नईदिल्ली. महंगाई के मोर्चे पर आम उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर ₹913 से बढ़कर ₹942 का हो गया है। यह पिछले तीन महीनों में दूसरी बार है जब रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर ₹60 महंगा हुआ था। नई बढ़ोतरी के साथ तीन महीने के भीतर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुल ₹89 बढ़ चुकी है। क्यों बढ़े दाम? तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेज उछाल और घरेलू बिक्री पर बढ़ते नुकसान के कारण कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच एलपीजी आयात की लागत लगातार बढ़ रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ऐसे में वैश्विक कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। सरकार का दावा- दुनिया के मुकाबले भारत में गैस सस्ती कीमत बढ़ने के बावजूद सरकार का कहना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया के कई देशों की तुलना में सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के बाद एक सिलेंडर प्रभावी रूप से करीब ₹642 में मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में घरेलू गैस की कीमतें इससे काफी अधिक हैं। सरकार का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय लागत बढ़ने के बावजूद पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर ₹300 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। यह लाभ वर्ष के शुरुआती चार रिफिल तक उपलब्ध रहता है। देश में 10 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि सब्सिडी के कारण गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिल रही है। हर सिलेंडर पर कंपनियों को घाटे का दावा सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के बाद एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लागत ₹1600 से अधिक पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत काफी कम है। ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर लगभग ₹700 तक की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में घरेलू एलपीजी पर कुल अंडर-रिकवरी बढ़कर लगभग ₹60 हजार करोड़ तक पहुंच गई। सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट का असर विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति बाधाओं ने एलपीजी की वैश्विक कीमतों को प्रभावित किया है। भारत में एलपीजी आयात की कीमत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) से जुड़ी होती है। फरवरी के मुकाबले जून तक यह अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क करीब 46 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। इसके कारण आयात लागत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। होर्मुज मार्ग बना चिंता का कारण भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट ऊर्जा आपूर्ति का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। देश के एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हालिया क्षेत्रीय तनाव के दौरान इस मार्ग को लेकर चिंताएं बढ़ीं, लेकिन सरकार का कहना है कि बेहतर समन्वय और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों के कारण देश में गैस की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई। कॉमर्शियल सिलेंडर पहले ही महंगा हो चुका घरेलू गैस से पहले होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कई बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम ₹3,100 से अधिक पहुंच चुका है। इसका असर खाद्य व्यवसायों और छोटे व्यापारियों की लागत पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और CNG भी हुए महंगे पिछले कुछ सप्ताह में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि का असर परिवहन लागत और रोजमर्रा के खर्चों पर दिखाई देने लगा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक ऊर्जा बाजार में जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले महीनों में ईंधन और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

नई दिल्ली. मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अब इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को पैसे देने होंगे। हालांकि, सच्चाई इससे अलग है। दरअसल, मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नया ‘Plus Version’ पेश किया है, जो पूरी तरह वैकल्पिक यानी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन मॉडल है। इसका मतलब यह नहीं कि आम यूजर्स से व्हॉट्सऐप, इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाने के लिए पैसे वसूले जाएंगे। फ्री वर्जन पहले की तरह चलता रहेगा मेटा के इस नए प्लस मॉडल में कुछ प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे, लेकिन सामान्य यूजर्स के लिए मौजूदा फ्री वर्जन में कोई बदलाव नहीं होगा। कंपनी ने साफ किया है कि जो लोग अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं, वही इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यानी चैटिंग, कॉलिंग, रील्स देखना, पोस्ट शेयर करना और स्टेटस अपडेट जैसे सभी सामान्य फीचर्स पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। Plus Version में क्या मिलेगा खास रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लस वर्जन में यूजर्स को चैट स्क्रीन और ऐप इंटरफेस को ज्यादा कस्टमाइज करने का विकल्प मिलेगा। इसमें शामिल हो सकते हैं: प्रीमियम एनिमेटेड स्टिकर पैक अलग-अलग चैट थीम एक्सक्लूसिव ऐप आइकन डिजाइन ज्यादा चैट पिन करने की सुविधा खास रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन साउंड बताया जा रहा है कि प्रीमियम यूजर्स एक साथ 20 चैट तक पिन कर सकेंगे, जबकि सामान्य वर्जन में यह सीमा काफी कम है। भारत में कितनी हो सकती है कीमत भारत के लिए Meta ने अभी आधिकारिक कीमतों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp Plus का मासिक सब्सक्रिप्शन करीब 78 रुपए और Instagram Plus का प्लान लगभग 387 रुपए प्रति माह हो सकता है। हालांकि यह कीमतें अभी अनुमानित हैं और कंपनी की ओर से अंतिम पुष्टि बाकी है। सोशल मीडिया पर फैला भ्रम सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में दावा किया गया कि Meta अब WhatsApp और Instagram इस्तेमाल करने के लिए चार्ज वसूलने जा रही है। इसके बाद यूजर्स के बीच भ्रम की स्थिति बन गई। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मॉडल उसी तरह है जैसे कई ऐप्स अपने फ्री और प्रीमियम दोनों वर्जन चलाते हैं। जो यूजर अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं, वे पैसे देकर प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, जबकि बाकी लोग सामान्य सेवा मुफ्त में इस्तेमाल करते रहेंगे। यूजर्स पर कोई दबाव नहीं Meta की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि Plus Version लेना पूरी तरह यूजर की पसंद होगी। अगर कोई यूजर सब्सक्रिप्शन नहीं लेता, तब भी उसके ऐप के मौजूदा फीचर्स बंद नहीं किए जाएंगे। टेक इंडस्ट्री के जानकार इसे Meta की नई कमाई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें विज्ञापनों के अलावा प्रीमियम सर्विस से भी रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

नई दिल्ली. आने वाले महीनों में आम लोगों की जेब पर महंगाई का असर और बढ़ सकता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे तेल, साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट और पैकेज्ड फूड महंगे होने की आशंका जताई गई है। रिसर्च फर्म सिस्टेमेट्रिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है और वे कीमतें बढ़ाने या पैकेट का वजन घटाने जैसे कदम उठा सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक से दो महीनों में कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम 3% से 7% तक बढ़ा चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह रॉ मटीरियल कॉस्ट में करीब 10% की औसत बढ़ोतरी बताई गई है। रिटेल महंगाई फिर बढ़ी देश में खुदरा महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई। मार्च में यह 3.40% थी। खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेजी इसका मुख्य कारण रही। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़कर 4.20% दर्ज की गई, जबकि मार्च में यह 3.87% थी। महंगाई में लगातार बढ़ोतरी से FMCG कंपनियों के सामने लागत और मुनाफे के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है। कंपनियां अपना सकती हैं ‘ग्रामेज कट’ का तरीका रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कंपनियां केवल कीमतें ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि ‘श्रिंकफ्लेशन’ या ‘ग्रामेज कट’ का सहारा भी ले सकती हैं। इसका मतलब है कि पैकेट की कीमत वही रहेगी, लेकिन उसके अंदर मिलने वाले सामान का वजन कम कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 1 किलो की जगह 900 ग्राम या 100 ग्राम की जगह 85 ग्राम पैक बेचा जा सकता है। पाम ऑयल और पैकेजिंग कॉस्ट में तेज उछाल कुछ प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है। HDPE प्लास्टिक, जिसका इस्तेमाल शैंपू बोतल, डिटर्जेंट कंटेनर और पैकेजिंग में होता है, उसकी कीमतों में 56% तक की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम करीब 32% तक चढ़े हैं। पाम ऑयल की कीमतें भी 11% तक बढ़ चुकी हैं। इन लागतों का सीधा असर खाने-पीने के तेल, कॉस्मेटिक्स, पैकेज्ड फूड और घरेलू इस्तेमाल के सामानों पर पड़ सकता है। कंपनियों के मुनाफे पर दबाव मार्च तिमाही में ही कई बड़ी कंपनियों के ग्रॉस मार्जिन पर असर दिखाई देने लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक, सालाना आधार पर मार्जिन में करीब 0.50% की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कंपनियां दाम बढ़ाकर नुकसान कम करने की कोशिश करेंगी, लेकिन लगातार बढ़ती लागत के कारण मुनाफे पर दबाव बना रह सकता है। खपत घटने की भी आशंका रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे बाजार में कुल खपत और बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगे होते जरूरी सामान का असर सबसे ज्यादा मध्यम और निम्न आय वर्ग पर दिखाई देगा, क्योंकि उनकी मासिक जरूरतों का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के उपभोग में ही खर्च होता है।