वाशिंगटन डीसी. अमेरिकी राजनीति में बयानबाज़ी नई बात नहीं. लेकिन इस बार मामला कुछ ऐसा है कि वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक सियासी थर्मामीटर चढ़ गया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक तीखी प्रतिक्रिया और फिर आरोपों का सिलसिला—पूरा घटनाक्रम ऐसा जैसे आग में घी डालने का काम किसी ने जानबूझकर किया हो. मामला अमेरिकी सांसद Randy Fine से जुड़ा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने देश में इस्लामोफोबिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सांस्कृतिक पहचान की बहस को फिर से जगा दिया. शुरुआत कैसे हुई? न्यूयॉर्क की फिलिस्तीनी-अमेरिकी एक्टिविस्ट Nerdeen Kiswani ने एक पोस्ट में लिखा कि “कुत्ते अपवित्र होते हैं. जब न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, तो घरों के अंदर कुत्ते नहीं होने चाहिए. इन्हें बैन कर देना चाहिए.” यह पोस्ट न्यूयॉर्क में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की गंदगी को लेकर चल रही बहस से जुड़ा बताया गया. बाद में किसवानी ने सफाई दी कि यह व्यंग्य था, और उन लोगों पर कटाक्ष था जो मुस्लिम समुदाय के बढ़ते प्रभाव को खतरे की तरह पेश करते हैं. लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी. फाइन का जवाब और विवाद रैंडी फाइन ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा—“अगर कुत्तों और मुसलमानों में से एक को चुनना पड़े, तो यह मुश्किल फैसला नहीं है.” इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं जहां शरिया कानून लागू है, “अगर आपको वही चाहिए तो वहीं जाइए. अमेरिका 58वां मुस्लिम देश नहीं बनेगा.” बस, यहीं से तूफान खड़ा हो गया. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई. 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज, हजारों कमेंट्स और तीखी प्रतिक्रियाएं. आलोचकों ने इसे सीधे-सीधे मुसलमानों का अमानवीयकरण बताया. आरोप: “मुसलमानों को जानवरों से भी नीचे दिखाया” किसवानी ने फाइन पर पलटवार करते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि खुलेआम मुस्लिम विरोधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने अमेरिकी-इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल, यानी Council on American-Islamic Relations (CAIR) का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की. CAIR ने बयान जारी कर फाइन के इस्तीफे की मांग दोहराई. कैलिफोर्निया के गवर्नर Gavin Newsom ने उन्हें “नस्लवादी” बताते हुए पद छोड़ने को कहा. ब्रिटिश पत्रकार Piers Morgan ने भी कड़ी आलोचना की. वॉशिंगटन में डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे इस्लामोफोबिया करार दिया और हाउस स्पीकर से निंदा की मांग की. फाइन का पलटवार: “कुत्ते हमारे परिवार हैं” विवाद बढ़ा तो फाइन पीछे नहीं हटे. उन्होंने न्यूजमैक्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका पोस्ट किसवानी के बयान के जवाब में था, जो “शरिया कानून थोपने की मानसिकता” को दर्शाता है. उन्होंने कहा—“अमेरिका में कुत्ते परिवार के सदस्य हैं. हम यूरोप की तरह शर्मिंदा होकर अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे.” उन्होंने ‘Don’t Tread on Me’ स्लोगन वाली कुत्तों की तस्वीरें शेयर कीं, जो अमेरिकी राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है. पुराना रिकॉर्ड भी चर्चा में यह पहली बार नहीं है जब फाइन विवादों में आए हों. 2025 में गाजा को लेकर दिए गए उनके बयानों पर भी भारी आलोचना हुई थी. उन्होंने कहा था कि जब तक इजराइली बंधक रिहा न हों, गाजा पर सख्ती जारी रहनी चाहिए. फाइन इजराइल के मुखर समर्थक माने जाते हैं और अक्सर फिलिस्तीन-इजरायल मुद्दे पर कड़े बयान देते हैं. न्यूयॉर्क की राजनीति से जुड़ाव इस पूरे विवाद को न्यूयॉर्क की मौजूदा राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. शहर के मेयर Zoharan Mamdani अमेरिका के बड़े शहरों में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम मेयरों में गिने जाते हैं. हालांकि किसवानी ने अपने पोस्ट में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन “न्यूयॉर्क इस्लाम की ओर बढ़ रहा है” वाले बयान को कई लोगों ने ममदानी के कार्यकाल से जोड़ दिया. ममदानी 2025 के चुनाव में जीते और 1 जनवरी 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ. वे प्रगतिशील नीतियों—जैसे किराए पर रोक, मुफ्त बस सेवा और किफायती आवास—पर जोर दे रहे हैं. उनकी पृष्ठभूमि भी चर्चा में रहती है. उनका जन्म कंपाला, युगांडा में हुआ. वे मशहूर फिल्म निर्देशक Mira Nair के बेटे हैं और सात साल की उम्र में न्यूयॉर्क आए थे. बड़ा सवाल: अभिव्यक्ति या घृणा? अब असली बहस यही है—क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नफरत फैलाने वाली भाषा? रिपब्लिकन समर्थकों का कहना है कि फाइन ने एक व्यंग्यात्मक पोस्ट का जवाब दिया और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की बात की. वहीं डेमोक्रेट्स और सिविल राइट्स समूहों का कहना है कि किसी धार्मिक समुदाय की तुलना जानवरों से करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. अमेरिका पहले भी नस्लीय और धार्मिक टिप्पणियों को लेकर विभाजित रहा है. लेकिन इस बार मामला सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि के बयान से जुड़ा है. आगे क्या? फाइन के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई होगी या नहीं, यह साफ नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया का यह विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. एक तरफ धार्मिक पहचान, दूसरी तरफ सांस्कृतिक परंपरा. एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी तरफ संवेदनशीलता की मांग. फिलहाल इतना तय है—एक पोस्ट ने अमेरिका की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. और यह बहस इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही.

नईदिल्ली / प्रयागराज. कानून की किताब में शब्द छोटे होते हैं, असर बड़ा। और इस बार असर सीधा देश की अदालतों तक गया। Supreme Court of India ने साफ कहा है—अगर कोई लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचे, उसके ब्रेस्ट पकड़े और जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश करे, तो इसे “रेप की तैयारी” नहीं, “रेप की कोशिश” माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने Allahabad High Court के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें इन हरकतों को सिर्फ ‘तैयारी’ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक चीफ जस्टिस Surya Kant की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा— “हम हाईकोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरोप केवल तैयारी तक सीमित हैं। आरोपियों की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है।” कोर्ट ने जोड़ा कि पहली नजर में शिकायतकर्ता और अभियोजन ने ‘अटेम्प्ट टू रेप’ का मामला बना दिया है। मतलब—कानून का नजरिया सिर्फ ‘अंतिम परिणाम’ पर नहीं, ‘इरादे और कार्रवाई’ पर भी टिका है। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने कहा था— लड़की के निजी अंग पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना ‘रेप’ या ‘रेप की कोशिश’ नहीं है। यह सिर्फ तैयारी है। हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (बलात्कार) और POCSO एक्ट की धारा 18 के तहत लगे आरोप हटा दिए थे। उनकी जगह IPC की धारा 354(B) और POCSO की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। केस क्या है? कहानी कासगंज की है। 12 जनवरी 2022 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप—10 नवंबर 2021 को वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ पटियाली से लौट रही थीं। रास्ते में गांव के तीन युवक—पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने लड़की को बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने भरोसा किया। लेकिन रास्ते में लड़की के प्राइवेट पार्ट पकड़े गए। पायजामे की डोरी तोड़ी गई। पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश हुई। चीख सुनकर दो लोग पहुंचे तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर धमकाया और फरार हो गए। मामला IPC की धारा 376, 354, 354B और POCSO एक्ट की धारा 18 में दर्ज हुआ। विरोध बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया हाईकोर्ट का फैसला आते ही कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 25 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। तत्कालीन CJI B. R. Gavai और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा— “हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं।” केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुआ। “चिलिंग इफेक्ट” वाली टिप्पणी 8 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही— “ऐसी भाषा पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट डालती है। इससे शिकायत वापस लेने जैसा दबाव बन सकता है।” कोर्ट ने इशारा किया कि अगर अदालतें ही संवेदनशील भाषा न बरतें, तो पीड़ितों का भरोसा डगमगा सकता है। कानून में ‘तैयारी’ और ‘कोशिश’ का फर्क समझिए— तैयारी (Preparation) : जब कोई योजना बना रहा हो, लेकिन अभी तक सीधा हमला न किया हो। कोशिश (Attempt) : जब आरोपी ने अपराध को अंजाम देने की दिशा में ठोस कदम उठा लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहां सिर्फ ‘सोच’ नहीं, ‘एक्शन’ हुआ था। नाड़ा तोड़ना, प्राइवेट पार्ट पकड़ना, सुनसान जगह खींचना—ये सब ‘इरादे’ का सीधा संकेत है। संदेश सिर्फ एक केस का नहीं यह फैसला सिर्फ कासगंज केस तक सीमित नहीं है। यह संदेश है कि अदालतें शब्दों की गंभीरता समझें। POCSO जैसे कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बने हैं। अगर उनकी व्याख्या हल्की होगी, तो उनका असर भी हल्का हो जाएगा। अब आगे क्या? अब निचली अदालत में ‘अटेम्प्ट टू रेप’ के तहत मुकदमा चलेगा। यह मामला आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है—कि अदालतें ‘इरादे’ को कैसे पढ़ती हैं। और शायद यह भी कि फैसलों की भाषा कितनी जिम्मेदार होनी चाहिए।

नईदिल्ली. दिल्ली में चल रहे India AI Impact Summit & Expo में जो होना था टेक्नोलॉजी का जलवा, वहां बन गया टेक्नोलॉजी का झमेला। कहानी ऐसी कि पहले रोशनी बुझी, फिर ताला लगा, और फिर बैरिकेडिंग। जी हां, ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन समिट से बाहर कर दिया गया। कार्रवाई इतनी सख्त कि आयोजकों ने पहले बिजली काटी, फिर स्टॉल पर ताला जड़ दिया। वजह? एक वायरल वीडियो। वीडियो में यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर दिखाया गया रोबोटिक डॉग और ड्रोन असल में उनके “इन-हाउस प्रोजेक्ट” नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट निकले। वीडियो वायरल, और फिर बवाल वीडियो में प्रोफेसर नेहा सिंह एक रोबोटिक डॉग को ‘ओरियन’ नाम से पेश कर रही थीं। दावा—इसे यूनिवर्सिटी के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ ने तैयार किया है। साथ में 350 करोड़ रुपए के AI निवेश का जिक्र भी। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स ने वीडियो को गौर से देखा। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि यह डॉग असल में चीनी कंपनी Unitree Robotics का मॉडल है—Unitree Go2। यही नहीं, जिस ड्रोन को ‘कैंपस में शुरुआत से तैयार’ बताया गया, उसे यूजर्स ने कोरियन कंपनी के रेडीमेड मॉडल ‘स्ट्राइककर V3 ARF’ के तौर पर पहचान लिया। कीमत? करीब 40 हजार रुपए। आयोजकों का एक्शन: बिजली गुल, ताला फुल वीडियो वायरल होते ही समिट आयोजकों ने तुरंत संज्ञान लिया। पहले पवेलियन की बिजली काटी गई। फिर स्टॉल पर ताला लगा दिया गया। और उसके बाद बैरिकेडिंग। टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े मंच पर ऐसा कदम कम ही देखने को मिलता है। संदेश साफ था—फैक्ट्स में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी की सफाई: “हमने बनाया नहीं, दिखाया है” विवाद बढ़ा तो यूनिवर्सिटी ने माफी जारी की। कहा—स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधि को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं थी। कैमरे के सामने जोश में कुछ गलत टेक्निकल बातें कह दीं। यूनिवर्सिटी ने बयान में माना कि रोबोटिक डॉग उन्होंने नहीं बनाया। वह हाल ही में खरीदा गया था ताकि छात्र उस पर रिसर्च कर सकें। उनका कहना— “यह चलता-फिरता क्लासरूम है। हम दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाते हैं ताकि छात्र सीख सकें।” मतलब, दावा ‘निर्माण’ का नहीं, ‘अध्ययन’ का था। लेकिन वीडियो में जो कहा गया, वही विवाद की जड़ बना। प्रोफेसर नेहा सिंह बोलीं—“जोश में बात साफ नहीं कह पाई” वीडियो में दिख रहीं प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि उन्होंने बात स्पष्ट नहीं रखी। “मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं। सब बहुत जल्दी-जल्दी और उत्साह में हुआ।” लेकिन सवाल वही—क्या टेक्नोलॉजी समिट जैसे मंच पर इतनी बड़ी चूक सिर्फ ‘जोश’ से हो सकती है? एक्स का ‘कम्युनिटी नोट’ भी आया मैदान में यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि उन्होंने कभी इसे अपना निर्माण नहीं बताया। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के नीचे ‘कम्युनिटी नोट’ जुड़ गया। कम्युनिटी नोट में यूजर्स ने फैक्ट-चेक कर बताया कि वीडियो में साफ तौर पर ‘तैयार किया गया’ कहा गया था। यानी, डिजिटल जनता ने भी इस दावे को चुनौती दी। विपक्ष का हमला: “देश की इमेज खराब” कांग्रेस ने इसे भारत की छवि से जोड़ा। बयान आया कि सरकार ने AI के नाम पर दुनिया में देश का मजाक बनवाया। नेता विपक्ष Rahul Gandhi ने कहा कि यह समिट “डिसऑर्गनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल” बन गया है। कांग्रेस का आरोप— “मोदी सरकार AI के नाम पर शोबाजी कर रही है। असली टैलेंट और डेटा का इस्तेमाल नहीं हो रहा।” यहां तक कहा गया कि केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw भी इस झूठ को प्रमोट कर रहे थे। नॉलेज बॉक्स: आखिर क्या है ‘Go2’? Unitree Go2 एक AI-पावर्ड रोबोटिक डॉग है। इसे चीनी कंपनी Unitree Robotics बनाती है। इसमें 4D LiDAR टेक्नोलॉजी सीढ़ियां चढ़ने और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की क्षमता वॉयस कमांड सपोर्ट कीमत लगभग 2–3 लाख रुपए दुनियाभर में इसका इस्तेमाल रिसर्च और एजुकेशन में होता है। Unitree रोबोटिक डॉग और ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए जानी जाती है। कंपनी एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी: बैकग्राउंड क्या है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 2011 में हुई थी। ग्रेटर नोएडा स्थित इस निजी विश्वविद्यालय में 200 से ज्यादा कोर्स चलाए जाते हैं—डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक। चांसलर हैं सुनील गलगोटिया और CEO ध्रुव गलगोटिया। यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खास फोकस दिखाया है। लेकिन इस घटना ने उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। AI समिट की साख पर असर? दिल्ली में चल रहे इस AI समिट में 100 से ज्यादा टेक कंपनियों के CEO और 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उद्देश्य था—भारत को AI हब के रूप में पेश करना। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस एक घटना से पूरे आयोजन की साख प्रभावित होगी? AI जैसे संवेदनशील और हाई-टेक क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सबसे अहम है। अगर किसी प्रोडक्ट को ‘मेड इन इंडिया’ बताकर पेश किया जाए और वह ‘मेड इन चाइना’ निकले, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर संदेश अच्छा नहीं जाता। यह खबर भी पढ़ें... AI पर ‘दिल्ली दरबार’ में बड़ी डील