बिजनेस डेस्क. भीड़ है। किराना दुकान वाला लाइन में खड़ा है। पीछे से कोई झांक रहा है। आप मोबाइल निकालते हैं, UPI पिन डालते हैं… और मन में डर—कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? अब इस ‘पिन पर संकट’ का इलाज आ गया है। डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe ने नया बायोमेट्रिक पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। मतलब—अब बार-बार 4 या 6 अंकों का UPI पिन डालने की जरूरत नहीं। अंगूठा लगाइए या फेस आईडी दिखाइए… और पेमेंट Done! क्या बदला है? अब UPI ट्रांजेक्शन के लिए यूजर अपने स्मार्टफोन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकेगा। फिंगरप्रिंट फेस आईडी जो आपके फोन में पहले से सेट है, वही अब पेमेंट की चाबी बनेगा। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है। कंपनी ने कहा है कि iOS यूजर्स के लिए भी जल्द रोलआउट होगा। ‘शोल्डर सर्फिंग’ को राम-राम PhonePe का कहना है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पेमेंट करते समय ‘शोल्डर सर्फिंग’ का खतरा रहता था। यानी पीछे खड़ा कोई शख्स आपका पिन देख ले। बायोमेट्रिक सिस्टम में पिन स्क्रीन पर टाइप ही नहीं होगा। तो झांकने वाला चाहे जितना झांके—उसे कुछ नहीं दिखेगा। साथ ही, पिन भूल जाना या बार-बार गलत डाल देना—इससे फेल होने वाले ट्रांजेक्शन भी कम होंगे। लेकिन लिमिट याद रखिए अब कहानी में ट्विस्ट। यह ‘वन-टच’ सुविधा हर अमाउंट पर लागू नहीं होगी। ₹5,000 तक के ट्रांजेक्शन: बायोमेट्रिक से सीधे पेमेंट ₹5,000 से ज्यादा: पुराना सिस्टम—UPI पिन जरूरी यानी कंपनी ने सुविधा और सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। छोटी रकम में तेजी, बड़ी रकम में डबल सिक्योरिटी। कैसे करें इनेबल? (घबराइए मत, आसान है) अगर आप PhonePe यूजर हैं, तो ये स्टेप फॉलो करें: PhonePe ऐप ओपन करें। ऊपर बाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें। ‘Payment Settings’ में जाकर ‘Manage Payments’ चुनें। वहाँ ‘Biometric Pay’ का ऑप्शन मिलेगा—उस पर क्लिक करें। जिस बैंक अकाउंट पर सुविधा चाहिए, उसे सिलेक्ट करें। एक बार अपना UPI पिन डालकर सेटअप कन्फर्म करें और बायोमेट्रिक इनेबल कर दें। बस। अगली बार किराना, कैब या कॉफी—पेमेंट अंगूठे से। इससे क्या बदलेगा? डिजिटल पेमेंट पहले से ही भारत में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अब यह और स्मूद होने वाला है। कम समय कम झंझट ज्यादा सुरक्षा सवाल बस इतना है—क्या बाकी UPI ऐप्स भी जल्दी ऐसा फीचर लाएंगे? फिलहाल तो कहानी यही कहती है—पिन याद रखने का जमाना गया। अब चेहरा ही पासवर्ड है।

वाशिंगटन डीसी. अमेरिका में शुक्रवार को ऐसा सीन बना, जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के टैरिफ को “अवैध” बता दिया। और शाम होते-होते राष्ट्रपति ने नया आदेश साइन कर दिया—पूरी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ। जी हां, कोर्ट के फैसले के सिर्फ तीन घंटे के भीतर राष्ट्रपति Donald Trump ने नया दांव चला और 24 फरवरी से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये—कोर्ट जीता या ट्रम्प? और इसका असर भारत समेत दुनिया पर क्या होगा? समझते हैं पूरी कहानी, लल्लनटॉप स्टाइल में। पहले कोर्ट का झटका शुक्रवार को Supreme Court of the United States ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा— संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस (संसद) के पास है। मतलब साफ—राष्ट्रपति सीधे ग्लोबल टैरिफ नहीं ठोक सकते। कोर्ट ने ट्रम्प के पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। और फिर ट्रम्प का पलटवार कोर्ट का फैसला आया। कैमरे ऑन हुए। और ट्रम्प बोले— “बहुत निराशाजनक है। कुछ जजों पर मुझे शर्म आती है। उनमें देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।” उन्होंने जजों को “कट्टर वामपंथियों के पालतू” तक कह दिया। लेकिन बात सिर्फ बयान तक नहीं रही। उन्होंने तुरंत नया आदेश साइन कर दिया— सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ। सेक्शन 122 क्या बला है? यह “ट्रेड एक्ट 1974” का हिस्सा है। इसके तहत अगर अमेरिका को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो, तो राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। बिना लंबी जांच प्रक्रिया अधिकतम 150 दिन तक बाद में समीक्षा मतलब—कोर्ट ने एक दरवाजा बंद किया, ट्रम्प ने दूसरा खोल लिया। भारत पर क्या असर? व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं—जैसे भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन—उन्हें भी 10% टैरिफ देना होगा। पहले भारत पर औसतन 18% टैरिफ लग रहा था। अब वह घटकर 10% हो जाएगा। ट्रम्प ने साफ कहा— “भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।” प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें टैरिफ लगाने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं। रिफंड पर कोर्ट ने साफ नहीं कहा, इसलिए पैसा वापस नहीं होगा। केस अगले 5 साल तक कोर्ट में चल सकता है। विदेशी ताकतों का असर फैसले पर पड़ा है। टैरिफ पहले के राष्ट्रपतियों को लगा देना चाहिए था। ट्रम्प का टोन साफ था—“मैं पीछे हटने वाला नहीं।” कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी— “अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है।” तीन जजों— Samuel Alito, Clarence Thomas और Brett Kavanaugh ने फैसले से असहमति जताई। कैवनॉ ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे वैध माना जा सकता है। 200 अरब डॉलर का सवाल The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन अब तक 200 अरब डॉलर से ज्यादा टैरिफ वसूल चुका है। अब बड़ा सवाल— क्या कंपनियों को यह पैसा वापस मिलेगा? ट्रम्प साफ कह चुके हैं—“कोई रिफंड नहीं।” इतिहास का फ्लैशबैक: निक्सन वाला 10% ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1971 में Richard Nixon ने भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। तब अमेरिका भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा था। उसके बाद 1974 में ट्रेड एक्ट आया, ताकि भविष्य में राष्ट्रपति के पास कानूनी विकल्प रहे। लेकिन सेक्शन 122 का इतना बड़ा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। कौन-कौन से टैरिफ खत्म हुए? कोर्ट के फैसले से सब टैरिफ खत्म नहीं हुए। स्टील और एल्युमिनियम पर लगे टैरिफ अभी भी लागू हैं। लेकिन दो बड़े कैटेगरी रद्द हुए— चीन पर 34% और बाकी दुनिया पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ कनाडा, चीन, मैक्सिको पर 25% टैरिफ (फेंटेनाइल विवाद के नाम पर) अब नई 10% दर सब पर बराबर लागू होगी। कानूनी पेंच: IEEPA बनाम कांग्रेस ट्रम्प ने पहले “इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)” का सहारा लिया था। यह 1977 का कानून है। कोर्ट ने पूछा— IEEPA में “टैरिफ” शब्द कहां लिखा है? और अगर टैरिफ टैक्स की तरह है, तो क्या कांग्रेस की मंजूरी जरूरी नहीं? यही कानूनी जंग अब आगे भी चलेगी। 12 राज्यों का मुकदमा एरिजोना से लेकर न्यूयॉर्क तक 12 राज्यों ने ट्रम्प के खिलाफ केस किया था। छोटे कारोबारी भी साथ थे। उनका तर्क था—राष्ट्रपति ने अपनी सीमा पार की है। निचली अदालतों ने भी टैरिफ को गैरकानूनी कहा था। लेकिन अब मामला नए मोड़ पर है। आगे क्या? क्या सेक्शन 122 को भी कोर्ट में चुनौती मिलेगी? क्या 10% टैरिफ 150 दिन से आगे बढ़ेगा? क्या कंपनियां रिफंड के लिए नई याचिका डालेंगी? और सबसे अहम—क्या यह अमेरिका में “टैरिफ बनाम संविधान” की लंबी जंग बन जाएगी? एक बात साफ है— ट्रम्प ने संदेश दे दिया है कि वे आर्थिक राष्ट्रवाद की लाइन से हटने वाले नहीं। कोर्ट ने ब्रेक लगाया। ट्रम्प ने गियर बदला। अब देखना ये है कि यह टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकती है—कोर्ट में, कांग्रेस में या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था में।

नईदिल्ली. 18 फरवरी की सुबह दिल्ली में टेक और पॉलिटिक्स का ‘पावर ब्रेकफास्ट’ हुआ। Sundar Pichai ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात की। तस्वीरें आईं, ट्वीट आए, और फिर शुरू हुआ कयासों का सिलसिला—AI में भारत की लीडरशिप, युवाओं के लिए नए मौके, और गूगल के बड़े-बड़े प्लान। पीएम ने कहा—भारत में AI के काम और गूगल कैसे युवाओं के साथ मिलकर इसे स्केल कर सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इधर पिचाई समिट के लिए आए हैं, उधर दिल्ली के गलियारों में टेक-डिप्लोमेसी की चहल-पहल है। समिट का सीन क्या है? पिचाई ‘Global AI Impact Summit 2026’ में हिस्सा लेने आए हैं। 20 फरवरी को उनका की-नोट एड्रेस है। इससे पहले 16 फरवरी को पीएम मोदी ने ‘India AI Impact Summit 2026’ का उद्घाटन किया। जगह—Bharat Mandapam, नई दिल्ली। समिट की थीम है—‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’। मतलब AI सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं, इंसान और समाज के लिए हो। 110+ देश, 30 अंतरराष्ट्रीय संगठन, 20 के करीब राष्ट्राध्यक्ष और 45+ मंत्री—कुल मिलाकर टेक का कुंभ। पीएम–पिचाई मीटिंग के बाद क्या निकला? मीटिंग के बाद पिचाई मीडिया रिसेप्शन में पहुंचे और पाँच बड़े ऐलान कर गए। चलिए एक-एक करके समझते हैं: 1) ₹70,000 करोड़ की ‘समुद्री’ इंटरनेट केबल भारत और अमेरिका के बीच समुद्र के नीचे सीधी इंटरनेट केबल बिछाने की तैयारी। दावा—AI और डेटा की स्पीड कई गुना बढ़ेगी। आसान भाषा में कहें तो क्लाउड, स्टार्टअप्स और रिसर्च के लिए हाईवे तैयार। 2) 2 करोड़ कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग ‘कर्मयोगी भारत’ मिशन के तहत 800 जिलों में 18 भाषाओं में ट्रेनिंग। टारगेट—सरकारी सिस्टम में AI का स्मार्ट इस्तेमाल। अगर यह जमीन पर उतरा तो फाइलों की रफ्तार बदल सकती है। 3) ‘सर्च लाइट’—बोलो या फोटो खींचो, जवाब पाओ जल्द ही यूजर्स कैमरा और आवाज से रियल-टाइम में अपनी भाषा में सर्च कर सकेंगे। मतलब—लोकल लैंग्वेज में टेक का असली लोकतंत्रीकरण। 4) 1.1 करोड़ छात्रों के लिए कोडिंग–रोबोटिक्स 10,000 स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स। साथ ही हिंदी–अंग्रेजी में ‘AI सर्टिफिकेट प्रोग्राम’। स्किलिंग की रेस में बड़ा कदम। 5) विज्ञान के लिए ₹250 करोड़ बीमारियों के इलाज और सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए $30 मिलियन का ग्लोबल रिसर्च फंड। यानी AI सिर्फ चैटबॉट नहीं, हेल्थ और क्लाइमेट में भी एंट्री। स्पेन–फिनलैंड के साथ क्या बात बनी? समिट के इतर पीएम ने फिनलैंड और स्पेन के नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। 🇫🇮 फिनलैंड प्रधानमंत्री Petteri Orpo से बातचीत में लक्ष्य—द्विपक्षीय व्यापार दोगुना। फोकस सेक्टर: 6G, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, सर्कुलर इकोनॉमी। टेक+ग्रीन का कॉम्बो। 🇪🇸 स्पेन राष्ट्रपति Pedro Sánchez के साथ 2026 को भारत–स्पेन ‘संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष’ के रूप में मनाने पर सहमति। रक्षा, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में रिश्ते और मजबूत करने की बात। समिट का विजन: तीन ‘P’ का फॉर्मूला ‘India AI Impact Summit 2026’ तीन स्तंभों पर टिका है—People, Planet, Progress। People: ह्यूमन-सेंट्रिक AI—अधिकारों की रक्षा के साथ टेक्नोलॉजी। Planet: पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ AI। Progress: समावेशी आर्थिक–तकनीकी प्रगति, ताकि फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार का मैसेज साफ—AI सिर्फ सिलिकॉन वैली की चीज नहीं, गांव-खेती-स्कूल-हॉस्पिटल तक पहुंचे। असल सवाल: क्या बदलेगा? रोजगार: 2 करोड़ कर्मचारियों की ट्रेनिंग और 1.1 करोड़ छात्रों की स्किलिंग—अगर सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो जॉब-मार्केट में बड़ा शिफ्ट। लोकल लैंग्वेज इंटरनेट: ‘सर्च लाइट’ से भाषाई बाधाएं टूट सकती हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह गेम-चेंजर। इन्फ्रास्ट्रक्चर: 70,000 करोड़ की केबल—डेटा स्पीड और क्लाउड कैपेसिटी बढ़ी तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट। हेल्थ–क्लाइमेट: रिसर्च फंड से प्रेडिक्टिव हेल्थ और वेदर मॉडलिंग में सुधार संभव। लेकिन… ‘लेकिन’ जरूरी है। क्या ट्रेनिंग जमीनी स्तर तक पहुंचेगी या कागजों में रह जाएगी? लोकल लैंग्वेज टूल्स कितने सटीक होंगे? डेटा प्राइवेसी और रेगुलेशन पर क्या रोडमैप है? पीएम मोदी का टेक-डिप्लोमेसी कार्ड पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद स्टार्टअप पवेलियंस का दौरा किया। संदेश—भारत AI का ‘यूजर’ नहीं, ‘लीडर’ बनना चाहता है। ‘सर्वजन हिताय’ की थीम के साथ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश में है—AI के नैतिक सिद्धांत, डेटा संप्रभुता और समावेशी विकास पर जोर। आगे क्या? 20 फरवरी को पिचाई का की-नोट एड्रेस—नजरें उसी पर। क्या वह भारत के लिए और बड़े निवेश का ऐलान करेंगे? क्या गूगल–भारत साझेदारी किसी नए मॉडल की शुरुआत है? फिलहाल तस्वीर साफ है—दिल्ली में AI का महाकुंभ लगा है, और मोदी–पिचाई मीटिंग उसकी सबसे हाई-प्रोफाइल झलक। टेक की दुनिया में भारत अब ‘मार्केट’ से आगे बढ़कर ‘माइंडसेट’ बदलने की बात कर रहा है। सवाल यही है—क्या ये ऐलान अगले कुछ साल में आम लोगों की जिंदगी में दिखेंगे? लल्लनटॉप अंदाज में कहें तो— “भाई, AI आ रहा है… पर असली टेस्ट होगा कि ये आपकी-हमारी भाषा में, हमारी-आपकी जिंदगी में कितना उतरता है।” यह खबर भी पढ़ें... AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन सील