रायपुर. बारिश की बूंदों के बीच शुक्रवार शाम रायपुर का महंत घासीदास संग्रहालय परिसर शास्त्रीय सुरों और नृत्य की थाप से गूंज उठा। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित ‘पावस प्रसंग’ में कलाकारों ने वर्षा ऋतु के रंग, भक्ति और भावनाओं को संगीत और नृत्य के जरिए मंच पर उतारा। मुक्ताकाशी मंच पर हुई सांस्कृतिक संध्या में शास्त्रीय गायन, भरतनाट्यम और कथक की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा आठवीं की छात्रा अलका कुर्रे के शास्त्रीय गायन से हुई। उनकी सुरमयी प्रस्तुति ने शाम के सांगीतिक माहौल की शुरुआत की। इसके बाद होरित गौर ने भरतनाट्यम प्रस्तुत कर नृत्य की लय, मुद्राओं और भावाभिव्यक्ति से दर्शकों की तालियां बटोरीं। 10 विद्यार्थियों के साथ डॉ. आरती सिंह का कथक रहा खास कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण डॉ. आरती सिंह और उनके 10 विद्यार्थियों की कथक प्रस्तुति रही। कलाकारों ने ‘शिव पंचाक्षर स्तोत्र’ के साथ वर्षा ऋतु की भावभूमि को कथक की ताल, लय, मुद्राओं और भावों के जरिए जीवंत किया। सामूहिक प्रस्तुति में विद्यार्थियों के कदमों का तालमेल और नृत्य संयोजन खास रहा। भक्ति और प्रकृति के भावों को कथक की भाषा में पेश किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। डॉ. आरती सिंह लखनऊ और रायगढ़ घराने से प्रशिक्षित कथक कलाकार हैं। तीन दशक से अधिक समय से कथक साधना और प्रशिक्षण से जुड़ी डॉ. सिंह दूरदर्शन की मान्यता प्राप्त कलाकार भी हैं। उन्होंने देश-विदेश के कई मंचों पर प्रस्तुति दी है। ‘सियाराम’ से ‘दिव्य ज्योति’ तक नृत्य में रचनात्मक प्रयोग डॉ. आरती सिंह ने कथक में अलग-अलग विषयों को लेकर कई रचनात्मक प्रस्तुतियां तैयार की हैं। इनमें ‘सियाराम’, ‘फर्स्ट नायिका’ और ‘दिव्य ज्योति’ प्रमुख हैं। ‘दिव्य ज्योति’ स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों पर आधारित नृत्य नाटिका है। आगामी माह तिरुपति में भी डॉ. सिंह की प्रस्तुति प्रस्तावित है, जिसमें वह ‘सियाराम’ की प्रस्तुति देंगी। नई पीढ़ी भी शास्त्रीय कला की ओर बढ़ रही ‘पावस प्रसंग’ में युवा कलाकारों की भागीदारी भी देखने को मिली। भिलाई की कक्षा 10वीं की छात्रा निधि टंडन ने कथक प्रस्तुति में हिस्सा लिया। वह करीब पांच वर्षों से गुरु श्रीमती अमृता सान्याल से कथक का प्रशिक्षण ले रही हैं। कक्षा पांचवीं से कथक सीख रही निधि ने नियमित अभ्यास के जरिए इस शास्त्रीय नृत्य विधा में अपनी पहचान बनानी शुरू की है। वर्षा के बहाने प्रकृति, भक्ति और उल्लास मंच पर उतरे ‘पावस प्रसंग’ में बारिश को सिर्फ मौसम के तौर पर नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय परंपरा में मौजूद भावनाओं के रूप में पेश किया गया। संगीत और नृत्य के जरिए प्रकृति, भक्ति, उल्लास और संवेदना को मंच पर अभिव्यक्ति मिली। वरिष्ठ कलाकारों के अनुभव और युवा कलाकारों के उत्साह का मेल कार्यक्रम की खासियत रहा। संस्कृति विभाग की यह पहल शास्त्रीय कलाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को भारतीय कला परंपरा से जोड़ने की दिशा में एक प्रयास के रूप में सामने आई।

शिकायत में आरोप- पोस्ट और वीडियो से छवि खराब करने की कोशिश; अकाउंट चलाने वालों की पहचान में जुटी पुलिस रायपुर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारियों समेत कई लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट शेयर करने का मामला सामने आया है। रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि Instagram के cg_motu_patlu_18 और cg_motu_patlu_1257 नाम के अकाउंट से लगातार ऐसे पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। अमित शाह के वीडियो पर भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी श्याम नगर तेलीबांधा निवासी शिकायतकर्ता अमन यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि दोनों अकाउंट से छत्तीसगढ़ की जनता, समाज और प्रशासन से जुड़े लोगों को लेकर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि इन अकाउंट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ अधिकारियों के वीडियो भी शेयर किए गए। आरोप है कि वीडियो के साथ ऐसी टिप्पणियां की गईं, जिनसे संबंधित लोगों की छवि प्रभावित करने और उनके बारे में गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की गई। ‘आलोचना अधिकार है, लेकिन झूठी पोस्ट अलग मामला’ शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि किसी व्यक्ति की आलोचना करना या उसके काम पर सवाल उठाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। लेकिन जानबूझकर झूठी, भ्रामक, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का मामला अलग है। उन्होंने दोनों Instagram अकाउंट की गतिविधियों की जांच करने, संचालकों की पहचान करने और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। पुलिस खंगाल रही पोस्ट, वीडियो और अकाउंट की गतिविधियां सिविल लाइन थाना प्रभारी यामन देवांगन के मुताबिक, शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों की जांच कर रही है। जांच में पोस्ट और वीडियो की सामग्री, अकाउंट संचालकों की पहचान और सोशल मीडिया पर कंटेंट के प्रसार से जुड़े तथ्यों को देखा जा रहा है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी कलेक्टर-DSP चयन में अंकों की गड़बड़ी के आरोप; एक अभ्यर्थी को एक पेज पर 55 नंबर मिलने का दावा रायपुर. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2003 की भर्ती परीक्षा का विवाद 23 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। जोगी सरकार के कार्यकाल में हुई इस भर्ती में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अहम पदों पर चयन को लेकर उठे सवाल अब जांच और कानूनी कार्रवाई के अगले पड़ाव तक पहुंच गए हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) इस मामले में जल्द कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी में है। मामले में 15 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों में गड़बड़ी हुई। इसके अलावा स्केलिंग प्रक्रिया में कथित हेरफेर कर कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने और उनकी मेरिट बदलने के आरोप भी लगाए गए हैं। एक पेज लिखा, 60 में 55 अंक मिलने का दावा इस भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा सवाल मूल्यांकन में अंकों के अंतर पर उठे थे। दस्तावेजों के मुताबिक, एक अभ्यर्थी ने कथित तौर पर सिर्फ एक पेज का उत्तर लिखा, लेकिन उसे 60 में से 55 अंक दे दिए गए। दूसरी ओर, पूरी उत्तर पुस्तिका लिखने वाले कुछ अभ्यर्थियों को 10 से 15 अंक मिलने की बात सामने आई। अंकों के इस कथित अंतर ने परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए और मामला अदालत तक पहुंचा। RTI से सामने आई जानकारी, 2005 में हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा में चयन और मूल्यांकन को लेकर उम्मीदवार रविंद्र सिंह, वर्षा डोंगरे समेत अन्य अभ्यर्थियों ने RTI के जरिए परीक्षा से संबंधित दस्तावेज और मूल्यांकन की जानकारी जुटाई। इसके बाद 2005 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद PSC की ओर से कथित तौर पर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी स्वीकार किए जाने की बात भी सामने आई। 2016 में हाईकोर्ट ने दिया था री-स्केलिंग का आदेश करीब 11 साल बाद 2016 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2003 PSC मेंस परीक्षा के सभी वैकल्पिक विषयों की दोबारा स्केलिंग और एंथ्रोपोलॉजी की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के निर्देश दिए थे। इसके साथ संशोधित मेरिट सूची जारी करने का आदेश भी दिया गया था। 147 अधिकारियों की नियुक्तियों पर पड़ सकता था असर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2003 बैच के 147 चयनित अधिकारियों की नियुक्तियां प्रभावित होने की स्थिति बनी। इसके खिलाफ तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर पद्मिनी भोई, संजय चंदन त्रिपाठी समेत कई अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के री-स्केलिंग संबंधी आदेश पर रोक लगा रखी है। मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अब EOW की जांच से फिर गरमाया मामला एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वहीं दूसरी ओर EOW की जांच और संभावित चालान ने 23 साल पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। जांच एजेंसी की कार्रवाई से यह साफ होगा कि भर्ती प्रक्रिया में लगाए गए आरोपों को लेकर जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं। हालांकि, जांच और अदालत की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने तक आरोपों को साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता। क्या है स्केलिंग? अलग-अलग विषयों के प्रश्नपत्रों की कठिनाई के अंतर को संतुलित कर अभ्यर्थियों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाने की प्रक्रिया को स्केलिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य अलग-अलग विषय चुनने वाले अभ्यर्थियों के अंकों की तुलनात्मक मेरिट तैयार करना होता है।