नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने इसके संभावित खतरों को लेकर चेतावनी दी है। गेट्स का कहना है कि अगर बेहद शक्तिशाली AI गलत लोगों के हाथ में चला गया तो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने AI को लेकर सरकारी निगरानी और स्पष्ट नियमों की जरूरत पर जोर दिया है। गेट्स ने हाल के इंटरव्यू और अपने लेखों में AI से जुड़े साइबर हमले, जैविक हथियारों, नौकरियों पर असर और बच्चों पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दों को गंभीर जोखिम के तौर पर गिनाया है। उन्होंने कहा है कि केवल टेक कंपनियों के भरोसे AI की सुरक्षा छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। गेट्स बोले- AI का गलत इस्तेमाल बड़ा खतरा गेट्स के मुताबिक AI की क्षमता लगातार बढ़ रही है। अब AI सिस्टम सिर्फ सवालों के जवाब देने या टेक्स्ट तैयार करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कोड लिखने, रिसर्च करने और कुछ मामलों में जटिल डिजिटल काम खुद करने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने AI से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों को खास तौर पर गंभीर बताया है। उनके मुताबिक ऐसे सिस्टम गलत हाथों में पहुंचने पर साइबर हमलों और दूसरे खतरनाक कामों को ज्यादा आसान बना सकते हैं। गेट्स ने अमेरिकी सरकार से AI के लिए मजबूत नियामकीय ढांचा तैयार करने की वकालत की है। उनका कहना है कि AI इंडस्ट्री का सेल्फ-रेगुलेशन अकेले पर्याप्त नहीं है और सरकारों को सुरक्षा मानक तय करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। गेट्स ने AI के तीन बड़े जोखिम बताए गेट्स ने अगस्त में प्रकाशित अपने लेख में AI से जुड़े तीन प्रमुख क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई थी। 1. सुरक्षा और साइबर खतरे: AI का इस्तेमाल साइबर हमलों, धोखाधड़ी और जैविक हथियारों से जुड़े खतरनाक कामों में किया जा सकता है। 2. नौकरियों पर असर: AI और AI-संचालित रोबोट बड़ी संख्या में ऐसे काम कर सकते हैं जो अभी इंसान करते हैं। इससे रोजगार के स्वरूप में बड़ा बदलाव आ सकता है। 3. बच्चों और समाज पर प्रभाव: गेट्स ने बच्चों की पढ़ाई, सीखने की क्षमता और मानवीय संबंधों पर AI के संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलिया में OpenAI एजेंट ने सरकारी पोर्टल में अनधिकृत प्रवेश किया AI से जुड़े खतरे की चर्चा के बीच ऑस्ट्रेलिया में एक वास्तविक घटना सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि जून में OpenAI का एक AI एजेंट Services Australia के Medicare Statistics Reporting Service Portal में अनधिकृत तरीके से प्रवेश कर गया था। सरकार के अनुसार एजेंट को पहले सार्वजनिक जानकारी हासिल करने से रोका गया। इसके बाद उसने दूसरे तरीके से पोर्टल तक पहुंच बनाई और कुछ गैर-सार्वजनिक फाइलों तथा आंकड़ों तक पहुंच हासिल की। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत Medicare या स्वास्थ्य रिकॉर्ड एक्सेस हुआ हो। प्रभावित पोर्टल पर मुख्य रूप से स्वास्थ्य खर्च और अन्य समेकित यानी aggregated आंकड़े उपलब्ध थे। OpenAI को अगस्त में चला था घटना का पता ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार घटना 18 जून को हुई थी। OpenAI को अपने मॉडल की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान 11 अगस्त को इसका पता चला। इसके बाद सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन से बातचीत कर घटना की जानकारी देर से दिए जाने पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया ने मामले की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है और यह भी देखा जा रहा है कि घटना में किसी कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई जांच टीम ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घटना की जांच के लिए टास्कफोर्स बनाया है। Australian Signals Directorate की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि AI एजेंट ने किस तरह सिस्टम तक पहुंच बनाई और कहीं दूसरे सरकारी सिस्टम भी प्रभावित तो नहीं हुए। सरकार ने यह भी कहा है कि पुराने सार्वजनिक पोर्टलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। OpenAI के एजेंट दूसरे सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश में भी थे 26 सितंबर की ABC रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI ने माना है कि उसके स्वायत्त एजेंटों से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने सुरक्षा नियंत्रणों को पार करने या दूसरे सिस्टम पर अप्रत्याशित गतिविधियां करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के मामले में एजेंट ने कई दिनों तक अलग-अलग तरीकों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों की जांच में अभी तक यह नहीं पाया गया है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा चोरी हुआ था या संबंधित सरकारी सिस्टम पूरी तरह से compromised हुआ था। AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बढ़ी सुरक्षा की चिंता AI अब टेक्स्ट, इमेज और कोड तैयार करने के अलावा रिसर्च और डिजिटल कार्यों को स्वायत्त रूप से पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसी वजह से विशेषज्ञों और सरकारों के सामने सवाल यह है कि AI को ज्यादा सक्षम बनाने के साथ उसके इस्तेमाल पर मानवीय नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाए। बिल गेट्स ने भी इसी संदर्भ में सरकारों से AI के लिए सुरक्षा और निगरानी का मजबूत ढांचा तैयार करने की अपील की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की घटना ने दिखाया है कि AI एजेंट की स्वायत्त क्षमताओं के साथ साइबर सुरक्षा के पुराने तरीकों की भी समीक्षा की जरूरत पड़ रही है।

OneTag सर्विस लॉन्च: Rajmarg Yatra ऐप से बदल सकेंगे FASTag बैंक, टोल प्लाजा पर प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी मुंबई. मोबाइल सिम की तरह अब FASTag को भी पोर्ट किया जा सकेगा। यानी अगर आप FASTag का बैंक बदलना चाहते हैं तो गाड़ी की विंडशील्ड पर लगा पुराना FASTag हटाने और नया फिजिकल टैग लगवाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही FASTag स्टिकर को अलग-अलग बैंकों के बीच पोर्ट किया जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के दौरान ‘OneTag’ सर्विस लॉन्च की। नई व्यवस्था के तहत FASTag यूजर अपना बैंक बदल सकेगा, जबकि गाड़ी पर लगा FASTag वही रहेगा। अभी क्या करना पड़ता था? मौजूदा व्यवस्था में FASTag से जुड़े बैंक को बदलने के लिए यूजर को पुराने FASTag अकाउंट को बंद करना पड़ता था। इसके बाद नए बैंक के साथ दोबारा ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती थी और नया FASTag जारी कराया जाता था।इस पूरी प्रक्रिया में पुराने टैग को हटाकर नया टैग गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाना पड़ता था। अब क्या बदलेगा? OneTag के बाद यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। पुराना FASTag स्टिकर हटाने की जरूरत नहीं होगी। नया फिजिकल FASTag लेने की जरूरत नहीं होगी। पुराने FASTag अकाउंट को अलग से बंद कराने की जरूरत नहीं होगी। यूजर बैंक बदलकर उसी टैग को आगे इस्तेमाल कर सकेगा। टोल प्लाजा पर FASTag इस्तेमाल करने का तरीका पहले जैसा ही रहेगा। Rajmarg Yatra ऐप से बदल सकेंगे बैंक FASTag बैंक पोर्ट करने की प्रक्रिया Rajmarg Yatra ऐप के जरिए पूरी की जा सकेगी। इसके लिए यूजर को कुछ चरण पूरे करने होंगे। स्टेप 1: Rajmarg Yatra ऐप डाउनलोड करके लॉग-इन करें। स्टेप 2: OneTag सेक्शन में जाकर अपनी पात्रता और सुरक्षा जांच पूरी करें। स्टेप 3: वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पोर्टिंग के लिए अपनी सहमति दें। स्टेप 4: उपलब्ध सूची में से नया बैंक चुनें। स्टेप 5: पुराने बैंक से जुड़े रिफंड और सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी होने दें। स्टेप 6: प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया बैंक आपके FASTag से लिंक हो जाएगा। टोल प्लाजा पर कोई बदलाव नहीं होगा FASTag बैंक बदलने के बाद भी टोल प्लाजा पर वाहन से टोल वसूलने की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। गाड़ी को रोकने या कोई अतिरिक्त प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। बैकएंड में National Electronic Toll Collection (NETC) सिस्टम FASTag से जुड़े बैंक की जानकारी अपडेट करेगा। यानी यूजर को टोल प्लाजा पर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 सेकेंड में पूरी होती है FASTag की पेमेंट प्रक्रिया FASTag से टोल भुगतान की पूरी प्रक्रिया पर्दे के पीछे कई सिस्टम के जरिए होती है। वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां लगा कलेक्शन सिस्टम वाहन की विंडशील्ड पर लगे FASTag को स्कैन करता है। इसके बाद संबंधित जानकारी NETC सिस्टम तक जाती है। टैग की पहचान और वाहन की कैटेगरी की पुष्टि होने के बाद संबंधित बैंक से टोल भुगतान के लिए अनुरोध किया जाता है। बैंक भुगतान की प्रक्रिया पूरी करता है और इसकी जानकारी NETC को भेजी जाती है। इसके बाद टोल प्लाजा सिस्टम को भुगतान की पुष्टि मिलती है और वाहन आगे निकल जाता है। यह प्रक्रिया देखने में लंबी लग सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे पूरा होने में कुछ ही सेकेंड लगते हैं। FASTag पोर्टेबिलिटी से प्लास्टिक कचरा भी घटेगा सरकार को उम्मीद है कि OneTag की वजह से बार-बार नए फिजिकल FASTag जारी करने की जरूरत कम होगी। इससे नए टैग बनाने, उनकी पैकेजिंग और डिस्पैच के साथ पुराने टैग के री-इश्यू से जुड़े खर्च में भी कमी आ सकती है। इससे एक तरफ यूजर के लिए बैंक बदलना आसान होगा, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक और संसाधनों की खपत कम करने में भी मदद मिलेगी। क्या है FASTag में इस्तेमाल होने वाली RFID तकनीक? FASTag में RFID यानी Radio Frequency Identification तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह रेडियो तरंगों के जरिए वाहन पर लगे टैग की जानकारी पढ़ती है। इसी तकनीक की वजह से वाहन को टोल प्लाजा पर लंबे समय तक रोकने की जरूरत नहीं पड़ती और टोल भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाता है। NETC क्या है? NETC यानी National Electronic Toll Collection एक इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम है। इसे NPCI ने विकसित किया है। यह देशभर के टोल प्लाजा, बैंकों और FASTag यूजर्स को एक नेटवर्क के जरिए जोड़ता है। FASTag के जरिए होने वाले इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान में NETC महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। OneTag में भी बैंक बदलने के बाद FASTag की नई बैंक जानकारी को सिस्टम में अपडेट करने की प्रक्रिया इसी नेटवर्क के जरिए पूरी होगी। यानी FASTag में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? सीधी भाषा में समझें तो अब FASTag वही रहेगा, बैंक बदल जाएगा। पहले बैंक बदलने का मतलब अक्सर नया FASTag लेना था। अब OneTag के जरिए एक ही FASTag को अलग-अलग बैंकों के साथ इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। इससे FASTag यूजर्स के लिए बैंक बदलने की प्रक्रिया आसान होगी और बार-बार नया स्टिकर लगाने की झंझट भी खत्म होगी।

नई दिल्ली. त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत एक महीने में करीब 35.5% बढ़कर ₹65.05 प्रति किलो पहुंच गई है। सप्लाई पर दबाव और कीमतों में अचानक तेजी के बीच अब क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़े रिटेल स्टोरों ने ग्राहकों के लिए चीनी खरीदने की सीमा तय करनी शुरू कर दी है। यानी अब Blinkit, Zepto और दूसरे प्लेटफॉर्म से एक बार में सीमित मात्रा में ही चीनी खरीदी जा सकेगी। 26 जुलाई को ₹48 थी, अब ₹65 किलो उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 26 जुलाई को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब ₹48 प्रति किलो थी। 26 अगस्त को यह बढ़कर ₹65.05 प्रति किलो हो गई। यानी एक महीने में प्रति किलो करीब ₹17 की बढ़ोतरी हुई है। कीमत बढ़ने के साथ रिटेलर्स ने भी बिक्री को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। थोक बाजार में भी 34% तक बढ़े दाम महंगाई का असर सिर्फ खुदरा बाजार तक सीमित नहीं है। थोक बाजार में चीनी की कीमत करीब ₹45 से बढ़कर ₹60.36 प्रति किलो तक पहुंच गई है। पीआईबी के आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच ही चीनी की कीमतों में करीब 16% की वृद्धि हुई थी। अगस्त के आखिरी सप्ताह में भी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। क्यों बढ़ रहे हैं चीनी के दाम? 1. उत्पादन कम रहने का अनुमान ISMA के अनुमान के मुताबिक 2025-26 मार्केटिंग ईयर में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद देश का चीनी उत्पादन करीब 279 लाख टन रह सकता है। 2. घरेलू खपत ज्यादा भारत में सालाना चीनी की घरेलू खपत करीब 280 लाख टन है। ऐसे में उत्पादन और खपत के बीच अंतर रहने की आशंका से सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। 3. क्लोजिंग स्टॉक घटने का अनुमान सितंबर के अंत तक चीनी का क्लोजिंग स्टॉक करीब 35 लाख टन रहने का अनुमान है। कम स्टॉक की आशंका ने बाजार में कीमतों को ऊपर धकेला है। त्योहारों में बढ़ेगी मांग, मिठाई भी होगी महंगी रक्षाबंधन के बाद गणेशोत्सव, नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। इस दौरान मिठाई, बेकरी उत्पाद और चीनी से बनने वाले व्यंजनों की मांग बढ़ती है। ऐसे में चीनी के दाम बढ़ने का सीधा असर मिठाइयों और घरेलू राशन के बजट पर पड़ सकता है। सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट को दी मंजूरी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन चीनी के आयात को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्यों को बाजार में निगरानी बढ़ाने और जमाखोरी व सट्टेबाजी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने चीनी के आयात पर टैक्स में भी राहत दी है और 30 सितंबर 2026 तक निर्यात पर रोक लगाई है। डीलरों के स्टॉक पर भी सरकार की नजर सरकार ने चीनी व्यापारियों और डीलरों के स्टॉक को लेकर भी नियम सख्त किए हैं। नए प्रावधानों के तहत महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से अधिक की खपत का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा डीलरों के लिए 30 नवंबर तक 400 टन तक की स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। फिलहाल सरकार की कोशिश आयात बढ़ाकर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने और स्टॉक लिमिट के जरिए जमाखोरी पर रोक लगाने की है। त्योहारी सीजन में इसका असर चीनी की खुदरा कीमतों पर कितना पड़ता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।