नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पूरा कर चुके राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। ऑनलाइन Form 6 से SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है। अब इन राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी कि उसका, उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में दर्ज था या नहीं। यह बदलाव ECINET पोर्टल पर मंगलवार देर रात किया गया। हालांकि जिन राज्यों में SIR अभी चल रहा है, वहां ऑनलाइन Form 6 में यह अतिरिक्त घोषणा फिलहाल दिखाई दे रही है। SIR में नाम छूटने वालों के लिए क्या बदला SIR के दौरान जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रक्रिया के तहत Form 6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब SIR पूरा हो चुके राज्यों में इस फॉर्म के जरिए आवेदन करते समय 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा नहीं देनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि नाम बिना जांच के वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आवेदक की पात्रता और Form 6 में दी गई जानकारी की सामान्य जांच पहले की तरह जारी रहेगी। पहली बार वोटर बनने वालों को भी राहत इस बदलाव का असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जिनका नाम SIR में छूट गया है। पहली बार वोटर बनने वाले युवा भी इससे प्रभावित होंगे। उन्हें Form 6 भरते समय SIR से जुड़ी उस अतिरिक्त घोषणा को देने की जरूरत नहीं होगी, जिसमें पुराने मतदाता रिकॉर्ड में अपने या परिवार के सदस्यों के नाम का विवरण देने की बात थी। इससे आवेदन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त चरण कम हो जाएगा। 2003 की वोटर लिस्ट खत्म नहीं हुई Form 6 से घोषणा हटने का मतलब यह नहीं है कि 2003 की वोटर लिस्ट का महत्व खत्म हो गया है। SIR की प्रक्रिया में पुराने मतदाता रिकॉर्ड का इस्तेमाल नाम और विवरण के मिलान के लिए किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि SIR पूरा होने वाले राज्यों में Form 6 के साथ पुरानी वोटर लिस्ट से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा देना जरूरी नहीं रहेगा। दो चुनाव आयुक्तों ने बदलाव पर उठाए थे सवाल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने Form 6 में SIR से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जोड़े जाने पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, विवेक जोशी ने सवाल उठाया था कि Form 6 नियमों के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म है, इसलिए उसमें बदलाव के लिए पहले संबंधित नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। वहीं, सुखबीर सिंह संधू ने ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए अतिरिक्त हिस्से को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे हटाने की बात कही थी। जिन राज्यों में SIR चल रहा है, वहां क्या स्थिति है चुनाव आयोग ने SIR को अलग-अलग चरणों में लागू किया है। जिन राज्यों में यह प्रक्रिया अभी जारी है, वहां Form 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा दिखाई दे रही है। इसलिए अभी Form 6 भरने वाले आवेदकों के लिए प्रक्रिया राज्य के SIR की स्थिति के आधार पर अलग हो सकती है। SIR पूरा हो चुके राज्यों में अतिरिक्त घोषणा हटाई गई है, जबकि चल रहे SIR वाले राज्यों में यह फिलहाल मौजूद है। नाम जोड़ने के लिए Form 6 की सामान्य प्रक्रिया जारी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतिरिक्त घोषणा हटने के बावजूद Form 6 के जरिए नाम जोड़ने की सामान्य प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। पात्रता, उम्र, निवास और अन्य जरूरी विवरणों की जांच संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होती रहेगी। यानी SIR के बाद नाम छूटने वाले व्यक्ति के लिए रास्ता खुला है, लेकिन सिर्फ Form 6 भरने से नाम अपने आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा।

नई दिल्ली. पैकेटबंद खाने-पीने की चीजों के लेबल में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और दूसरे ऐसे पैकेज्ड फूड में अगर नॉन-कैलोरिक स्वीटनर का इस्तेमाल किया गया है, तो पैकेट के सामने ही इसका स्पष्ट उल्लेख करने का प्रस्ताव है। FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ऐसे उत्पादों पर “CONTAIN NON CALORIC SWEETENER” लिखा जा सकता है। अभी नॉन-कैलोरिक स्वीटनर से जुड़ी यह घोषणा पैकेट के लेबल पर निर्धारित तरीके से दी जाती है। FSSAI के मौजूदा लेबलिंग नियमों में भी नॉन-कैलोरिक स्वीटनर वाले उत्पादों के लिए यह घोषणा निर्धारित है। नमक-शुगर-फैट ज्यादा तो सामने लाल षटकोण FSSAI ने पैकेज्ड फूड में ज्यादा शुगर, नमक या सैचुरेटेड फैट की जानकारी भी पैकेट के सामने देने के लिए लाल षटकोण वाला चेतावनी लेबल प्रस्तावित किया है। पहले FSSAI ने इसे दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव दिया था। पहले चरण में उन उत्पादों को शामिल किया जाना था, जिनमें निर्धारित सीमा से दो या उससे ज्यादा पोषक तत्व अधिक हों। दूसरे चरण में किसी एक पोषक तत्व की सीमा पार करने वाले उत्पादों को शामिल करने की बात थी। अब FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे एक ही फेज में लागू करने का प्रस्ताव रखा है। यानी निर्धारित सीमा से शुगर, नमक या फैट में से किसी एक की मात्रा अधिक होने पर भी संबंधित चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव है। कंपनियों को मिल सकता है 365 दिन का समय FSSAI के प्रस्ताव के मुताबिक ड्राफ्ट नियमों को तैयार और अंतिम रूप देने में करीब 4 महीने लग सकते हैं। इसके बाद सुझाव/आपत्तियां लेने की प्रक्रिया और फिर कंपनियों को नए लेबलिंग सिस्टम में बदलाव के लिए समय देने का प्रस्ताव है। रिपोर्टों के मुताबिक कंपनियों को नए लेबल अपनाने के लिए 365 दिन की अवधि देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह फिलहाल प्रस्तावित टाइमलाइन है, अंतिम लागू नियम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने देरी पर उठाए सवाल यह मामला 3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी की जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में पैकेज्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड पर फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल लागू करने की मांग की गई है। 13 अगस्त की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से इस दिशा में तेजी से काम करने को कहा था। 10 सितंबर को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने प्रस्ताव के कई पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा और FSSAI को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने लेबल के आकार, रंग, फॉन्ट, पोषक तत्वों की सीमा, मीठे पेय पदार्थों की पहचान, अलग-अलग चेतावनी चिह्न और इसे अनिवार्य बनाने की समयसीमा जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए थे। क्या है Front-of-Pack Labelling? Front-of-Pack Labelling यानी FoPL का मतलब है कि किसी खाद्य उत्पाद की महत्वपूर्ण पोषण संबंधी चेतावनी पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में छिपी रहने के बजाय सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रस्तावित व्यवस्था में लाल षटकोण के जरिए HIGH SUGAR, HIGH SALT या HIGH FAT जैसी चेतावनी दिखाई जा सकती है। इसका उद्देश्य ग्राहक को खरीदारी के समय ही उत्पाद में मौजूद प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में आसान और तुरंत समझ आने वाली जानकारी देना है। घी, तेल, नमक और शहद को लेकर क्या प्रस्ताव है? FSSAI के प्रस्ताव में कुछ श्रेणियों को फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी से बाहर रखने की बात सामने आई है। इनमें कुछ सिंगल-इंग्रीडिएंट उत्पाद और ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जिनमें संबंधित पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से अधिक होते हैं। रिपोर्टों में शुद्ध घी, खाद्य तेल, साधारण नमक, चीनी, गुड़ और शहद जैसी श्रेणियों को संभावित छूट में शामिल बताया गया है। हालांकि अंतिम नियम अधिसूचित होने के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट होगी। अभी पोषण की जानकारी कहां मिलती है? फिलहाल पैकेज्ड फूड की विस्तृत न्यूट्रिशनल जानकारी आमतौर पर पैकेट के पीछे या किनारे दी जाती है। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सोडियम आदि की मात्रा बताई जाती है। FoPL का प्रस्ताव इसी जानकारी को ग्राहक की नजर में ज्यादा स्पष्ट और प्रमुख बनाने से जुड़ा है। क्यों हो रही है इस लेबलिंग की बात? सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 सितंबर के आदेश में हाई फैट, शुगर और सॉल्ट यानी HFSS तथा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड को मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और हाइपरटेंशन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ते हुए फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की जरूरत पर चर्चा की थी। हालांकि नॉन-कैलोरिक स्वीटनर को सीधे डायबिटीज या हार्ट अटैक का कारण बताना सही नहीं होगा। इन बीमारियों के जोखिम कई कारकों पर निर्भर करते हैं। इसलिए प्रस्तावित लेबल का उद्देश्य उत्पाद में इस्तेमाल स्वीटनर या पोषक तत्व की मौजूदगी की जानकारी उपभोक्ता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाना है।

नई दिल्ली UPI से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के केंद्र के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, RBI और NPCI समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर इस शुल्क का कानूनी और नीतिगत आधार बताने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अधिवक्ता अंजन दत्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में ₹2,000 की सीमा और MDR लागू करने के तरीके को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने पूछा- ₹2,000 की लिमिट ही क्यों? याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ₹2,000 की सीमा तय करने का आधार क्या है। UPI और RuPay कार्ड के लिए अलग-अलग नियम क्यों बनाए गए हैं? याचिका में यह भी सवाल उठाया गया कि इस तरह का शुल्क तय करने से पहले पर्याप्त वैधानिक प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा क्यों नहीं हुई। याचिका में Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रावधान के आधार पर डिजिटल पेमेंट के अलग-अलग माध्यमों के लिए शुल्क व्यवस्था तय करने की शक्ति के इस्तेमाल पर सवाल उठते हैं। सरकार बोली- आम UPI यूजर पर चार्ज नहीं सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने कहा कि व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि करीब 96% मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन इस शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे। यानी किसी दोस्त या रिश्तेदार को UPI से पैसे भेजने पर यह MDR लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) पेमेंट पर लागू होगी। 15 अक्टूबर से क्या बदलेगा? नए MDR ढांचे के तहत ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। यह शुल्क ग्राहक के बजाय मर्चेंट पक्ष पर लगाया जाएगा। ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा। ₹2,000 तक के पेमेंट पर MDR नहीं नए नियम में ₹2,000 तक के पात्र मर्चेंट UPI पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा। वहीं ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन में शुल्क हर पेमेंट के हिसाब से तय होगा, न कि दिनभर की कुल बिक्री के आधार पर। ₹1 लाख तक UPI कलेक्शन वाले छोटे कारोबारियों को छूट NPCI के अनुसार, जिन छोटे मर्चेंट का मासिक UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, वे MDR से बाहर रहेंगे। ऐसे कारोबारियों के लिए ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर भी MDR लागू नहीं होगा। अगर किसी मर्चेंट का UPI कलेक्शन लगातार तीन महीने तक ₹1 लाख से अधिक रहता है, तो उसे बड़े मर्चेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है और पात्र ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा। ग्राहक की जेब से सीधे नहीं कटेगा पैसा MDR वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट पक्ष से पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाता है। नए नियम के तहत सामान्य ग्राहक को UPI पेमेंट करते समय अलग से 0.4% शुल्क देने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, याचिका में इस व्यवस्था को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसका कानूनी और नीतिगत आधार स्पष्ट करने को कहा है। फिलहाल कोर्ट ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाली व्यवस्था पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है।