नई दिल्ली. भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% की दमदार ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि , यह पिछले साल की समान तिमाही (Q4 FY24) में दर्ज 8.4% की ग्रोथ से कम है , लेकिन फिर भी यह उम्मीद से बेहतर है। इस ग्रोथ में कंस्ट्रक्शन और कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.5% रही , जो कि सरकार के अनुमान के अनुरूप है। यह आंकड़े केंद्र सरकार ने आज शाम 4 बजे जारी किए , जब देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। तिमाही - दर - तिमाही GDP प्रदर्शन (FY25): तिमाही GDP ग्रोथ Q1 6.5% Q2 5.6% Q3 6.2% Q4 7.4%   GDP ग्रोथ के पीछे की वजहें : कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन और सरकार की योजनाओं का असर निर्माण (Construction) क्षेत्र में ऊंची गतिविधियां उपभोग (Consumption) में सुधार और त्योहारी मांग महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा पिछले पांच वर्षों की GDP ग्रोथ दरें : 2020: -5.8% ( कोविड महामारी से भारी गिरावट ) 2021: 9.7% ( रिकवरी की शुरुआत ) 2022: 7.0% ( स्थिर विकास ) 2023: 8.2% ( सुधार की रफ्तार तेज ) 2024: 6.5% ( विकास की मजबूती बनी रही ) सरकार का लक्ष्य और सलाहकार की टिप्पणी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी . अनंथा नागेश्वरन ने कहा था कि GDP ग्रोथ टारगेट 6.5% हासिल करने के लिए चौथी तिमाही में 7.6% की जरूरत है। 7.4% की उपलब्धि टारगेट के करीब है और बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब स्थायित्व और लचीलापन प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजनों से इकोनॉमी को बूस्ट मिला , जिससे स्थानीय कारोबार , पर्यटन और रोजगार में इजाफा हुआ। GDP क्या है और कैसे मापी जाती है ? GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद , किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला प्रमुख पैमाना है। यह देश में तय समय में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू को दर्शाता है। GDP का गणना फॉर्मूला : GDP = C + G + I + NX जहां , C: प्राइवेट कंजम्प्शन G: गवर्नमेंट खर्च I: निवेश (Investment) NX: नेट एक्सपोर्ट ( निर्यात - आयात ) GDP के दो प्रकार : रियल GDP: स्थिर कीमतों पर मापी जाती है ( बेस ईयर 2011-12) । नॉमिनल GDP: मौजूदा बाजार मूल्य पर मापी जाती है। GDP ग्रोथ के चार मुख्य इंजन : उपभोक्ता खर्च (Private Consumption) – कुल GDP में ~55% हिस्सा निजी क्षेत्र का निवेश – ~32% योगदान सरकारी खर्च (Public Expenditure) – ~11% योगदान नेट एक्सपोर्ट (Exports - Imports) – भारत में आयात अधिक होने से इसका प्रभाव अक्सर नकारात्मक रहता है।

वाशिंगटन. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक , अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रम्प प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की। मस्क ने लिखा , “ स्पेशल गवर्नमेंट एम्पलॉयी के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। ” उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद भी दिया। मस्क को ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का प्रमुख नियुक्त किया था , जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती और फिजूलखर्ची रोकना था। कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले इस्तीफा सूत्रों के अनुसार , ट्रम्प ने मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए की थी। लेकिन मस्क ने कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है , लेकिन माना जा रहा है कि इसका संबंध ट्रम्प के ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' से है। मस्क का विरोध : ' बिल ' बचत के उद्देश्य के खिलाफ मस्क पहले से ही उस विधेयक का विरोध कर रहे थे , जिसे ट्रम्प ' बिग ब्यूटीफुल ' बता रहे थे। मस्क ने कहा था कि यह विधेयक DOGE के खर्च में कटौती के लक्ष्य के खिलाफ है। ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' के पांच विवादित बिंदु : इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 की कटौती को स्थायी बनाना। ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स में छूट। बॉर्डर सिक्योरिटी और सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च। सरकारी धोखाधड़ी , फिजूलखर्ची रोकने के सख्त उपाय। सरकारी कर्ज की सीमा (Debt Ceiling) को बढ़ाना। मस्क का ट्रम्प से भी दूर होने के संकेत इस्तीफे से एक दिन पहले CBS को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा , “ राजनीति में जितना करना था , कर लिया। अब किसी को चंदा नहीं दूंगा। ” वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने बताया , “ फेडरल ब्यूरोक्रेसी जितनी खराब सोची थी , उससे कहीं ज्यादा है। ” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , मस्क अब पूरी तरह टेस्ला , स्पेसएक्स और अपनी AI कंपनी xAI पर ध्यान देने जा रहे हैं। DOGE के भविष्य को लेकर चार बड़ी चुनौतियां प्रभाव में गिरावट : मस्क के जाने से DOGE की कार्यकुशलता और रफ्तार पर असर पड़ सकता है। कानूनी संकट : पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को लेकर DOGE पहले से ही विवादों में है। नया नेतृत्व : अगर सक्षम उत्तराधिकारी नहीं मिला तो $1 ट्रिलियन की बचत का लक्ष्य अधूरा रह सकता है। समय की कमी : DOGE को जुलाई 2026 तक अपना कार्य पूरा करना है , जो अब मुश्किल हो सकता है। पहले भी मस्क - ट्रम्प में कई बार हुए मतभेद 1. UAE में डेटा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नाराज़गी 22 मई को OpenAI को UAE में बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मस्क की कंपनी xAI भी इस सौदे में शामिल होना चाहती थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद मस्क ने ट्रम्प के सलाहकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। 2. फंडिंग विवाद मस्क ने 2024 के चुनाव में ट्रम्प के लिए 250 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। उन्होंने 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले 100 मिलियन डॉलर का वादा किया था , जो अब तक नहीं दिया गया। 3. पेंटागन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी का विवाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मस्क को 21 मार्च को चीन पर एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी जानी थी। ट्रम्प ने रिपोर्ट को फर्जी बताया और कहा कि मस्क को चीन से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी। बाद में मस्क ने ' द टैंक ' में जाने की बजाय रक्षा मंत्री के कार्यालय में मीटिंग की। यह मामला लीक होने के बाद दो सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। 4. कैबिनेट मीटिंग में बहस 8 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में मस्क और विदेश मंत्री मार्क रुबियो के बीच बहस हो गई थी। जब विवाद बढ़ा तो ट्रम्प ने रुबियो का समर्थन किया , जिससे मस्क नाराज़ हुए। मस्क के चार फैसले , जिनपर उठे सवाल DOGE टीम ने ट्रेजरी और सोशल सिक्योरिटी विभाग का डेटा एक्सेस किया , जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की गई , जिससे नाराज होकर 75,000 ने खुद इस्तीफा दे दिया। सभी कर्मचारियों से ईमेल के जरिए कार्य विवरण मांगा गया , जिसे कई एजेंसियों ने नजरअंदाज किया। USAID और वॉयस ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाओं की फंडिंग बंद करने की कोशिश की गई।

प्रयागराज. प्रयागराज शहर में घरों, होटल-रेस्टोरेंट्स और मंदिरों से 200 टन गीला कचरा हर दिन निकलता है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 53 लाख रुपए सालाना कमाई करने जा रहा है। यानी जिस सब्जी, फल-फूल या जूठन को कभी यूं ही फेंक दिया करते थे, उसी से रोजाना अब 21500 किलो बायो CNG और 200 टन जैविक खाद भी बनेगी। इसके लिए बाकायदा अरैल में उत्तर प्रदेश का पहला बायो गैस प्लांट स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि महाकुंभ से पहले ये काम करना भी शुरू देगा और फरवरी से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। दरअसल, प्रयागराज में हर दिन निकलने वाले कूड़े के कारण कचरे का पहाड़ बनता जा रहा था। हर तरह का कचरा होने के कारण उसे निस्तारित करना बड़ी समस्या थी। ऐसे में प्रयागराज नगर निगम ने कचरे से ऊर्जा बनाने की सोच को धरातल पर उतारा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वेस्ट-टू-वेल्थ की अवधारणा को साकार किया है। प्रयागराज आरएनजी (नवीकरणीय प्राकृतिक गैस) परियोजना अत्याधुनिक और नवीनतम तकनीक के साथ नगर निगम के ठोस कचरे को बायोगैस में संसाधित करने के लिए सबसे उन्नत और कुशल सुविधाओं में से एक है। प्लांट की उत्पादन क्षमता 343 टन प्रति दिन इस प्लांट की कुल क्षमता 343 टन प्रति दिन उत्पादन की है। हर दिन प्लांट से 21.5 टन बायो CNG के साथ 100 टन ठोस जैविक खाद और 100 टन तरल जैविक खाद बनेगी। प्रथम चरण में 200 टन क्षमता के नगरीय कचरे से बायो CNG बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 143 टन धान के पुआल और गोबर से गैस बनाने का काम प्रगति पर है। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता उत्तम वर्मा ने बताया कि बायोगैस परियोजना से 45 हजार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही नगर निगम को सालाना करीब 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। परियोजना में लगभग 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर, प्लांट से लगभग 25 कर्मियों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि 100 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम मिल सकेगा। इसके अलावा स्थानीय आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। नगर निगम ने दी है 12.49 एकड़ जमीन पीपीपी मॉडल से इस बायो सीएनजी प्लांट का संचालन होगा। इसके लिए प्रयागराज नगर निगम ने 12.49 एकड़ जमीन नैनी के जहांगीराबाद में अरैल घाट के पास दी है। प्लांट का संचालन एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। इसके लिए नगर निगम और कंपनी के बीच 25 साल के लिए अनुबंध हुआ है। इसके बाद कंपनी प्लांट का संचालन नगर निगम को सौंप देगी। फिलहाल इस प्लांट के संचालन के लिए करीब 1250 यूनिट बिजली की हर दिन खपत हो सकती है। शुरू में होगा सिर्फ गोबर का उपयोग प्लांट हेड हिमांशु बताते हैं कि कचरे से बायो सीएनजी बनने तक की साइकिल करीब 20 से 25 दिन की होती है। प्लांट की शुरुआत में करीब 30 टन गोबर प्रति दिन डाला जाएगा। इससे एक्टिव बैक्टीरिया बनेगा। एक बार यह प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद रोजाना गोबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में फिर जरूरत के अनुसार गोबर का उपयोग किया जाएगा। अब जानिए कैसे कचरे से बनती है बायो CNG और जैविक खाद ⦁ नगर निगम कचरा गाड़ियां शहर में चला रहा है। इनसे घर-घर जाकर गीला-सूखा कचरा, बॉयो मेडिकल वेस्ट एकत्र किया जाता है। ⦁ गाड़ियों में गीला कचरा लेकर बायो CNG प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सभी गाड़ियों का कचरा एक जगह इकट्‌ठा कर दिया जाता है। ⦁ प्लांट में जेसीबी जैसी मशीन कचरे को उठाती है। यहां से प्री ट्रीटमेंट यूनिट हॉपर में डाला जाता है। इसमें 2 मशीन होती है। ⦁ ट्रायल में स्क्रीनिंग होने के बाद सेकेंड हॉपर मशीन में इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। इन मशीनों को विदेश से मंगाया गया है। हेमर मशीन में क्रश करते हैं कचरा ⦁ सेकेंड हॉपर से कचरा हेमर मिल में भेजा जाता है। अनावश्यक मटेरियल को अलग कर मशीन (हेमर मिल) में क्रश किया जाता है। ⦁ फिर इसे हाइड्रोलिसिस फीड टैंक में डालते हैं। इसे टैंक में अलग से एक्टिव स्लरी यानी जिसमें बैक्टिरिया एक्टिव (कल्चर ) होते हैं, वह भी डाला जाता है। ⦁ क्रश किए गए कचरे को इसमें मिक्स करते हैं। करीब दो दिन तक स्लरी को इसी में रखा जाता है। फिर रॉ बायोगैस को साफ कर बनाते हैं बायो CNG ⦁ फीड टैंक में तैयार स्लरी को मेन डायजेस्टर टैंक में भिजवाते हैं। यहां हाई क्वालिटी बायो गैस तैयार होने लगती है। ⦁ बायो गैस में मिथेन गैस (यही बॉयो CNG गैस है) की मात्रा करीब 50-65% और बाकी 35-50% कॉर्बन डाइ ऑक्साइड (Co2) होती है। ⦁ यहां से गैस को एक बड़े बलून में स्टोर करके प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहां कॉर्बन डाइ ऑक्साइड को मिथेन से हटाना होता है। इसके लिए रॉ बायोगैस को PSC सिस्टम से क्लीन किया जाता है। इसमें से दो हिस्सा निकलता है- फरमेंटेड जैविक खाद को पैक कर कृषि कार्यों के लिए बेचा जाएगा। CNG गैस को अदानी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) को बेचा जाएगा। दो चरणों में स्थापित होगा प्लांट दो चरणों में 21.5 टन प्रतिदिन का बायो-सीएनजी प्लांट स्थापित करने की योजना है। पहले चरण के लिए दो डाइजेस्टर स्थापित किए गए हैं। जो केवल 200 टन प्रतिदिन गीले कचरे का उपयोग करके 8.9 टन रोजाना बायो-सीएनजी का उत्पादन करेंगे। दूसरे चरण में रोजाना शेष 13.2 टन बायो-सीएनजी का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इसकी अनुमति बाद में प्लांट संचालकों की ओर से ली जाएगी। पर्यावरण को भी प्लांट से फायदा प्लांट के माध्यम से जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलकर हर साल करीब 56700 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। लैंडफिल से कचरे का यह डायवर्जन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में और सहायता करता है। इस प्लांट को करीब 125 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस प्लांट से बायो-सीएनजी की आपूर्ति प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और खुदरा ग्राहकों को भी की जाएगी। बायो CNG प्लांट की प्रमुख विशेषताएं घरेलू गैस उपभोक्ता : 45, 000 घर वाहन भरने की क्षमता : 3500 प्रति दिन जैविक खाद की क्षमता : 30, 000 किसान गैस आयात की बचत : 23.5 करोड़ प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन की बचत : 56,748 टन प्रति वर्ष