मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर बरकरार रखा गया है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा क्योंकि लोन महंगे नहीं होंगे और EMI भी नहीं बढ़ेगी। यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली बैठक में लिया गया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 1 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों ने ब्याज दर स्थिर रखने का समर्थन किया। GDP ग्रोथ अनुमान में सुधार RBI ने देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि GST में कटौती और महंगाई में कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस साल तीन बार घट चुका है रेपो रेट फरवरी 2025 : रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया। अप्रैल 2025 : 0.25% की और कटौती। जून 2025 : 0.50% की कटौती। तीन बैठकों में कुल मिलाकर 1% की कमी की गई। इसके बाद अब लगातार अगस्त और अक्टूबर की बैठकों में इसे स्थिर रखा गया है। रेपो रेट क्यों अहम है ? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट बढ़ने पर : बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है , नतीजतन लोन महंगे हो जाते हैं और महंगाई घटती है। रेपो रेट घटने पर : बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है , जिससे ग्राहकों को भी सस्ता लोन मिलता है और अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो बढ़ता है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ? संतोष अग्रवाल (CFO, अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट लिमिटेड ) " रेपो रेट को स्थिर रखना आर्थिक स्थिरता और महंगाई नियंत्रण के लिए संतुलित कदम है। होम बायर्स को EMI स्थिर रहने से लंबी अवधि के निवेश में भरोसा मिलेगा। " अभिषेक त्रेहान (ED, त्रेहान आईरिस ) " खरीदारों के लिए ईएमआई का बोझ न बढ़ना फायदेमंद है। डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग आसानी से मैनेज कर पाएंगे। " RBI की बैठकें – हर दो महीने MPC में 6 सदस्य होते हैं (3 RBI से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ) । हर दो महीने में बैठक होती है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 6 बैठकें प्रस्तावित हैं। अप्रैल और जून के बाद , यह तीसरी बैठक थी। RBI का यह कदम आम लोगों , होम बायर्स और डेवलपर्स सभी के लिए राहत भरा है। महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता को देखते हुए रेपो रेट को फिलहाल 5.5% पर स्थिर रखा गया है।

नई दिल्ली. JSW MG मोटर इंडिया ने शुक्रवार , 25 जुलाई 2025 को भारत की पहली ऑल - इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल रोडस्टर MG Cyberster ( साइबरस्टर ) को लॉन्च कर दिया। कंपनी के अनुसार यह कार सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी शुरुआती एक्स - शोरूम कीमत ₹72.5 लाख रखी गई है , जो प्री - बुकिंग ग्राहकों के लिए है। आम ग्राहकों को यह गाड़ी ₹75 लाख ( एक्स - शोरूम ) में मिलेगी।   दमदार परफॉर्मेंस और स्टाइलिश लुक्स बैटरी पैक : 77kWh डुअल मोटर आउटपुट : 510 bhp पावर , 725 Nm टॉर्क 0-100 किमी प्रति घंटा: 3.2 सेकेंड फुल चार्ज रेंज : 580 किमी ( दावे अनुसार ) टॉप स्पीड : 200 किमी / घंटा ड्राइव : ऑल व्हील ड्राइव MG Cyberster भारत में पहली ऐसी स्पोर्ट्स कार है जो ‘ स्किजर डोर ’ यानी ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजों के साथ आती है। इसका लो - स्लंग कन्वर्टिबल डिजाइन सड़क पर इसकी अलग पहचान बनाता है।   एक्सटीरियर व इंटीरियर रंग विकल्प : कॉस्मिक सिल्वर , इंका येलो , इंग्लिश व्हाइट , डायनामिक रेड डिजाइन : एरोडायनामिक शेप , स्प्लिट फ्रंट बंपर , LED हेडलैंप्स और टेललाइट्स डैशबोर्ड : फाइटर जेट जैसे कॉकपिट डिजाइन के साथ ट्राई - स्क्रीन सेटअप सीट्स : Y- शेप स्पोर्ट सीटें , 6- वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट , हीटिंग व मेमोरी फंक्शन कलर थीम : बर्गंडी व रेड थीम , ब्लैक रूफ - पिलर कॉम्बिनेशन   सेफ्टी और फीचर्स ADAS लेवल -2: लेन कीप असिस्ट , एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग साउंड सिस्टम : 8- स्पीकर बोस ऑडियो ड्राइव मोड्स : मल्टी - ड्राइव सेटिंग्स अन्य फीचर्स : 360 डिग्री कैमरा , TPMS, ESC, पार्किंग सेंसर , 6 एयरबैग   भारत में MG का प्रीमियम कदम MG Cyberster, कंपनी की MG Select डीलरशिप के जरिए बेची जाएगी। यह MG की सबसे प्रीमियम और पावरफुल इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले कंपनी ने भारत ग्लोबल मोबिलिटी शो 2025 में इसका प्रदर्शन किया था। यह BMW Z4 जैसे प्रीमियम सेगमेंट में इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फीचर विवरण बैटरी 77kWh मोटर डुअल इलेक्ट्रिक रेंज 580 किमी ( दावे अनुसार ) टॉप स्पीड 200 किमी / घंटा चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट दरवाजे स्किजर स्टाइल

मुंबई/दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पिछले 24 घंटों से कारोबारी अनिल अंबानी के दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। ED के सात अधिकारी फिलहाल परिसर के अंदर मौजूद हैं। गुरुवार को ED की टीम ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के 35 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई में की गई और इसमें करीब 50 कंपनियां व 25 से अधिक लोग जांच के दायरे में हैं। छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई। यह जांच यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के लोन में धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन से संबंधित है , जो 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को दिए गए थे। सुनियोजित योजना के तहत की गई धोखाधड़ी ED की जांच में सामने आया है कि यह एक सोची - समझी और योजनाबद्ध साजिश थी। इसमें बैंकों , शेयरधारकों और निवेशकों को गुमराह कर फर्जी कंपनियों के जरिए फंड्स ट्रांसफर किए गए। जांच में ये अनियमितताएं पाई गईं : बिना वेरिफिकेशन के लोन स्वीकृति एक ही डायरेक्टर और पते वाली कंपनियों को लोन दस्तावेजों की कमी और फर्जी एंट्री पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए लोन लोन की राशि का डायवर्जन   एजेंसियों से मिली जानकारी पर कार्रवाई यह छापेमारी CBI की दो FIR , सेबी , नेशनल हाउसिंग बैंक , बैंक ऑफ बड़ौदा और NFRA से मिली सूचनाओं के आधार पर की गई है। इससे पहले CBI ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस को दिए गए लोन में अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। CBI ने यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर को भी जांच में नामजद किया है। कंपनियों के शेयरों में गिरावट ईडी की कार्रवाई के बाद रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 5% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि , रिलायंस पावर ने बयान जारी कर कहा है कि इन कार्रवाइयों का कंपनी के संचालन या निवेशकों पर सीधा असर नहीं पड़ा है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह एक स्वतंत्र लिस्टेड एंटिटी है और उसका रिलायंस होम फाइनेंस या रिलायंस कम्युनिकेशंस से कोई सीधा संबंध नहीं है।   स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित किया था फ्रॉड हाल ही में SBI ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को " फ्रॉड " घोषित किया था। आरोप है कि RCom ने 31,580 करोड़ रुपये के लोन का दुरुपयोग किया , जिसमें से : ₹13,667 करोड़ अन्य कंपनियों के लोन चुकाने में ₹12,692 करोड़ ग्रुप की कंपनियों को ट्रांसफर SBI इस मामले को लेकर जल्द ही CBI में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा अनिल अंबानी के खिलाफ NCLT में व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही भी चल रही है। मुकेश और अनिल अंबानी का बंटवारा अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। धीरूभाई अंबानी के निधन (2002) के बाद 2005 में कारोबार का बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स , RIL, IPCL जैसी कंपनियां मिलीं अनिल अंबानी को RCom, रिलायंस एनर्जी , रिलायंस कैपिटल जैसे व्यवसाय समय के साथ मुकेश की कंपनियां तेजी से ग्रो करती रहीं , जबकि अनिल की कंपनियां ऋण संकट और कर्ज अदायगी में विफल होती गईं।