नई दिल्ली. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत में जारी विरोध-प्रदर्शन अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन से पहले पुलिस ने 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने युवा आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति के लिए नई चुनौती के रूप में देखा। वहीं, द वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच पुलिस कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रकाशित की। अल जजीरा, BBC, CNN और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्टों में भी आंदोलन के नेताओं की हिरासत, राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त और प्रदर्शन जारी रखने के ऐलान का जिक्र है। NYT: मोदी की सत्ता बनाए रखने की रणनीति की सीमाएं उजागर? द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है: “Crackdown Exposes Limits of Modi's Playbook for Maintaining Power” रिपोर्ट के साथ दिए गए परिचय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से अपने विरोधियों को अलग-थलग करने और कमजोर करने में सफल रहे हैं, लेकिन Gen Z का आंदोलन उनके सामने अलग तरह की चुनौती पेश कर रहा है। रिपोर्ट का मुख्य एंगल युवा आंदोलन, विपक्ष की दोबारा सक्रियता और पुलिस कार्रवाई के राजनीतिक असर पर है। यह अखबार का विश्लेषण है, न कि किसी राजनीतिक निष्कर्ष की स्वतंत्र पुष्टि। वॉशिंगटन पोस्ट: मोदी और चुनाव प्रमुख के खिलाफ गुस्सा बढ़ा द वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है: “India cracks down on youth protests as anger grows against Modi and election chief” दिल्ली में सुरक्षा कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का जिक्र है। आंदोलनकारी मतदाता सूची में बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि SIR से पात्र मतदाताओं के नाम छूट सकते हैं और भाजपा को फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग और भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। अल जजीरा: कार्रवाई के बाद CJP नेताओं की रिहाई अल जजीरा की हेडलाइन है: “India's 'Cockroach' leaders released from detention after police crackdown” CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके समेत तीन नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिया गया था। बाद में अदालत के आदेश पर उन्हें रिहा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान 2,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से संख्या करीब 2,000 बताई गई, जबकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक अन्य रिपोर्ट में लगभग 2,500 लोगों का जिक्र है। अल जजीरा ने यह भी बताया कि प्रदर्शन रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ मेट्रो स्टेशन और बाजार बंद रहे तथा मध्य दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। BBC: नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान BBC की हेडलाइन है: “Delhi sees more protests as freed 'cockroach' group's leaders vow to fight on” इस हेडलाइन का फोकस नेताओं की रिहाई के बाद भी आंदोलन जारी रखने के संगठन के रुख पर है। CJP अब बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से आगे बढ़कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठा रही है। पार्टी के लिए चुनौती यह है कि क्या वह अपने समर्थकों और दूसरे युवा संगठनों को लंबे समय तक साथ रख पाएगी। SCMP: राजधानी में सुरक्षा बंदोबस्त, CJP नेता हिरासत में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन है: “India's 'cockroach' movement leader detained as capital locks down” CJP नेता अभिजीत दिपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। प्रस्तावित रैली रोकने के लिए राजधानी में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आंदोलन को चुनाव प्रमुख के इस्तीफे की मांग से जोड़ते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और नेताओं की हिरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। CNN: दिल्ली में कार्रवाई के बाद आंदोलन के संस्थापक रिहा CNN की हेडलाइन है: “India's 'Cockroach' movement founder and leaders released from detention after Delhi protest crackdown” CNN की रिपोर्ट का केंद्र CJP के संस्थापक और दूसरे नेताओं की हिरासत तथा बाद में उनकी रिहाई है। यह घटनाक्रम आंदोलन के नेतृत्व और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा में रहा। 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटने का विवाद SIR के खिलाफ विरोध की मुख्य वजह मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का मुद्दा है। अल जजीरा की रिपोर्ट में 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने का उल्लेख है। प्रदर्शनकारियों और विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम भी छूट सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, दोहराव वाले और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अपडेट करना है। इसलिए हटाए गए सभी नामों को पात्र मतदाताओं का नाम मानना सही नहीं होगा। विवाद इस बात पर है कि पात्र मतदाताओं के अधिकार किस तरह सुरक्षित रखे जा रहे हैं और शिकायतों का निपटारा कितनी पारदर्शिता से हो रहा है। पत्रकारों की हिरासत से प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बहस प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों की हिरासत ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। रॉयटर्स की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब तीन दर्जन पत्रकारों को हिरासत में लिया गया था। कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन ले जाया गया और उनके उपकरण भी जब्त किए गए। पत्रकार संगठनों ने कार्रवाई की जांच की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब आंदोलन के सामने क्या चुनौती? CJP का आंदोलन पहले बेरोजगारी और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों जैसे मुद्दों पर चर्चा में आया था। अब संगठन चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्टॉकहोम. मंदी के दौर में रोजगार कैसे बचाया जाए और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? इन सवालों के जवाब तलाशने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को इसकी घोषणा की। दोनों अर्थशास्त्रियों को आर्थिक स्थिरता से जुड़ी नीतियों की मजबूत सैद्धांतिक नींव तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के तहत दोनों को कुल 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि मिलेगी, जिसे वे बराबर साझा करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉबर्ट ई. हॉल ने परिवारों के खर्च और भविष्य की आमदनी को लेकर उनकी उम्मीदों का अध्ययन किया। वहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माइकल वुडफोर्ड का काम कंपनियों के मूल्य निर्धारण, मौद्रिक नीति और लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को समझने में अहम रहा है। खर्च घटते ही कारोबार और नौकरियों पर क्यों पड़ता है असर? जब लोगों को भविष्य में आमदनी घटने या नौकरी जाने का डर होता है, तो वे खर्च कम कर सकते हैं। इससे बाजार में सामान और सेवाओं की मांग घटती है। कंपनियों को उत्पादन कम करना पड़ सकता है और नई भर्तियों पर रोक लग सकती है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो बेरोजगारी बढ़ने और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने का खतरा रहता है। रॉबर्ट हॉल के शोध ने यह समझने में मदद की कि परिवार अपनी मौजूदा कमाई के साथ भविष्य की आय को ध्यान में रखकर खर्च और बचत के फैसले लेते हैं। जब बड़ी संख्या में परिवार एक साथ खर्च घटाते हैं, तो उसका असर केवल उनके घरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने करीब एक सदी पहले बताया था कि मांग में कमी आने पर सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। हॉल और वुडफोर्ड के काम ने इस समझ को आगे बढ़ाने में मदद की कि लोगों और कंपनियों के फैसलों को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियों के असर का बेहतर आकलन कैसे किया जा सकता है। कंपनियां दाम तुरंत कम क्यों नहीं करतीं? महंगाई का संबंध केवल मांग बढ़ने से नहीं है। कंपनियों की लागत, भविष्य की उम्मीदें और कीमतें बदलने से जुड़े फैसले भी इसमें भूमिका निभाते हैं। मसलन, यदि किसी कंपनी को लगता है कि आगे कच्चे माल, ऊर्जा या परिवहन की लागत बढ़ने वाली है, तो वह पहले ही अपने उत्पाद के दाम बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, मांग घटने पर भी कंपनियां कीमतें तुरंत कम नहीं करतीं, क्योंकि बार-बार दाम बदलने में समय और संसाधन लगते हैं। माइकल वुडफोर्ड के शोध ने यह समझने में योगदान दिया कि कंपनियों के मूल्य निर्धारण के फैसले और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदें महंगाई को कैसे प्रभावित करती हैं। इससे केंद्रीय बैंकों को यह आकलन करने में मदद मिलती है कि ब्याज दरों में बदलाव का अर्थव्यवस्था और कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है। ब्याज दरें घटाने-बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? मंदी के समय: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाता है, तो कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। इससे लोग घर और वाहन जैसी बड़ी खरीदारी के लिए कर्ज लेने को प्रोत्साहित हो सकते हैं। कंपनियों को भी निवेश और कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे मांग और रोजगार को सहारा मिलने की संभावना रहती है। महंगाई बढ़ने पर: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर कर्ज महंगा कर सकता है। इससे लोग और कंपनियां खर्च या निवेश के फैसलों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। मांग की रफ्तार धीमी होने से महंगाई पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव का असर तुरंत नहीं दिखता। इसलिए केंद्रीय बैंकों को यह देखना पड़ता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, आर्थिक विकास की स्थिति क्या है और रोजगार पर कितना दबाव है। 1970 के दशक के तेल संकट ने बदल दी आर्थिक सोच 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान कई पश्चिमी देशों में महंगाई और बेरोजगारी एक साथ बढ़ीं, जबकि आर्थिक विकास कमजोर पड़ गया। इस स्थिति ने उन पुराने आर्थिक मॉडलों की सीमाएं उजागर कीं, जिनसे कीमतों, उत्पादन और रोजगार के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद अर्थशास्त्रियों ने ऐसे मॉडल विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया, जिनमें परिवारों और कंपनियों के वास्तविक फैसलों को भी शामिल किया जाए। इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से ‘माइक्रोफाउंडेशन’ कहा जाता है। हॉल और वुडफोर्ड का शोध इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए क्यों अहम है यह शोध? माइकल वुडफोर्ड की 2003 में प्रकाशित पुस्तक Interest and Prices ने आधुनिक मौद्रिक नीति के सैद्धांतिक आधार को विस्तार से प्रस्तुत किया। उनके काम ने यह समझने में योगदान दिया कि केंद्रीय बैंक की नीतियां, ब्याज दरों के बारे में उसके संकेत और भविष्य को लेकर लोगों की उम्मीदें आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं। आज केंद्रीय बैंक और सरकारें आर्थिक मॉडलों की मदद से यह अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं कि ब्याज दरों में बदलाव, ऊर्जा की कीमतों में उछाल या लोगों के खर्च में अचानक कमी से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। ऐसे मॉडल भविष्य की गारंटी नहीं देते, लेकिन नीतिगत विकल्पों का आकलन करने में मदद करते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल बाकी पुरस्कारों से अलग क्यों? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल नहीं था। इसकी शुरुआत स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में की थी। इसका आधिकारिक नाम ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार’ है। पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। यह सम्मान उन शोधों को दिया जाता है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को समझने और उससे जुड़े नीतिगत फैसले लेने के तरीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

नई दिल्ली. खाने-पीने की चीजों के बढ़ते दामों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। सितंबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.82% थी। सरकार ने 12 अक्टूबर को जारी आंकड़ों में महंगाई बढ़ने की जानकारी दी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई में भी तेजी दर्ज की गई है, जिससे रसोई का खर्च बढ़ने की आशंका है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.74% पर पहुंच गई, जो अगस्त में 5.97% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 5.24% से बढ़कर 6.08% और शहरी क्षेत्रों में 4.31% से बढ़कर 4.88% हो गई। यानी महंगाई का दबाव शहरों के साथ गांवों में भी बढ़ा है। प्याज की महंगाई 108% के पार, अदरक के दाम भी ऊंचे सितंबर के आंकड़ों में कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला। प्याज की महंगाई दर अगस्त के 48.27% से बढ़कर सितंबर में 108.09% हो गई। अदरक की महंगाई दर में कमी आई, लेकिन यह 62.85% पर बनी रही। दूसरी ओर, आलू और टमाटर की कीमतें पिछले साल के मुकाबले कम रहीं, हालांकि उनकी महंगाई दर में गिरावट का अंतर घटा है। महंगाई बढ़ने के पीछे ये कारण 1. खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी: खाद्य महंगाई 5.97% से बढ़कर 7.74% हो गई। खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का सीधा असर घरेलू खर्च पर पड़ता है। 2. मानसून और आपूर्ति का असर: कमजोर या अनियमित बारिश से कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे सब्जियों और दूसरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। 3. प्याज, अदरक और लहसुन जैसी वस्तुओं की कीमतें: प्याज की महंगाई दर में तेज उछाल दर्ज हुआ। मसालों और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ने से रसोई का बजट प्रभावित होता है। 4. कच्चे तेल और परिवहन लागत का दबाव: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर परिवहन और माल ढुलाई महंगी हो सकती है। इसका असर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? राशन का बजट बढ़ेगा: सब्जियों, मसालों और दूसरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से मासिक खर्च बढ़ सकता है। दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं: ईंधन और परिवहन लागत में बढ़ोतरी का असर बाजार तक पहुंचने वाले सामान की कीमतों पर पड़ सकता है। बचत पर दबाव आएगा: अगर आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, तो जरूरी खर्चों के बाद बचने वाली रकम कम हो सकती है। 5.54% महंगाई का मतलब क्या है? खुदरा महंगाई दर की गणना पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले की जाती है। सितंबर 2026 की 5.54% दर का अर्थ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में शामिल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत स्तर सितंबर 2025 की तुलना में 5.54% अधिक था। उदाहरण के लिए, अगर किसी वस्तु की कीमत सितंबर 2025 में 100 रुपए थी और उसकी कीमत में ठीक 5.54% की बढ़ोतरी हुई, तो सितंबर 2026 में वह 105.54 रुपए की होगी। हालांकि, हर वस्तु की कीमत में इतनी ही बढ़ोतरी जरूरी नहीं है। कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, जबकि कुछ के घट भी सकते हैं। खुदरा महंगाई के आंकड़े क्यों अहम हैं? खुदरा महंगाई के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) हर महीने जारी करता है। इसमें खाद्य पदार्थों, कपड़ों, ईंधन, आवास और स्वास्थ्य जैसी श्रेणियों की कीमतों को शामिल किया जाता है। इन आंकड़ों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति और ब्याज दरों से जुड़े फैसलों में नजर रखी जाती है। सरकार भी बजट, सब्सिडी और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महंगाई के रुझान को ध्यान में रखती है। इसके अलावा, यह आंकड़ा लोगों की क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था में कीमतों के दबाव का संकेत देता है।