नईदिल्ली. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बिहार में शुरू हुई SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि SIR पूरी तरह वैध और संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत यह प्रक्रिया शुरू की है और इसे गैर-कानूनी या असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि वोटर लिस्ट को शुद्ध और विश्वसनीय बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट बोला- चुनाव आयोग ने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि SIR को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने कहा, निर्वाचन आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कानून के दायरे में रहकर किया है। यह प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुरूप है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटने का मतलब उसकी नागरिकता खत्म होना नहीं है। नागरिकता का फैसला केवल सक्षम प्राधिकारी ही कर सकता है। संदिग्ध नागरिकता वाले मामलों पर केंद्र को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए हैं, उनकी जानकारी चार हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाए। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार रखता है, लेकिन नागरिकता तय करने का अधिकार उसके पास नहीं है। बिहार से शुरू हुई प्रक्रिया अब 13 राज्यों-UT तक पहुंची SIR प्रक्रिया जून 2025 में बिहार से शुरू हुई थी। अब तक यह 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान कुल 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम सूची से हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश में हटाए गए। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी SIR कराया गया, जबकि असम में स्पेशल रिवीजन (SR) किया गया। दिल्ली में 30 जून से SIR प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दूसरे और तीसरे चरण में कई राज्य शामिल SIR के पहले चरण में बिहार शामिल था। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुडुचेरी समेत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। तीसरे चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। विपक्ष ने उठाए सवाल विपक्षी दल लगातार SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस अभियान के जरिए लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में पिछले 22 वर्षों में कई चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में अब अचानक बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सवाल उठते हैं। विपक्षी नेताओं ने यह भी पूछा कि अगर SIR इतना जरूरी था तो इसकी घोषणा चुनाव से ठीक पहले क्यों की गई। उनका तर्क है कि यह प्रक्रिया चुनाव के बाद भी कराई जा सकती थी। जानिए क्या है SIR प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक विशेष सत्यापन प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट की गहन जांच की जाती है। इसका मकसद मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाना होता है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की टीमें घर-घर जाकर मतदाताओं और उनके दस्तावेजों का सत्यापन करती हैं। पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है और फॉर्म भरवाए जाते हैं। किन नामों को हटाया जाता है SIR के दौरान फर्जी, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों की एंट्री भी सूची से हटाई जाती है। साथ ही पात्र नागरिकों के नए नाम जोड़े जाते हैं। प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाता है। आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाती है।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस कथित बयान को लेकर है, जिसमें ‘गंदा धर्म’ जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वकील ने दर्ज कराई शिकायत यह शिकायत वकील रिंकी चटर्जी सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। उनका आरोप है कि बयान से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता पहले भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। रिंकी चटर्जी सिंह ने दावा किया कि उन्होंने 2025 में भी शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 351(1) के तहत आपराधिक धमकी, धारा 352 के तहत जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की कोशिश और धारा 353(2) के तहत अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने के आरोप शामिल हैं। TMC नेता ने भी बयान को गलत बताया दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर से भी इस बयान को लेकर असहमति सामने आई है। पार्टी की दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव और वकील अत्री शर्मा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी गलत है और पार्टी के अंदर भी कई लोग इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और कानून अपना काम करेगा। उनके बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। TMC के अंदर बढ़ी नाराजगी विधानसभा चुनाव में हार के बाद TMC के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार को पार्टी विधायक रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा विधानसभा में स्पीकर रथींद्र बोस से मिलने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। दोनों विधायक हाल में पार्टी की रणनीति, चुनाव प्रचार और उम्मीदवार चयन पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। रितब्रत बनर्जी ने कहा कि पहले स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए मंगलवार को मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री मौजूद थे, इसलिए उनसे भी अभिवादन हुआ। संदीपन साहा ने भी इसे महज संयोग बताया। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस इस बीच TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी भी अवैध निर्माण मामले को लेकर विवादों में घिर गए हैं। 25 मई को कोलकाता पुलिस की विशेष टीम उनके हरीश मुखर्जी रोड स्थित आवास ‘शांतिनिकेतन’ पहुंची थी। यह कार्रवाई कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद की गई। सूत्रों के मुताबिक, भवन के कथित अवैध हिस्से को गिराने का आदेश भी जारी किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने नगर निगम को पत्र लिखकर 14 दिन का समय मांगा है। हालांकि कोलकाता के मेयर और TMC विधायक फिरहाद हकीम ने कहा कि उन्हें इस नोटिस की जानकारी नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद घटी सुरक्षा 4 मई को विधानसभा चुनाव नतीजों के दो दिन बाद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। उनके हरीश मुखर्जी रोड स्थित घर के बाहर तैनात पुलिस बल कम कर दिया गया। साथ ही बैरिकेडिंग और सुरक्षा जांच मशीनें भी हटा ली गईं। राजनीतिक विश्लेषक इसे बंगाल में बदले राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। TMC दफ्तर और क्लॉक टावर पर चला बुलडोजर 14 मई को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर TMC के एक दफ्तर और क्लॉक टावर को गिरा दिया था। स्थानीय लोगों ने काफी पहले शिकायत की थी कि यह निर्माण खेल मैदान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। कोर्ट ने 2025 में ही इसे हटाने का आदेश दिया था, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई थी। यह क्लॉक टावर पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के कार्यकाल में बनाया गया था, जो हालिया विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इससे पहले 5 मई को कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में भी TMC के एक दफ्तर को अवैध निर्माण बताते हुए गिरा दिया गया था। चुनावी हार के बाद लगातार हो रही इन कार्रवाइयों ने बंगाल की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सख्त बयान देते हुए कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाए, जिसके बाद BSF उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को जेल में रखकर सरकारी खर्च पर नहीं पाला जाएगा। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा “जल्दी-जल्दी यहां से निकल जाओ, वरना कार्रवाई होगी। हम घुसपैठियों को जेल में रखकर रोटी नहीं खिलाएंगे। बांग्लादेश भी अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है।” उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक बॉर्डर पहुंचे इधर, उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर मंगलवार सुबह से 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों के जमा होने की खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटने के लिए सीमा क्षेत्र में पहुंचे हैं। मुर्शिदाबाद में पहला होल्डिंग सेंटर पश्चिम बंगाल का Murshidabad जिला ऐसा पहला इलाका बन गया है, जहां तीन बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। तीनों को भारत में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ नीति लागू राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। 23 मई को जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे केंद्रों में संदिग्ध विदेशियों को अधिकतम 30 दिनों तक रखा जा सकेगा। इस दौरान— दस्तावेजों की जांच होगी बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड होगी पहचान पूरी होने के बाद BSF को सौंपा जाएगा अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लेंगे। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत कार्रवाई सरकार के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया Immigration and Foreigners Act 2025 के तहत की जा रही है। इस कानून में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है। CAA के तहत कुछ समुदायों को राहत केंद्र सरकार ने Citizenship Amendment Act (CAA) के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 7 अल्पसंख्यक समुदायों को राहत दी है। 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें नागरिकता कानून का लाभ मिल सकेगा। BSF को सौंपी गई बॉर्डर की जमीन घुसपैठ रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा से लगी 27 किलोमीटर जमीन Border Security Force को सौंप दी गई है। यहां फेंसिंग और सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि सीमा सुरक्षा के लिए भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर BSF को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। भारत-बांग्लादेश सीमा कितनी लंबी? भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4,097 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिम बंगाल: 2,217 किमी त्रिपुरा: 856 किमी मेघालय: 443 किमी मिजोरम: 318 किमी असम: 262 किमी गृह मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 3,240 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग की जा चुकी है।