नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2024-25 ( असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की Excel यूटिलिटी को जारी कर दिया है। अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा , “ टैक्सपेयर्स ध्यान दें , ITR-1 और ITR-4 के लिए Excel यूटिलिटी अब अवेलेबल है। ” यह कदम खासतौर पर टैक्सपेयर्स को फाइलिंग में आसानी और डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। कौन - सा ITR फॉर्म किसके लिए ? ITR-1 ( सहज फॉर्म ) यह फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है , ·          जिनकी सालाना आय ₹50 लाख तक है ·          आय के स्रोत : सैलरी , एक मकान से आय , ब्याज , अन्य स्रोत ·          साथ ही 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (112A) और ₹5,000 तक की कृषि आय की अनुमति ITR-4 ( सुगम फॉर्म ) यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है : ·          जो छोटे कारोबार या प्रोफेशनल इनकम ( जैसे दुकानदार , फ्रीलांसर , डॉक्टर आदि ) से कमाते हैं ·          रेजिडेंट इंडिविजुअल्स , HUF और फर्म्स (LLP को छोड़कर ) भर सकते हैं ·          कुल इनकम ₹50 लाख से कम होनी चाहिए ·          इनकम का कैलकुलेशन सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत होना चाहिए ·          इसमें भी 1.25 लाख रुपए तक का LTCG (112A) शामिल किया जा सकता है अब 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न 27 मई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा की थी कि ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। इस साल ITR फॉर्म और यूटिलिटीज में देरी के कारण रिटर्न फाइलिंग भी देरी से शुरू हुई। e-Filing यूटिलिटी क्या है और क्यों जरूरी है ? e-Filing यूटिलिटीज वे डिजिटल टूल्स हैं जो टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग में मदद करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं : ·          ऑनलाइन यूटिलिटी : आसान इंटरफेस के साथ , सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए प्री - फिल्ड डेटा वाला टूल ·          Excel/JSON यूटिलिटी : प्रोफेशनल्स के लिए , जो डेटा ऑफलाइन भरते हैं और बाद में पोर्टल पर अपलोड करते हैं ये टूल्स डेटा वैलिडेशन , सही फॉर्मेटिंग और फाइलिंग के लिए जरूरी होते हैं। समय पर रिटर्न न भरने पर क्या होगा ? अगर 15 सितंबर 2025 तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया , तो टैक्सपेयर्स को लेट फाइन और ब्याज का सामना करना पड़ेगा : ·          आय ₹5 लाख से कम : ₹1,000 लेट फीस ·          आय ₹5 लाख से ज्यादा : ₹5,000 लेट फीस ·          बकाया टैक्स पर : सेक्शन 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज ·          लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा , अगर समय से फाइल न किया गया ( हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर )

नई दिल्ली. भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% की दमदार ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि , यह पिछले साल की समान तिमाही (Q4 FY24) में दर्ज 8.4% की ग्रोथ से कम है , लेकिन फिर भी यह उम्मीद से बेहतर है। इस ग्रोथ में कंस्ट्रक्शन और कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.5% रही , जो कि सरकार के अनुमान के अनुरूप है। यह आंकड़े केंद्र सरकार ने आज शाम 4 बजे जारी किए , जब देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। तिमाही - दर - तिमाही GDP प्रदर्शन (FY25): तिमाही GDP ग्रोथ Q1 6.5% Q2 5.6% Q3 6.2% Q4 7.4%   GDP ग्रोथ के पीछे की वजहें : कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन और सरकार की योजनाओं का असर निर्माण (Construction) क्षेत्र में ऊंची गतिविधियां उपभोग (Consumption) में सुधार और त्योहारी मांग महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा पिछले पांच वर्षों की GDP ग्रोथ दरें : 2020: -5.8% ( कोविड महामारी से भारी गिरावट ) 2021: 9.7% ( रिकवरी की शुरुआत ) 2022: 7.0% ( स्थिर विकास ) 2023: 8.2% ( सुधार की रफ्तार तेज ) 2024: 6.5% ( विकास की मजबूती बनी रही ) सरकार का लक्ष्य और सलाहकार की टिप्पणी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी . अनंथा नागेश्वरन ने कहा था कि GDP ग्रोथ टारगेट 6.5% हासिल करने के लिए चौथी तिमाही में 7.6% की जरूरत है। 7.4% की उपलब्धि टारगेट के करीब है और बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब स्थायित्व और लचीलापन प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजनों से इकोनॉमी को बूस्ट मिला , जिससे स्थानीय कारोबार , पर्यटन और रोजगार में इजाफा हुआ। GDP क्या है और कैसे मापी जाती है ? GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद , किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला प्रमुख पैमाना है। यह देश में तय समय में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू को दर्शाता है। GDP का गणना फॉर्मूला : GDP = C + G + I + NX जहां , C: प्राइवेट कंजम्प्शन G: गवर्नमेंट खर्च I: निवेश (Investment) NX: नेट एक्सपोर्ट ( निर्यात - आयात ) GDP के दो प्रकार : रियल GDP: स्थिर कीमतों पर मापी जाती है ( बेस ईयर 2011-12) । नॉमिनल GDP: मौजूदा बाजार मूल्य पर मापी जाती है। GDP ग्रोथ के चार मुख्य इंजन : उपभोक्ता खर्च (Private Consumption) – कुल GDP में ~55% हिस्सा निजी क्षेत्र का निवेश – ~32% योगदान सरकारी खर्च (Public Expenditure) – ~11% योगदान नेट एक्सपोर्ट (Exports - Imports) – भारत में आयात अधिक होने से इसका प्रभाव अक्सर नकारात्मक रहता है।

वाशिंगटन. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक , अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रम्प प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की। मस्क ने लिखा , “ स्पेशल गवर्नमेंट एम्पलॉयी के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। ” उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद भी दिया। मस्क को ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का प्रमुख नियुक्त किया था , जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती और फिजूलखर्ची रोकना था। कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले इस्तीफा सूत्रों के अनुसार , ट्रम्प ने मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए की थी। लेकिन मस्क ने कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है , लेकिन माना जा रहा है कि इसका संबंध ट्रम्प के ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' से है। मस्क का विरोध : ' बिल ' बचत के उद्देश्य के खिलाफ मस्क पहले से ही उस विधेयक का विरोध कर रहे थे , जिसे ट्रम्प ' बिग ब्यूटीफुल ' बता रहे थे। मस्क ने कहा था कि यह विधेयक DOGE के खर्च में कटौती के लक्ष्य के खिलाफ है। ' बिग ब्यूटीफुल बिल ' के पांच विवादित बिंदु : इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 की कटौती को स्थायी बनाना। ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स में छूट। बॉर्डर सिक्योरिटी और सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च। सरकारी धोखाधड़ी , फिजूलखर्ची रोकने के सख्त उपाय। सरकारी कर्ज की सीमा (Debt Ceiling) को बढ़ाना। मस्क का ट्रम्प से भी दूर होने के संकेत इस्तीफे से एक दिन पहले CBS को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा , “ राजनीति में जितना करना था , कर लिया। अब किसी को चंदा नहीं दूंगा। ” वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने बताया , “ फेडरल ब्यूरोक्रेसी जितनी खराब सोची थी , उससे कहीं ज्यादा है। ” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक , मस्क अब पूरी तरह टेस्ला , स्पेसएक्स और अपनी AI कंपनी xAI पर ध्यान देने जा रहे हैं। DOGE के भविष्य को लेकर चार बड़ी चुनौतियां प्रभाव में गिरावट : मस्क के जाने से DOGE की कार्यकुशलता और रफ्तार पर असर पड़ सकता है। कानूनी संकट : पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को लेकर DOGE पहले से ही विवादों में है। नया नेतृत्व : अगर सक्षम उत्तराधिकारी नहीं मिला तो $1 ट्रिलियन की बचत का लक्ष्य अधूरा रह सकता है। समय की कमी : DOGE को जुलाई 2026 तक अपना कार्य पूरा करना है , जो अब मुश्किल हो सकता है। पहले भी मस्क - ट्रम्प में कई बार हुए मतभेद 1. UAE में डेटा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नाराज़गी 22 मई को OpenAI को UAE में बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मस्क की कंपनी xAI भी इस सौदे में शामिल होना चाहती थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद मस्क ने ट्रम्प के सलाहकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। 2. फंडिंग विवाद मस्क ने 2024 के चुनाव में ट्रम्प के लिए 250 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। उन्होंने 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले 100 मिलियन डॉलर का वादा किया था , जो अब तक नहीं दिया गया। 3. पेंटागन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी का विवाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मस्क को 21 मार्च को चीन पर एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी जानी थी। ट्रम्प ने रिपोर्ट को फर्जी बताया और कहा कि मस्क को चीन से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाएगी। बाद में मस्क ने ' द टैंक ' में जाने की बजाय रक्षा मंत्री के कार्यालय में मीटिंग की। यह मामला लीक होने के बाद दो सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। 4. कैबिनेट मीटिंग में बहस 8 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में मस्क और विदेश मंत्री मार्क रुबियो के बीच बहस हो गई थी। जब विवाद बढ़ा तो ट्रम्प ने रुबियो का समर्थन किया , जिससे मस्क नाराज़ हुए। मस्क के चार फैसले , जिनपर उठे सवाल DOGE टीम ने ट्रेजरी और सोशल सिक्योरिटी विभाग का डेटा एक्सेस किया , जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की गई , जिससे नाराज होकर 75,000 ने खुद इस्तीफा दे दिया। सभी कर्मचारियों से ईमेल के जरिए कार्य विवरण मांगा गया , जिसे कई एजेंसियों ने नजरअंदाज किया। USAID और वॉयस ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाओं की फंडिंग बंद करने की कोशिश की गई।