नई दिल्ली. योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने पतंजलि को आर्थिक लेन - देन में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार , सरकारी जांच एजेंसियों को कंपनी के वित्तीय लेन - देन में अनियमितताएं मिली हैं। जांच अभी शुरुआती चरण में है , इसलिए कथित गड़बड़ी की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि , मंत्रालय ने पतंजलि को दो महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन और फंड डायवर्जन की आशंका के आधार पर शुरू की गई है। पतंजलि की मुश्किलें बढ़ीं , विवाद दर विवाद यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव और पतंजलि कानून के घेरे में आए हों। हाल ही में पतंजलि का ‘ शरबत विवाद ’ भी सुर्खियों में रहा , जिसने दिल्ली हाईकोर्ट तक का रास्ता पकड़ा। ' शरबत जिहाद ' बयान पर भड़का विवाद बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल 2025 को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग के दौरान एक वीडियो जारी कर कहा था : “ एक कंपनी शरबत बनाती है , जिससे मिलने वाले पैसे से मस्जिद और मदरसे बनते हैं। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चलता है , वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। ” रामदेव के इस बयान को लेकर हमदर्द लैबोरेट्रीज , जो रूह अफजा ब्रांड बनाती है , ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह बयान धार्मिक आधार पर हमला है और " हेट स्पीच " की श्रेणी में आता है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी : “ माफी लायक नहीं है बयान ” जस्टिस अमित बंसल की अगुवाई वाली बेंच ने रामदेव के वीडियो पर नाराजगी जताते हुए कहा- “ यह बयान अदालत की आत्मा को झकझोरता है , यह माफी लायक नहीं है। ” कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रामदेव ने वीडियो हटाने की बात कही और एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश भी मिला। रामदेव के दो विवादित बयान 1.       “ मस्जिद - मदरसे बनवाती है शरबत कंपनी ” रामदेव ने आरोप लगाया कि एक शरबत कंपनी अपने मुनाफे से धार्मिक संस्थाएं बनवाती है। 2.       “ पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे ” उन्होंने कहा कि पतंजलि का शरबत भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देगा , और इसे ' शरबत जिहाद ' का जवाब बताया। 12 अप्रैल को एक और वीडियो में रामदेव ने कहा- “ मैंने शरबत जिहाद की बात कही तो मिर्ची लग गई। लेकिन लव जिहाद , लैंड जिहाद , वोट जिहाद जैसे अभियान चल रहे हैं। ” भ्रामक विज्ञापन मामले में भी फंसे थे रामदेव ·          अगस्त 2022: IMA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की — पतंजलि के झूठे दावों पर आपत्ति ·          नवंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया ·          27 फरवरी 2024: कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा ·          मार्च - अप्रैल 2024: अदालत ने अवमानना की चेतावनी दी ·          2025: रामदेव और बालकृष्ण ने माफीनामा दाखिल किया , केस बंद किया गया

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेयर बाजार में हेराफेरी के मामले में 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। SEBI ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों में की गई ‘ पंप एंड डंप स्कीम ’ के तहत की गई है। SEBI के आदेश के अनुसार , इस स्कैम में कुल 59 लोग शामिल थे , जिनमें से कई पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सभी से 58.01 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा लौटाने को कहा गया है , जिस पर 12% सालाना ब्याज भी देना होगा। क्या है ‘ पंप एंड डंप ’ स्कैम ? ‘ पंप एंड डंप ’ एक शेयर बाजार धोखाधड़ी है , जिसमें कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी के शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं — झूठी खबरें , भ्रामक वीडियो या सलाह देकर। जब शेयर की कीमत ऊपर पहुंच जाती है , तो आरोपी लोग अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं , जिसके बाद कीमत गिरती है और आम निवेशकों को भारी नुकसान होता है। SEBI ने क्या - क्या कार्रवाई की ? ·          अरशद वारसी , मारिया गोरेट्टी और उनके भाई इकबाल वारसी को 1 साल के लिए शेयर बाजार से बैन किया गया ·          तीनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना ·          7 मास्टरमाइंड्स को 5 साल तक का प्रतिबंध ·          सभी 59 आरोपियों को अवैध कमाई लौटाने और ब्याज देने का आदेश ·          जुर्माने की राशि 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक अरशद और मारिया ने कितनी कमाई की ? ·          अरशद वारसी ने इस स्कैम से ₹41.70 लाख का मुनाफा कमाया ·          मारिया गोरेट्टी ने ₹50.35 लाख का लाभ लिया ·          दोनों ने 13 जुलाई 2022 को बड़ी संख्या में साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदे और बाद में ऊंची कीमत पर बेच दिए SEBI को मिले सबूत : वॉट्सएप चैट और यूट्यूब वीडियो SEBI ने अपने आदेश में बताया कि उन्हें वॉट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। ·          यूट्यूब चैनल चलाने वाले मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच चैट्स में 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात हुई थी ·          इस स्कैम में इस्तेमाल किए गए यूट्यूब चैनलों में शामिल हैं : o     Moneywise o     The Advisor o     Profit Yara ·          इन चैनलों पर शेयर को “ शानदार निवेश का मौका ” बताकर भ्रामक वीडियो डाले गए ·          इन वीडियो को फैलाने के लिए ₹1 करोड़ का पेड प्रमोशन भी चलाया गया जांच में क्या सामने आया ? 1.       SEBI ने 29 मई 2025 को 109 पेज का आदेश जारी किया जिसमें पूरी स्कीम का विवरण दिया गया 2.       जांच की अवधि 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक रही 3.       शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाकर , योजनाबद्ध तरीके से शेयर बेचे गए 4.       स्कैम को वॉट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब वीडियो से डिजिटल माध्यम से अंजाम दिया गया

नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2024-25 ( असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की Excel यूटिलिटी को जारी कर दिया है। अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा , “ टैक्सपेयर्स ध्यान दें , ITR-1 और ITR-4 के लिए Excel यूटिलिटी अब अवेलेबल है। ” यह कदम खासतौर पर टैक्सपेयर्स को फाइलिंग में आसानी और डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। कौन - सा ITR फॉर्म किसके लिए ? ITR-1 ( सहज फॉर्म ) यह फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है , ·          जिनकी सालाना आय ₹50 लाख तक है ·          आय के स्रोत : सैलरी , एक मकान से आय , ब्याज , अन्य स्रोत ·          साथ ही 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (112A) और ₹5,000 तक की कृषि आय की अनुमति ITR-4 ( सुगम फॉर्म ) यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है : ·          जो छोटे कारोबार या प्रोफेशनल इनकम ( जैसे दुकानदार , फ्रीलांसर , डॉक्टर आदि ) से कमाते हैं ·          रेजिडेंट इंडिविजुअल्स , HUF और फर्म्स (LLP को छोड़कर ) भर सकते हैं ·          कुल इनकम ₹50 लाख से कम होनी चाहिए ·          इनकम का कैलकुलेशन सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत होना चाहिए ·          इसमें भी 1.25 लाख रुपए तक का LTCG (112A) शामिल किया जा सकता है अब 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न 27 मई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की थी कि ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। इस साल ITR फॉर्म और यूटिलिटीज में देरी के कारण रिटर्न फाइलिंग भी देरी से शुरू हुई। e-Filing यूटिलिटी क्या है और क्यों जरूरी है ? e-Filing यूटिलिटीज वे डिजिटल टूल्स हैं जो टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग में मदद करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं : ·          ऑनलाइन यूटिलिटी : आसान इंटरफेस के साथ , सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए प्री - फिल्ड डेटा वाला टूल ·          Excel/JSON यूटिलिटी : प्रोफेशनल्स के लिए , जो डेटा ऑफलाइन भरते हैं और बाद में पोर्टल पर अपलोड करते हैं ये टूल्स डेटा वैलिडेशन , सही फॉर्मेटिंग और फाइलिंग के लिए जरूरी होते हैं। समय पर रिटर्न न भरने पर क्या होगा ? अगर 15 सितंबर 2025 तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया , तो टैक्सपेयर्स को लेट फाइन और ब्याज का सामना करना पड़ेगा : ·          आय ₹5 लाख से कम : ₹1,000 लेट फीस ·          आय ₹5 लाख से ज्यादा : ₹5,000 लेट फीस ·          बकाया टैक्स पर : सेक्शन 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज ·          लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा , अगर समय से फाइल न किया गया ( हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर )