नई दिल्ली. LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित e-KYC को लेकर 16 अगस्त की समयसीमा चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जिन ग्राहकों ने अभी तक बायोमेट्रिक e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द अपना सत्यापन करा लेना चाहिए। हालांकि, e-KYC की समयसीमा के बाद कनेक्शन तत्काल रद्द होने की बात नहीं है। सत्यापन पूरा होने तक सब्सिडी या रियायती घरेलू LPG की सुविधा प्रभावित हो सकती है। यह प्रक्रिया पुराने और नए दोनों LPG ग्राहकों के लिए बताई गई है। ग्राहक मोबाइल ऐप के अलावा गैस एजेंसी या डिलीवरी के समय भी बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। e-KYC नहीं कराने पर क्या होगा? e-KYC की समयसीमा निकलने के बाद LPG कनेक्शन तुरंत बंद या रद्द नहीं होगा। हालांकि, वेरिफिकेशन लंबित रहने पर ग्राहक को रियायती घरेलू LPG की सुविधा में परेशानी हो सकती है। उज्ज्वला कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी भी प्रभावित होने की आशंका है। लंबे समय तक सत्यापन नहीं कराने पर कनेक्शन को अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जाने की स्थिति बन सकती है। क्या कमर्शियल रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा? दिए गए विवरण के अनुसार, e-KYC पूरी नहीं होने पर घरेलू LPG की रियायती सुविधा प्रभावित हो सकती है और ग्राहक को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹942 बताई गई है, जबकि 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹2,738 है। दोनों की कीमत और उपयोग अलग-अलग हैं, इसलिए इन्हें सीधे समान सिलेंडर की कीमत मानकर तुलना नहीं की जानी चाहिए। मोबाइल से घर बैठे ऐसे करें e-KYC जिस कंपनी का LPG कनेक्शन है, उसका आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद ऐप में e-KYC विकल्प चुनकर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। फेस स्कैन करते समय चेहरे पर पर्याप्त रोशनी रखें और मोबाइल को स्थिर रखें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐप में 'e-KYC Success' का स्टेटस जरूर जांचें। सिर्फ फेस स्कैन हो जाने को e-KYC पूरा होना न मानें। अगर सक्सेस स्टेटस नहीं दिख रहा है, तो गैस एजेंसी से अपना e-KYC स्टेटस कन्फर्म करा लेना बेहतर है। फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए तो? अगर पहली कोशिश में फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो जाए तो दोबारा प्रक्रिया की जा सकती है। अच्छी रोशनी में चेहरा कैमरे के सामने रखें और मोबाइल को स्थिर रखें। इसके बाद भी समस्या बनी रहे तो गैस एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है। गैस एजेंसी जाकर भी करा सकते हैं e-KYC मोबाइल से e-KYC करने में परेशानी होने पर ग्राहक के पास ऑफलाइन विकल्प भी हैं। 1. गैस एजेंसी: नजदीकी LPG एजेंसी जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जा सकता है। 2. डिलीवरी के समय: सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मचारी के पास उपलब्ध आधिकारिक डिवाइस के जरिए भी बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जा सकता है। क्यों जरूरी है आधार आधारित e-KYC? बायोमेट्रिक सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि LPG कनेक्शन और रियायती सुविधा वास्तविक ग्राहक तक पहुंचे। इससे उपभोक्ता रिकॉर्ड को अपडेट करने और LPG सप्लाई सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलती है। जरूरी बात: e-KYC की तारीख, सब्सिडी और कनेक्शन पर कार्रवाई से जुड़े नियम तेल कंपनी/सरकारी निर्देशों के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए ग्राहक अपने LPG वितरक या संबंधित कंपनी के आधिकारिक ऐप/पोर्टल पर अपने कनेक्शन का वर्तमान e-KYC स्टेटस जरूर जांचें।

नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी ने कंपनियों में इंटर्न्स की भूमिका बदल दी है। जिन युवाओं को पहले छोटे और रूटीन काम सौंपे जाते थे, अब उन्हें बड़े प्रोजेक्ट, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, बिजनेस मीटिंग और विदेश यात्राओं तक की जिम्मेदारी दी जा रही है। कंपनियां इंटर्नशिप को अब केवल सीखने का मौका नहीं, बल्कि फुल-टाइम नौकरी से पहले टैलेंट को परखने के एक तरीके के तौर पर देख रही हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेज एंड एम्प्लॉयर्स (NACE) के आंकड़ों के मुताबिक इंटर्नशिप के बाद फुल-टाइम नौकरी पाने वाले युवाओं की दर 50.6% से बढ़कर 63.1% हो गई है। यानी जिन छात्रों का प्रदर्शन कंपनियों को पसंद आ रहा है, उन्हें पढ़ाई पूरी होने से पहले ही नौकरी का ऑफर मिल रहा है। AI ने रूटीन काम संभाला, इंटर्न्स को मिल रहे बड़े काम वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक AI के बढ़ते इस्तेमाल और कंपनियों पर लागत कम करने के दबाव के कारण कई जगह इंटर्नशिप के अवसर घटे हैं। हालांकि, जिन छात्रों को मौका मिल रहा है, उनसे पहले के मुकाबले ज्यादा उम्मीद की जा रही है। डेटा एंट्री, बेसिक रिसर्च और दूसरे दोहराव वाले काम अब AI से कराए जा सकते हैं। ऐसे में कंपनियां इंटर्न्स से क्रिएटिव सोच, समस्या का समाधान और बिजनेस से जुड़े फैसलों में योगदान चाहती हैं। 20 साल की इंटर्न अकेले पहुंची लंदन इस बदलाव का उदाहरण नूक्स कंपनी की 20 वर्षीय इंटर्न तालिया कुस्मिरेक हैं। 4 जुलाई की छुट्टियों के बीच उन्हें सैन फ्रांसिस्को से अचानक लंदन की बिजनेस ट्रिप पर भेजा गया। उन्होंने वहां कंपनी के लिए सोशल मीडिया कंटेंट तैयार किया और अकेले असाइनमेंट पूरा किया। करीब 48 घंटे में यात्रा पूरी कर लौटने के बाद उनके सहकर्मी भी इतनी कम उम्र में मिली जिम्मेदारी से हैरान थे। यह घटना बताती है कि कंपनियां अब इंटर्न को केवल ट्रेनिंग लेने वाला छात्र नहीं मान रही हैं। CEO बोले- AI है तो इंटर्न को वैल्यू जोड़नी होगी नूक्स के CEO डेनियल ली के मुताबिक रूटीन कामों के लिए अब AI उपलब्ध है। ऐसे में कंपनियों को इंटर्न रखने का फायदा तभी होगा, जब वे ऐसे काम कर सकें जिनमें इंसानी सोच और निर्णय की जरूरत हो। ली के मुताबिक कंपनी की स्थापना 2020 में हुई थी और उसके अधिकांश इंटर्न बाद में फुल-टाइम कर्मचारी बने। यानी इंटर्नशिप कंपनी के लिए नए टैलेंट की पहचान करने का अहम माध्यम बन चुकी है। क्लाइंट के सामने इंटर्न्स ने पेश किया कैंपेन आइडिया मार्केटिंग कंपनी ऑल टेरेन में भी इंटर्न्स को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। CEO ब्रुक जे ने लिली, ल्यूक और हन्ना नाम के तीन इंटर्न्स को नए कैंपेन का आइडिया तैयार करने का मौका दिया। तीनों का आइडिया कंपनी को इतना पसंद आया कि उन्हें सीधे क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। क्लाइंट्स ने भी उनके विचारों की तारीफ की। कंपनी के मुताबिक युवा कंज्यूमर्स को समझने और उनसे जुड़ने में नई पीढ़ी के इंटर्न्स की सोच काफी उपयोगी साबित हो रही है। इंटर्नशिप अब 'नौकरी का ऑडिशन' फाइनेंस और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में इंटर्न्स को महत्वपूर्ण काम देने का चलन पहले से रहा है। AI के दौर में यह ट्रेंड दूसरे सेक्टर्स में भी तेजी से फैल रहा है। कंपनियां अब इंटर्नशिप के दौरान ही यह तय कर रही हैं कि कौन सा युवा टीम का हिस्सा बनने लायक है। दूसरी ओर छात्रों को भी पढ़ाई के साथ वास्तविक बिजनेस माहौल में काम करने, क्लाइंट से बात करने और फैसले लेने का अनुभव मिल रहा है। यानी AI ने जहां इंटर्नशिप के कई पुराने काम खत्म किए हैं, वहीं बचे हुए अवसरों को कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और करियर के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है।

बिजनेस डेस्क. देश के करीब 8 करोड़ EPFO सदस्यों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 अधिसूचित कर दी है, जिसने 1952 की पुरानी EPF योजना की जगह ले ली है। नई व्यवस्था के तहत अब नियोक्ता (कंपनी) के लिए ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा के आधार पर ही EPF अंशदान अनिवार्य होगा। यानी कंपनियों को कानूनी रूप से अधिकतम ₹1,800 (15,000 का 12%) ही EPF में जमा करना जरूरी होगा। इससे अधिक योगदान तभी होगा, जब कर्मचारी स्वयं इसकी इच्छा जताए और कंपनी भी सहमत हो। क्या बदला है? अब तक अधिकांश कंपनियां कर्मचारियों की वास्तविक बेसिक सैलरी का 12% EPF में जमा कर रही थीं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो उसके EPF में ₹3,600 जमा किए जाते थे। नई व्यवस्था के बाद कानूनी अनिवार्यता केवल ₹1,800 तक सीमित हो गई है। यदि कर्मचारी पहले की तरह अधिक राशि जमा करना चाहता है तो वह स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) के माध्यम से ऐसा कर सकता है। क्या इन-हैंड सैलरी बढ़ जाएगी? इस बदलाव के बाद कई कर्मचारियों की मासिक इन-हैंड सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि यह स्वतः नहीं होगा। यदि कंपनी और कर्मचारी दोनों सहमत हों तो अतिरिक्त EPF कटौती बंद कर शेष राशि वेतन या अन्य भत्तों के रूप में दी जा सकती है। यानी यह पूरी तरह कंपनी की वेतन नीति और कर्मचारी की सहमति पर निर्भर करेगा। क्या कंपनियां भी योगदान घटा सकती हैं? नई योजना के तहत कंपनियों पर भी केवल ₹1,800 तक योगदान देने की कानूनी बाध्यता रहेगी। हालांकि कई कंपनियां कर्मचारियों को आकर्षित बनाए रखने के लिए पहले की तरह अधिक योगदान जारी रख सकती हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। रिटायरमेंट फंड पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई कर्मचारी केवल अनिवार्य ₹1,800 मासिक EPF में जमा करता है तो लंबी अवधि में उसका रिटायरमेंट कॉर्पस पहले की तुलना में काफी कम हो सकता है। EPF पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि (Compound Interest) के आधार पर बढ़ता है। ऐसे में कम मासिक निवेश का सीधा असर भविष्य की कुल बचत पर पड़ेगा। 20 दिन में होगा PF क्लेम का निपटारा नई योजना में कर्मचारियों को राहत देने वाला एक अहम प्रावधान भी जोड़ा गया है। अब पीएफ निकासी, पेंशन या बीमा संबंधी दावों का 20 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि बिना उचित कारण देरी होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 12% वार्षिक दंडात्मक ब्याज भी देना होगा, जिसकी राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि केवल तत्काल अधिक वेतन को देखकर EPF योगदान कम करने का फैसला नहीं करना चाहिए। EPF लंबी अवधि की सुरक्षित बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा का सबसे मजबूत साधन माना जाता है। यदि आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो पहले की तरह अधिक योगदान जारी रखना भविष्य के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है।