नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ताज़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के हर नागरिक पर औसतन 4.8 लाख रुपये का कर्ज है, जो मार्च 2023 में 3.9 लाख रुपये था। यानी, केवल दो वर्षों में प्रति व्यक्ति कर्ज में 90,000 रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि 23% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह कर्जभार देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मुकाबले भी उल्लेखनीय है। वर्तमान में यह GDP का 42% है, जो वैश्विक औसत से कुछ कम है, लेकिन चिंता का विषय बना हुआ है। घरेलू कर्ज का बढ़ता ग्राफ रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज के इस आंकड़े में होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और अन्य खुदरा ऋण शामिल हैं। सबसे तेज़ वृद्धि नॉन-हाउसिंग रिटेल लोन — जैसे कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड देनदारी — में देखी गई है, जो कि कुल घरेलू कर्ज का 54.9% है। ये ऋण देश की डिस्पोजेबल इनकम का 25.7% बन चुके हैं। वहीं, हाउसिंग लोन का हिस्सा 29% है, जिसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले से किसी ऋण के बोझ में हैं और दोबारा उधारी ले रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर स्थिति हालांकि, रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत की ऋण-से-GDP अनुपात अभी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) की तुलना में कम है, जहां यह औसतन 46.6% है। RBI का मानना है कि वर्तमान स्थिति में कोई बड़ा वित्तीय खतरा नहीं है क्योंकि अधिकतर कर्जदारों की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और वे समय पर भुगतान करने में सक्षम हैं। माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में तनाव के संकेत जहां एक ओर खुदरा कर्ज का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, वहीं माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस्ड एसेट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कर्ज लेने वालों की औसत देनदारी 11.7% घटी है, लेकिन 2025 की दूसरी छमाही में इस क्षेत्र में ऋण वसूली की चुनौती बढ़ी है। RBI ने चेताया है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां उच्च ब्याज दर और मार्जिन वसूल रही हैं, जिससे निम्न आय वर्ग के कर्जदारों के लिए ऋण चुकाना मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ता विदेशी कर्ज भी चिंता का विषय भारत पर मार्च 2025 तक 736.3 बिलियन डॉलर का बाहरी कर्ज दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। यह देश के GDP का 19.1% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नॉन-फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस (35.5%), बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों (27.5%), और सरकारी एजेंसियों (22.9%) का है। चिंताजनक बात यह है कि इस विदेशी कर्ज का 54.2% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है, जिससे मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव ऋण भुगतान पर पड़ सकता है। आम आदमी पर बढ़ते कर्ज का असर RBI की यह रिपोर्ट संकेत देती है कि लोन लेना पहले से अधिक सरल हो गया है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता पर कर्ज का बोझ भी तेज़ी से बढ़ा है। ऋणदाता संस्थाएं अधिक आक्रामक तरीके से क्रेडिट ऑफर कर रही हैं, जिससे पर्सनल फाइनेंस पर दबाव बढ़ रहा है। RBI की मौद्रिक नीति अगर ब्याज दरों में कटौती करती है तो इससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन माइक्रोफाइनेंस या क्रेडिट कार्ड जैसे उच्च ब्याज वाले कर्जों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। RBI की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में कर्ज का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक यह नियंत्रण में है। हालांकि, असुरक्षित कर्ज, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की कठोर शर्तें और विदेशी कर्ज का अनुपात दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकते हैं। सरकार और RBI को चाहिए कि वे कर्जदारों की सुरक्षा और वित्तीय शिक्षा के लिए नीतिगत बदलाव करें ताकि भारत की विकास यात्रा में आम नागरिक कर्ज के बोझ तले न दबें।

नई दिल्ली. अगर आप एक महिला हैं और घर बैठे आत्मनिर्भर बनने की राह तलाश रही हैं , तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित कर कमाई का मौका देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने ₹7,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है। यह योजना केंद्र सरकार और LIC द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को बीमा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है , जिससे वे अपने इलाके में एलआईसी एजेंट के रूप में कार्य कर सकें। कितना मिलेगा स्टाइपेंड ? ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को ₹5,000 से ₹7,000 तक का मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है। पहले वर्ष में बिना किसी शर्त ₹7,000 प्रतिमाह दूसरे वर्ष ₹6,000 प्रतिमाह ( शर्त : पहले वर्ष की 65% पॉलिसी सक्रिय होनी चाहिए ) तीसरे वर्ष ₹5,000 प्रतिमाह ( शर्त : दूसरे वर्ष की 65% पॉलिसी सक्रिय रहें ) इसके अलावा सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद महिलाएं कमीशन और इंसेंटिव के रूप में अतिरिक्त कमाई भी कर सकती हैं। पहले साल में ही एक बीमा सखी ₹48,000 तक कमा सकती है। कौन कर सकता है आवेदन ? केवल महिलाएं ही पात्र हैं। उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास। LIC के वर्तमान एजेंट , कर्मचारी या उनके करीबी रिश्तेदार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन : LIC की वेबसाइट या संबंधित राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन / CSC पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज : आयु प्रमाण पत्र , पता प्रमाण , 10 वीं की मार्कशीट , पासपोर्ट साइज फोटो , बैंक विवरण आदि। ऑफलाइन : नजदीकी LIC शाखा , CSC सेंटर या पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद चयनित महिलाओं को SMS/ ईमेल के जरिए ट्रेनिंग की जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें बीमा सखी प्रमाणपत्र और LIC एजेंट कोड जारी किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी मौका बीमा सखी योजना में महिलाओं को सिर्फ बीमा एजेंट तक सीमित नहीं रखा गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाएं आगे चलकर डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती हैं। ट्रेनिंग में बीमा , वित्तीय साक्षरता , ग्राहक सेवा , और पॉलिसी सेलिंग जैसी सभी जरूरी जानकारियाँ दी जाती हैं।

नई दिल्ली. भारत में हाई - स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए बहुप्रतीक्षित स्टारलिंक (Starlink) को जल्द ही देश में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने वाला है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने पहले ही लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी कर दिया है। अब बस IN-SPACe से अंतिम मंजूरी बाकी है। मंत्री सिंधिया ने कहा , “ फिलहाल दो कंपनियों - वनवेब और रिलायंस जियो - को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस मिल चुके हैं। स्टारलिंक के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ” उन्होंने बताया कि तीनों लाइसेंसधारी कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने से पहले IN-SPACe की मंजूरी लेनी होगी , जो भारत सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है। भारत में ₹840 में अनलिमिटेड डेटा The Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक , Starlink भारत में 10 डॉलर यानी लगभग ₹840 प्रति माह की शुरुआती कीमत पर अनलिमिटेड डेटा वाला इंटरनेट प्लान पेश करेगी। यह सेवा खासकर उन इलाकों में क्रांति ला सकती है जहां अब तक इंटरनेट की पहुंच बेहद सीमित है। स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में अपना यूजर बेस 1 करोड़ तक पहुंचाना है ताकि वह भारी स्पेक्ट्रम लागत की भरपाई कर सके। स्पेक्ट्रम पॉलिसी और कीमतें सिंधिया ने कहा कि वनवेब और रिलायंस को फिलहाल सीमित स्पेक्ट्रम एक्सेस दिया गया है और स्टारलिंक को भी ऐसा ही एक्सेस मिलेगा। इसके बाद TRAI स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के लिए नीति बनाएगा। TRAI ने शहरी क्षेत्रों के लिए ₹500 प्रति माह का सुझाव दिया है , जिससे यह सेवा पारंपरिक ब्रॉडबैंड से महंगी साबित हो सकती है। महंगा होगा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड IIFL और JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स के अनुसार , सैटेलाइट इंटरनेट की कीमत पारंपरिक होम ब्रॉडबैंड से 7 से 18 गुना अधिक हो सकती है। हालांकि , स्टारलिंक जैसी मजबूत कंपनियां इस चुनौती से निपटने में सक्षम मानी जा रही हैं। लाइसेंस , शुल्क और रेवेन्यू मॉडल TRAI की सिफारिशों में शामिल हैं : AGR (Adjusted Gross Revenue) पर 4% शुल्क प्रति मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर ₹3,500 वार्षिक न्यूनतम शुल्क कुल मिलाकर 8% लाइसेंस फीस इन प्रस्तावों को लागू करने से पहले अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार है। क्षमता बनी चुनौती IIFL के मुताबिक , स्टारलिंक की मौजूदा 7,000 सैटेलाइट्स लगभग 4 मिलियन यूजर्स को सेवा दे रही हैं। 18,000 सैटेलाइट्स होने पर भी यह भारत में 2030 तक सिर्फ 15 लाख ग्राहकों को ही कवर कर सकेगी। यानी तेजी से बढ़ती मांग के अनुपात में कैपेसिटी एक बड़ी चुनौती होगी। IN-SPACe की भूमिका और मंजूरी स्टारलिंक को अब अंतिम अप्रूवल IN-SPACe से लेना होगा , जो निजी स्पेस कंपनियों के लिए एक सिंगल - विंडो एजेंसी के रूप में काम करती है। इससे पहले यूटेलसैट वनवेब और जियो ने भी यही प्रक्रिया पूरी की थी लेकिन उन्हें दो साल तक इंतजार करना पड़ा था। Starlink की भारत में कीमतें प्रारंभिक प्रचार योजना के तहत, Starlink की मासिक शुल्क ₹840 से ₹850 (लगभग $10) के बीच हो सकती है, जिसमें असीमित डेटा की सुविधा शामिल हो सकती है। हालांकि, प्रचार अवधि के बाद, मासिक शुल्क ₹3,000 से ₹7,000 तक हो सकती है, जो उपयोगकर्ता के स्थान और चुने गए प्लान पर निर्भर करेगा। हार्डवेयर लागत: Starlink किट (सैटेलाइट डिश और Wi-Fi राउटर) की कीमत लगभग ₹29,700 हो सकती है। यदि उपयोगकर्ता व्यक्तिगत ग्राउंड स्टेशन (DTC मॉडल) का विकल्प चुनते हैं, तो इसकी लागत लगभग ₹50,000 तक हो सकती है। इंटरनेट कैसे पहुंचेगा यूजर्स तक ? स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए यूजर को एक किट मिलेगी जिसमें शामिल होंगे : एक स्टारलिंक डिश ( एंटीना ) Wi-Fi राउटर पावर सप्लाई यूनिट ट्राइपॉड माउंटिंग सिस्टम डिश को खुले आसमान के नीचे लगाना होगा ताकि सैटेलाइट से सीधा सिग्नल मिले। इसके लिए एंड्रॉइड और iOS ऐप भी उपलब्ध है।