बिजनेस डेस्क. माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन में बड़ा बदलाव हो गया है। भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया CEO नियुक्त किया गया है। वे लंबे समय से इस पद पर रहे Phil Spencer की जगह लेंगी। स्पेंसर लगभग 40 साल तक कंपनी के साथ जुड़े रहे और अब रिटायर हो रहे हैं। हालांकि वे इस साल गर्मियों तक सलाहकार की भूमिका में बने रहेंगे। आशा सीधे माइक्रोसॉफ्ट के CEO Satya Nadella को रिपोर्ट करेंगी। यानी गेमिंग अब कंपनी की कोर स्ट्रैटेजी में और ऊपर उठ गया है। कौन हैं आशा शर्मा? आशा शर्मा का करियर टेक इंडस्ट्री के बड़े नामों से भरा है। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की कमान संभालने से पहले वे कंपनी के AI प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट लीडरशिप टीम का हिस्सा थीं। इससे पहले वे डिलीवरी प्लेटफॉर्म Instacart में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। वहीं Meta में उन्होंने प्रोडक्ट लीडरशिप की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस की पढ़ाई की है। इंडस्ट्री में उन्हें ऐसे लीडर के तौर पर जाना जाता है जो मुश्किल दौर में टीम को संभाल सकती हैं और बिजनेस को स्केल कर सकती हैं। पहला मेमो: ‘विनम्रता और तेजी’ नियुक्ति के बाद आशा ने कर्मचारियों को अपना पहला आधिकारिक मेमो भेजा। उन्होंने लिखा— “आज मैं माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के CEO के तौर पर अपनी नई जिम्मेदारी शुरू कर रही हूं। मैं इस वक्त दो चीजें एक साथ महसूस कर रही हूं—विनम्रता और तेजी।” विनम्रता इसलिए क्योंकि इस टीम ने दशकों में मजबूत ब्रांड खड़ा किया। तेजी इसलिए क्योंकि गेमिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है। उनका पहला लक्ष्य साफ है—पहले समझना कि सिस्टम कैसे काम करता है, फिर उसे और मजबूत बनाना। तीन बड़े वादे 1. बेहतरीन गेम्स पहले आशा का पहला वादा है—सबसे पहले शानदार गेम्स। उन्होंने कहा कि यादगार किरदार, दिल को छू लेने वाली कहानियां और खेलने के नए तरीके—यही असली पहचान हैं। स्टूडियो को और ताकत दी जाएगी, बड़े ब्रांड्स में निवेश होगा और नए आइडियाज को सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने Matt Booty को प्रमोट कर चीफ कंटेंट ऑफिसर बनाया है। मैट अब गेम स्टूडियो और नए टाइटल्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2. Xbox की वापसी आशा ने साफ कहा—Xbox को उसके पुराने फैंस के लिए फिर से मजबूत किया जाएगा। Xbox सिर्फ एक कंसोल नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम है। PC, मोबाइल और क्लाउड गेमिंग की ओर बढ़ते हुए कंपनी बाधाएं कम करेगी, ताकि डेवलपर्स एक बार गेम बनाकर हर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सकें। यह इशारा क्लाउड और सब्सक्रिप्शन मॉडल की ओर है। 3. गेमिंग का भविष्य और AI आशा ने अपने मेमो में एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया—“AI Slop”। उन्होंने कहा कि कंपनी अल्पकालिक फायदे के लिए बिना रचनात्मकता वाला AI कंटेंट नहीं बनाएगी। गेम्स एक आर्ट हैं—इन्हें इंसान बनाते हैं, टेक्नोलॉजी उन्हें बेहतर करती है। AI का इस्तेमाल होगा, लेकिन ‘बिना आत्मा’ वाला कंटेंट नहीं भरा जाएगा। फिल स्पेंसर का दौर Phil Spencer के कार्यकाल में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग ने बड़ा विस्तार देखा। सबसे बड़ी डील रही Activision Blizzard का 69 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण। इस डील के बाद कंपनी के पास ‘Call of Duty’ जैसे बड़े टाइटल्स आए। स्पेंसर के जाने के बाद चुनौती होगी—इस अधिग्रहण को पूरी तरह इंटीग्रेट करना। लीडरशिप में और बदलाव सिर्फ CEO नहीं बदला। सारा बॉन्ड ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। मैट बूटी को नई जिम्मेदारी मिली है। इन बदलावों से संकेत है कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग अब AI, क्लाउड और सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। तीन बड़ी चुनौतियां 1. घटता मुनाफा हार्डवेयर महंगा हो रहा है, लेकिन मुनाफा कम हो रहा है। 2. कड़ी टक्कर सोनी का PlayStation एक्सक्लूसिव गेम्स के दम पर मजबूत है। 3. Activision का इंटीग्रेशन 69 बिलियन डॉलर की डील के बाद ऑपरेशनल बदलाव आसान नहीं होंगे। सत्या नडेला की रणनीति Satya Nadella के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट AI और क्लाउड पर बड़ा दांव खेल रहा है। अब आशा शर्मा की नियुक्ति यह संकेत देती है कि गेमिंग को भी AI और क्लाउड इकोसिस्टम से गहराई से जोड़ा जाएगा। गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सब्सक्रिप्शन, क्लाउड सर्विस और डेटा बिजनेस का हिस्सा बनेगी। नॉलेज बॉक्स AI Slop क्या है? टेक इंडस्ट्री में AI Slop उस कंटेंट को कहा जाता है जो AI से बिना गुणवत्ता जांच और मानवीय रचनात्मकता के बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए। आशा का संदेश साफ है—गेम्स में इमोशन और ह्यूमन टच जरूरी है। Xbox क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग ब्रांड कंसोल, गेम्स और गेम पास सब्सक्रिप्शन शामिल दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स

बिजनेस डेस्क. भीड़ है। किराना दुकान वाला लाइन में खड़ा है। पीछे से कोई झांक रहा है। आप मोबाइल निकालते हैं, UPI पिन डालते हैं… और मन में डर—कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? अब इस ‘पिन पर संकट’ का इलाज आ गया है। डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe ने नया बायोमेट्रिक पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। मतलब—अब बार-बार 4 या 6 अंकों का UPI पिन डालने की जरूरत नहीं। अंगूठा लगाइए या फेस आईडी दिखाइए… और पेमेंट Done! क्या बदला है? अब UPI ट्रांजेक्शन के लिए यूजर अपने स्मार्टफोन का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकेगा। फिंगरप्रिंट फेस आईडी जो आपके फोन में पहले से सेट है, वही अब पेमेंट की चाबी बनेगा। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है। कंपनी ने कहा है कि iOS यूजर्स के लिए भी जल्द रोलआउट होगा। ‘शोल्डर सर्फिंग’ को राम-राम PhonePe का कहना है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पेमेंट करते समय ‘शोल्डर सर्फिंग’ का खतरा रहता था। यानी पीछे खड़ा कोई शख्स आपका पिन देख ले। बायोमेट्रिक सिस्टम में पिन स्क्रीन पर टाइप ही नहीं होगा। तो झांकने वाला चाहे जितना झांके—उसे कुछ नहीं दिखेगा। साथ ही, पिन भूल जाना या बार-बार गलत डाल देना—इससे फेल होने वाले ट्रांजेक्शन भी कम होंगे। लेकिन लिमिट याद रखिए अब कहानी में ट्विस्ट। यह ‘वन-टच’ सुविधा हर अमाउंट पर लागू नहीं होगी। ₹5,000 तक के ट्रांजेक्शन: बायोमेट्रिक से सीधे पेमेंट ₹5,000 से ज्यादा: पुराना सिस्टम—UPI पिन जरूरी यानी कंपनी ने सुविधा और सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। छोटी रकम में तेजी, बड़ी रकम में डबल सिक्योरिटी। कैसे करें इनेबल? (घबराइए मत, आसान है) अगर आप PhonePe यूजर हैं, तो ये स्टेप फॉलो करें: PhonePe ऐप ओपन करें। ऊपर बाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें। ‘Payment Settings’ में जाकर ‘Manage Payments’ चुनें। वहाँ ‘Biometric Pay’ का ऑप्शन मिलेगा—उस पर क्लिक करें। जिस बैंक अकाउंट पर सुविधा चाहिए, उसे सिलेक्ट करें। एक बार अपना UPI पिन डालकर सेटअप कन्फर्म करें और बायोमेट्रिक इनेबल कर दें। बस। अगली बार किराना, कैब या कॉफी—पेमेंट अंगूठे से। इससे क्या बदलेगा? डिजिटल पेमेंट पहले से ही भारत में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अब यह और स्मूद होने वाला है। कम समय कम झंझट ज्यादा सुरक्षा सवाल बस इतना है—क्या बाकी UPI ऐप्स भी जल्दी ऐसा फीचर लाएंगे? फिलहाल तो कहानी यही कहती है—पिन याद रखने का जमाना गया। अब चेहरा ही पासवर्ड है।

वाशिंगटन डीसी. अमेरिका में शुक्रवार को ऐसा सीन बना, जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के टैरिफ को “अवैध” बता दिया। और शाम होते-होते राष्ट्रपति ने नया आदेश साइन कर दिया—पूरी दुनिया पर 10% ग्लोबल टैरिफ। जी हां, कोर्ट के फैसले के सिर्फ तीन घंटे के भीतर राष्ट्रपति Donald Trump ने नया दांव चला और 24 फरवरी से 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये—कोर्ट जीता या ट्रम्प? और इसका असर भारत समेत दुनिया पर क्या होगा? समझते हैं पूरी कहानी, लल्लनटॉप स्टाइल में। पहले कोर्ट का झटका शुक्रवार को Supreme Court of the United States ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा— संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस (संसद) के पास है। मतलब साफ—राष्ट्रपति सीधे ग्लोबल टैरिफ नहीं ठोक सकते। कोर्ट ने ट्रम्प के पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। और फिर ट्रम्प का पलटवार कोर्ट का फैसला आया। कैमरे ऑन हुए। और ट्रम्प बोले— “बहुत निराशाजनक है। कुछ जजों पर मुझे शर्म आती है। उनमें देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।” उन्होंने जजों को “कट्टर वामपंथियों के पालतू” तक कह दिया। लेकिन बात सिर्फ बयान तक नहीं रही। उन्होंने तुरंत नया आदेश साइन कर दिया— सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ। सेक्शन 122 क्या बला है? यह “ट्रेड एक्ट 1974” का हिस्सा है। इसके तहत अगर अमेरिका को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो, तो राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। बिना लंबी जांच प्रक्रिया अधिकतम 150 दिन तक बाद में समीक्षा मतलब—कोर्ट ने एक दरवाजा बंद किया, ट्रम्प ने दूसरा खोल लिया। भारत पर क्या असर? व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं—जैसे भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन—उन्हें भी 10% टैरिफ देना होगा। पहले भारत पर औसतन 18% टैरिफ लग रहा था। अब वह घटकर 10% हो जाएगा। ट्रम्प ने साफ कहा— “भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।” प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें टैरिफ लगाने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं। रिफंड पर कोर्ट ने साफ नहीं कहा, इसलिए पैसा वापस नहीं होगा। केस अगले 5 साल तक कोर्ट में चल सकता है। विदेशी ताकतों का असर फैसले पर पड़ा है। टैरिफ पहले के राष्ट्रपतियों को लगा देना चाहिए था। ट्रम्प का टोन साफ था—“मैं पीछे हटने वाला नहीं।” कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी— “अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध की स्थिति में नहीं है।” तीन जजों— Samuel Alito, Clarence Thomas और Brett Kavanaugh ने फैसले से असहमति जताई। कैवनॉ ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे वैध माना जा सकता है। 200 अरब डॉलर का सवाल The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन अब तक 200 अरब डॉलर से ज्यादा टैरिफ वसूल चुका है। अब बड़ा सवाल— क्या कंपनियों को यह पैसा वापस मिलेगा? ट्रम्प साफ कह चुके हैं—“कोई रिफंड नहीं।” इतिहास का फ्लैशबैक: निक्सन वाला 10% ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1971 में Richard Nixon ने भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। तब अमेरिका भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा था। उसके बाद 1974 में ट्रेड एक्ट आया, ताकि भविष्य में राष्ट्रपति के पास कानूनी विकल्प रहे। लेकिन सेक्शन 122 का इतना बड़ा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। कौन-कौन से टैरिफ खत्म हुए? कोर्ट के फैसले से सब टैरिफ खत्म नहीं हुए। स्टील और एल्युमिनियम पर लगे टैरिफ अभी भी लागू हैं। लेकिन दो बड़े कैटेगरी रद्द हुए— चीन पर 34% और बाकी दुनिया पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ कनाडा, चीन, मैक्सिको पर 25% टैरिफ (फेंटेनाइल विवाद के नाम पर) अब नई 10% दर सब पर बराबर लागू होगी। कानूनी पेंच: IEEPA बनाम कांग्रेस ट्रम्प ने पहले “इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA)” का सहारा लिया था। यह 1977 का कानून है। कोर्ट ने पूछा— IEEPA में “टैरिफ” शब्द कहां लिखा है? और अगर टैरिफ टैक्स की तरह है, तो क्या कांग्रेस की मंजूरी जरूरी नहीं? यही कानूनी जंग अब आगे भी चलेगी। 12 राज्यों का मुकदमा एरिजोना से लेकर न्यूयॉर्क तक 12 राज्यों ने ट्रम्प के खिलाफ केस किया था। छोटे कारोबारी भी साथ थे। उनका तर्क था—राष्ट्रपति ने अपनी सीमा पार की है। निचली अदालतों ने भी टैरिफ को गैरकानूनी कहा था। लेकिन अब मामला नए मोड़ पर है। आगे क्या? क्या सेक्शन 122 को भी कोर्ट में चुनौती मिलेगी? क्या 10% टैरिफ 150 दिन से आगे बढ़ेगा? क्या कंपनियां रिफंड के लिए नई याचिका डालेंगी? और सबसे अहम—क्या यह अमेरिका में “टैरिफ बनाम संविधान” की लंबी जंग बन जाएगी? एक बात साफ है— ट्रम्प ने संदेश दे दिया है कि वे आर्थिक राष्ट्रवाद की लाइन से हटने वाले नहीं। कोर्ट ने ब्रेक लगाया। ट्रम्प ने गियर बदला। अब देखना ये है कि यह टैरिफ वॉर कहां जाकर रुकती है—कोर्ट में, कांग्रेस में या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था में।