खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत भंडारण को कब्जे में लिया, तीन वाहनों को जब्त किया और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के तहत यह कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश एवं उप संचालक खनिज राजेश मालवे के मार्गदर्शन में टीम ने समोदा, कुरूद, मोहमेला और कुटेला क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया।
90 ट्रैक्टर और 80 हाईवा रेत का अवैध भंडारण
जांच के दौरान ग्राम कुटेला-चिखली मुख्य मार्ग के किनारे स्थित शासकीय भूमि पर प्रस्तावित तालाब क्षेत्र में बिना अनुमति के करीब 90 ट्रैक्टर और 80 हाईवा रेत का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचों और ग्रामीणों की उपस्थिति में पूरी रेत जब्त कर ली गई।
जेसीबी से काटा रैंप मार्ग
प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के लिए भंडारण स्थल तक पहुंचने वाले रैंप मार्ग को भी जेसीबी मशीन से काटकर बंद कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे आगे अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा।
अवैध भंडारण में लगे 3 वाहन भी जब्त
कार्रवाई के दौरान रेत के अवैध परिवहन और भंडारण में संलिप्त तीन वाहनों को भी जब्त कर आरंग थाना के सुपुर्द किया गया। वहीं संबंधित भंडारणकर्ता को जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
सुशासन तिहार 2026 के दौरान ग्राम कुटेला में तालाब क्षेत्र को रेत से पाटे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने मौके पर जांच कर कार्रवाई की।
खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, परिवहन और शासकीय भूमि पर अवैध भंडारण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
कार्रवाई दल में सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव, नायब तहसीलदार गजानंद सिदार सहित खनिज एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।
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