लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सीधे सुनते हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ, इलाज के लिए आर्थिक सहायता और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मामलों में मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश देते हैं। हालांकि जनता दर्शन में शामिल होने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। बिना जानकारी के पहुंचने पर कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहां लगता है जनता दर्शन मुख्यमंत्री जब लखनऊ में रहते हैं, तब जनता दर्शन 5, कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होता है। वहीं, गोरखपुर प्रवास के दौरान यह कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का स्थान और तारीख मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार बदल सकती है। पहले हेल्पलाइन पर करें पुष्टि जनता दर्शन का कोई तय साप्ताहिक या मासिक कैलेंडर जारी नहीं होता। ऐसे में कार्यक्रम में जाने से पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर यह जानकारी लेना जरूरी है कि अगला जनता दर्शन कब और कहां आयोजित होगा। अधिकारियों की सलाह है कि यात्रा शुरू करने से पहले एक बार दोबारा भी कार्यक्रम की पुष्टि कर लेनी चाहिए। सुबह 5 से 7 बजे तक होती है एंट्री जनता दर्शन में प्रवेश के लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित रहता है। प्रवेश से पहले रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है। समय पर नहीं पहुंचने वाले लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाता, इसलिए निर्धारित समय से पहले पहुंचना बेहतर माना जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं जनता दर्शन में शामिल होने के लिए किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन या पूर्व पंजीकरण नहीं करना पड़ता। कार्यक्रम स्थल पर बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर नाम और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को एक टोकन नंबर दिया जाता है। इसी क्रम के आधार पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाती है। जनसुनवाई पोर्टल की जानकारी भी पूछी जाती है कार्यक्रम में आने वाले लोगों से यह भी पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई है या नहीं। यदि शिकायत पहले से दर्ज है तो अधिकारियों को मामले की पृष्ठभूमि समझने में आसानी होती है। हालांकि शिकायत ऑनलाइन दर्ज न होने पर भी मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी जाती है। आवेदन के साथ ये दस्तावेज रखें जनता दर्शन में जाते समय संबंधित मामले के सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें शामिल हैं— आधार कार्ड वोटर आईडी पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो) शिकायत से जुड़े दस्तावेज विभागीय या न्यायालय के आदेश की प्रति इलाज से जुड़े मेडिकल दस्तावेज आर्थिक सहायता के लिए बैंक संबंधी दस्तावेज अधिकारियों की सलाह है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी दोनों साथ रखें। हर समस्या के लिए अलग आवेदन तैयार करें यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक शिकायतें हैं, तो प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र तैयार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को पेंशन और भूमि विवाद, दोनों समस्याएं हैं तो दोनों के लिए अलग आवेदन देने से संबंधित विभाग तक शिकायत सही तरीके से पहुंचती है और कार्रवाई में सुविधा होती है। पुराने शिकायत रिकॉर्ड भी साथ रखें यदि आपने पहले थाने, तहसील, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला अधिकारी कार्यालय या किसी अन्य सरकारी विभाग में शिकायत की है, तो उसकी रसीद, आवेदन की प्रति और कार्रवाई का रिकॉर्ड भी साथ ले जाएं। वरिष्ठ पत्रकारों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर समाधान का प्रयास किया गया था, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होने पर मुख्यमंत्री के समक्ष मामला लाया गया है। इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं तो ये दस्तावेज जरूरी कैंसर, किडनी, हृदय रोग या अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को अस्पताल का खर्च अनुमान (एस्टीमेट), डॉक्टर की रिपोर्ट, रेफरल स्लिप और भर्ती संबंधी दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने चाहिए। सरकारी अस्पतालों या सरकार से मान्यता प्राप्त बड़े अस्पतालों द्वारा जारी खर्च का अनुमान अधिक मान्य माना जाता है। सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने पर सहायता प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हो सकती है। सुरक्षा कारणों से ये सामान ले जाना प्रतिबंधित जनता दर्शन में सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होती। इनमें शामिल हैं- मोबाइल फोन बैग लैपटॉप पेन माचिस लाइटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स धारदार वस्तुएं

नई दिल्ली. अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। केंद्र सरकार से जुड़े तीन अहम विधेयकों पर विचार कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इन विधेयकों को आगामी मानसून सत्र में दोबारा संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बनी JPC 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी दे सकती है। जानकारी यह भी है कि समिति इस प्रस्तावित प्रावधान को हटाने के पक्ष में नहीं है। यदि रिपोर्ट मंजूर होती है तो सरकार विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में चर्चा और पारित कराने के लिए ला सकती है। पिछले मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय से जुड़े तीन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए थे। बाद में इन्हें विस्तृत परीक्षण के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। किन विधेयकों में प्रस्तावित है बदलाव सरकार ने तीन अलग-अलग विधेयकों के जरिए यह व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 (केंद्र और राज्यों के लिए) गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) विधेयक, 2025 (केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 (जम्मू-कश्मीर के लिए) इनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद पर बने रहने से जुड़े नियमों में बदलाव करना है। क्या कहता है प्रस्तावित कानून प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार यदि किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और वह लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे पद छोड़ना होगा। हालांकि केवल गिरफ्तारी होने से पद नहीं जाएगा। यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब व्यक्ति लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे। यदि बाद में अदालत से जमानत मिल जाती है और अन्य कानूनी बाधाएं नहीं रहतीं, तो संबंधित व्यक्ति दोबारा पद संभाल सकता है। सरकार का तर्क- जवाबदेही बढ़ेगी सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीर आरोपों के बावजूद लंबे समय तक जेल में रहकर मंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान आवश्यक हैं। विपक्ष ने जताई आशंका विपक्षी दलों का कहना है कि यदि ऐसा कानून लागू होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के जरिए राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। विपक्ष का मानना है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। JPC जोड़ सकती है सुरक्षा प्रावधान सूत्रों के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट में ऐसे सुरक्षा उपाय शामिल कर सकती है, जिससे केवल राजनीतिक उद्देश्य से दर्ज मामलों के आधार पर किसी सरकार को अस्थिर करने की संभावना कम हो। समिति इस संतुलन पर भी विचार कर रही है कि जवाबदेही बनी रहे और कानून का दुरुपयोग भी न हो। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती संभव पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक का मानना है कि यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अंतिम व्याख्या न्यायपालिका के हाथ में होगी। 2014 के बाद 13 मौजूदा मंत्रियों की हुई गिरफ्तारी सरकारी और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार 2014 के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां CBI और ED विभिन्न मामलों में 13 मौजूदा मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इनमें अधिकांश गिरफ्तारियां मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत हुईं। इनमें सबसे अधिक मामले दिल्ली और पश्चिम बंगाल से जुड़े रहे। इन मामलों ने बढ़ाई बहस दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी वह कई महीनों तक मुख्यमंत्री बने रहे और सितंबर 2024 में जमानत मिलने के बाद इस्तीफा दिया। इसी तरह तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बावजूद करीब आठ महीने तक मंत्री पद पर बने रहे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें विभाग रहित मंत्री के रूप में बनाए रखा था। इन घटनाओं के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था की मांग और तेज हुई। आगे क्या होगा यदि 17 जुलाई को संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट मंजूर करती है, तो सरकार मानसून सत्र में इन तीनों विधेयकों को दोबारा संसद में पेश कर सकती है। दोनों सदनों से पारित होने और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा।

इस्लामाबाद/रावलकोट. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। मंगलवार को रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग एकत्र हुए और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताना स्वीकार नहीं किया जाएगा और क्षेत्र के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह आंदोलन जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहा है। संगठन का कहना है कि शुरुआत महंगाई, खाद्य संकट और स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं से हुई थी, लेकिन अब यह आंदोलन राजनीतिक अधिकारों और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा बन चुका है। JAAC प्रमुख शौकत नवाज मीर गिरफ्तार मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को उनके दो साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फत्तारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा संगठन के 600 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने शौकत नवाज मीर सहित संगठन के चार प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी। सरकार ने इन नेताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 'हमें नहीं, पाकिस्तान को हमारी जरूरत' रावलकोट की सभा में JAAC नेता सरदार अमन खान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोककर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हमें आपके राशन की जरूरत नहीं, आपको हमारी जरूरत है। यदि जरूरी सामान की आपूर्ति बंद रही तो लोग जिंदा रहने के लिए दूसरा रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित कर रहा है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन, अब राजनीतिक विरोध JAAC का गठन वर्ष 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में किया गया था। धीरे-धीरे संगठन ने महंगाई, बिजली संकट, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ अभियान शुरू किया। हाल के दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान ने भी विवाद बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने रावलकोट और मीरपुर के लोगों को "असल कश्मीरी नहीं" बताया था। इसके बाद आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। संगठन पर प्रतिबंध, नेताओं पर आतंकवाद के केस पाकिस्तान सरकार ने 5 जून 2026 को JAAC को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। इसके बाद संगठन से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। सरकार की कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित, 22 मौतों का दावा रिपोर्ट्स के अनुसार, जून की शुरुआत से PoK के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले दो सप्ताह के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। 27 जुलाई को होंगे विधानसभा चुनाव PoK में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। विधानसभा की कुल 53 सीटों में से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होगा, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट, धार्मिक विद्वानों और विदेशी कश्मीरी प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले बढ़ता जनाक्रोश पाकिस्तान सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता है। क्या है JAAC? पूरा नाम: जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) स्थापना: वर्ष 2023 गठन का कारण: प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में आंदोलन अध्यक्ष: शौकत नवाज मीर प्रतिबंध: 5 जून 2026 को पाकिस्तान सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाया इनाम: चार प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित 1947 से विवाद का केंद्र है PoK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा है, जिस पर 1947 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहां स्थानीय सरकार होने के बावजूद प्रशासनिक और नीतिगत नियंत्रण काफी हद तक पाकिस्तान के संघीय ढांचे के अधीन माना जाता है। भारत लगातार पूरे जम्मू-कश्मीर, जिसमें PoK भी शामिल है, पर अपना दावा जताता रहा है।