नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर सबसे बड़ी चिंता नौकरियों पर पड़ने वाले असर को लेकर है। माना जा रहा है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से बड़ी संख्या में पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हालांकि जापानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी नोमुरा की रिपोर्ट तस्वीर का दूसरा पहलू सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया में AI ने जितनी नौकरियां खत्म की हैं, उससे ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। रिपोर्ट में भारत, चीन और फिलीपींस को उन देशों में शामिल किया गया है जहां AI से रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 से अगस्त 2026 के बीच के आंकड़ों में AI से जुड़े बदलावों के दौरान करीब 1.31 लाख नई नौकरियां सामने आईं, जबकि करीब 61 हजार नौकरियां खत्म हुईं। फ्रेशर्स के लिए चुनौती, अनुभवी कर्मचारियों की मांग बढ़ी AI के कारण रोजगार बाजार में बदलाव सभी स्तरों पर एक जैसा नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा असर एंट्री-लेवल नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। 651 आईटी कंपनियों के सर्वे के मुताबिक, 55% कंपनियों ने फ्रेशर्स की भर्ती घटाई है, जबकि सिर्फ 14% कंपनियों ने सीनियर पदों पर नियुक्तियां कम की हैं। नोमुरा ने इस बदलाव को K-शेप्ड स्प्लिट बताया है। यानी रोजगार बाजार दो अलग दिशाओं में बढ़ रहा है। एक ओर फ्रेशर्स और कम अनुभव वाले कर्मचारियों के लिए अवसर घट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनुभवी कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। कंपनियां अब केवल तकनीकी योग्यता के बजाय मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस और इंडस्ट्री की गहरी समझ रखने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रही हैं। साइलेंट फायरिंग का बढ़ता चलन AI के दौर में कंपनियां बड़े पैमाने पर पुराने कर्मचारियों को निकालने के बजाय नई नियुक्तियां कम कर रही हैं। इसे साइलेंट फायरिंग के तौर पर देखा जा रहा है। इसका असर खास तौर पर कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट पर पड़ा है और कई कंपनियों ने फ्रेशर्स की कैंपस हायरिंग घटाई है। यानी रोजगार का संकट हमेशा छंटनी के रूप में सामने नहीं आ रहा। कई जगह इसका असर नई भर्तियों के अवसर कम होने के रूप में दिखाई दे रहा है। बैंकिंग और टेक सेक्टर पर ज्यादा असर AI आधारित ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा असर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के आंकड़ों में AI से प्रभावित नौकरियों में करीब 58% हिस्सेदारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की और 30% टेक्नोलॉजी सेक्टर की बताई गई है। डेटा एंट्री, चैट आधारित कस्टमर सपोर्ट, जूनियर कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और कई रूटीन बैक-ऑफिस कामों पर ऑटोमेशन का दबाव बढ़ रहा है। इसके उलट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में मानवीय भूमिका फिलहाल ज्यादा मजबूत बनी हुई है। AI से बनने वाली 90% से ज्यादा नई नौकरियां टेक सेक्टर में AI सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि नए रोजगार भी पैदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक AI की वजह से बनने वाली नई नौकरियों में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की है। भारत में डेटा एनोटेशन, भाषा विज्ञान और AI से जुड़ी IT सर्विसेज में नए अवसर सामने आ रहे हैं। हालांकि चीन की स्थिति भारत से कुछ अलग है। वहां कंपनियां AI मॉडल के विकास और नई तकनीक तैयार करने के लिए हाई-स्किल्ड ग्रेजुएट्स की भर्ती पर ज्यादा जोर दे रही हैं। भारत में फिलहाल AI से जुड़े सपोर्ट और सर्विस आधारित रोजगार अधिक दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया में युवाओं पर ज्यादा असर AI के कारण रोजगार बाजार में उम्र के आधार पर भी बड़ा अंतर देखने को मिला है। बैंक ऑफ कोरिया की रिसर्च के मुताबिक, दक्षिण कोरिया में AI का इस्तेमाल ज्यादा करने वाले क्षेत्रों में 15 से 29 साल के युवाओं की करीब 2.11 लाख नौकरियां खत्म हुईं, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए करीब 2.09 लाख नए रोजगार बने। यह ट्रेंड बताता है कि AI के दौर में सिर्फ डिग्री या उम्र नहीं, बल्कि अनुभव और जटिल समस्याओं को समझने की क्षमता भी रोजगार में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत के सामने अवसर भी, चुनौती भी भारत का IT सेक्टर लंबे समय से बैक-ऑफिस और सर्विस आधारित कामों पर मजबूत रहा है। लेकिन AI अब ऐसे कई रूटीन और दोहराव वाले काम खुद करने में सक्षम हो रहा है। इससे पारंपरिक IT नौकरियों पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर भारत के पास बड़ा इंजीनियरिंग और टेक टैलेंट पूल है। चुनौती यह है कि इस प्रतिभा को AI के अनुरूप समय रहते अपस्किल किया जाए। आने वाले वर्षों में AI केवल छोटे और दोहराव वाले कामों तक सीमित नहीं रहेगा। एजेंटिक AI सिस्टम के विकास के साथ मशीनें खुद निर्णय लेने और कई चरणों वाले काम पूरे करने में सक्षम हो रही हैं। ऐसे में रोजगार बाजार में सबसे ज्यादा मांग उन लोगों की हो सकती है जो AI को इस्तेमाल करने के साथ बिजनेस, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री की समझ भी रखते हों।

नई दिल्ली. अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अब सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। सैटेलाइट्स के लिए अंतरिक्ष में ही ‘फ्यूल स्टेशन’, ऑर्बिट में घूम रहे कचरे को हटाने वाले रोबोट और माइक्रोग्रैविटी में दवाइयां बनाने जैसी तकनीकों पर भारतीय स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त को देश के 20 स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से बातचीत की। इसका वीडियो 23 अगस्त को जारी किया गया। बातचीत में स्टार्टअप्स ने अपने भविष्य के मिशन और तकनीकों की जानकारी दी, वहीं पीएम मोदी ने रिस्क लेने वाले उद्यमियों को सरकार की ओर से लगातार सहयोग का भरोसा दिलाया। हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट ने प्रधानमंत्री को बताया कि 18 जुलाई को भारत के पहले निजी रॉकेट से सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया गया। कंपनी ने अब तक तीन फैक्ट्रियां तैयार की हैं। इनमें हर महीने एक रॉकेट तैयार करने की क्षमता है। कंपनी का अगला लक्ष्य हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करना है। इसके बाद हर सप्ताह और आगे चलकर एक दिन में कई रॉकेट लॉन्च करने की योजना है। अंतरिक्ष में होगा सैटेलाइट्स का ‘पेट्रोल पंप’ भारतीय स्टार्टअप्स ऐसी डॉकिंग और रीफ्यूलिंग तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को दोबारा ईंधन दिया जा सकेगा। इस तकनीक के तहत एक सर्विस स्पेसक्राफ्ट किसी सैटेलाइट के पास पहुंचकर उससे डॉक करेगा और उसमें ईंधन भरेगा। इससे ईंधन खत्म होने के कारण सैटेलाइट के समय से पहले निष्क्रिय होने की समस्या कम हो सकती है। ‘स्पेस रोबोट’ मृत सैटेलाइट्स को हटाएगा अंतरिक्ष में लगातार बढ़ता स्पेस डेब्रिस बड़ी चुनौती बन रहा है। पुराने और खराब हो चुके सैटेलाइट्स तथा उनके टुकड़े ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। भारतीय कंपनियां ऐसे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट विकसित कर रही हैं, जो इन निष्क्रिय सैटेलाइट्स को पकड़कर उनकी ऑर्बिट बदलने या उन्हें हटाने में मदद कर सकेंगे। जीरो ग्रेविटी में बनेंगी दवाइयां एक अन्य भारतीय स्टार्टअप स्पेस फार्मा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसका मकसद माइक्रोग्रैविटी यानी बेहद कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में दवाइयों और प्रोटीन से जुड़े उत्पादों का निर्माण करना है। धरती पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ केमिकल और प्रोटीन नीचे बैठ सकते हैं या उनके मिश्रण का तरीका प्रभावित हो सकता है। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रैविटी के कारण ऐसे प्रयोग अलग परिस्थितियों में किए जा सकते हैं। भविष्य में इससे फार्मास्यूटिकल रिसर्च और दवा निर्माण के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। अमेरिका-यूरोप से भारत लौट रहे इंजीनियर्स स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के लिए अवसर बढ़ने के साथ भारतीय इंजीनियर्स के भारत लौटने का ट्रेंड भी सामने आया है। अमेरिका और यूरोप में काम कर रहे कुछ भारतीय इंजीनियर अब देश के स्पेस स्टार्टअप्स से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि दुनिया का टैलेंट स्पेस सेक्टर में करियर बनाने के लिए भारत आए। उनका जोर भारत को ग्लोबल स्पेस टैलेंट का प्रमुख केंद्र बनाने पर रहा। एक महीने में मिले 8 नए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क और सैटेलाइट प्रोपल्शन जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। सैटेलाइट इंजन उसे कई वर्षों तक अंतरिक्ष में अपनी कक्षा और स्थिति बदलने में मदद करते हैं। भारतीय कंपनियों को कम लागत, तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग टैलेंट के चलते विदेशी बाजार से भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। बातचीत में बताया गया कि पिछले एक महीने में भारतीय स्टार्टअप्स को 8 नए लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिनमें ज्यादातर विदेशी क्लाइंट्स से जुड़े हैं। सैटेलाइट डेटा से 10 लाख किसानों तक पहुंचने की तैयारी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय स्टार्टअप्स सैटेलाइट डेटा के जरिए करीब 10 लाख किसानों तक मदद पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। सैटेलाइट से मौसम, मिट्टी में नमी और फसल की स्थिति जैसी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। इससे किसानों को फसल प्रबंधन, सिंचाई और मौसम से जुड़े फैसले लेने में मदद मिल सकती है। मोदी बोले- रिस्क लेने वालों का साथ नहीं छोड़ेगी सरकार स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार नए प्रयोग और जोखिम लेने वाले उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत के स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनोवेशन, निजी निवेश और टैलेंट को बढ़ावा देना जरूरी है।

नई दिल्ली. दिल्ली-लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अब कुछ समय के लिए नए नाम से दौड़ती नजर आएगी। 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक ट्रेन नंबर 82501 और 82502 की घोषणा ‘ स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस ’ के नाम से की जाएगी। रेलवे के विज्ञापन मॉडल में यह एक नया प्रयोग माना जा रहा है, जिसमें पहली बार किसी ब्रांड का नाम ट्रेन के आधिकारिक परिचालन नाम के साथ जोड़ा गया है। अब तक कंपनियों को ट्रेनों के बाहरी हिस्से, कोच और अन्य स्थानों पर विज्ञापन या ब्रांडिंग की अनुमति मिलती रही है। हालांकि, ट्रेन के नाम में किसी ब्रांड को शामिल करने की व्यवस्था आम नहीं थी। इस पहल के तहत सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड स्प्राइट का नाम तेजस एक्सप्रेस के साथ जोड़ा गया है। 6 महीने के लिए मिले ब्रांडिंग अधिकार रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने ट्रेन की ब्रांडिंग के विज्ञापन अधिकार स्प्राइट को दिए हैं। इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की गई है। ब्रांडिंग अधिकार करीब 6 महीने के लिए दिए गए हैं, जबकि ट्रेन की पहचान ‘स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस’ के तौर पर करीब तीन महीने तक इस्तेमाल की जाएगी। इस अवधि में दिल्ली और लखनऊ के अलावा रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर ट्रेन की घोषणाओं में भी ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। देश की पहली निजी तौर पर संचालित ट्रेन दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को देश की पहली निजी तौर पर संचालित ट्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका संचालन IRCTC करता है, जबकि ट्रेन रेलवे के ट्रैक, स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करती है। इसके एवज में IRCTC भारतीय रेलवे को भुगतान करता है। तेजस एक्सप्रेस को 3 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से रवाना किया गया था। बाद में इसके संचालन और सेवाओं में बदलाव किए गए। ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्री सेवाओं के लिए जाना जाता है। सफल रहा प्रयोग तो बढ़ सकता है दायरा रेलवे और IRCTC के लिए यह प्रयोग विज्ञापन से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अगर ब्रांडेड ट्रेन का यह मॉडल सफल रहता है, तो आने वाले समय में दूसरी ट्रेनों और रेलवे सेवाओं में भी इस तरह की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है। कॉरपोरेट मीटिंग और कार्यक्रमों के लिए भी बुकिंग तेजस एक्सप्रेस में कॉरपोरेट मीटिंग, शादी और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कोच बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध है। एसी चेयर कार के एक कोच में 78 सीटें होती हैं। ऐसे में समूह यात्रा या विशेष आयोजनों के लिए भी ट्रेन की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।