मुंबई. रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी ब्रांड GIVA का एक विज्ञापन विवादों में घिर गया। विज्ञापन में एक्ट्रेस कृति सेनन ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट में नजर आईं और ऑन-स्क्रीन भाई को राखी बांधती दिखीं। उनके आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने के बाद भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनोट ने भी विज्ञापन पर टिप्पणी की। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृति का समर्थन करते हुए महिलाओं के कपड़ों को लेकर ऑनलाइन 'पहरेदारी' पर सवाल उठाया। विवाद बढ़ने के बाद GIVA ने विज्ञापन को अपने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया। GIVA ने कहा- भावनाएं आहत करना हमारा मकसद नहीं ब्रांड ने विज्ञापन हटाने के साथ कहा कि उसका उद्देश्य त्योहार को परिवार और पालतू जानवरों के साथ प्यार और खुशी के तौर पर मनाने का संदेश देना था। कंपनी ने कहा कि अगर विज्ञापन से समाज के किसी हिस्से की भावनाएं अनजाने में आहत हुई हैं, तो यह उसका उद्देश्य नहीं था। GIVA ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन हटाने की बात कही और त्योहार पर लोगों को प्यार और सकारात्मकता की शुभकामनाएं दीं। कंगना ने पूछा- भाई को बिकिनी में राखी क्यों बांधेंगी? कंगना रनोट ने बिना कृति सेनन का नाम लिए विज्ञापन के पहनावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के पास कपड़ों के कई विकल्प हैं, ऐसे में भाई को राखी बांधने के लिए इस तरह की ड्रेस चुनने की जरूरत क्यों पड़ी। कंगना ने इसे लेकर विज्ञापन की स्टाइलिंग को भी निशाने पर लिया और कहा कि यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। राहुल गांधी ने कृति का समर्थन किया विवाद के बीच कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन उनके लिए सुरक्षा और प्यार के रिश्ते का त्योहार है। वह और उनकी बहन नूपुर सेनन एक-दूसरे को राखी बांधती हैं। कृति ने अपने पेट डॉग्स को भी परिवार का हिस्सा बताते हुए उनके साथ इसी तरह के स्नेह की बात कही। राहुल गांधी ने कृति की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए कहा कि महिलाओं के कपड़ों और जीवनशैली की ऑनलाइन पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में पेट डॉग को भी बांधी राखी GIVA के विज्ञापन में कृति सेनन को अपने ऑन-स्क्रीन भाई के अलावा एक पेट डॉग को भी राखी बांधते दिखाया गया था। ब्रांड की ओर से बताया गया कि विज्ञापन का उद्देश्य पालतू जानवरों को भी परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके साथ प्यार और त्योहार की खुशी साझा करना था। त्योहारों के विज्ञापनों पर पहले भी हुए विवाद भारत में त्योहारों से जुड़े विज्ञापनों को लेकर इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर विवाद हो चुका है। तनिष्क, 2020: 'एकत्वम' विज्ञापन में अलग धार्मिक पृष्ठभूमि वाले परिवार को दिखाने पर विरोध हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने विज्ञापन हटा लिया। सब्यसाची, 2021: मंगलसूत्र के विज्ञापन में मॉडल्स के बोल्ड फोटोशूट को लेकर विवाद हुआ। कंपनी ने विज्ञापन वापस ले लिया था। डाबर, 2021: करवा चौथ के विज्ञापन में दो महिलाओं को एक-दूसरे के लिए व्रत रखते दिखाने पर विरोध हुआ। कंपनी ने बाद में विज्ञापन हटा लिया। फैबइंडिया, 2021: दिवाली कलेक्शन के नाम और विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ था। कंपनी ने विज्ञापन हटा दिया। मालाबार गोल्ड, 2022: अक्षय तृतीया के विज्ञापन में मॉडल के बिंदी न लगाने को लेकर विरोध हुआ था। बाद में कंपनी ने विज्ञापन में बदलाव किया। विवाद के बीच विज्ञापन हटाने का फैसला GIVA के विज्ञापन पर शुरू हुआ विवाद सोशल मीडिया से बढ़कर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया। एक ओर जहां कृति के पहनावे को लेकर सवाल उठे, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद और कपड़ों को लेकर टिप्पणी करने की प्रवृत्ति पर भी बहस हुई। अंततः ब्रांड ने विवाद को आगे बढ़ने से रोकने और भावनाओं का सम्मान करने के लिए विज्ञापन हटाने का फैसला किया।

दुबई. टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव ने अपनी करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर ऐसी वसीयत तैयार की है, जिसमें उनके कम से कम 106 बच्चों को बराबर हिस्सा मिलेगा। इनमें 6 बच्चे उनके तीन अलग-अलग पार्टनर्स से हैं, जबकि 100 से ज्यादा बच्चे स्पर्म डोनेशन के जरिए 12 देशों में पैदा हुए हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई बच्चों को यह जानकारी नहीं है कि डुरोव उनके जैविक पिता हैं। डुरोव का कहना है कि सभी बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में विरासत को लेकर किसी तरह का विवाद न हो। हर बच्चे के हिस्से में करीब ₹125 करोड़ मौजूदा संपत्ति के अनुमान के आधार पर यदि 1.32 लाख करोड़ रुपए को 106 बच्चों में बराबर बांटा जाए, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में करीब 125 करोड़ रुपए आ सकते हैं। हालांकि वास्तविक विरासत में संपत्ति के मूल्य, भविष्य में बदलाव और वसीयत की कानूनी प्रक्रिया के कारण अंतिम राशि अलग हो सकती है। 12 देशों में स्पर्म डोनेशन से बच्चे डुरोव के मुताबिक उनके 100 से ज्यादा जैविक बच्चे स्पर्म डोनेशन के जरिए पैदा हुए हैं। ये बच्चे अलग-अलग देशों में रहते हैं। डोनर के रूप में उनके स्पर्म का इस्तेमाल कई परिवारों ने किया, जिससे उनके जैविक बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। इनमें से कई बच्चों को अपने जैविक पिता के रूप में डुरोव की पहचान के बारे में जानकारी नहीं है। तीन पार्टनर्स से 6 बच्चे डुरोव के छह बच्चे उनके तीन अलग-अलग पार्टनर्स से हैं। इसके अलावा स्पर्म डोनेशन से जन्मे बच्चों को भी वे अपनी विरासत में शामिल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बच्चों के जन्म का तरीका उनकी नजर में उनके अधिकार तय करने का आधार नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को समान हिस्सा देकर वे भविष्य में संभावित विवाद से बचना चाहते हैं। संपत्ति को लेकर पहले से बनाई योजना डुरोव दुनिया के सबसे अमीर टेक उद्यमियों में शामिल हैं। टेलीग्राम की सफलता के साथ उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में भी तेजी से इजाफा हुआ है। अब उन्होंने अपनी संपत्ति के भविष्य के बंटवारे की योजना पहले से तय कर दी है। इस व्यवस्था के तहत बच्चों को संपत्ति का लाभ तत्काल नहीं मिलेगा, बल्कि वसीयत में तय शर्तों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार विरासत का हस्तांतरण होगा।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड अगर सभी छात्रों के लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो उसका पालन करना जरूरी है। व्यक्तिगत आधार पर किसी एक छात्र या छात्रा को यूनिफॉर्म से अलग पहनावे की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि समान यूनिफॉर्म से स्कूल में बिना धार्मिक भेदभाव का वातावरण बनता है और संस्थान की पहचान व अनुशासन कायम रहता है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया। छात्रा ने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। 11वीं की छात्रा ने मांगी थी हिजाब की अनुमति याचिका प्रयागराज के एक निजी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से दाखिल की थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही और उस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। याचिका के साथ छात्रा ने पुराने पहचान पत्र और स्कूल की ग्रुप फोटो भी लगाई थी। उसका कहना था कि 11वीं कक्षा में भी वह हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन स्कूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। परिवार ने मामले को लेकर जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई। स्कूल प्रिंसिपल ने अपने जवाब में कहा कि संस्थान में सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड है और किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। छात्रा ने धार्मिक आस्था और मौलिक अधिकारों का दिया हवाला याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता का हिस्सा है। इसलिए इसे पहनने से रोकना उसकी निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। याचिका में स्कूल को छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट बोला- ड्रेस तय करने का अधिकार स्कूल प्रशासन का हाईकोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू है, उचित उद्देश्य से बनाया गया है और उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, तो संस्थान को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्कूल ने पहले कभी हेडस्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति दी थी, तो इससे छात्रा को भविष्य में भी उसी छूट का स्थायी अधिकार नहीं मिल जाता। स्कूल प्रशासन अपने नियमों में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्तिगत आधार पर हिजाब की अनुमति यूनिफॉर्म की अवधारणा के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति देने से यूनिफॉर्म की मूल अवधारणा प्रभावित होगी। इससे स्कूल के अनुशासन और ड्रेस कोड तय करने का अधिकार संस्थान से हटकर अलग-अलग छात्रों के हाथ में जाने की स्थिति बन सकती है। अदालत के अनुसार, समान यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता बनाए रखना और धार्मिक या अन्य पहचान के आधार पर अलगाव की संभावना को कम करना भी है। कोर्ट ने कहा- आस्था पर रोक नहीं लगा रहे अदालत ने स्पष्ट किया कि स्कूल छात्रा की धार्मिक आस्था पर रोक नहीं लगा रहा है। मामला केवल संस्थान के तय ड्रेस कोड और अनुशासन का पालन करने से जुड़ा है। कोर्ट ने केरल, बॉम्बे और कर्नाटक हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया। 'फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य' मामले में संस्था के नियमों और छात्र की व्यक्तिगत पसंद के बीच टकराव होने पर संस्थागत अनुशासन और व्यापक हित को महत्व देने की बात कही गई थी। हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के पर्याप्त तथ्य नहीं अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों में यह राय सामने आई है कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अदालत के समक्ष ऐसा कोई पर्याप्त तथ्य या प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि हिजाब न पहनने से धर्म का पालन प्रभावित होगा। कर्नाटक से शुरू हुआ था स्कूलों में हिजाब विवाद स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर विवाद जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था। कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की मांग की थी, जबकि कॉलेज प्रशासन ने इसे यूनिफॉर्म नियम के खिलाफ बताया था। इसके बाद मामला दूसरे संस्थानों तक पहुंचा और कई जगह विरोध-प्रदर्शन हुए। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है और संस्थान अपने ड्रेस कोड को लागू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी अंतिम फैसला नहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 13 अक्टूबर 2022 को अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा था कि मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं और छात्रा की आस्था व पसंद को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोनों जजों की अलग राय के कारण मामले में अंतिम स्थिति तय नहीं हुई और मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित रहा।