नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में 3 जून 2025 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹187 की बढ़त के साथ ₹96,867 पर पहुंच गया , जबकि चांदी ₹2,699 की उछाल के साथ ₹1,00,460 प्रति किलो बिक रही है। सोना 21 अप्रैल 2025 को ₹99,100 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है , जो अब तक का सर्वोच्च स्तर था। चांदी ने 28 मार्च 2025 को ₹1,00,934 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छुआ था। मुख्य शहरों में सोने की कीमतें (3 जून 2025) शहर 22 कैरेट ( ₹ /10g) 24 कैरेट ( ₹ /10g) दिल्ली ₹90,950 ₹99,060 मुंबई ₹90,800 ₹99,060 कोलकाता ₹90,800 ₹99,060 चेन्नई ₹90,800 ₹99,060 भोपाल ₹90,850 ₹99,110 2025 में अब तक सोना ₹20,705 महंगा 1 जनवरी 2025 को सोने का भाव था ₹76,162 प्रति 10 ग्राम। अब यह ₹20,705 की बढ़त के साथ ₹96,867 पर पहुंच गया है। चांदी भी ₹86,017 से बढ़कर ₹1,00,460 हो गई है। पिछले साल (2024) में सोना कुल ₹12,810 महंगा हुआ था। विशेषज्ञों की राय : सोना ₹1.03 लाख तक जा सकता है केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है, " जियोपॉलिटिकल टेंशन और गोल्ड ETF में बढ़ते निवेश के कारण सोने की मांग बढ़ रही है। ऐसे में सोना इस साल ₹1,03,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। " ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क कोड जरूर जांचें। हर हॉलमार्क वाले सोने पर 6 अंकों का HUID (Hallmark Unique Identification Number) होता है – जैसे AZ4524 । इससे यह पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। कैरेट के अनुसार आज का सोना भाव कैरेट कीमत ( ₹ /10 ग्राम ) 24 ₹96,867 22 ~₹90,800 - ₹90,950 20 ₹88,730 18 ₹72,650 नोट: उपरोक्त कीमतें IBJA द्वारा निर्धारित की गई हैं और इनमें मेकिंग चार्ज और GST शामिल नहीं है। अलग-अलग दुकानों पर दाम में अंतर हो सकता है।

नईदिल्ली. आम जनता के लिए लोन लेना सस्ता हो सकता है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 4 से 6 जून 2025 को होने जा रही है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि रेपो रेट में 0.25% की और कटौती की जा सकती है। इससे पहले दो बैठकों में पहले ही 0.50% की कटौती की जा चुकी है, जिससे वर्तमान में रेपो रेट 6% पर आ गई है। क्यों घट सकती है रेपो रेट? SBI सिक्योरिटीज के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सनी अग्रवाल के अनुसार- महंगाई नियंत्रण में है – खुदरा महंगाई जुलाई 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। GDP ग्रोथ स्थिर है और मानसून सामान्य रहने के आसार हैं। इन सभी कारकों को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती की पूरी संभावना है, जिससे हाउसिंग और ऑटो सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट घटने पर बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है, और बैंक भी यह लाभ आम ग्राहकों को सस्ती ब्याज दरों के रूप में देते हैं। इससे लोन सस्ते होते हैं और EMI घटती है। EMI पर असर: कितना होगा फायदा? लोन राशि अवधि ब्याज दर मासिक EMI कुल ब्याज ₹20 लाख 20 साल 8.00% ₹16,729 ₹20.14 लाख ₹20 लाख 20 साल 7.75% ₹16,419 ₹19.40 लाख फायदा: EMI में ₹310 की कमी और कुल ₹74,000 की बचत लोन राशि अवधि ब्याज दर मासिक EMI कुल ब्याज ₹30 लाख 20 साल 8.00% ₹25,093 ₹30.22 लाख ₹30 लाख 20 साल 7.75% ₹24,628 ₹29.10 लाख फायदा: EMI में ₹465 की कमी और कुल ₹1.12 लाख की बचत ( नोट: उपरोक्त आंकड़े अनुमान आधारित हैं। वास्तविक लाभ बैंक और स्कीम पर निर्भर करेगा। ) RBI रेपो रेट में बदलाव क्यों करता है? महंगाई नियंत्रण के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेपो रेट घटाया जाता है। RBI रेपो रेट को मनी फ्लो और डिमांड को नियंत्रित करने के लिए एक पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वित्त वर्ष 2025-26 की MPC मीटिंग्स चरण तारीख पहली 7-9 अप्रैल 2025 दूसरी 4-6 जून 2025 तीसरी 5-7 अगस्त 2025 चौथी 29 सितम्बर - 1 अक्टूबर 2025 पांचवीं 3-5 दिसंबर 2025

नई दिल्ली. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के अध्यक्ष मासातो कांडा ने भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत के " विकसित भारत 2047" विजन को साकार करने में ADB की गहरी भागीदारी की घोषणा की। कांडा ने कहा कि ADB भारत को हर साल $4 से $4.5 बिलियन ( लगभग ₹34,000 करोड़ से ₹38,000 करोड़ ) तक सॉवरेन लोन और लगभग $1 बिलियन (₹8,500 करोड़ ) का निजी क्षेत्र के लिए वित्त पोषण देगा। इसके अतिरिक्त थर्ड - पार्टी कैपिटल भी जुटाया जाएगा। Viksit Bharat 2047 पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कांडा ने कहा , " भारत का ' विकसित भारत 2047' विजन बेहद महत्वाकांक्षी है , और ADB इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में पूरी तरह समर्पित है। अगले पांच वर्षों में ADB $10 बिलियन (₹85,000 करोड़ ) की मदद देगा , जिसमें थर्ड - पार्टी कैपिटल भी शामिल होगा। " इस राशि का उपयोग शहरी बुनियादी ढांचे , मेट्रो नेटवर्क के विस्तार , रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर्स और सिटी सर्विसेज के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। " बजट प्लस , फाइनेंस प्लस " मॉडल की सराहना कांडा ने कहा , " मैंने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की ताकि ADB और भारत के बीच साझेदारी को और गहरा किया जा सके। मैंने उनके ‘ बजट प्लस , फाइनेंस प्लस ’ एजेंडे का स्वागत किया , जो राजकोषीय अनुशासन को नवाचार से जोड़ता है। उनके द्वारा उठाया गया ‘ अंत्योदय ’ का सिद्धांत , यानी अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना , हमारे साझा लक्ष्य का प्रमुख आधार है। " ADB अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस एजेंडे के तहत नवीन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी , खासकर सोलर रूफटॉप जैसे प्रोजेक्ट्स को , जो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। शहरी परिवर्तन और ग्रामीण समृद्धि – दोनों पर एक साथ ध्यान कांडा ने स्पष्ट किया कि ADB का ध्यान केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा , " वित्त मंत्री के अनुरोध पर हम एकीकृत ग्रामीण समृद्धि को भी प्रमुखता देंगे। इसके तहत खाद्य प्रणाली में सुधार , रोजगार सृजन , और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा , जिससे गांव आत्मनिर्भर और लचीले समुदायों में बदल सकें। " ADB ग्रामीण भारत के लिए खाद्य प्रसंस्करण , लॉजिस्टिक्स , स्वच्छता , और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की योजना बना रहा है। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत रणनीति ADB अध्यक्ष ने कहा कि बैंक भारत में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल विशेषज्ञता , जोखिम कम करने वाले उपकरण , और मजबूत PPP ( पब्लिक - प्राइवेट - पार्टनरशिप ) फ्रेमवर्क का प्रयोग करेगा। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और निवेश की गति तेज होगी। उन्होंने कहा , " हमारी साझेदारी भारत को एक समृद्ध , समावेशी , लचीला और टिकाऊ राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करेगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत की हर गली , हर गांव और हर शहर में प्रगति पहुंचे। " Urban Challenge Fund से होगी नई परियोजनाओं की शुरुआत ADB की यह नई पहल भारत के Urban Challenge Fund (UCF) के तहत चलाई जाएगी , जो नगर निकायों की क्षमता निर्माण के साथ - साथ प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम है। इस फंड का उद्देश्य है उन प्रोजेक्ट्स को गति देना जो शहरी जीवन को बेहतर बनाते हैं , जैसे- ·          मेट्रो नेटवर्क का विस्तार ·          आरआरटीएस कॉरिडोर्स का निर्माण ·          स्मार्ट जल प्रबंधन और सीवरेज सिस्टम ·          सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ·          हाउसिंग फॉर ऑल कांडा ने कहा , " भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए , हमें आधुनिक , टिकाऊ और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। ADB इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सहयोग करेगा। " भारत : ADB का सबसे बड़ा भागीदार ADB के लिए भारत 1966 से एक संस्थापक सदस्य रहा है और आज यह उसका सबसे बड़ा कर्जदार (largest borrower) है। कांडा ने कहा कि भारत के साथ संबंध केवल आर्थिक ही नहीं , बल्कि साझा विकास के मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा , " भारत ने ADB के साथ मिलकर शहरी विकास , परिवहन , ऊर्जा , स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। अब हम अगले स्तर की साझेदारी के लिए तैयार हैं , जहां ज्ञान , पूंजी और तकनीक को एक साथ मिलाकर देश को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर किया जाएगा। " ADB के 2047 तक के भारत विजन के मुख्य स्तंभ 1.       विकसित शहरी ढांचा : स्मार्ट शहर , मेट्रो और RRTS नेटवर्क का विस्तार , बेहतर नागरिक सेवाएं 2.       ग्रामीण समृद्धि : खाद्य प्रणाली सुधार , उद्यमिता , रोज़गार 3.       स्वच्छ ऊर्जा : सोलर रूफटॉप्स , रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग 4.       मानव संसाधन विकास : स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम , महिला सशक्तिकरण 5.       निजी निवेश को बढ़ावा : PPP मॉडल , डी - रिस्किंग टूल्स , थर्ड पार्टी कैपिटल 6.       समावेशी और सतत विकास : अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच दिल्ली-मेरठ RRTS और ReNew एनर्जी प्रोजेक्ट का निरीक्षण ADB अध्यक्ष ने दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर, जो ADB समर्थित है, का निरीक्षण किया और इससे जुड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लाभार्थियों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम स्थित ReNew एनर्जी फर्म का दौरा किया और इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एनर्जी सेक्टर के कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ राउंड टेबल बैठक भी की। 10 वर्षों में मेट्रो-ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स में 34,000 करोड़ से ज्यादा निवेश ADB ने बीते 10 वर्षों में मेट्रो और RRTS प्रोजेक्ट्स में करीब 4 बिलियन डॉलर (34,220 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। यह निवेश दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे 8 प्रमुख शहरों में फैले 300 किलोमीटर तक के नेटवर्क में किया गया है। भारत को कुल समर्थन: 5.09 लाख करोड़ रुपए अप्रैल 2025 तक ADB ने भारत को 59.5 बिलियन डॉलर (5.09 लाख करोड़ रुपए) का सॉवरेन लोन दिया है। इसमें से 9.1 बिलियन डॉलर (77,860 करोड़ रुपए) नॉन-सॉवरेन निवेश है। बैंक का एक्टिव पोर्टफोलियो 81 लोन के माध्यम से 16.5 बिलियन डॉलर (1.41 लाख करोड़ रुपए) का है। ADB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके 69 सदस्य देश हैं, जिनमें 50 एशिया-पैसिफिक क्षेत्र से हैं।