मुंबई/दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पिछले 24 घंटों से कारोबारी अनिल अंबानी के दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। ED के सात अधिकारी फिलहाल परिसर के अंदर मौजूद हैं। गुरुवार को ED की टीम ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के 35 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई में की गई और इसमें करीब 50 कंपनियां व 25 से अधिक लोग जांच के दायरे में हैं। छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई। यह जांच यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के लोन में धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन से संबंधित है , जो 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को दिए गए थे। सुनियोजित योजना के तहत की गई धोखाधड़ी ED की जांच में सामने आया है कि यह एक सोची - समझी और योजनाबद्ध साजिश थी। इसमें बैंकों , शेयरधारकों और निवेशकों को गुमराह कर फर्जी कंपनियों के जरिए फंड्स ट्रांसफर किए गए। जांच में ये अनियमितताएं पाई गईं : बिना वेरिफिकेशन के लोन स्वीकृति एक ही डायरेक्टर और पते वाली कंपनियों को लोन दस्तावेजों की कमी और फर्जी एंट्री पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए लोन लोन की राशि का डायवर्जन   एजेंसियों से मिली जानकारी पर कार्रवाई यह छापेमारी CBI की दो FIR , सेबी , नेशनल हाउसिंग बैंक , बैंक ऑफ बड़ौदा और NFRA से मिली सूचनाओं के आधार पर की गई है। इससे पहले CBI ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस को दिए गए लोन में अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। CBI ने यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर को भी जांच में नामजद किया है। कंपनियों के शेयरों में गिरावट ईडी की कार्रवाई के बाद रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 5% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि , रिलायंस पावर ने बयान जारी कर कहा है कि इन कार्रवाइयों का कंपनी के संचालन या निवेशकों पर सीधा असर नहीं पड़ा है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह एक स्वतंत्र लिस्टेड एंटिटी है और उसका रिलायंस होम फाइनेंस या रिलायंस कम्युनिकेशंस से कोई सीधा संबंध नहीं है।   स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित किया था फ्रॉड हाल ही में SBI ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को " फ्रॉड " घोषित किया था। आरोप है कि RCom ने 31,580 करोड़ रुपये के लोन का दुरुपयोग किया , जिसमें से : ₹13,667 करोड़ अन्य कंपनियों के लोन चुकाने में ₹12,692 करोड़ ग्रुप की कंपनियों को ट्रांसफर SBI इस मामले को लेकर जल्द ही CBI में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा अनिल अंबानी के खिलाफ NCLT में व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही भी चल रही है। मुकेश और अनिल अंबानी का बंटवारा अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। धीरूभाई अंबानी के निधन (2002) के बाद 2005 में कारोबार का बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स , RIL, IPCL जैसी कंपनियां मिलीं अनिल अंबानी को RCom, रिलायंस एनर्जी , रिलायंस कैपिटल जैसे व्यवसाय समय के साथ मुकेश की कंपनियां तेजी से ग्रो करती रहीं , जबकि अनिल की कंपनियां ऋण संकट और कर्ज अदायगी में विफल होती गईं।

बिजनेस डेस्क. किराना और आवश्यक वस्तुएं मिनटों में घर पहुंचाने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियां – जैसे Zepto, Blinkit, Swiggy Instamart – अब छुपे हुए शुल्कों के जरिए ग्राहकों की जेब पर भार डाल रही हैं। दिल्ली के आईटी प्रोफेशनल राकेश ने Zepto से 57 रुपए के स्नैक्स ऑर्डर किए, लेकिन उनका बिल 200 रुपए तक पहुंच गया। इसमें शामिल थे: ₹13 हैंडलिंग चार्ज ₹35 स्मार्ट कार्ट फी ₹75 डिलीवरी चार्ज ₹1 मेंबरशिप फीस और अलग से GST ब्लिंकिट पर 'फ्री डिलीवरी', लेकिन सर्ज चार्ज और हैंडलिंग फीस अलग! दिल्ली के अजीत ने Blinkit से ₹306 की आइसक्रीम मंगवाई। डिलीवरी चार्ज शून्य था, पर ₹9 हैंडलिंग और ₹30 सर्ज चार्ज जुड़ गया। बिल बन गया ₹346। इन छिपे हुए शुल्कों को डार्क पैटर्न कहा जाता है, जिसमें कंपनियां अंतिम चरण पर शुल्क जोड़ती हैं। कंपनियों का तर्क: हर माह 1500 करोड़ कैश बर्न कंपनियां कहती हैं कि वे छूट और सुविधा देने के एवज में हर महीने ₹1300–₹1500 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। BNP Paribas की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में क्विक कॉमर्स मार्केट ₹70,000 करोड़ का रहेगा और 2028 तक ₹2.6 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना है। 62% ग्राहक छुपे शुल्कों से परेशान: सर्वे रिपोर्ट LocalCircles के सर्वे के अनुसार: 62% ग्राहकों ने बताया कि उन्हें सुविधा शुल्क देना पड़ा 300 रुपए का ऑर्डर, अतिरिक्त शुल्क के चलते ₹400–₹450 का हो रहा सुविधा शुल्क का औसत: 3% लेन-देन राशि तक ये शुल्क रिफंड योग्य नहीं होते, चाहे सामान लौटाया जाए बड़ा खतरा: डार्क पैटर्न से उपभोक्ता भ्रमित भारत सरकार ने 13 प्रकार के डार्क पैटर्न को चिन्हित किया है। इनमें प्रमुख हैं: ड्रिप प्राइसिंग: कम कीमत दिखाकर बाद में शुल्क जोड़ना रेन चार्ज: बारिश के दौरान शुल्क सर्ज चार्ज: मांग अधिक होने पर अचानक शुल्क बास्केट स्नीकिंग: बिना अनुमति के शुल्क जोड़ना बढ़ती प्रतिस्पर्धा में दबाव: रिलायंस, अमेजन की एंट्री से चुनौती रिलायंस की JioMart, Amazon Now और Flipkart Minutes जैसे प्लेयर्स अब क्विक कॉमर्स में उतर रहे हैं।

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ताज़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के हर नागरिक पर औसतन 4.8 लाख रुपये का कर्ज है, जो मार्च 2023 में 3.9 लाख रुपये था। यानी, केवल दो वर्षों में प्रति व्यक्ति कर्ज में 90,000 रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि 23% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह कर्जभार देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मुकाबले भी उल्लेखनीय है। वर्तमान में यह GDP का 42% है, जो वैश्विक औसत से कुछ कम है, लेकिन चिंता का विषय बना हुआ है। घरेलू कर्ज का बढ़ता ग्राफ रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज के इस आंकड़े में होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और अन्य खुदरा ऋण शामिल हैं। सबसे तेज़ वृद्धि नॉन-हाउसिंग रिटेल लोन — जैसे कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड देनदारी — में देखी गई है, जो कि कुल घरेलू कर्ज का 54.9% है। ये ऋण देश की डिस्पोजेबल इनकम का 25.7% बन चुके हैं। वहीं, हाउसिंग लोन का हिस्सा 29% है, जिसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले से किसी ऋण के बोझ में हैं और दोबारा उधारी ले रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर स्थिति हालांकि, रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत की ऋण-से-GDP अनुपात अभी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) की तुलना में कम है, जहां यह औसतन 46.6% है। RBI का मानना है कि वर्तमान स्थिति में कोई बड़ा वित्तीय खतरा नहीं है क्योंकि अधिकतर कर्जदारों की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और वे समय पर भुगतान करने में सक्षम हैं। माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में तनाव के संकेत जहां एक ओर खुदरा कर्ज का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, वहीं माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस्ड एसेट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कर्ज लेने वालों की औसत देनदारी 11.7% घटी है, लेकिन 2025 की दूसरी छमाही में इस क्षेत्र में ऋण वसूली की चुनौती बढ़ी है। RBI ने चेताया है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां उच्च ब्याज दर और मार्जिन वसूल रही हैं, जिससे निम्न आय वर्ग के कर्जदारों के लिए ऋण चुकाना मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ता विदेशी कर्ज भी चिंता का विषय भारत पर मार्च 2025 तक 736.3 बिलियन डॉलर का बाहरी कर्ज दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। यह देश के GDP का 19.1% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नॉन-फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस (35.5%), बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों (27.5%), और सरकारी एजेंसियों (22.9%) का है। चिंताजनक बात यह है कि इस विदेशी कर्ज का 54.2% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है, जिससे मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव ऋण भुगतान पर पड़ सकता है। आम आदमी पर बढ़ते कर्ज का असर RBI की यह रिपोर्ट संकेत देती है कि लोन लेना पहले से अधिक सरल हो गया है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता पर कर्ज का बोझ भी तेज़ी से बढ़ा है। ऋणदाता संस्थाएं अधिक आक्रामक तरीके से क्रेडिट ऑफर कर रही हैं, जिससे पर्सनल फाइनेंस पर दबाव बढ़ रहा है। RBI की मौद्रिक नीति अगर ब्याज दरों में कटौती करती है तो इससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन माइक्रोफाइनेंस या क्रेडिट कार्ड जैसे उच्च ब्याज वाले कर्जों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। RBI की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में कर्ज का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक यह नियंत्रण में है। हालांकि, असुरक्षित कर्ज, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की कठोर शर्तें और विदेशी कर्ज का अनुपात दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकते हैं। सरकार और RBI को चाहिए कि वे कर्जदारों की सुरक्षा और वित्तीय शिक्षा के लिए नीतिगत बदलाव करें ताकि भारत की विकास यात्रा में आम नागरिक कर्ज के बोझ तले न दबें।