नई दिल्ली UPI से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के केंद्र के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, RBI और NPCI समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर इस शुल्क का कानूनी और नीतिगत आधार बताने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अधिवक्ता अंजन दत्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में ₹2,000 की सीमा और MDR लागू करने के तरीके को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने पूछा- ₹2,000 की लिमिट ही क्यों? याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ₹2,000 की सीमा तय करने का आधार क्या है। UPI और RuPay कार्ड के लिए अलग-अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? याचिका में यह भी सवाल उठाया गया कि इस तरह का शुल्क तय करने से पहले पर्याप्त वैधानिक प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा क्यों नहीं हुई। याचिका में Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रावधान के आधार पर डिजिटल पेमेंट के अलग-अलग माध्यमों के लिए शुल्क व्यवस्था तय करने की शक्ति के इस्तेमाल पर सवाल उठते हैं। सरकार बोली- आम UPI यूजर पर चार्ज नहीं सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने कहा कि व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि करीब 96% मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन इस शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे। यानी किसी दोस्त या रिश्तेदार को UPI से पैसे भेजने पर यह MDR लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) पेमेंट पर लागू होगी। 15 अक्टूबर से क्या बदलेगा? नए MDR ढांचे के तहत ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। यह शुल्क ग्राहक के बजाय मर्चेंट पक्ष पर लगाया जाएगा। ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा। ₹2,000 तक के पेमेंट पर MDR नहीं नए नियम में ₹2,000 तक के पात्र मर्चेंट UPI पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा। वहीं ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन में शुल्क हर पेमेंट के हिसाब से तय होगा, न कि दिनभर की कुल बिक्री के आधार पर। ₹1 लाख तक UPI कलेक्शन वाले छोटे कारोबारियों को छूट NPCI के अनुसार, जिन छोटे मर्चेंट का मासिक UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, वे MDR से बाहर रहेंगे। ऐसे कारोबारियों के लिए ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर भी MDR लागू नहीं होगा। अगर किसी मर्चेंट का UPI कलेक्शन लगातार तीन महीने तक ₹1 लाख से अधिक रहता है, तो उसे बड़े मर्चेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है और पात्र ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा। ग्राहक की जेब से सीधे नहीं कटेगा पैसा MDR वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट पक्ष से पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाता है। नए नियम के तहत सामान्य ग्राहक को UPI पेमेंट करते समय अलग से 0.4% शुल्क देने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, याचिका में इस व्यवस्था को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसका कानूनी और नीतिगत आधार स्पष्ट करने को कहा है। फिलहाल कोर्ट ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाली व्यवस्था पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है।

नई दिल्ली. सरकारी बैंकों में 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल फिलहाल टल गई है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच रविवार देर रात हुई बैठक में लंबित मांगों पर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके बाद यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि सोमवार 28 सितंबर से बुधवार 30 सितंबर तक बैंक शाखाओं में हड़ताल के कारण कामकाज बंद नहीं रहेगा। हालांकि, 5-डे वर्किंग की मांग पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 5-डे वर्किंग पर बनेगी कमेटी बैंक कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही हैं। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक काम और शनिवार-रविवार अवकाश की व्यवस्था की मांग है। रविवार रात हुई IBA-UFBU बैठक में इस समेत लंबित मुद्दों पर विचार के लिए कमेटी बनाने पर सहमति बनी। यानी फिलहाल शनिवार को नियमित छुट्टी घोषित नहीं हुई है और पांच दिन काम की व्यवस्था लागू नहीं हुई है। हड़ताल के पीछे ये मुद्दे थे 5-डे वर्किंग के अलावा बैंक यूनियनों की ओर से पेंशन से जुड़े मुद्दे, पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की समान व्यवस्था, NPS से जुड़े कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प और Performance Linked Incentive (PLI) जैसे मुद्दे भी उठाए गए थे। PLI को लेकर भी बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच मतभेद रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने पांच दिन काम करने की व्यवस्था पर कोई पूर्व सहमति नहीं दी थी। वहीं बैंक यूनियनें दावा करती रही हैं कि मार्च 2024 के वेतन समझौते में सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी। 90% से ज्यादा बैंकिंग वर्कफोर्स से जुड़ी यूनियनें प्रस्तावित हड़ताल में AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF और INBOC समेत प्रमुख बैंक यूनियनों के शामिल होने की बात कही गई थी। इन संगठनों ने सामूहिक रूप से बैंकिंग क्षेत्र के 90% से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था। रविवार को क्यों खुले थे सरकारी बैंक? प्रस्तावित हड़ताल से पहले ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाओं में परेशानी न हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 27 सितंबर, रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सामान्य रूप से खोलने का निर्देश दिया था। RBI ने भी शाखाओं, कार्यालयों, ATM-linked branches और currency chests को संचालित करने की अनुमति दी थी। इसका कारण यह था कि 26 सितंबर शनिवार और 27 सितंबर रविवार के बाद 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल होने पर बैंक शाखाओं की नियमित सेवाएं लगातार कई दिनों तक प्रभावित हो सकती थीं। 2016 में भी रविवार को खुले थे बैंक नोटबंदी के दौरान भी बैंकों को रविवार को खोलने का फैसला लिया गया था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद 13 नवंबर 2016 को रविवार के दिन बैंक खोले गए थे, ताकि लोग पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोट जमा या बदल सकें और नकदी की जरूरत पूरी कर सकें। ग्राहकों के लिए क्या बदला? हड़ताल स्थगित होने के बाद 28 से 30 सितंबर के बीच बैंक शाखाओं में हड़ताल के कारण होने वाली संभावित परेशानी फिलहाल टल गई है। कैश जमा-निकासी, चेक से जुड़े काम, ड्राफ्ट और अन्य शाखा सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है। हालांकि, अलग-अलग बैंकों की स्थानीय छुट्टी या शाखा संबंधी व्यवस्था अलग हो सकती है। डिजिटल बैंकिंग, UPI और ATM जैसी सेवाएं भी बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध रहेंगी। सबसे अहम बात: 5-डे वर्किंग की मांग पर बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन अभी सभी शनिवारों की छुट्टी लागू नहीं हुई है। इससे संबंधित यह खबर भी पढ़ें.. आज बैंक खुले, फिर 3 दिन हड़ताल : 28 से 30 सितंबर तक सरकारी बैंकों की सेवाएं प्रभावित

नई दिल्ली. त्योहारी सीजन में नया AC, टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर से जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कंपनियां कच्चे माल, फ्रेट और करेंसी से जुड़ी लागत बढ़ने के चलते कीमतों में एक और बढ़ोतरी की तैयारी में हैं। अलग-अलग कंपनियों और प्रोडक्ट कैटेगरी में बढ़ोतरी 3% से 8% तक हो सकती है। यह 2026 में इंडस्ट्री की तीसरी बड़ी कीमत बढ़ोतरी होगी। इंडस्ट्री के मुताबिक एयर कंडीशनर की कीमतों में करीब 5% से 8% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और LED TV जैसी कैटेगरी में कई कंपनियां करीब 3% से 4% तक कीमत बढ़ाने की तैयारी में हैं। हालांकि, हर ब्रांड में बढ़ोतरी एक जैसी नहीं होगी। कुछ कंपनियां पहले ही कीमतें बढ़ा चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक Daikin ने 16 सितंबर से AC की कीमतों में 8-10% तक बढ़ोतरी की है, जबकि LG और Bosch Home Comfort (Hitachi ब्रांड) ने AC की कीमत करीब 5% बढ़ाई है। Panasonic अभी बाजार की स्थिति का आकलन कर रही है। कॉपर की कीमत ने बढ़ाई AC की लागत AC कंपनियों के लिए कॉपर की कीमत बढ़ना बड़ी चिंता है। Haier India के प्रेसिडेंट एनएस सतीश के मुताबिक पिछले साल कॉपर की कीमत करीब 8,000-9,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन थी, जो अब करीब 14,500 डॉलर तक पहुंच गई है। एक AC में लगभग 3-4 किलो कॉपर का इस्तेमाल होता है। Haier ने 1 अक्टूबर से AC की कीमत करीब 5% बढ़ाने की योजना बताई है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि लागत का दबाव बना रहा तो दिसंबर और जनवरी में आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी के मुताबिक अक्टूबर से जनवरी के बीच कुल बढ़ोतरी करीब 15% तक पहुंच सकती है। Blue Star के MD बी. थियागराजन के मुताबिक- "कॉपर, स्टील और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की कीमत बढ़ने से AC और डीप फ्रीजर की कीमतों में पहले ही 5-8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले साल के फेस्टिव सीजन की तुलना में लागत करीब 15% बढ़ी है। हालांकि, GST में मिले लाभ के कारण ग्राहकों पर इसका नेट असर करीब 5% रहने की बात कही गई है।" Godrej Enterprises Group के बिजनेस हेड और EVP कमल नंदी के मुताबिक- "कमोडिटी कीमतों में पिछली कीमत समीक्षा के बाद करीब 8-10% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग कंपनियां अक्टूबर या नवंबर में 5-7% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन ग्राहकों के लिए एक राहत भी है।" दिवाली तक पुराने रेट में मिल सकता है सामान कंपनियों के मुताबिक डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अगस्त-सितंबर में पुरानी कीमत पर पर्याप्त स्टॉक खरीदा था। यही वजह है कि बाजार में अभी एक से डेढ़ महीने तक का पुराना स्टॉक मौजूद हो सकता है। Godrej के कमल नंदी के मुताबिक दिवाली तक इस पुराने स्टॉक से ग्राहकों को मौजूदा कीमतों पर सामान मिलने की संभावना है। नई कीमतों का पूरा असर दिवाली के बाद दिखाई देने की उम्मीद है। 2026 में तीसरी बार बढ़ेंगे दाम कच्चे माल की लागत बढ़ने के साथ यह इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज इंडस्ट्री की तीसरी कीमत बढ़ोतरी होगी। कॉपर, स्टील, एल्युमीनियम और क्रूड डेरिवेटिव्स की कीमतों के अलावा फ्रेट कॉस्ट और करेंसी में उतार-चढ़ाव भी कंपनियों के लागत दबाव की वजह बताए जा रहे हैं। खरीदारी करने वालों के लिए सीधी बात अगर AC, TV, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने की योजना है, तो 1 अक्टूबर के बाद नई कीमत लागू होने से पहले पुराने स्टॉक की कीमत जांचना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, डिस्काउंट, मॉडल, ब्रांड और डीलर के हिसाब से अंतिम कीमत अलग-अलग होगी। यानी दिवाली की सेल में डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट की बेस कीमत बढ़ने से ऑफर के बावजूद अंतिम बिल पहले से ज्यादा हो सकता है।