बिजनेस डेस्क. इस हफ्ते बाजार में हल्की-सी खनक और थोड़ी-सी खामोशी रही। सोना ऊपर गया, चांदी नीचे आई। 13 फरवरी को सोने का भाव 687 रुपए बढ़कर 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। 6 फरवरी को यही 1,52,078 रुपए था। उधर चांदी 2,496 रुपए गिरकर 2,42,433 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 6 फरवरी को 2,44,929 रुपए थी। लेकिन रुकिए… इसी हफ्ते 11 फरवरी को सोना 1,57,322 रुपए और चांदी 2,66,449 रुपए तक पहुंच गई थी। यानी बाजार में झूला चल रहा है। साल 2026 में अब तक कितना बढ़ा सोना? 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए था। अब 1,52,765 रुपए। यानी सिर्फ डेढ़ महीने में 19,570 रुपए की तेजी। चांदी भी पीछे नहीं- 31 दिसंबर 2025 को 2,30,420 रुपए थी। अब 2,42,433 रुपए। यानी 12,013 रुपए महंगी। 2025 का रिकॉर्ड: जब सोना-चांदी ने इतिहास लिखा 2025 में सोना 75% चढ़ा। 76,162 रुपए से 1,33,195 रुपए। चांदी? 167% उछाल! 86,017 रुपए से सीधे 2,30,420 रुपए। यानी जिसने धैर्य रखा, उसने दौलत बनाई। भारतीय घरों में कितना सोना? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना है। इसकी कुल वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब ₹450 लाख करोड़) से ज्यादा है। ध्यान दीजिए - यह देश की कुल GDP (करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर) से भी ज्यादा है। यानी भारतीयों का असली “सेफ डिपॉजिट बॉक्स” बैंक नहीं, अलमारी है। लेकिन क्या लोग ज्यादा खर्च करने लगे? आमतौर पर माना जाता है कि जब संपत्ति की कीमत बढ़ती है, तो लोग खुद को अमीर महसूस करते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। इसे “वेल्थ इफेक्ट” कहते हैं। लेकिन रिपोर्ट कहती है — भारत में 75-80% सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे बेचने के लिए नहीं, परंपरा और लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखते हैं। इसलिए कीमत बढ़ने से रोजमर्रा की खपत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। RBI भी खरीद रहा है सोना सिर्फ घरों में ही नहीं, सरकारी तिजोरी में भी सोना बढ़ रहा है। Reserve Bank of India ने 2024 से अब तक 75 टन सोना जोड़ा है। अब भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 880 टन हो चुका है। यह कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 14% है। चीन भी दौड़ में भारत ही नहीं, People's Bank of China भी बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। क्यों? डॉलर पर निर्भरता कम करने और जियो-पॉलिटिकल जोखिम से बचने के लिए। जब दुनिया के बड़े देश सोना जमा कर रहे हों, तो बाजार का संकेत साफ है - अनिश्चित समय में सोना ही भरोसा। इंटरनेशनल मार्केट का हाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,500 डॉलर प्रति औंस (करीब 28 ग्राम) के पार ट्रेड कर रहा है। रुपए में बदलें तो लगभग 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बैठता है। भारत में अभी रेट 1.52 लाख के आसपास है — यानी घरेलू मांग और टैक्स का असर साफ दिखता है। सोना खरीदते समय ध्यान रखें BIS हॉलमार्क जरूर देखें Bureau of Indian Standards का हॉलमार्क लगा सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। अल्फान्यूमेरिक कोड से शुद्धता पता चलती है। कीमत क्रॉस चेक करें इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जैसी वेबसाइट से रेट मिलाएं। 24K, 22K और 18K का रेट अलग होता है। असली चांदी की पहचान मैग्नेट टेस्ट: चिपकी तो फेक आइस टेस्ट: तेजी से पिघली तो असली स्मेल टेस्ट: गंध नहीं होनी चाहिए कपड़ा टेस्ट: काला निशान आया तो शुद्ध

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo अब बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती करने जा रही है। खबर है कि कंपनी 1,000 से ज्यादा पायलट नियुक्त करेगी। एविएशन सेक्टर में इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी भर्ती मुहिमों में गिना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है - अचानक इतनी बड़ी भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी? दिसंबर वाला संकट याद है? पिछले साल दिसंबर में इंडिगो को बड़ा झटका लगा था। सिर्फ 7 दिनों में 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। वजह - क्रू की कमी। यात्रियों की नाराजगी, सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ और ऑपरेशनल दबाव। तब मामला सीधे रेगुलेटर DGCA तक पहुंचा था। जांच में सामने आया कि नए नियमों के मुताबिक पर्याप्त पायलट उपलब्ध नहीं थे। क्या थे नए नियम? दिसंबर से पायलटों के आराम (Rest) को लेकर सख्त नियम लागू हुए। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लैंडिंग की संख्या सीमित साप्ताहिक आराम का समय बढ़ाया गया लगातार ड्यूटी घंटों पर नियंत्रण नियम तो सुरक्षा के लिए थे, लेकिन इंडिगो की प्लानिंग उतनी तेज नहीं थी। नतीजा - शेड्यूल बिगड़ा, फ्लाइट कैंसिल हुईं। अब क्या प्लान है? किन पदों पर भर्ती? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती में शामिल होंगे: ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन यानी एंट्री लेवल से लेकर अनुभवी पायलट तक। हर महीने 4 नए विमान इंडिगो हर महीने अपने बेड़े में 4 नए विमान जोड़ रही है। ज्यादा विमान मतलब ज्यादा उड़ानें, और ज्यादा उड़ानें मतलब ज्यादा पायलट। फिलहाल कंपनी हर महीने 20–25 फर्स्ट ऑफिसर को प्रमोट कर कैप्टन बना रही है। लेकिन एक ट्रेनी को तैयार होने में 6 महीने लगते हैं। और कैप्टन बनने के लिए 1,500 घंटे की उड़ान जरूरी है। यानी भर्ती करना आसान, तैयार करना मुश्किल। DGCA के नियम क्यों चुनौती हैं? नियम के मुताबिक हर विमान के लिए तीन सेट पायलट जरूरी - एक कैप्टन + एक फर्स्ट ऑफिसर। लेकिन इंडिगो के विमान ज्यादा घंटे उड़ते हैं। इसलिए उसे मानक से लगभग दोगुने पायलटों की जरूरत पड़ती है। जांच में पाया गया था कि कंपनी को 2,422 कैप्टन चाहिए थे, लेकिन उपलब्ध थे 2,357। छोटी सी कमी, लेकिन असर बड़ा। स्थिति संभालने के लिए DGCA ने 10 फरवरी तक नाइट ड्यूटी नियमों में अस्थायी छूट भी दी थी। समझिए मामला दिसंबर में संकट आया। यात्री फंसे। रेगुलेटर सख्त हुआ। अब कंपनी कह रही है - “1000 पायलट लाओ।” यह सिर्फ भर्ती नहीं, भरोसा बहाल करने की कोशिश है। क्योंकि एविएशन सेक्टर में एक चीज सबसे अहम है - भरोसा। और भरोसा तभी आता है जब उड़ान समय पर हो। आगे क्या? अगर भर्ती समय पर पूरी होती है और ट्रेनिंग तेज की जाती है, तो इंडिगो अपने विस्तार प्लान को मजबूती दे सकती है। लेकिन अगर पायलटों की कमी फिर हुई, तो दोबारा वही संकट लौट सकता है। फिलहाल संदेश साफ है - इंडिगो उड़ान बढ़ा रही है, लेकिन इस बार पायलट पहले।

अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि ये असली है या AI से बना—तो अब कन्फ्यूजन कम होने वाला है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को साफ-साफ कह दिया है कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बने कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, डीपफेक फोटो और वीडियो 3 घंटे के भीतर हटाने होंगे। IT Rules 2021 में बदलाव, 20 फरवरी से लागू MeitY ने जारी किया आधिकारिक आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके तहत IT Rules 2021 में संशोधन किया गया है। ड्राफ्ट: 22 अक्टूबर 2025 नियम लागू होंगे: 20 फरवरी 2026 से सरकार का कहना है कि ये बदलाव AI से फैलने वाली गलत जानकारी, फेक वीडियो और चुनावी धांधली पर लगाम लगाने के लिए जरूरी थे। AI कंटेंट पर साफ लिखना होगा – “ये असली नहीं है” लेबल और ट्रेसिंग दोनों जरूरी नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कंटेंट AI से बनाया गया है, तो उसमें साफ-साफ बताना होगा कि— “यह कंटेंट AI द्वारा जनरेट किया गया है।” इसका मकसद यही है कि यूजर जान सके कि जो वो देख या सुन रहा है, वो असली नहीं है। Rule 3(3): हर AI ऑडियो-वीडियो पर लेबल जरूरी मेटाडेटा हटाना या छेड़छाड़ अब मुमकिन नहीं नए Rule 3(3) के तहत: AI से बना हर वीडियो, फोटो और ऑडियो ‘Synthetically Generated Information’ माना जाएगा उस पर प्रॉमिनेंट लेबल लगाना अनिवार्य होगा लेबल कैसे दिखेगा? वीडियो/फोटो में कम से कम 10% स्क्रीन एरिया ऑडियो में शुरुआती 10% टाइम में सुनाई देना जरूरी साथ ही हर कंटेंट में Permanent Unique Metadata / Identifier एम्बेड करना होगा, जिसे कोई हटा, छिपा या बदल नहीं सकेगा। डीपफेक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ी जिम्मेदारी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई डीपफेक फोटो या वीडियो सामने आता है, तो सोशल मीडिया कंपनी को उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स को AI डिटेक्शन और वेरिफिकेशन सिस्टम पहले से मजबूत करने होंगे। नए IT नियमों में ये 3 बड़े बदलाव भी कंपनियों के लिए सख्ती, यूजर्स के लिए चेतावनी 1. लेबल हटाना अब अपराध AI कंटेंट पर लगाया गया लेबल या मेटाडेटा अब हटाया या छिपाया नहीं जा सकेगा। 2. भ्रामक और गैर-कानूनी कंटेंट पर रोक कंपनियों को ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स इस्तेमाल करने होंगे, जो अश्लील, फेक, फ्रॉड या गैर-कानूनी AI कंटेंट को रोक सकें। 3. हर 3 महीने में यूजर्स को चेतावनी प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को बताना होगा कि AI का गलत इस्तेमाल करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यूजर्स और क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ेगा? यूजर्स के लिए फायदा फेक और असली कंटेंट में फर्क आसान मिसइनफॉर्मेशन कम होगी चुनाव और पब्लिक ओपिनियन पर गलत असर घटेगा क्रिएटर्स और इंडस्ट्री के लिए चुनौती एक्स्ट्रा टेक्निकल स्टेप्स मेटाडेटा और वेरिफिकेशन पर खर्च ऑपरेशन्स थोड़े महंगे हो सकते हैं लेकिन सरकार मानती है कि लॉन्ग टर्म में ये नियम जरूरी और फायदेमंद हैं। मंत्रालय ने क्या कहा? “सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट की दिशा में कदम” आईटी मंत्रालय ने कहा कि ये नियम Open, Safe, Trusted और Accountable Internet बनाने के लिए लाए गए हैं। जनरेटिव AI से जुड़ी मिसइनफॉर्मेशन इम्पर्सनेशन इलेक्शन मैनिपुलेशन जैसी रिस्क्स को कंट्रोल करना अब जरूरी हो गया है। क्या होता है डीपफेक? जब चेहरा, आवाज और एक्सप्रेशन सब फेक हों डीपफेक एक ऐसी तकनीक है, जिसमें AI की मदद से किसी इंसान का चेहरा, आवाज और हाव-भाव किसी और वीडियो पर फिट कर दिया जाता है। एडिटिंग इतनी साफ होती है कि असली और नकली में फर्क करना आम यूजर के लिए मुश्किल हो जाता है।