बिजनेस डेस्क. किराना और आवश्यक वस्तुएं मिनटों में घर पहुंचाने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियां – जैसे Zepto, Blinkit, Swiggy Instamart – अब छुपे हुए शुल्कों के जरिए ग्राहकों की जेब पर भार डाल रही हैं। दिल्ली के आईटी प्रोफेशनल राकेश ने Zepto से 57 रुपए के स्नैक्स ऑर्डर किए, लेकिन उनका बिल 200 रुपए तक पहुंच गया। इसमें शामिल थे: ₹13 हैंडलिंग चार्ज ₹35 स्मार्ट कार्ट फी ₹75 डिलीवरी चार्ज ₹1 मेंबरशिप फीस और अलग से GST ब्लिंकिट पर 'फ्री डिलीवरी', लेकिन सर्ज चार्ज और हैंडलिंग फीस अलग! दिल्ली के अजीत ने Blinkit से ₹306 की आइसक्रीम मंगवाई। डिलीवरी चार्ज शून्य था, पर ₹9 हैंडलिंग और ₹30 सर्ज चार्ज जुड़ गया। बिल बन गया ₹346। इन छिपे हुए शुल्कों को डार्क पैटर्न कहा जाता है, जिसमें कंपनियां अंतिम चरण पर शुल्क जोड़ती हैं। कंपनियों का तर्क: हर माह 1500 करोड़ कैश बर्न कंपनियां कहती हैं कि वे छूट और सुविधा देने के एवज में हर महीने ₹1300–₹1500 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। BNP Paribas की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में क्विक कॉमर्स मार्केट ₹70,000 करोड़ का रहेगा और 2028 तक ₹2.6 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना है। 62% ग्राहक छुपे शुल्कों से परेशान: सर्वे रिपोर्ट LocalCircles के सर्वे के अनुसार: 62% ग्राहकों ने बताया कि उन्हें सुविधा शुल्क देना पड़ा 300 रुपए का ऑर्डर, अतिरिक्त शुल्क के चलते ₹400–₹450 का हो रहा सुविधा शुल्क का औसत: 3% लेन-देन राशि तक ये शुल्क रिफंड योग्य नहीं होते, चाहे सामान लौटाया जाए बड़ा खतरा: डार्क पैटर्न से उपभोक्ता भ्रमित भारत सरकार ने 13 प्रकार के डार्क पैटर्न को चिन्हित किया है। इनमें प्रमुख हैं: ड्रिप प्राइसिंग: कम कीमत दिखाकर बाद में शुल्क जोड़ना रेन चार्ज: बारिश के दौरान शुल्क सर्ज चार्ज: मांग अधिक होने पर अचानक शुल्क बास्केट स्नीकिंग: बिना अनुमति के शुल्क जोड़ना बढ़ती प्रतिस्पर्धा में दबाव: रिलायंस, अमेजन की एंट्री से चुनौती रिलायंस की JioMart, Amazon Now और Flipkart Minutes जैसे प्लेयर्स अब क्विक कॉमर्स में उतर रहे हैं।

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ताज़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के हर नागरिक पर औसतन 4.8 लाख रुपये का कर्ज है, जो मार्च 2023 में 3.9 लाख रुपये था। यानी, केवल दो वर्षों में प्रति व्यक्ति कर्ज में 90,000 रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि 23% की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह कर्जभार देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मुकाबले भी उल्लेखनीय है। वर्तमान में यह GDP का 42% है, जो वैश्विक औसत से कुछ कम है, लेकिन चिंता का विषय बना हुआ है। घरेलू कर्ज का बढ़ता ग्राफ रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज के इस आंकड़े में होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और अन्य खुदरा ऋण शामिल हैं। सबसे तेज़ वृद्धि नॉन-हाउसिंग रिटेल लोन — जैसे कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड देनदारी — में देखी गई है, जो कि कुल घरेलू कर्ज का 54.9% है। ये ऋण देश की डिस्पोजेबल इनकम का 25.7% बन चुके हैं। वहीं, हाउसिंग लोन का हिस्सा 29% है, जिसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले से किसी ऋण के बोझ में हैं और दोबारा उधारी ले रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर स्थिति हालांकि, रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत की ऋण-से-GDP अनुपात अभी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) की तुलना में कम है, जहां यह औसतन 46.6% है। RBI का मानना है कि वर्तमान स्थिति में कोई बड़ा वित्तीय खतरा नहीं है क्योंकि अधिकतर कर्जदारों की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और वे समय पर भुगतान करने में सक्षम हैं। माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में तनाव के संकेत जहां एक ओर खुदरा कर्ज का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, वहीं माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस्ड एसेट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कर्ज लेने वालों की औसत देनदारी 11.7% घटी है, लेकिन 2025 की दूसरी छमाही में इस क्षेत्र में ऋण वसूली की चुनौती बढ़ी है। RBI ने चेताया है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां उच्च ब्याज दर और मार्जिन वसूल रही हैं, जिससे निम्न आय वर्ग के कर्जदारों के लिए ऋण चुकाना मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ता विदेशी कर्ज भी चिंता का विषय भारत पर मार्च 2025 तक 736.3 बिलियन डॉलर का बाहरी कर्ज दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। यह देश के GDP का 19.1% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नॉन-फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस (35.5%), बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों (27.5%), और सरकारी एजेंसियों (22.9%) का है। चिंताजनक बात यह है कि इस विदेशी कर्ज का 54.2% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है, जिससे मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव ऋण भुगतान पर पड़ सकता है। आम आदमी पर बढ़ते कर्ज का असर RBI की यह रिपोर्ट संकेत देती है कि लोन लेना पहले से अधिक सरल हो गया है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता पर कर्ज का बोझ भी तेज़ी से बढ़ा है। ऋणदाता संस्थाएं अधिक आक्रामक तरीके से क्रेडिट ऑफर कर रही हैं, जिससे पर्सनल फाइनेंस पर दबाव बढ़ रहा है। RBI की मौद्रिक नीति अगर ब्याज दरों में कटौती करती है तो इससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन माइक्रोफाइनेंस या क्रेडिट कार्ड जैसे उच्च ब्याज वाले कर्जों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। RBI की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में कर्ज का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक यह नियंत्रण में है। हालांकि, असुरक्षित कर्ज, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की कठोर शर्तें और विदेशी कर्ज का अनुपात दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकते हैं। सरकार और RBI को चाहिए कि वे कर्जदारों की सुरक्षा और वित्तीय शिक्षा के लिए नीतिगत बदलाव करें ताकि भारत की विकास यात्रा में आम नागरिक कर्ज के बोझ तले न दबें।

नई दिल्ली. अगर आप एक महिला हैं और घर बैठे आत्मनिर्भर बनने की राह तलाश रही हैं , तो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित कर कमाई का मौका देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने ₹7,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है। यह योजना केंद्र सरकार और LIC द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को बीमा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है , जिससे वे अपने इलाके में एलआईसी एजेंट के रूप में कार्य कर सकें। कितना मिलेगा स्टाइपेंड ? ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को ₹5,000 से ₹7,000 तक का मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है। पहले वर्ष में बिना किसी शर्त ₹7,000 प्रतिमाह दूसरे वर्ष ₹6,000 प्रतिमाह ( शर्त : पहले वर्ष की 65% पॉलिसी सक्रिय होनी चाहिए ) तीसरे वर्ष ₹5,000 प्रतिमाह ( शर्त : दूसरे वर्ष की 65% पॉलिसी सक्रिय रहें ) इसके अलावा सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद महिलाएं कमीशन और इंसेंटिव के रूप में अतिरिक्त कमाई भी कर सकती हैं। पहले साल में ही एक बीमा सखी ₹48,000 तक कमा सकती है। कौन कर सकता है आवेदन ? केवल महिलाएं ही पात्र हैं। उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10 वीं पास। LIC के वर्तमान एजेंट , कर्मचारी या उनके करीबी रिश्तेदार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन : LIC की वेबसाइट या संबंधित राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन / CSC पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज : आयु प्रमाण पत्र , पता प्रमाण , 10 वीं की मार्कशीट , पासपोर्ट साइज फोटो , बैंक विवरण आदि। ऑफलाइन : नजदीकी LIC शाखा , CSC सेंटर या पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद चयनित महिलाओं को SMS/ ईमेल के जरिए ट्रेनिंग की जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें बीमा सखी प्रमाणपत्र और LIC एजेंट कोड जारी किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी मौका बीमा सखी योजना में महिलाओं को सिर्फ बीमा एजेंट तक सीमित नहीं रखा गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाएं आगे चलकर डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन सकती हैं। ट्रेनिंग में बीमा , वित्तीय साक्षरता , ग्राहक सेवा , और पॉलिसी सेलिंग जैसी सभी जरूरी जानकारियाँ दी जाती हैं।